भूराजनीति र अबको बाटो

नेपालमा भएको २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसैको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वले गराएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी करिब करिब दुईतिहाइ सिट ल्याएर संसद्मा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा दरियो।

लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापनाका लागि लडेका पुराना पार्टीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोर्नुपर्‍यो। आफूहरूसँग सत्ता भएपछि जेजसो गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचमा रहेर देशको मूल मार्ग नै कोर्न असक्षम दलहरूसँग जनताहरू कति रुष्ट रहेछन् भन्ने कुरा निर्वाचनमा उनीहरूलाई एकतिहाइ जनताले पनि साथ नदिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ। हरेक पटक सत्तामा जाँदा छिमेकी मुलुक वा अर्को कुनै अमूक मुलुकले गर्दा काम गर्न पाइएन, अब चाहिँ गर्छौं भन्दै जनतामा विदेशी शक्तिकेन्द्रको भूत देखाएर सत्ता कब्जा गर्न पल्किएका दलहरूलाई जनताले निस्तेज गरिदिए। सत्ता स्थायी हुँदैन भन्ने कुरालाई बिर्सिएर राज्यसत्ताका सबै अंगमा आफ्नो पकड राखेर भ्रष्टाचार र कुशासनबाट पनि सधैंभर सत्तामा रहिरहन्छौं भन्ने भ्रममा रहेका दलहरू यसपटक जनताबाट तिरस्कृत भए।

नयाँ पार्टीप्रतिको विश्वास

२०८२ सालको आमनिर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिए अर्थात् २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा १८२ स्थानमा विजयी बनाएर ३५ वर्षे बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देशको भविष्य युवा पुस्ताको हातमा सुम्पिए। देशमा व्याप्त कुशासन र गरिबीको अवस्थालाई सम्बोधन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने प्रमुख कार्य त छँदै छ। साथै, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अझै सुदृढ गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग पारस्परिक हितमा सहकार्य गर्दै अन्तराष्ट्रिय शक्तिसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारको छ।

हाम्रा छिमेकी देशहरू चीन र भारत विश्वमा शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेका देशहरू हुन्। आफ्नै छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै पश्चिमा देशहरूसँग पनि सौहार्द सम्बन्ध राख्नुपर्ने अवस्था नेपालका लागि ठुलो चुनौती छ।

 लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेको भारत र साम्यवादी विचारमा अगाडि बढेको चीनबिचको छिमेकी हुँदाको अवस्थामा सात समुद्रपारिको लोकतान्त्रिक पद्धतिको वकालत गर्ने शक्तिराष्ट्र« अमेरिकाको चासोलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्नु नेपालका लागि कठिन परीक्षाको अवस्था हो। भारत र चीनप्रतिको अमेरिकी चासो बुझेर सोहीअनुसार कूटनीति अवलम्बन गर्नु कठिन कार्य हो। यसमा यी राष्ट्रहरूको हाम्रो देशप्रतिको अपेक्षा के हुन सक्छ भनेर त्यसलाई कूटनीतिक चतु¥याइँले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।

भूराजनीतिक अवस्था

भारत र चीनबिच रहेको नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा पनि विश्व शक्ति राष्ट्रको चासोको भूगोल रहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरणबिच अहिले आएर नेपाल रणनीतिक महत्त्वको थलो पनि बनेको छ। अमेरिकाले विश्वभर आफ्नो प्रभाव फैलाइरहँदा चीन र भारतप्रतिको उसको दृष्टिकोणको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने देखिन्छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्दै चीनलाई आफ्नो राडारमा राखिराख्न कुनै न कुनै हिसाबले नेपाली भूमिको प्रयोग अमेरिकी अभीष्ट हुन सक्छ। यो शंकाको सुविधा नेपाललाई छ। चीनसँगको सम्झौतामा पनि नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नहुने छ भने अर्कातर्फ भारतसँगको सम्झौता पनि भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नहुने भन्ने नै छ। यस अवस्थामा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई दुवै देशबिच रहेको नेपालमा बसेर नै रणनीति बुन्न सहज हुने सोच हुन सक्छ भन्नेतर्फ नेपाली कूटनीति सचेत रहनैपर्छ। अहिले आमजनमानसमा रहेको शंका पनि यही नै हो। यो शंकालाई चिरेर सन्तुलित कूटनीति अपनाउन नसकेमा देशको भविष्य नै शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा पर्ने देखिन्छ।

