२९ कात्तिक, काठमाडौं । चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अक्टोबरमा बेइजिङ आउन आमन्त्रण गरेको थियो । उनले जवाफ दिएका थिए, ‘अहिले नगराैं ।’
ओलीले आफ्नो नकारभावलाई तार्किक बनाउन खोज्दै चिनियाँलाई उल्टै सोधेका थिए, ‘बाढी पहिरोमा यहाँ जनता मरिरहेको बेला छ, कहाँ यस्तो बेला घुमघाममा निस्कने ?’
उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार बाढीपहिरोका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका लागि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली नेपाल फर्किन हतारिएका पनि थिए । काठमाडौं फर्केर बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको सामना गर्नु, अनि दक्षिणी छिमेकीको औपचारिक निमन्त्रणा कुर्नु ओलीका लागि महत्वपूर्ण बन्न गएको थियो ।
लोट्टे प्यालेस न्यूयोर्कमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उनको पुगनपुग आधा घण्टा शिष्टाचार शैलीको भेट भएको थियो । त्यहाँ ओलीले मोदीलाई निम्तो दिए, तर मोदीले निम्तो दिएनन् ।
ओलीको त्यसै क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट भएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले वाङलाई न्यूयोर्कमै भनिसक्नुभएको थियो– अक्टोबरमा त हुँदैन,’ एक उच्च सरकारी प्रतिनिधिले भने, ‘त्यसपछि नोभेम्बर भनियो, त्यो पनि नभएपछि डिसेम्बर । बल्ल त प्रधानमन्त्रीज्यू बेइजिङ जान मान्नुभएको हो ।’
डिसेम्बर पहिलो साता अर्थात् मंसिर तेस्रो साता प्रधानमन्त्री चीन जाँदैछन्, जबकि अहिलेसम्म तयारी पूरै फितलो छ । बुधबार अपराह्नसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको तयारी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले चीन गएर ल्याउने उपलब्धिमा अहिल्यै शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।
र, यसका पछाडि देखिने र ‘नदेखिने’ कारणहरु छन् जसका कारण ओलीको चीनयात्रामा कुनै न कुनै किसिमको अवरोध पर्न जाने छ । अनि सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र उत्पन्न विभिन्न खाले विचारहरुलाई एकत्रित नगरी बेइजिङ जाँदा ओलीको सत्तायात्राको सुनिश्चिततामै तगारो उत्पन्न हुन सक्ने स्वयं कांग्रेसभित्रका कतिपय नेता बताउँछन् ।
‘भारतीयहरुको तरिका तपाईंलाई थाहै छ नि, आफू पनि बोलाउँदैनन्, अन्त जाँदा पनि के गर्न लाग्यो, कसो गर्न लाग्यो भनेर चियोचर्चो गरेको गर्यै गर्छन्,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले बुधबार अपराह्न अनलाइनखबरसँग सिंहदरबारमा लामो कुरा गर्दै भने, ‘भेट्न आइरहन्छन्, फोन गरिरहन्छन् । बीआरआईमा के हुन्छ, पोखरा विमानस्थल के हुन्छ भनेर सोधखोज गर्छन् ।’
‘कसले सोध्छन् ? भारतीय राजदूतले ?’
