भ्रष्टाचारको व्यापक अर्थ लागे पनि नेपालमा सरकारी ओहदामा बसेर ओहदाको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ गर्नुलाई बुझ्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचार पनि पानीजस्तै उँभोबाट उँधो बग्दै जाने रहेछ । यति बेला नेपाल भ्रष्टाचारको रोगले आक्रान्त छ । सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्ट भएपछि अन्य कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सक्तोरहेनछ । अपवादबाहेक भ्रष्टाचार नहुने राज्यका कुनै पनि क्षेत्र पाउनु दुर्लभ छ । अवस्था यतिसम्म छ कि भ्रष्टाचार नहुने सरकारी निकाय वा व्यक्ति पनि हुन्छ भनेर अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । अझ दुःखको कुरा के छ भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार गुणात्मक रूपले बढ्दै आएको छ । यदि कुनै संयन्त्रमा एक जना मात्रै भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस प¥यो भने त्यसलाई सबै भ्रष्ट मिलेर कि आफूजस्तै बनाउँछन् कि त बस्न टिक्न नसक्ने भएर जागिर छाड्न बाध्य बनाउँछन् । धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेर भन्सार, कर, मालपोत र यातायातका लाइसेन्स दिने ठाउँलाई भनिन्छ । यथार्थमा यी क्षेत्र प्रत्यक्ष जनसाधारणसँग जोडिएका हुनाले यिनको धेरै चर्चा भएको मात्रै हो । राज्यको माथिल्लो तहबाट हुने नीतिगत रूपमा तस्करी र कालोबजारी हुने मोलमलाई ठूलो हुने हुनाले ठूलो क्षति पनि त्यसैले पु¥याउँछ । नेपालमा मात्रै होइन नेपालजस्ता पर्याप्त साधनस्रोत र सम्पदा भएका देश गरिब हुने कारक तत्व नै भ्रष्टाचार हो ।
हाम्रो छिमेकी भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश पनि धेरै भ्रष्टाचार हुने देश मानिन्छन् । त्यसैले ती देशहरूमा पनि मुख्य चर्चाको विषय नै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र गतिविधिको केन्द्रविन्दु नै भष्टाचार हो यी देशहरूमा ।
भारतका प्रख्यात समाजवादी र भ्रष्टाचारविरोधी नेता डा. राममनोहर लोहियाले भनेका छन्— व्यापार व्यवसायका साहु महाजन, राजनीतिक नेता र शासनका अधिकारीहरू एक ठाउँ नभई भ्रष्टाचार हुन सक्तैन । उनको समयमा सायद अदालत त्यति भ्रष्ट भइसकेको थिएन होला र अदालतका न्यायमूर्ति भन्ने कुरा छुटाएका होलान् । यति बेला उनी भएको भए नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको अभियोजन गर्ने निकाय र अदालतहरू तल्ला स्तरका खुद्रे भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर ठूला भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने अंग भन्ने थिए होलान् र यिनको सहयोग र सहमतिबिना ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुनै सक्तैनन् पनि भन्थे होलान् । यति बेला नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार त उपचार खर्चका नाममा भइरहेका छन् एक जना नेतालाई बचाउन एयर एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर सिंगापुर पठाउन र उसका परिवारलाई रुँगालुका नाममा पाँचचारे होटलमा राख्ने सुविधा दिँदा हुने भ्रष्टाचार र सानो बिरामी जसलाई देशभित्रै सामान्य उपचारले ठीक हुन्थ्यो, त्यसका निम्ति पनि विदेश पठाउनुपर्नेदेखि पुरुष नेतालाई सुत्केरी हुँदा खाने औषधिको बिल भुक्तान गर्नेसम्मका औषधि उपचारका नाममा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । कुनै एउटा नेताको उपचार खर्चले कम्तीमा दसवटा अस्पताल बन्न सक्थे होलान् र एउटा नेताको जीवन बचाउनका लागि झाडापखालाका हजारौंले अकालमा मर्नुपरिरहेको छ । मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । कुलै नभएको ठाउँमा कुलो खन्ने रकम निकासा भएको छ र कार्य सम्पन्न भएको कागज मात्रै बनेको छैन । त्यही नभएको कुलाको मर्मतका लागि समेत बजेट निकासा भएका छन् । त्यसको सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी नपरको पनि होइन । कृषि अनुदानमा वास्तविक कृषकको होइन भट्टीपसलमा बसेर अनुदान बुझेको कागजपत्र मिलाएको पनि आफ्नै आँखाले देखेको छु । तर हेर्नु र आक्रोश पोख्नुबाहेक व्यक्तिले के नै गर्न सक्तो रहेछ र ?
