भिजिट भिसा प्रकरणमा लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध गराउन साथ दिँदै आएको माओवादी केन्द्रले अचानक शुक्रबार दुई बुँदेमा सहमति जनाएसँगै विपक्षी दल आक्रोशित बनेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेसँगै जेठ १३ गतेबाट अवरुद्ध संसद् शुक्रबार खुलेको छ।
संसदीय समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दे जेठ १३ गतेदेखि विरोध गर्दे आएका माओवादीले खुट्टा कमाएर सहमति गरेको विपक्षीको आरोप छ। कतिपले भने म्याग्दीमा तातोपानीमा डुबुल्की मारेर आएका दाहालले राजधानीमा चिसै पानीले नुहाएको भन्दै व्यङ्ग गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले अग्नी सापकोटालाई साटेको आरोप समेत लगाए। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै शाहीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने मुद्दाबाट पछाडि हटेर अग्नी सापकोटालाई पक्राउ गर्नबाट बचाएको बताएका हुन्।
’ल बधाई छ कमरेड प्रचण्ड उर्फ माओवादी साथीहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री ज्युको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने मुद्दाबाट पछाडि हटेबापत ज्यान मार्ने व्यक्ति हत्या गर्ने प्रकरणमा पूर्व सभामुख अग्नी सापकोटालाई पक्राउ गर्न बचाएकोमा…,’ शाहीले लेखेका छन्, ‘विडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ संसद् जनताको कानुन बनाउने थलो नभएर सेटिङ गर्ने थलो भयो।’
सर्वोच्च अदालतले अग्नी सापकोटाविरुद्धको बहुप्रतीक्षित रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेसँगै यो विषयले ‘राजनीति लेनदेन’मा प्रवेश पाएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय पनि बदर भएको छ। र, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या काण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने बाटो खुलेपछि माओवादी रक्षात्मक भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नी सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। ‘सर्वोच्चको यो आदेश माओवादीको लागि धक्का थियो,’ आत्माराम थापा लेख्छन्, ‘त्यसैले माओवादीले आफ्ना नेता जोगाउने सर्तमा संसद् खुलाउन लचिलो भएको हुन सक्छ।’
तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने भिजिट भिसा प्रकरण र अग्नी सापकोटाको विषयलाई लिएर लगाइएको आरोप मान्न तयार छैनन्।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीले उधारो सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सदनको अवरोध खुलाउनका लागि सत्तापक्ष र आफ्नो दलबिच भएको २ बुँदे सहमतिलाई कतिपयले भिजिट भिसा र अग्नी सापकोटा साटिएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको पनि दाबी गरे।
‘भिजिट भिसा प्रकरण अग्नीसँग साटेको कुरा विल्कुल गलत कुरा हो। वाहियात कुरा मानिसहरूले प्रचार गरिराखेका छन्,’ शनिबार विराटनगरमा दाहालले भने, ‘त्यस्तो होइन। यो कुरा र अग्नीको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन।’
उनले आफूहरूले जनताको हित हेरेर सदनको अवरोध हटाएको प्रष्टीकरण दिए। एक महिनाभित्र छानबिन गरेर भिजिट भिसा प्रकरण टुङ्गो लगाउने समझदारी बनेकोले एक महिनासम्म हेर्ने पनि दाहालको भनाइ छ। त्यतिन्जेलसम्म कुनै सहमति नभए माओवादीले पुनः सदन अवरोध गर्ने उनको चेतावनी छ।
उनको यो कुरा मान्न विपक्षी मात्र हैन सर्वसाधारण पनि पनि तयार छैनन्। ‘त्यसो भए, यत्रो दिनको सदन अवरोध के को लागि थियो,’ सामाजिक सञ्जालमा एक सर्वसाधारण नवराज कार्की लेख्छन्, ‘म्याग्दीको तातोपानीमा डुबुल्की लगाए लगत्तै राजधानीमा किन चिसो पानीले नुहाएको त।’
कार्कीले यसो भन्नुको कारण पनि खुलाए। केही दिनअघि मात्र केही दिनअघिसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणको लडाइँ निष्कर्षमा नपुर्याइ नछाड्ने बताएको उल्लेख गर्दे अचानक त्यो निष्कर्ष तुहिएको टिप्पणी गरे।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि जे देखिएको छ, हामीले प्रतिपक्षलाई समेटेर त्यसलाई परिणाममा पुर्याउने हाम्रो कोसिस भइरहेको छ,’ काठमाडौंमा नेवाः तामाङ जागरण अभियान सुरु गर्दै अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘हाम्रा लागि छानबिनको विषय मुख्य हो, यसमा हाम्रो लडाइँ जारी छ।’
तर दुई बुँदे समहतिसंगै माओवादी केन्द्रको लडाइँ हाल ‘युद्ध विराम’मा परिणत भएको छ।