‘तपाईं मेरो मुखबाट सबै भन्न नलगाउनुस् । काठमाडौंमा जो–जो सक्रिय हुने गर्छन् तिनैले । अनि दिल्लीबाटै फोनफान त सामान्य भइहाल्यो ।’
नेपालले अर्को देशसँग स्वतन्त्र रुपमा विदेश नीति चलाउने प्रणाली मुलतः स्थापित नै रहे पनि यसपल्ट भारतीय पक्षले बढ्ता चासो देखाएको ती अधिकारीले बताए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, अधिकारीहरु अनि सत्तारुढ नेताहरु खासगरी कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरु भेट्दै भारतीय पक्षले चीन भ्रमणबारे चासो देखाइरहेको उक्त सरकारी सूत्रले बतायो । तर भारतीय पक्षबाट कसले कतिखेर भेट्यो भन्ने विस्तृत खुलाउन भने ती उच्च अधिकारीले अस्वीकार गरे ।
यी सबै घटनाक्रमको असर नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू सत्तामा आएको चार महिनापछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको र त्यसले भ्रमण तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवालाई जिम्मेवारी दिएको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए । राणाले ओली क्याबिनेटको मन्त्री बनेसँगै दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भेट्ने, अनि अमेरिकामा दुई प्रधानमन्त्री भेटाउने लगायत पहल आफैं लिएकी थिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणा शुक्रबार तीन दिनका लागि सुदूरपश्चिम जाँदैछिन् । डडेल्धुराको उग्रतारा मेलामा सहभागी भएर काठमाडौं फर्किदा उनलाई जापान जाने हतारो पर्ने छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्योपचारका लागि टोक्यो गएर उनी उतैबाट बेइजिङ उड्नेछिन्, १२ मंसिरमा ।
बेइजिङबाट परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमण मिति तोकिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक निम्तो नआउँदा परराष्ट्रका कर्मचारीहरु चिन्तित देखिएका छन् । राणा भने उक्त भ्रमण अनौपचारिक रुपमा निर्धारित मितिमै हुनेमा ढुक्क छिन् । उनले मंगलबार परराष्ट्रसहित आवश्यक मन्त्रालयका सचिवहरुलाई डाकेर चारवटा प्रश्न सोधिन् ।
एक, अहिलेसम्म चीनसँग के के सम्झौता भएका छन् ?
दुई, तिनको पृष्ठभूमि के हो ?
तीन, त्यसमा के कति प्रगति भएको छ ?
चार, प्रगति नभएका सम्झौताहरुको हकमा के–के गर्ने सुझाव छ ?
सचिवहरुले बीआरआईमा एमओयु भएको ७ वर्ष बित्दा पनि कतिपय योजनाहरुमा अझै स्पष्टता नआएको जवाफ दिएका थिए । तीमध्ये केही सचिवहरुले अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका सम्झौताहरुमध्ये कतिपयको स्पष्ट अर्थ नखुल्ने भन्दै अघि बढ्न अनिच्छा पनि दर्शाएका थिए ।
सचिवहरुको जवाफ सुनेपछि मन्त्री राणाले बैठकमै भनेकी थिइन्, ‘हामी त भद्रगोल अवस्थामा रहेछौं । यति छोटो अवधिमा कसरी भ्रमणको तयारी गरिसक्ने ?’
बीआरआई कार्यान्वयनका बारेमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य नदेखिएको विषयमा कर्मचारीहरुले जिज्ञासा राखेपछि राणाले बैठकमा स्पष्ट सीमारेखा कोरेकी पनि थिइन्, ‘मैले मात्रै भनेर हुँदैन, हाम्रो त पार्टीमा स्पष्ट कुरा उठिसकेको छ– ऋणका परियोजना अघि नबढाउने, अनुदान लिने । यो त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि प्रष्टै थाहा छ ।’
राणाले भनेझैं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको कुरा ‘प्रष्टै थाहा’ छ, तर सत्ता साझेदारको यही प्रष्टताका कारण उनी अन्योलमा देखिन्छन् । साझेदारका कारण बेइजिङ दुविधा नलम्बियोस् भनेर कतिपय परियोजनामा उनी आफैं प्रत्यक्ष चासो राख्न थालेका छन् ।
बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड त्यसको दृष्टान्त हो, जसबारे प्रधानमन्त्रीले बिहीबार सरकारी निवास बालुवाटारमा त्यस क्षेत्रका पालिका जनप्रतिनिधि, अनि कर्मचारी, विज्ञहरु डाकेर छलफल गरे । उनले चिनियाँ निर्माणकर्ता सम्मिलित सडक किन समयमा पूरा हुन सकेन भनी कडिकडाउ प्रश्न पनि सोधेका थिए । मंसिरसम्म अघि नबढे ठेक्का तोड्ने चेतावनी पनि दिए ।
