यस आलेखको शीर्षक पढ्नेबित्तिकै तत्कालै मलाई ‘अज्ञानी’को पारितोषिक आइलाग्ने सम्भावना छ । कतिपयले ‘यो बहुलाएछ’ भन्नसमेत बेर मान्दैनन् होला । हुन पनि डा. मनमोहन सिंह सन् २००४ देखि २०१४ अर्थात् १० वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री रहेका थिए । उनी अर्थमन्त्री पक्कै थिए तर सन् १९९१ देखि १९९६ सम्म जम्मा ५ वर्ष । ५ वर्ष अर्थमन्त्री रहेर १० वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका व्यक्तिलाई पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा होइन, पूर्वप्रधानमन्त्रीकै रूपमा स्मरण गर्नु उचित होला नि ! तर, मलाई चाहिँ डा. मनमोहन सिंहलाई एक अर्थशास्त्री र सफल अर्थमन्त्रीकै रूपमा सम्झिन मन लाग्यो ! मलाई बीपी कोइरालालाई पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्झिनु भन्दा प्रजातन्त्रका अथक योद्धा जननायकका रूपमा सम्झिनु उचित लाग्छ । गणेशमान सिंहलाई म पूर्वमन्त्रीका रूपमा होइन, २०४६ सालका कमान्डर सर्वमान्य ‘फादर अफ डेमोक्रेसी’कै रूपमै सम्झिन्छु । डा. उपेन्द्र देवकोटालाई एक उत्कृष्ट न्युरो सर्जनका रूपमा याद गर्छु, पूर्वमन्त्रीका रूपमा होइन । डा. मनमोहन सिंह बिहीबार राति ९२ वर्षको उमेरमा यस लोकबाट अनन्त यात्राका लागि प्रस्थान गरे । उनको पार्थिव शरीर पनि आज शनिबारका दिन पञ्चतन्त्रमा विलिन हुनेछ । बाँकी रहनेछ केवल सम्झना । कुनै पनि मानिसको निधनपश्चात उसको शारीरिक स्वरूपको सम्झना पनि छोटो समयका लागि रहन्छ । विस्तारै त्यो छवि विस्मृतिमा धुमिल हुन थाल्छ । लामो समय याद रहने भनेको त्यस व्यक्तिको कर्म र समाजलाई वा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लगाएको गुन अथवा योगदान हो । डा. सिंहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा वा राजनीतिज्ञका रूपमा भारत वा विश्वलाई केही योगदान दिएकै होलान् । निश्चित रूपमा दिएका छन् पनि । तर, उनको सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट योगदानचाहिँ भारतको अर्थतन्त्रमा ल्याइएको युगान्तकारी मोड हो । त्यसकारण म उनलाई सफल अर्थविद् एवं अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्झिन चाहन्छु । अझै एउटा अर्को कुरामा मलाई गालीको वर्षात् हुनसक्छ । ‘त्यो भारतको एउटा व्यक्ति म¥यो त के ? हामीलाई के वास्ता ! भारतीयहरूको दलाली नगरौं !’ हेक्का रहोस्, म चीनका देङ शियाओ पिङ, सिंगापुरका लि क्वान यू र मलेसियाका महाथीर मुहम्मदको प्रशंसा गर्न पनि पछि पर्दिनँ !
