अहिले मुलुकमा दैनिकजसो कुनै न कुनै भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित खबरले प्रत्रपत्रिका तथा समाचार माध्यमहरु भरिने गरेका देखिन्छन्। निजामती कर्मचारी देखि उच्च ओहोदामा पुगेका नेतासम्म, शिक्षक देखि उत्कृष्ट ठहरिएका गोल्ड मेडलिष्ट विद्यार्थी सम्म, व्यापारी देखि उद्योगीसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा मुछिएका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार एक प्रकारको दिर्घ रोग बनि सकेको छ। वनमा ऐजेरु फैलिएजस्तै यो रोग चारै तर्फ फैलिएको छ। यसले सामाजिक विकृति मात्र नभई आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्याएको छ। सिमित स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यहरु कछुवा गतिमा अगाडी बढेको देखिन्छ ।
भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट “भ्रष्टाचार” भन्ने शब्द बनेको छ। छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो। तर कानुनीरुपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणहरुलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिदैन। यस्ता यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्यहरु गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनि कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। समग्रमा आफुलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिदैन। तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुको रुपमा लिइन्छ। सुशासनले अङ्गिकर गरेका विभिन्न विषयहरु मध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन्। त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वको रुपमा स्वीकार गरिन्छ। विकास र सुशासन एक अर्काका परिपुरक विषय हुन्। यसर्थ, सुशासन बिना विकासको कल्पना गर्न सकिदैन।
नेपालमा भ्रष्टाचार विकासको मुख्य बाधक बनी विकराल समस्याको रुपमा देखिएको छ। विगत लामो समय देखि मुलुक भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्किन सकेको छैन। करिब तिन दशक अगाडी देखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरु चर्चामा छन्। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, एयरबस काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, वाइडवडी खरिद काण्ड हुदै अहिले सुनिएका शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड र गिरिबन्धु काण्डहरु केहि प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। यी भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्व सचिव, सहसचिवहरू देखि आफुलाई विशिष्ट भन्न मनपराउने नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवम् उद्योगपतिहरु समेत मुछिएका छन्। कतिपय भ्रष्टाचारजन्य मुद्धाहरु फर्छ्यौट भएको जनाइए पनि धेरैको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारिको दुरुपयोग गरेका हजारौं उजुरीहरु वर्षेनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीहरुको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। आव २०६२÷६३ मा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेको आयोगमा २०८०÷८१ मा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन्। यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २ सय ६८ गरी २०८०÷८१ मा जम्मा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका जनाइएको छ। यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनाहरुमा कमि आएको छैन। तर अख्तियारको विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा भने कम देखिएको छ । यस अवधिमा कुल उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार ७ सय १४ मात्र स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ। यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसले पनि सुशासन प्रवर्द्धनलाइ गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ।
अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमा स्थानीय तह र संघीय मामिलासँग सम्बन्धितको हिस्सा मात्रै ३८.९१ प्रतिशत छ । यसैगरी शिक्षाका १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनका ६.४९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार र यातायातका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थका २.१३ र बाँकी अन्य विषयका उजुरी छन् । आयोगले गएको आवमा १४ सय ९७ व्यक्ति र ४८ संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा २ सय १ मुद्दामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
सुशासनले अङ्गिकर गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता मुख्य हुन्
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । यसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु समेत अगाडी देखिएका छन्। अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा ५ सय २० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिवसरहका ८२, शाखा अधिकृतसरहका २ सय २ र त्यसभन्दा मुनि सहायकस्तरका २ सय कर्मचारी परेका छन् । यस्तै, १ सय ६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १ सय ४८ मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । सार्वजनिक पदधारणसहित राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, सार्वजनिक ओहदाबाहिर रहेका संघसंस्था र बिचौलिया तथा लेखापढी व्यवसायीको हैसियतमा रहेका ७ सय ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामा ७८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि छन्। मुलुकका राष्ट्रसेवक एवम् जनप्रतिनिधिहरु नै भ्रष्ट मानसिकताका देखिनुले सर्वसाधारण जनतामा थप निराशा छाएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको देखा परेको छ। यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकहरुले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनहरु समेत निर्माण गरेर आगाडी बढेका देखिन्छन्। नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरूलाई अंगीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाएपनि अपेक्षित परिणाम भने दिन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवम् अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरु अबलम्बन गर्दै आएको छ।
विभिन्न प्रयासका बावजुद नेपालमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिएको भन्ने कुरा केहि समय पहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को तथ्यांकले समेत देखाएको छ। टीआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को सीपीआईका अनुसार नेपालमा गत वर्षभन्दा यसवर्ष केही सुधार देखिएपनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको जनाएको छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ। कुल १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थानमा परेको छ। यसभन्दा अघि सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औं स्थानमा थियो।
पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नारा चर्चामा आएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अंकमा केहि सुधार देखिएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। सन् २०२१ र २०२० मा नेपालले समान ३३ प्राप्त गर्दै ११७ औं स्थान रहेको थियो। यस्तै २०२० मा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा, २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३ औं स्थानमा, २०१८ मा ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ औं स्थानमा, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा, २०१६ मा २९ अंकसहित १३१ औं स्थानमा, २०१५ मा २७ अंकसहित १३० औं स्थानमा, २०१४ मा २९ अंकसहित १२६ औं स्थानमा, २०१३ मा ३१ अंकसहित ११६ औं स्थानमा र २०१२ मा २७ अकंसहित १३९ औं स्थानमा थियो। एक दशकको सूचकांक हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्था दयनीय नै देखिन्छ। विगत लामो समयसम्म व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकबाट उम्किन सकेको छैन।
जनसहभागीताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिलाई अंगिकार गरिएमा भ्रष्टाचारको भड्खालोमा जानबाट देशलाई जोगाउन सकिनेछ
भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत। हाम्रो परिपेक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकारहरू बताउँछन् । यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ। यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ। मुलुकमा नीतिगतमात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको ११ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
सुशासन कायम गर्नका लागि मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरै देखि निर्मुल पार्नुपर्ने जरुरि हुन्छ। राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरि छ। ‘म भष्ट्रचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने आवश्यकता छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन। नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसर्थ, अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरा समेत बढाउनुपर्ने जरुरि देखिन्छ।
भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो। यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ। विद्यमान सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरुलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ। मानिसहरुको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुई वटा विधिहरु अपनाउन सकिन्छ। पहिलो विधिसंग हामी सुसुचित नै छौ। त्यो हो प्रत्यक्ष विधि जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना, आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न प्रयास गर्छ। अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ, जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन्। नेपालमा प्रशासनिक एवम् संवैधानिक निकायहरुले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ। यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रष्ट भैसकेको छ। अबको अभियानमा जनसहभागीताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिहरुलाई पनि अंगिकार गरेर आगाडी बढेको खण्डमा भ्रष्टाचारको भड्खालोमा मुलुक भासिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ।
(Visited 8 times, 1 visits today)