छिमेक नीति र अबको बाटो

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई भजाएर सत्तामा आलोपालो गरिरहने पुराना शक्तिहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताबाट तिरष्कृत भए। भारत र चीनलाई देखाएर नेपाली जनतासँग मत माग्ने तर फेरि भारतका कारणले विकास गर्न सकिएन वा चीनका कारणले विकास गर्न सकिएनजस्ता आधारहीन तर्क पस्किँदै जनताको मनलाई भड्काएर मत पाउने समय गइसक्यो भन्ने कुरामा यी दलले ध्यान दिन सकेनन्। आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न छिमेकी देशलाई गाली गर्ने र आफ्नो अपराधलाई बिर्सेर पनि आफूहरूलाई सत्तामा पठाइदिनुपर्छ भन्ने कुरालाई जनताले यसपालि पत्याएनन्।

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको कारण छिमेकी देशहरू हुन् भन्दै जनतामा बोल्ने तर आन्तरिक झगडाले पार्टीप्रति आमजनताको आकर्षण घटेको कुरालाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम परम्पारगत सोचका दलले भोगिसके। सन्तुलित छिमेक नीति अवलम्बन गर्न सक्नु नै कूटनीतिक सबलताको परिचायक हो। यसतर्फ नवगठित सरकारले विशेष सोच राख्नु आवश्यक देखिन्छ।

अहिले अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले गरेको एमसिसी सम्झौतालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका छन्। एमसिसी र त्यससँगै आउने एसपिपी सम्झौताले अमेरिकी सुरक्षा नीति पनि लिएर आउँछ। आफ्नो छिमेकी देशमा सात समुद्रपारिको देश अमेरिका सुरक्षा नीति लिएर आउँछ भने भारत र चीनले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सोच नेपालले लिन्छ भने त्यो केटौले कूटनीति मात्रै हुन्छ। चीन त तिब्बत मामलामा अमेरिकाप्रति सशंकित छ नै, भारत पनि उत्तरपूर्वी भारतका राज्यमा अमेरिकाको चासो छ भन्ने ठान्छ र यसलाई उसले सुरक्षा खतरा मानेको हुन सक्छ। छिमेकी देशका यी स्वाभाविक चासोमा नेपालले कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने कुराले नेपालको भविष्य पनि निक्र्योल हुने देखिन्छ।

भलै अमेरिकाले नेपालीलाई सहयोग गर्नुबाहेक अरू कुनै उद्देश्य नहुन सक्छ। हामी त्यही नै विश्वास गरौं, तर यसको अन्तर्यमा अमेरिका नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने रहेको छ भन्ने शंका आमजनमानसमा छ। यो शंका निवारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ।

अमेरिकी शक्तिको प्रभावमा परेर भारत र चीनबिच रणनीति बनाउने थलोका रूपमा नेपालले स्वीकार गरेमा यी दुवै देश एउटै ठाउँमा बसेर नेपालको भविष्य निर्धारण गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। नेपालले कूटनीति बुझेन, यसकारण हामीबिच फाटो झन् बढ्ने भयो भनेर चीनले नै भारतलाई नेपाललाई आफ्नै ढंगले व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्न सक्छ।

हामी यो भ्रममा नबसौं कि भारतले हेपे चीनले रक्षा गर्नेछ र चीनले हेपे भारत छँदै छ। यो तरिका पुरानो भइसक्यो। अघिल्लो शताब्दीसम्म त ठिकै थियो होला तर अहिलेको सूचना र प्रविधिको युगमा यो क्षुद्र तर्कबाहेक अरू केही होइन।

