७ चैत, काठमाडौं । भारतले ‘बीआईएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा नेपालका प्रमुख दुई उत्पादन सिमेन्ट र प्लाइउडको भारत निर्यात रोकिएको छ ।
सिमेन्ट र प्लाइउडको निर्यातले अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सकारात्मक सन्देश जान थालिरहेका बेला भारतको पछिल्लो कदमका कारण ती वस्तु रोकिँदा निर्यातजन्य उद्योग असमञ्जसमा परेको सम्बद्ध उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नेपालबाट पाँच महिनादेखि भारततर्फको सिमेन्ट निर्यात र एक सातादेखि प्लाइउड निर्यात रोकिएको छ । यसको असर नेपालको निर्यात व्यापारमा देखिन थालेको उद्योगी–व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
भारतले १२ मार्च (२८ फागुन) देखि ‘ब्युरो अफ इन्डियन सर्टिफिकेट्स (बीआईएस) प्रमाणपत्रको कारण देखाउँदै नेपालबाट गएको प्लाइउड नाकामै रोकिराखेको छ ।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालबाट प्लाइउड लिएर भारततर्फ गएका ३४ वटा ट्रकलाई भारतले सीमानाकामै रोकेको छ ।
‘बीआईएसको कारण देखाउँदै भारतले भन्सार पास दिएको छैन,’ संघ अध्यक्ष घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले निर्यातकर्तालाई अन्योलमा पारेको छ ।’
काँकडभिट्टा, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज र विराटनगर नाकाबाट प्लाइउड निर्यात रोकिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गुणस्तर प्रमाणका लागि प्रयोग हुने बीआईएस प्लाइउड उद्योगका हकमा अगस्ट २८ सम्म लागु हुँदैन भन्ने थियो । तर, भारतले भने १२ मार्चदेखि नै आयात रोकिदियो ।
भारत सरकारले एक वर्षअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बीआईएस प्रमाणपत्र नलिएका कुनै पनि वस्तु आयात नगर्ने घोषण गरेको थियो । त्यसअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु पनि बीआईएस लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
यस्तै, प्लाइउड र प्लाइढोकाका हकमा भने बीआईएस नलिई एक वर्ष थप निर्यात गर्न सक्ने सुविधा भारतले दिएको थियो । राजपत्रमा ठूला उद्योगले २८ फेब्रुअरी २०२५, मझौलाले २८ मार्च र साना उद्योगले २८ अगस्टसम्म बीआईएस लिनुपर्ने उल्लेख थियो ।
भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) ले गुणस्तर सम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट (आईएसआई) सर्टिफिकेट नवीकरण नगरिदिएका कारण नेपाली सिमेन्ट र प्लाईउड निर्यात रोकिएको हो ।
‘उनीहरूको नोटिफिकेसनमा अगस्टसम्म जान पाउने भनेर उल्लेख छ, तर नेपाललाई त्यो सुविधा दिन्नौं भनेर भारतले बखेडा गरेपछि अहिले गएका ३४ वटा ट्रक मेची भन्सारमा रोकिएका छन्,’ संघ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘भन्सार पास गरिसकेका गाडी भारतीय भन्सारले रोकिदिएको छ ।’
उनका अनुसार नेपाली उद्योगीहरूले बीआईएसका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । भारतको सम्बन्धित कार्यालयले निवेदन लिने र नेपाली उद्योग निरीक्षण गर्न शुल्कसमेत लिइसकेको छ र निरीक्षक पनि तोकिसकेको छ । तर, निरीक्षक भने निरीक्षण गर्न आएका छैनन् ।
यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको र मन्त्रालयले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया जनाएको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘यो विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी पाएका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजेका छौं, तर समय पाएका छैनौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय राजदूतसँग समन्वय गर्नुभयो भने समस्या समाधान होला कि भन्ने आशा छ ।’
एक वर्षमा साढे ७ अर्बको प्लाइउड निर्यात