चिनियाँ पक्ष भने नेपालको आफ्नै कारण, अनि यहाँ सक्रिय रहेका केही ‘शक्तिकेन्द्र’ का कारण परियोजनाहरु समयमा अघि बढ्न नसकेको दाबी गर्छ । केही समयअघि सम्पादकहरु भेट्दै चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चीनका परियोजना अन्यत्र फटाफट अघि बढ्ने, नेपालमा मात्रै किन ढिलो हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपालका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुले आफैंसँग सोध्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगाडि चीन–नेपालबीच एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने अवस्था भने छैन ।
सरकारी स्रोतका अनुसार ओलीले प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल तथा आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई चीन भ्रमणसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई बुँदागत रुपमा तयार गर्न जिम्मा दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अनि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता महाशाखा हेर्ने टिमसँग ओली आफैं छलफलमा छन् ।
र, परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भ्रमणको तालिका, प्रोटोकल आदि औपचारिक विषयमा केन्द्रित गराइएको छ । भ्रमणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुने भए पनि चीनसँगको विषयवस्तुलाई ओली आफैंले अग्रसरता लिएर हेरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र देखा परेका विभिन्न ‘झुकाव’ हरु अनि यसैबीचमा ओलीले लिन थालेको सक्रियताबारे मन्त्री राणा पनि अवगत नै छिन् ।
राणाले सोमबार तिनै चिनियाँ राजदूत चेन सोङसँग भेटेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमण हुने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विषयहरुमा उनीहरुबीच कुरा भएको बुझिएको छ । यसपल्ट चीन भ्रमणमा निकै महत्वका साथ उठ्ने ठानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनलाई ऋण नभई अनुदानमा परिणत गराउन प्रधानमन्त्री ओली आफैंले कुरा थालिसकेका छन् ।
‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत कतिपय परियोजनाबारे प्रधानमन्त्रीज्यूकै प्रत्यक्ष चासो छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले सबै कुरा आफैं राख्न नसक्नुभएको होला ।’
कांग्रेसबाट यसअघि अर्थमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका प्रकाशशरण महतलगायत नेताले खुलेआम चिनियाँ परियोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटीप्रति प्रश्न र सन्देह उठाइरहेका छन् । उनको यो शैलीप्रति एमाले नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालिसकेका छन् ।
महतले चिनियाँ पक्षबाट यसअघि कबुल गरिएको एक अर्ब डलर अनुदान भए अहिले पर्याप्त हुने भन्दै विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने भन्दा चर्को ब्याजदरमा किन ऋण लिने भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले बीआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा हुनुपर्ने पनि तर्क गरेका छन् ।
अझ माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा ओलीअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त ओली बेइजिङ गएर चिनियाँ कार्ड खेल्न खोजिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । द हिन्दू अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले ओलीले भारतसँगको अद्वितीय सम्बन्धको आयामलाई उपेक्षा गर्दै चीनसँग अघि बढ्न खोजिरहेको जिकिर गरेका छन् ।