अर्थमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहको का“धमा थामिनसक्नु जिम्मेवारी थियो । जर्जर भएको मरणासन्न अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनु थियो र चलायमान बनाउनु थियो । भारतको अवस्था के थियो भने व्यापार व्यवसायले सास फेर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने थियो । ‘लाइसेन्स राज’ भन्ने शब्दावली जनजिब्रोमा झुन्डिएको थियो । अभिषेक बच्चन अभिनित धिरूभाइ अम्बानीको जीवनीमा आधारित एक हिन्दी चलचित्र ‘गुरु’मा त्यस अवस्थाको राम्रो चित्रण गरिएको छ
थोरै डा. मनमोहन सिंहको जीवनयात्रा आरोहणको चर्चा गरौं । सन् १९३२ को सेप्टेम्बर २६ का दिन पञ्जाबको गाह भन्ने गाउँ (हाल पाकिस्तान)मा जन्मेका सिंह विभाजनपश्चात भारतको पञ्जाबस्थित अमृतसरमा आए । पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रको अध्ययन पूरा गरेर उनी बेलायतको क्याम्ब्रिजमा स्नातकोत्तर गर्न पुगे । त्यसपछि अक्सफोर्डबाट विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी डिग्री हासिल गरे ।
मुलुक फर्केर केही समय पञ्जाब युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्दागर्दै उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको परामर्शदातृ बने । सन् १९७१ मा उनी तत्कालीन सरकारको आँखामा परे । तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री ललितनारायण मिश्रको आर्थिक सल्लाहकार बने र केही समयपश्चात नै वित्त मन्त्रालयमा सल्लाहकार बने । भारत सरकारको अर्थसचिव र रिजर्भ बैंकको गभर्नर पनि बने । स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले उनलाई योजना आयोगको सदस्यसमेत बनाएकी थिइन् ।
राजीव गान्धीको समयमा त उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै बनाइएका थिए । राजीव गान्धीकै समयमा उनले उदारवादी अर्थतन्त्रउन्मुख उद्योग नीति ल्याउने जस्ता कामको सुरुवात गरेका थिए । कार्यकारी तहमा निर्णायक भूमिकाको पहिलो पाइलाका रूपमा उनी छोटो समयका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरद्वारा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएका थिए । यो आफैंमा अचम्मको विषय थियो । कट्टर समाजवादी विचारक चन्द्रशेखरले उदारवादी अर्थतन्त्रका हिमायती मनमोहन सिंहलाई सल्लाहकार बनाएका थिए ।
त्यसबेलाको आवश्यकता यही थियो क्या र ! चन्द्रशेखरले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा भारतको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चय जम्मा ६ अर्ब डलरको थियो । यो भनेको दुई साताको आयात धान्नसम्म पुग्ने थियो । भारतले विदेशबाट लिएको सावाँ त छोडौं आंशिक ब्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था थियो । आमबोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने भारत राष्ट्र दिवालिया अर्थात् टाट पल्टेको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
बताइएअनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा चन्द्रशेखरको अधिकारीहरूसँगको पहिलो बैठकमा अवस्था चित्रण गरेर सुनाइएपछि उनले अर्थसचिवलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भनेका थिए, ‘तिमीहरू के हेरेर बसेका थियौ ? के म आउने समय कुरेर बसेका थियौ ?’ चन्द्रशेखरले मनमोहन सिंहको सल्लाहमा भारतसँग सञ्चित रहेको सुन विदेशी बैंकमा बन्दकी राखे र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा असक्षम घोषित हुनबाट बचाए । यो भयानक अलोकप्रिय कदम थियो । एक प्रकारले भारतको आत्मसम्मानमा धक्का नै पुगेको थियो । तर, कुनै उपाय पनि थिएन । यो तात्कालिक अल्प समाधान मात्र थियो ।
अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन केही उपाय गरिन्थ्यो होला । तर, चन्द्रशेखरको सरकार चार महिनामै ढल्यो र घोषित निर्वाचनको बीचमै राजीव गान्धीको हत्याको कारण अन्तरिम समय लम्बियो । सम्पूर्ण निर्वाचनपश्चात कांग्रेस ऐनकेन तरिकाले सरकार बनाउन सक्ने भयो । लगभग निष्क्रिय रहेका नरसिंह रावलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाइयो । उनलाई भरपर्दो र दह्रो अर्थमन्त्रीको आवश्यकता प¥यो । घरमा सुतिरहेका डा. मनमोहन सिंहलाई बोलाएर सन् १९९१ मा अर्थमन्त्री बनाइयो ।