प्लाइउड उत्पादक संघ अध्यक्ष घिमिरेले नेपालका ८० उद्योगले प्लाइउड उत्पादन गर्ने र ४५ उद्योगले भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ४५ मध्ये २ उद्योगले भारतबाट बीआईएस पाएका छन् ।
एक वर्षअघि ४५ वटै उद्योगले भारतको गुणस्तर चिह्न (बीआईएस) प्राप्त गर्न भारतमा आवेदन दिएका थिए । तर, मोरङका ग्रिन प्लाइ र सेन्चुरी प्लाइ उद्योगले मात्रै बीआईएस पाए पनि बाँकी ४३ उद्योगले बीआईएस प्राप्त गर्न नसकेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिना (साउन–फागुन) अवधिसम्म प्लाइउड निर्यात २० प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
यस्तै आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ७० करोड बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । २०८०÷८१ मा ७ अर्ब ४३ करोड बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको तथ्यांक छ ।
सिमेन्टमा निर्यातमा पनि उस्तै समस्या
भारतले प्लाइउडमा जस्तै आईएसआई प्रमाणपत्र नवीकरण नगरिदिँदा नेपालबाट हुने सिमेन्ट निर्यात पनि रोकिएको छ ।
भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) ले गुणस्तर सम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट (आईएसआई) सर्टिफिकेट नवीकरण नगरिदिएका कारण नेपाली सिमेन्ट निर्यात रोकिएको हो ।
रुपन्देहीस्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको निर्यात ठप्प छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले गत ९ असोजदेखि अर्घाखाँची सिमेन्ट निर्यात रोकिएको जानकारी दिए । अहिले दुई–तीन वटा उद्योगको बाहेक अरूको निर्यात ठप्प रहेको मुरारकाले बताए ।
तै पनि उद्योगी मुरारका भारतमा नेपाली सिमेन्टको बजार राम्रो रहेको बताउँछन् । तर, सर्टिफिकेट नवीकरण नहुनु चिन्ताको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।
अहिले नवीकरण अभावमा उद्योगहरूको निर्यात रोकिएको उनले बताए । ‘सर्टिफिकेट लिएको दुई–दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा भारतले नवीकरण गर्न मानिरहेको छैन । नवीकरण नगर्नुको कारणबारे केही बोलेको पनि छैन, जवाफ केही पनि फर्काउँदैन । यो त अचम्मै भयो ।’
उनका अनुसार उद्योगीहरूले नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुर र कागजपत्र सबै बुझाइसकेका छन् । तर, सबै कुरा ठिकठाक हुँदाहुँदै पनि भारत किन मौन बस्यो भन्ने मुख्य कुरा हो ।
औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणका लागि प्रयोग हुने बीआईएस प्लाइउड उद्योगका हकमा अगस्ट २८ सम्म लागु हुँदैन भन्ने थियो । तर, भारतले भने १२ मार्चदेखि नै आयात रोकिदियो ।
‘यसो हुनुमा राजनीतिक कारण पनि हो कि भन्ने लागेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘उद्योगमन्त्रीले पनि दुई पटक भारत भ्रमण गरिसक्नुभयो । त्यतिबेला उहाँले आफ्ना समकक्षीसँग कुरा पनि राख्नुभएको थियो । त्योबेला उनीहरूले नवीकरण गर्छौं भनेको भए पनि अहिलेसम्म गरेको छैन ।’
उनका अनुसार अहिले सिमेन्ट निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पाल्पा, घोराही र सर्वोत्तम सिमेन्ट छन् । उनीहरूको पनि जुलाई महिनामा नवीकरण अवधि सकिँदैछ । सर्वोत्तमको पनि ओपीसीको सिमेन्ट मिति सकिएको र पीपीसी सिमेन्टको जुलाईमा सकिने उनी बताउँछन् ।
यदि जुलाईपछि पनि भारतले नवीकरण नगरे नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात पूर्णरूपमा ठप्पै हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘अहिले सिमेन्टको सिजन हो, हामीले भारतमा निर्यात गर्ने एउटा अवसर पाएका थियौं,’ मुरारकाले भने, ‘हामीले भारतमा मार्केटिङ गरेर ब्रान्ड स्थापित गरेका थियौं । हरेक महिना निर्यातको परिमाण पनि बढ्दै गइरहेको थियो । एकैपटक ठप्प हुँदा ब्रान्डिङमा गरेको खर्च पनि डुब्यो । निर्यात गर्न पाउने नपाउने पनि अनिश्चितता छ ।’