नेपाल प्रयोग भएर आफ्नो देशमा सुरक्षा खतरा बढ्छ कि भन्ने विषयमा सतर्क रहनु छिमेकी देशहरूको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। पश्चिमा देशबाट आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एनजिओ, आइएनजिओले नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न सीमा विवादका विषयलाई उरालिदिन सक्छन् कि भन्नेमा सचेत रहनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। भारत होस् वा चीन, हामीले छिमेकीसँग सिमानामा रहेका विवाद ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा आपसी सहमतिमा टुंगाउनुपर्छ।

सुशीला कार्कीको सरकार निर्माण भएपछि पहिलोपटक दलाई लामाबाट बधाइ आउनुबाट चीन र भारत दुवै सशंकित भएको देखिन्छ। पूर्णियादेखि चम्पारणसम्मका भारतीय सिमानामा रहेका नेपालको तराई क्षेत्रमा रोहिंग्या शरणार्थीहरू बढ्नु र सुशीला नेतृत्वको सरकार बनेपछि हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकीहरूको आउजाउ बढ्नुलाई पनि छिमेकी देशहरूले सुरक्षा खतरा महसुस गरेका हुन सक्छन्।

हामीले आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरामा कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौं तर हाम्रो देश छिमेकी देशको सुरक्षा खतराका लागि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गरेर छिमेकी देशको शंकालाई हटाउनु हाम्रै कूटनीतिक दायित्व हो।

अमेरिकाको चासो यी दुवै देशमा रहेको विशाल जनसंख्यामा आफ्नो व्यापार फैलाउनु हुन सक्छ तर राजनीतिक दर्शन र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले चीनप्रति केही कठोर नीति अपनाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा पनि नेपालमा बसेर चीनलाई नियाल्न सहज ठानेको पनि हुन सक्छ। तर आज नेपालमा बसेर चीनलाई नियालेको अमेरिकाले भोलि भारततर्फ पनि त चियाउन सक्छ भन्ने डरमा भारत रहन सक्छ। यही शंकाको सुविधामा भारत र चीन एउटै टेबलमा बसेर नेपालको भविष्य निक्र्योल गरिदिन सक्छन्।

छिमेकी देश र विश्वका अन्य देशहरूसँग कसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउने भनेर आफ्नो स्पष्ट नीति बनाउन नसक्ने तर अरूले आफ्नो देशको हित सोचिदिएर नीति बनाइदिएनन् भन्ने गुनासो गर्नु कमजोर राष्ट्रको परिचय मात्रै हो। पुराना पार्टीहरूले बिगारेको नीति र थितिलाई बदलेर हामीले हाम्रो देशको नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ।

भारतलाई पशुपति देखाएर सनातनी हिन्दु अध्यात्मको कूटनीति अपनाए मात्रै पनि सफल हुन सक्ला। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक रूपमा भारतसँगको सम्बन्ध आममानिसको दैनिक जीवनमा समेत जोडिएकाले स्वाभाविक रूपमा ऊसँग हुने सम्बन्ध पृथक् र विशेष हुन्छ नै। जनजनबिच रहेको यो सम्बन्ध वर्षमा होइन, युगौंदेखि चलिआएको गाढा सम्बन्ध हो।

आम जनताका हृदयमा गाँसिएको सम्बन्धलाई पनि त्यही गहनताले परिभाषित गर्नैपर्छ। अमेरिका, युरोप र विश्वका अन्य देशसँग पञ्चशीलको सिद्धान्त र सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्दै एउटा सबल र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा परिचय स्थापना गर्नु नेपालको उद्देश्य हुनुपर्छ। पूर्वीय दर्शन र आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा देशलाई विकास गरेर विश्वशान्ति केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विश्वमञ्चमा उभ्याउन सकिन्छ।