२३ जेठ, काठमाडौं । गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको जाजरकोट र रुकुम पश्चिम मनसुनजन्य विपद्को पनि उच्च जोखिम क्षेत्रमा परेको छ । राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित १६ जिल्लाका विभिन्न ठाउँलाई मनसुनजन्य विपद्को जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित गोरखा, पर्वत, म्याग्दी, तनहुँ, पाल्पा, बाजुरा, डडेल्धुरा, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छन् ।
त्यसमध्ये म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका, जाजरकोटका ६ पालिका र रुकुमपश्चिम, सुदूरपश्चिम बाजुराको जगन्नाथ र आलिताल गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र भोटेकोशीका विभिन्न बस्ती नै सार्नुपर्ने गरी पहिरोको १० क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्को सबैभन्दा बढी जोखिममा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाका बस्ती छन् । ती ठाउँमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर कात्तिक १७ गते गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जनधनको क्षति पु¥याएको थियो ।
भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब ६० हजारभन्दा बढी घरमा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ । भूकम्पको क्षतिबाट तंग्रिन नपाउँदै फेरि मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा परेका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटका ७ वटै पालिकाका २३१ बस्ती मनसुनजन्य विपद् (पहिरो)को उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित ठाउँमा बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि १४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज अधिकारीले प्राधिकरणले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त नगरिसकेको तर, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए ।
प्राधिकरणले उल्लेख गरेकोबमोजिम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जाजरकोटका २३१ बस्ती जोखिममा नरहेको अधिकारीले बताए । ‘त्यति धेरै नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने देखिँदैन । हालसम्मको हाम्रो अध्ययनले माटो खुकुलो भएका कारण ४/५ ठाउँमात्रै त्यस्तो जोखिमयुक्त देखिएका छन्’, उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, बोरेकोट गाउँपालिका र भेरी नगरपालिकाका केही बस्तीमात्रै पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ‘अरु ठाउँमा भूकम्पको बेला चर्किएका घर मनसुनको पानीले भत्काउन सक्ने सम्भावनाचाहिँ छ । उनीहरुलाई अस्थायी आवासको पनि वातावरण मिलाइरहेका छौं’, उनले भने ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट जोखिमयुक्त क्षेत्रको क्षति न्यूनीकरण गर्न टोली परिचालन गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।
प्राधिकरणले गत कात्तिकमा गएको भूकम्पकै कारण जनधनको क्षति व्यहोरेको रुकुम पश्चिमका ५ वटा गाउँका १३१ बस्ती मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
प्राधिकरणको अध्ययनले गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाको भौगर्भिक अध्ययन गर्दा मनसुनजन्य विपद्बाट ८० घर जोखिममा देखाएको छ । मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका चुमनुब्रीका २ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
गोरखाकै आरुघाट गाउँपालिका पनि मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छ । आरुघाटका ४२ वटा घर उच्च जोखिममा छन् भने २ घर तत्कालै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले औंल्याएको छ ।
गण्डकी प्रदेशकै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका ८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्राधिकरणका अनुसार जलजलाका ८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र एउटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, म्याग्दी जिल्लाको मंगला गाउँपालिका ३६ घर मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा छन् । मंगलाबाट ५ बस्ती अन्तै सार्न प्राधिकरणले सुझाएको छ ।
प्राधिकरणको अध्ययनले तनहुँका २ पालिकालाई पनि मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा राखेको छ । तनहुँको भिमाद नगरपालिकामा २ र व्यास नगरपालिकामा २ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
सुदूरपश्चिमको जगन्नाथ गाउँपालिकाको एउटा गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणले आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त पालिकाको बस्ती नै सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिमकै डडेल्धुरा आलिताल गाउँपालिकामा पनि ७३ घर मनसुनजन्य विपद्बाट उच्च जोखिममा छन् भने ८ बस्ती स्थानन्तरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले देखाएको छ । ओखलढुंगाको ४१ घर उच्च जोखिममा छन् भने एउट बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्राधिकरणको सुझाव छ ।