अध्यागमन कार्यालयले गृह मन्त्रालयकै सेटिङमा लाखौँ असुली गरेको आशङ्का बाहिरिएपछि यही जेठ पहिलो साता अख्तियारले छापा मारेर अनुसन्धान थालेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र अनुसन्धानका लागि समिति निर्माण गर्नुपर्ने मागमा विपक्षी आन्दोलित बनेका थिए।
माओवादी केन्द्र युद्ध विराममा रहे पनि रास्वपा र राप्रपाले भने आफ्नो आन्दोलन कायम राखेका छन्। सबै प्रतिपक्षी एक ढिक्का रहँदा अवरुद्ध हुँदै आएको सदन खोल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र नै सहमत भएपछि सरकारले विपक्षी रास्वपा र राप्रपालाई पेलेरै सदन सञ्चालनमा ल्याएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाए। भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग दैनिक ५० लाखसम्म असुली गर्ने कुरा चानचुने नभएको बताउँदै उनले अहिले अख्तियारलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए। ‘यो सिङ्गो देश र प्रतिष्ठाको विषय भएकोले छानबिन हुनुपर्ने र नैतिकता भए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
यता विपक्षीकै कित्तामा रहेर पनि एकाएक सरकार समर्थक बनेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधान होउन् भनेर नै नेकपा माओवादी, नेकपा एसलगायतका दलले सरकारसँग सहमति गरेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा र मानव तस्करीसम्बन्धी सङ्गठित अपराध मन्त्रालय, मन्त्री कर्मचारी सबैको यथेष्ट प्रमाणसहित प्रमाणित रहेकोले १८ दिनदेखि ११ वटा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरिएको बताए।
आजसम्म सहकार्य गरेर आज कित्ता परिवर्तन गरेको भन्दै अन्य प्रतिपक्षी दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै झाले सन्तोषजनक जवाफ, संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति र यसबाट ठगिएका नेपालीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए।
यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी दोहोर्याएका छन्। रास्वपाका सांसदहरूले बेल घेराउसँगै विरोध र नाराबाजी कायम राखेकै समयमा सदनमार्फत जवाफ दिँदै उनले अख्तियारले अनुसन्धान थालेको विषयमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी गरिएको प्रचारप्रति कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे।
भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामासहित ५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। प्रस्तावमा भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख रूपमा उल्लेख थियो। त्यस्तै भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मानव तस्करी र साङ्गठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्रसहितको नेपाली तथा विदेशी नियोगको संलग्नता भएको आशङ्का हुँदा अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने माग रास्वपाको छ।
तर त्यो प्रस्ताव सत्तारूढ दललाई मान्य भएन।
‘रास्वपाले अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्ताव सम्भव छैन, त्यसमा छलफल पनि हुँदैन,’ एमाले नेता योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘माओवादी पठाएको दुई बुँदे ड्राफ्टमा चाहिँ हामी सकारात्मक छौं, त्यही विषयमा सहमति जुटाएर सदन अघि बढ्छ।’
सांसद भट्टराईले माओवादीको ड्राफ्टमा पनि सहमति नजुटे पेलेर भए पनि सदन अघि बढाउने सङ्केत त्यति बेलै गरेका थिए। ‘माओवादीको ड्राफ्टमा सबै विपक्षी दलहरू छलफल हुन्छ होला, सहमति जुट्यो भने धेरै राम्रो, नत्र यसरी सधैँ अवरोध कायम राख्न सकिँदैन, सांसदले आफ्नो नियमावली पल्टाएर अघि बढ्छ,’ उनले भने। नभन्दै माओवादी ड्राफ्टमा सहमति भयो र सरकारले विपक्षीलाई पेलेर संसद् चलायो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने पाँच बुँदे प्रस्तावमा सत्तापक्ष सहमत नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ। सांसद सोभिता गौतमले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नतालाई पुष्टि गर्न सक्ने प्रमाणहरू भेटाएको भन्दै अडान नछाड्ने बताएकी छिन्।
आन्दोलनका सहकर्मीले बिचमै साथ छाडे पनि आफूहरू मागमा अडिग रहेको रास्वपाको तर्क छ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणका प्रशस्त प्रमाणहरू हामीसम्म आइपुगेका छन्, यसलाई त्यतिकै डिसमिस गर्न मिल्दैन, सिरियस इस्यु हो,’ गौतमले भनिन्, ‘त्यस कारण पनि यो विषयलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्छौँ।’
प्रकाशित: १ असार २०८२ ११:४४ आइतबार