भ्रष्टाचार भनेको साक्षी प्रमाण राखेर खाइँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसैले सर्वसाधारणले कसरी प्रमाण जुटाउन सक्छ र सत्तामा बसेका नेताहरूले प्रमाण ल्याऊ म दण्ड भोग्न तयार छु भनेर चुनौती दिन सक्छन् ? हामी त यति कुरा देखाउन सक्छौं, हिजो भैंसी नभएको मानिस राजनीतिमा लागेर पदमा बसेको छोटो समयमै कसरी करोडभन्दा माथि पर्ने गाडी चढ्ने भयो ? जसको पैत्रिक सम्पत्तिले आफैंले खेती गर्दा पनि ६ महिना राम्रो खान पुग्दैन थियो । कसरी पदमा पुगेको केही समयमै सहरमा विशाल घर एउटा होइन, धेरै कसरी बनाउन सक्यो ?
भ्रष्टाचारले समाज यति आक्रान्त छ कि चियापसलदेखि गाईगोख, साहित्यिक गोष्ठीदेखि संसद्सम्म चर्चा र विवादको विषय नै यही हुनेगर्छ । यदाकदा भ्रष्ट–भ्रष्टबीचमा ग्याङ फाइट हुन्छ र एकाध जेल पनि पर्छन् तर तिनीहरू छोटो समयमै चोखिएर झन् ठूलो स्वरमा अरूमाथि आरोप लगाएर आफू चोखो भएको प्रमाण देखाउँदै हिँड्छन् । अधिकांश ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारीहरू प्रमाण ल्याऊ म टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार छु । बिनाप्रमाण आरोप लाउन पाइँदैन भनेर चुनौती दिने गर्छन् । जनताको पैसाबाट गाडी, आवास, उपचार खर्च सबै सुविधा भोग्नी तिमीहरू भ्रष्टाचार निवारण निकायमा आफ्नो मानिस नियुक्त गर्ने तिमी, प्रमाणचाहिँ हामीले जुटाइदिनुपर्ने ? भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भए टुँडिखेलमा झुन्डिने कुरा कानुनसम्मत हो ? यस्ता चुनौतीका भाषा सार्वजनिक सभाहरूमा मात्रै होइन, संसद्मा समेत धेरैले धेरैपटक बोल्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको प्रमाण भए सजाय भोग्न तयार छु । यो के ऐच्छिक विषय हो ? अपराधको सजाय इच्छाले होइन, भोग्नैपर्ने हुन्छ होइन ? मिलोमतो नभए कसुरअनुसारको दण्ड कानुनले गर्ने हो । भोग्न तयार छु र छैनको के अर्थ ?