ताप्लेजुङको मेवा खोलामा २ बस्ती, सिदिङ्बाका ७ बस्ती तथा पाँचथर फाल्गुनन्दका ६ बस्ती, तुम्बेबाको ११ घर उच्च जोखिमसहित २ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार दोलखामा तामाकोशी गाउँपालिकाको २७ घरसहित ७ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोलखाको गौरीशंकरका ४८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा हुँदा कालिन्चोकका ५७ घर जोखिममा छन् । जिरी १६ घर जोखिममा रहे पनि हालसालै स्थानान्तरण गर्नुनपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
बागमतीका सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र काठमाडौंका केही बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरा सुन्दरीमा ११६ घर जोखिममा छन् भने ४ वटा बस्ती सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, बाह्रबिसेमा ८७ घर उच्च जोखिममा हुँदा ३१ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भोटेकोशीमा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ३४ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले देखाएको छ । सिन्धुपाल्चोककै बलेफीमा पनि ३७ घर अन्तै सार्नुपर्ने देखिएको छ ।
रसुवाको उत्तरगया एउटा र नौकुण्डका ९ वटा बस्तीका ३ सय २८ वटा घर जोखिममा छन् भने काठमाडौंको तारकेश्वरलाई पनि प्राधिकरणले पहिरोको जोखिममा राखेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सम्भावित जोखिमयुक्त ठाउँका प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा अध्ययन गरिएको जानकारी दिए । ‘अध्ययनबाट पत्ता लागेको जोखिमयुक्त ठाउँलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर क्षति न्यूनीकरणका योजना बनाइरहेका छौं’, उनले भने ।
‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालित’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट जोखिमयुक्त क्षेत्रको क्षति न्यूनीकरण गर्न टोली परिचालन गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले तोकेको १० जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ५/५ जनाको टोली खटिइसकेका छन् ।
जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा भएका ठाउँमा पुगेर टोलीले मनसुन प्रभाव अगावै जनचेतना बढाउने काम गर्ने गृहमन्त्री लामिछानले जानकारी दिएका छन् । टोलीले विपद् सम्भावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बाढीपहिरोजन्य जोखिम आउँदा के गर्ने, कहाँ सम्पर्क राख्ने, अशक्त, महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नेबारे जानकारी दिने उनले सुनाए ।
‘नागरिकले सूचना अभावका आधारमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, कहाँ, कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योलको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, गृहमन्त्री लामिछानेले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि गृहमन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनका अनुसार हाल संघ, प्रदेश जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद् कोषमा ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । ‘यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने हामी नागरिकलाई राहत उद्धारको कार्यमा तत्काल महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौं ।’
गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार विपद्का लाग आवश्यक पर्ने खाद्य व्यवस्थासँग ७३ हजार क्विन्टल चामल, अन्य गोदाममा ४६ हजार थान त्रिपाल, ८ हजार थान टेन्ट, १७ हजार बल्यांकेट, ६ हजार स्लिपिङ म्याट, ५ हजार सेल्टर किट र २ हजार सेल्टर उपकरण, ८ हजार थान भान्सासम्बन्धी सरमामानको सेट, ३३ हजार हाइजिन सेट मौज्दात छ ।
साथै विपद् उद्धारका लागि नेपाली सेनाका १० हजार ८ सय ४७, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५ सय ८५ शसस्त्र प्रहरी बल १ हजार ९२४ जना तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार रहेको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । ‘विपद्का बेला आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन हुने गरी तैनाथ अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।
विपद्का बेला स्वयंसेवक परिचालन गर्न सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको र त्यसमा १ लाख जनाभन्दा बढीले नाम दर्ता गरिसकेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘आजैबाट मनसुन विपद्जन्य दैनिक प्रेस बुलेटिन पनि नियमित जारी हुन्छ’, उनले भने ।