कहीँ न कहीँ महत लगायत कांग्रेस नेताहरुले प्रचण्डकै जस्तो भावनालाई टेवा दिइरहेका छन् । स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री छँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुसँग भेट्दै नेपालले चीनको ऋणसम्बन्धी परियोजना नसकार्ने, अनुदानमात्रै लिने अडान राखेका थिए ।
यसपल्ट देउवा आफैं त बोलेका छैनन्, तर उनी निकट रहेका नेताहरु त्यही धारणालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
केरुङ–गल्छी हुँदै काठमाडौं ल्याउने रेल, बीचका वर्षहरुमा सुस्ताए पनि अब ओली स्वयंले बेइजिङमा त्यसलाई ब्यूँताउने तयारी गरेको बुझिएको छ । कथं कांग्रेसले बीआरआई फ्रेमवर्क भित्रका खास परियोजना वा निश्चित एजेन्डामा कुनै फरक प्रस्ताव राखे पनि त्यसका कारण भ्रमण क्रममा अलमल नहोस् भनी ओलीले आफू र आफ्नो कोर टिमलाई नै अग्रसर तुल्याएका हुन् ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेतामात्रै होइन, प्रतिपक्षी माओवादीका नेताहरु पनि ओलीले कांग्रेसलाई पन्छाएर वा कम महत्व दिएर चीनसँग सम्झौता गर्न अघि बढे नेपालमा तुरुन्तै सत्तासंकट उत्पन्न हुने ठोकुवा गर्छन् ।
‘पछिल्ला साताहरुमा त्यसका संकेत देखिइरहेका छन् नि, कांग्रेसका साथीहरु पनि एमालेसँग काम गर्न कठिन रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ’, माओवादीका एक उच्च नेताले ठोकुवा गरे, ‘हेर्दै जानुहोला, त्यसको फाइनल परीक्षण चीनमा हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडाले दुई दलबीच कतिपय विषयलाई हेर्ने आ–आफ्नै दृष्टिकोण हुनसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारीलाई लिएर बाहिर चर्चा भएको जस्तो अलमल नरहेको दाबी गरे । उनले बीआरआईलाई बुझ्ने परिभाषा र दृष्टिकोणमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेका व्याख्याप्रति चित्त बुझाएनन् ।
‘बीआरआई भन्नेबित्तिकै कतिपय साथीहरुमा यो ऋणकै मात्र परियोजना हो भन्ने भाव देखियो, त्यो सही होइन, जे भएकै छैन, त्यसमा गलत अर्थ लगाउन त हुँदैन’, डा. खतिवडाले कांग्रेसतर्फ घुमाउरो पारामा संकेत गर्दै भने, ‘प्राविधिक सहकार्य, व्यापार, कनेक्टिभिटीका कुरा बीआरआईमै छन् । कृषि, उद्योगदेखि शिक्षा क्षेत्रसम्म यसको फैलावट छ । एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) लाई जोड्ने कुरा बीआरआईको बृहत्तर छाताभित्रै पर्छन् ।’
खतिवडाले बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुँदा कांग्रेसकै नेताहरु सहभागी रहेको पृष्ठभूमि समेत याद दिलाए । अनि ऋणको विषयमा एकतर्फी र एकलौटी निर्णय नहुने भन्दै नेपालको संलग्नता र स्वीकारोक्तिबेगर कुनै पनि देशले ऋण थोपर्न नसक्ने यथार्थ बुझ्न उनको आग्रह छ ।
विगतमा सम्झौता हुँदै अघि बढ्ने क्रममा रहेको काठमाडौं–टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–तातोपानी खण्डलाई बाह्रैमास चल्ने बनाउन ठोस प्रतिबद्धता नेपालले खोजेको छ । काठमाडौंको चक्रपथको दोस्रो खण्ड निर्माणलाई तीव्रता, रातमाटे केरुङ ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणमा ठोस सहायता आदि विषय ओलीको भ्रमण सूचीमा रहनेछन् ।
‘धेरैवटा विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ, तर अहिले नै ठोस रुपमा तयारी भइसकेको छैन’, खतिवडाले भने ।
खतिवडाले इंगित गरेको ‘ठोस तयारी’ डिसेम्बर सुरु हुँदासम्म पनि पूरा नहुने सम्भावना बढ्ता छ । भ्रमण हुनुअगाडिका दुई हप्तामा सरकारी अधिकारीमध्ये कोही लगभग बेखबर, अनि कोही चाहिँ ‘रिल्याक्स्ड’ बसिदिने पक्कापक्की छ ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के अहिलेकै संयुक्त सरकारमा बसिबसी प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन गएर उपलब्धिसहित फर्कन सक्ने सम्भावना अति न्युन रहेको विश्लेषण गर्छन् ।