भ्रष्टाचार भनेको साक्षी प्रमाण राखेर खाइँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसैले सर्वसाधारणले कसरी प्रमाण जुटाउन सक्छ र सत्तामा बसेका नेताहरूले प्रमाण ल्याऊ म दण्ड भोग्न तयार छु भनेर चुनौती दिन सक्छन् ? हामी त यति कुरा देखाउन सक्छौं, हिजो भैंसी नभएको मानिस राजनीतिमा लागेर पदमा बसेको छोटो समयमै कसरी करोडभन्दा माथि पर्ने गाडी चढ्ने भयो ? जसको पैत्रिक सम्पत्तिले आफैंले खेती गर्दा पनि ६ महिना राम्रो खान पुग्दैन थियो । कसरी पदमा पुगेको केही समयमै सहरमा विशाल घर एउटा होइन, धेरै कसरी बनाउन सक्यो ? पहाडमा पेटभरि खोले खान नपाएर रित्तो हात मधेश झरेको मानिस पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि केही बिघा जमिन र आलिसान घर कहाँबाट कसरी बनायो ? जसका ससुरालीमा ज्वाइँलाई एक छाक खान दिने हैसियत थिएन, ज्वाइँ मन्त्री हुनासाथ करोडौंको कारोबार गर्ने हैसियत कसरी बन्यो ? कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कति समय पदमा बस्यो र त्यसको वैधानिक रूपले पाउने सम्पूर्ण सुविधा कति हो र उसको पैत्रिक सम्पत्ति कति थियो । यी सबैको हिसाब प्रस्ट निकाल्न सकिन्छ भने त्यसभन्दा अतिरिक्त सम्पत्ति ऊसँग कहाँबाट आयो ? ऊ सत्तामा पुग्नासाथ उसका सासूससुरा, सालाजेठान, मावली, भान्जाभान्जी सबैको एकसाथ आर्थिक उन्नति कसरी भयो ? हामी आम मानिसले देख्ने र दिन सक्ने प्रमाण भनेको यही हो यदि यसलाई प्रमाण नमान्ने र स्रोतको अनुसन्धान नहुने हो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारीको प्रमाण भेट्न सकिँदैन । जब प्रमाण नै भेटिँदैन भने त्यस्तो कानुनको के आवश्यकता ? त्यसका निम्ति अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा हेर्ने संयन्त्र किन चाहियो ? जहाँसम्म साना कर्मचारीले गर्ने ससाना घूस लिने प्रश्न छ त्यसका निम्ति पुलिस फोर्सभित्रै एउटा सानो निकाय भए पुग्छ । नेपालमा पनि २०२८ सालसम्म विशेष प्रहरी भन्ने एउटा सेल थियो, त्यसैले हेथ्र्यो र अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गथ्र्यो । त्यसले घूस माग्ने खरदार, सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई चिन्न लगाएको नोट दिन लगाएर प्रमाणसहित पक्रन्थ्यो । अहिले पनि अख्तियार निवारण आयोगले उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई त्यसै गर्ने गरेको समाचार आउने गरेका छन् ।
त्यस्तो भारीभर्कम संयन्त्र किन चाहियो, तिनै साना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न ? जब कि अख्तियारको प्रमुखलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ भने त्यस्ताले कति भ्रष्टाचार निवारण गर्ला ? अख्तियार ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाएर ससानालाई कारबाही गर्ने र मिलेमतो गरेर कमाउने थलो भएको कुरालाई पुष्टि गर्न निरन्तर ५ वर्षभन्दा बढी अख्तियारमा बसेका कर्मचारीको सम्पत्तिको जाँच गरे प्रस्ट हुनेछ ।
जब राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्ट छ । ऊ आफ्ना दमित र कुण्ठित इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नमा आफ्नो पदको उपयोग गर्छ भने त्यसैले नियुक्त गरेका त्यसै मातहतका संयन्त्रले कारबाही गरेर भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ भन्ने सोच्नु नै गलत हो । त्यसकारण मौजुदा अवस्थामा भ्रष्टाचार कम हुने सम्भावना देखिँदैन । यसका निम्ति हामीले विशेष किसिमले सोच्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार यसरी नै सुरसाको मुखजस्तो फैलँदै जाने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै अस्तित्व जोगाउन कठिन छ । एउटा गरिब देशको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले करोडभन्दा माथिको घडी र लाखौंको चस्मा लगाउँछ । तिनका छोराछोरीले बोक्ने ब्याग नै लाखौंको हुन्छ र त्यसको स्रोत खोजिँदैन भने भ्रष्टाचारका अरू प्रमाण खोज्नु नै निरर्थक छ । बरु राज्यसत्ताको योभन्दा माथिल्लो ओहदामा बस्नेमाथि कुनै कारबाही हुनेछैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नै गरिदिए हुन्छ ।
(Visited 29 times, 1 visits today)