उनका अनुसार भारतमा सिमेन्टको वार्षिक खपत ५० करोड टन बराबर छ । नेपालको निकासी धेरै भए ५ लाख टनमात्र हो । नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट ०.१ प्रतिशत पनि जाँदैन । यसो हुँदा भारत नेपालबाट सिमेन्ट आयात गर्न डराउनुपर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन ।
मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले दुई वर्षमा करिब ५५ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । भारतले गुणस्तर चिह्न र आयात अनुमति दिएपछि भैरहवा नाकाबाट आव २०७९/८० मा ३१ करोड ६ लाख र २०८०/८१ मा १ अर्ब ६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट खपत कम छ । यही बेला भारतले आईएसआई नवीकरण नगर्दा उद्योगीमा नैराश्यता छाएको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक मुरारका सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर तत्काल आईएसआई नवीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालयले गरेको पहल पनि भारतले सुनुवाइ गरेको छैन ।
नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निर्यात हुँदा यसले उद्योगीसँगै मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुगिरहेको थियो । पछिल्ला केही महिनादेखि सिमेन्ट निर्यात रोकिँदा यसले निजी क्षेत्र थप धराशायी हुने चिन्ताले सताएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
भारतको अवरोधले सिमेन्ट निर्यात २० प्रतिशत खस्कियो
भारतको अवरोधका कारण चालु आर्थिक वष २०८१/८२ को सात महिनामा सिमेन्ट निर्यात २०.३७ प्रतिशतले खस्किएको छ ।
उक्त अवधिमा अवधिमा १ अर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५३ हजार टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारत निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
रुपन्देहीस्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले गत ९ असोजदेखि अर्घाखाँची सिमेन्ट निर्यात रोकिएको जानकारी दिए ।
गत आव सोही अवधिमा २ अर्ब ६ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको २१ लाख ४७ हजार टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भएको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष निर्यात करिब ४२ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
सिमेन्ट निर्यात गर्न बीआईएस आवेदन दिएका धेरै उद्योगले अझै प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
निर्यात खुलाउन छलफल भइरहेको छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतमा सिमेन्ट र प्लाइउड निर्यात पुनः खुलाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए
‘हिजोमात्रै हामीले नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आइजीसी) बैठकमा यो विषयमा छलफल गरेका थियौं,’ मन्त्री भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो छलफल निरन्तर भइराखेको छ । भारतले प्लाइउडका सबै उद्योगीलाई निर्यात सर्टिफिकेट दिँदैन होला । यसमा ट्रेडिङ, सप्लायर्स लगायत थुप्रै हुन्छन् । तर, पनि हामी सहजीकरणको प्रयासमै छौं ।’
जनशक्तिको अभावमा नेपालका उद्योगहरुको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र जारी गर्न ढिलाई भएको जानकारी आफूहरुसँगको बैठकमा भारतीय अधिकारीहरुले गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘बीआईएस प्रमाणपत्रका लागि उद्योगहरुले निवेदन दिएपछि उनीहरुले उद्योग भ्रमण गर्नुपर्छ, तर आफूहरुसँग सीमित जनशक्ति भएकाले त्यसो गर्न नसकिएको उनीहरु बताउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले चाँडै यो समस्या समाधान गरिदेऊ भनेर भन्ने गरेका छौं ।’