उनका विचारमा जुन पृष्ठभूमिसहित ओली कांग्रेससँग समीकरणमा छन्, त्यसैका कारण उनको बेइजिङ भ्रमणमा असर पर्न जाने छ ।
‘अहिलेकै कम्पोजिसनमा ओलीजीले चीनमा गएर केही उपलब्धि ल्याउन सक्ने सम्भावना अति न्यून छ’, मास्के भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण सिफ्ट नहुने भए भ्रमण किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न जीवित छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि ओली चीन जानुहुन्छ भने त्यसलाई पनि आफ्नै किसिमले अर्थ लगाएर बुझ्नुपर्छ ।’
मास्केले ओलीलाई सांकेतिक रुपमा चीनसँग सम्झौता गर्न हतारिएका प्रधानमन्त्री भनी चित्रित गर्नु, अनि प्रचण्डले ओली चिनियाँ कार्ड खेल्न गइरहेका छन् भनी दिएको टिप्पणीबीच प्रशस्तै अर्थ लगाउने आधार छन् ।
भारतीय पक्ष ओलीको चीन भ्रमणपछि उनी कुन हदसम्म ‘कमजोर’ र ‘जवाफरहित’ हुन्छन् भनी कुरिरहेको कूटनीतिक वृत्तमा टिप्पणी छ ।
नेपालविज्ञ रहेका भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहताका विचारमा ओलीको चीन भ्रमणलाई भारतले चासोपूर्वक हेर्नुका केही कारण पक्कै छन् । ओलीले भारतको भ्रमण चाहे पनि निमन्त्रणा नमिल्दा प्रतिक्रियावश बेइजिङ जान खोजेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा गएर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त सबैको चासोमै हुन्छ, तर मूल कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने उहाँको अहिलेको चीन भ्रमण कुटनीतिक सिग्नलिङ हो भारतलाई । त्यसैले भारतले ओलीलाई होइन, ओलीले भारतलाई दबाब दिइराख्नुभएको छ अहिले ।’
एमालेले भने नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति चलाउन प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै कुनै देशसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा अर्को देशको रेस्पोन्स के हुन्छ भनेर नकुर्ने दाबी गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरु यति बेला चीनमै छन्, यद्यपि त्यो भ्रमणलाई पूर्वनिर्धारित भनिएको छ ।
विश्लेषक इन्द्र अधिकारीको विचारमा पृष्ठभूमिमा जुनसुकै कारण भए पनि सत्तामा भएका दुई पार्टीहरुबीच बीआरआई लगायत चीन सम्बन्ध सञ्चालनलाई हेर्ने दुईथरि मत हुनु नै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अगाडिको यात्राको चुनौती हो ।
भ्रमण हुनु अगाडिमात्रै चीनसँगका सम्झौताहरुको प्रगति परीक्षण गर्नु विडम्बना हो भन्दै उनले थपिन्, ‘कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य र समझदारी नहुँदा प्रधानमन्त्री ओली एक्लैलाई चीनले पूरा विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ ।’
यी यावत् भूराजनीतिक दबाब खेप्दै, अनि कांग्रेसलाई मनाउँदै ओलीलाई चीनसँग पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन, अनि थप सम्झौता गर्न सहज हुने छैन ।
ती उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘कांग्रेसले बीआरआई अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा कार्यान्वयन नहुने, अघि बढाउने हो भने पहिले गरिएको सहमतिका बुँदाहरुमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । पहिले गरिसकेका सम्झौतामा केरमेट गर्न चीनले नै मान्दैन । किनभने नेपालजस्तो आर्थिक र भूराजनीतिक दृष्टिले कम प्राथमिकताको देशका लागि आफ्नो फ्रेमवर्कका बुँदाहरु चलाएर चीनले के पाउँछ र ?’
उनले प्रष्टै संकेत गरे, ‘त्यसैले चीनसँग यसपल्ट ओलीले थप र उल्लेखनीय सम्झौता गरेर फर्कने अवस्था छैन । अहिले भारतीय पक्षबाट दैनिकजसो भइरहेको सोधखोज, अनि विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भइरहेका चासोको अर्थ सामान्य छैन ।’