डा. मनमोहन सिंहलाई व्यंग्यात्मक तवर भन्ने गरिन्थ्यो– काकताली प्रधानमन्त्री (एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर) ! यो नामबाट चलचित्रसमेत बनेको छ । प्रधानमन्त्री बन्दा पनि अनायासै बनेका थिए । त्यसैकारण उनले एकपटक भनेका थिए– ‘मलाई एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर भन्छन्, वास्तवमा म एक्सिडेन्टल फाइनान्स मिनिस्टर पनि हुँ ।’
अर्थमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहको काँधमा थामिनसक्नु जिम्मेवारी थियो । जर्जर भएको मरणासन्न अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनु थियो र चलायमान बनाउनु थियो । भारतको अवस्था के थियो भने व्यापार व्यवसायले सास फेर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने थियो । ‘लाइसेन्स राज’ भन्ने शब्दावली जनजिब्रोमा झुन्डिएको थियो । अभिषेक बच्चन अभिनित धिरूभाइ अम्बानीको जीवनीमा आधारित एक हिन्दी चलचित्र ‘गुरु’मा त्यस अवस्थाको राम्रो चित्रण गरिएको छ ।
व्यापार व्यवसाय पुरै नियन्त्रित र लगभग प्रतिबन्धित हुने अवस्थामा थियो । सरकारको लगानीमा चलेका सयौं उद्योग व्यवसाय पुरै सेता हात्ती थिए । आयात निर्यात नियन्त्रित थियो । कर प्रणाली पनि निरुत्साहित बनाउने खाले थियो । डा. मनमोहन सिंहले व्यापक उदारीकरणको नीति लिए । लाइसेन्स राज खतम गरियो र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रयास भयो । बिस्तारै भारतीय अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो ।
वास्तवमा डा.मनमोहन सिंहको यो कदम भारतले सन् १९४७ देखि अपनाउँदै आएको वितरणमुखी कथित समाजवादी नीतिभन्दा नितान्त फरक थियो । पछि अटलबिहारी बाजपेयीको सरकारले यसैलाई अगाडि बढायो र ‘इन्डिया साइनिङ’सम्म पु¥याउन सफल भयो । भारतले प्रगति गरेकै हो । तर, समाजको तल्लो वर्गलाई लाभ पु¥याउन भएको चुकका कारण बाजपेयी पनि निर्वाचन हार बेहोर्न पुगे ।
मनमोहन सिंह १० वर्ष प्रधानमन्त्री बने तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने आर्थिक उदारीकरणको काम अपेक्षाकृत ढंगले अघि बढ्न सकेन ! त्यसका तीन कारण थिए– बाजपेयीले निर्वाचन हारेको देखेर थोरै वितरणमुखी हुनुपर्ने बाध्यता, वामपन्थीको समर्थनमा सरकारलाई बचाइराख्नुपर्ने समस्या र सोनिया गान्धी ‘सुपर प्राइममिनिस्टर’का रूपमा हावी हुनु ! तर, जेसुकै भए पनि उदारीकरणका दृष्टिले मनमोहन पछाडिचाहिँ फर्केनन्, उग्र गतिले बढेनन् होला ! प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहका केही उपलब्धि नभएका होइनन् ।
वामपन्थीहरूको तीव्र विरोधका बावजुद उनले अमेरिकासँग परमाणु सन्धि गरे । खाद्य ग्यारेन्टी, ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी र सूचनाको अधिकारजस्ता जनमुखी कार्यक्रम उनले ल्याएका हुन् । तर, आर्थिक रूपमा उनीबाट जुन तीव्र गतिको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने भएन । वास्तवमा उनको योगदान प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्दा अर्थमन्त्रीका रूपमा उच्चतम् रह्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । आज भारत विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनेको छ र प्रगतिदर राम्रो छ । आजको यस अवस्थाका लागि नरेन्द्र मोदीले जस पाउँछन् नै । तर, यसको आधारशीलाचाहिँ अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले राखेका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
यहाँनेर हाम्रै मुलुकका ’boutमा पनि केही जोडौं । भारतमा जुनबेला डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री त्यहीबेला नेपालमा अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्हाल्न डा. रामशरण महत सक्रिय थिए । डा. महत पनि आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा त्यही ढंगले लागेका थिए । पछि बनेका सरकारहरूबाट आर्थिक उदारीकरणतर्फ ठोस योगदान हुनै सकेन । कारण उही वामपन्थको अत्यधिक प्रभाव । यतिचाहिँ भनौं– आज यस मुलुकमा जेजति आर्थिक क्रियाकलाप छन्, ती सबै त्यही २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको तीन वर्षे अवधिको परिणाम हो ।
(Visited 4 times, 1 visits today)