पुष्पकमल दाहाल सरकारले भारत भ्रमण अगाडि भारत लगायत ११ राजदूतहरू फिर्ता बोलायो । जुन देशमा आफ्नो यात्रा हुँदैछ त्यही देशमा कार्यरत राजदूत आफ्नो भ्रमण अगाडि फिर्ता बोलाउनु अपरिपक्व कार्य भयो भनेर कूटनीतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा आलोचना भयो ।
मिलीजुली सरकार भएकोले एकप्रकारले दुई प्रधानमन्त्री थिए- एउटा ‘डि–फ्याक्टो’ अर्को ‘डि–जुरे’ । ‘डि फ्याक्टो’ नेकपा एमालेका के.पी. ओली थिए भने ‘डि–जुरे’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जाने हुनाले ‘डि–फ्याक्टो’ को सबै आदेश मान्नुपर्ने ‘डि जुरे’ पुष्पकमल दाहालको बाध्यता थियो । ११ राजदूत ‘डि फ्याक्टो’ को आदेशबाट बोलाइयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
पुष्पकमल दाहालको सरकार ढल्ने भयो । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्ने भयो । यसरी सरकार बन्न हुँदैन भन्ने संविधानमा लेखिएको छैन । तर दुई ठूला दलले सरकार बनाएपछि विपक्षी कमजोर हुन्छ । प्रजातन्त्रमा विपक्षी शक्तिशाली हुनुपर्छ । कमजोर विपक्षीले सरकार तानाशाही र निरंकुश बन्छ र प्रजातन्त्रमा खतरा पर्न सक्छ भन्ने डर हुन्छ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु असंवैधानिक नै त होइन तर नैतिकताको प्रश्न भने हो ।
लागेको बानी हो अब पनि ‘डि फ्याक्टो’ र ‘डि जुरे’ प्रधानमन्त्री नहोला भन्न सकिंदैन । तर के.पी. ओली र शेरबहादुर देउवामध्ये कुन चाहिं ‘डि फ्याक्टो’ र कुन चाहिं ‘डि जुरे’ हुन् हेर्न बाँकी छ ।
हालै भागबन्डामा नियुक्ति भएका राजदूतहरू अब के हुने हुन् भन्न गाह्रो छ । अब जानेवाला सरकारले भागबन्डामा जतिसुकै झगडा, किचलो भए पनि नेकपा एमालेको फलानो फलानो राजदूत, माओवादी केन्द्रको फलानो फलानो राजदूत भागबन्डामा परेको भनेर सार्वजनिक नगरिदिएको भए नेपालको कूटनीति थप बदनाम हुने थिएन । जाँचबुझ आयोग अन्तर्गत गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने देशमा राजदूत भागबन्डाको नियुक्ति चाहिं सार्वजनिक गरिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई नयाँ गठबन्धनले सच्याओस् ।
सार्वभौम राष्ट्रमा कार्यकारी अधिकार शून्यमा रहँदैन । सरकार परिवर्तन हुन्छ तर सरकारको निरन्तरता रहिरहन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयको पछिल्लो सरकारको कानुनी जवाफदेहिता नहोला तर नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय ठिक लाग्यो भने नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन सक्छ । ठिक लागेन भने नयाँ सरकारले नयाँ निर्णयले बदर गरेर अर्को निर्णय गर्न सक्छ । तातो जल्दोबल्दो सुशासनको प्रश्न भएको भागबन्डाको राजदूत नियुक्ति वर्तमान सरकारले अपनत्व लिने नलिने भन्ने एउटा विषय अब बन्ने सरकारसामु छ ।
७ र ८ असार स्मरणीय रहनेछ । ७ असारमा राजदूत भागबन्डामा एमालेको ८, माओवादीको १, रास्वपाको २ परेको हेडलाइन न्यूज बन्यो । ८ गते देशको नाम सहित एमालेको भागको राजदूतहरू सिफारिस भएको अर्को हेडलाइन न्यूज बन्यो । सम्पादकीयको विषय समेत बन्यो । भोलिभोलि भन्ने, फाइल पछि लाग्नुपर्ने, पेश गरिएको कागज नहेर्ने, पेश नगरिएको कागज माग्ने, सेवाग्राहीलाई हैरान गर्ने निर्णय प्रक्रिया भएको देशमा युद्धस्तरमा एमालेको भागको सिफारिसले प्राथमिकता पायो । मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले सिफारिस इन्कार गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउनुको साथै ‘भागबन्डाको संस्कार’लाई राम्रै चुनौती दिनुभयो । यो लेख सिफारिस भएका व्यक्तिविशेष विरुद्ध होइन भागबन्डाको संस्कार विरुद्ध हो ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारको सिफारिस बदर भएन र ‘एग्रिमो’ आयो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले धारा २८२ को वैधता दिन्छ । तर ७ राजदूतहरू नेपालको औपचारिक नेकपा एमालेको अनौपचारिक राजदूत भन्ने नेपाली समाज र तत्तत् देशले ठान्नेछन् ।
देश गणतान्त्रिक भएको १० वर्ष बढी भयो । राष्ट्रप्रमुख सेरिमोनियल नै भए पनि निर्वाचित हुने हुनाले प्रजातान्त्रिक मापदण्डमा राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र बढी प्रजातान्त्रिक मानिन्छ । सुशासन, कानुनी शासन, पारदर्शिता, कानुनको अगाडि सबै समान हुने र संविधानवाद गणतन्त्रको पहिचान मानिन्छ । संविधानले यी मान्यतालाई अँगालेको छ । तर नेता स्वार्थी भएको कारण देश कुशासनबाट ग्रस्त बन्यो ।
सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक वा अर्धन्यायिक हुँदैन । कार्यकारी अन्तर्गत प्रशासनिक कार्य हुन्छ । राजदूत सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद् चाहिंदैन । कार्यकारी प्रमुखले सिफारिस गर्दछ । एक व्यक्तिलाई मात्र अधिकार दिंदा अधिकारको दुरुपयोग गरेर स्वेच्छाचारी, तानाशाही, स्वार्थी बनेर आफ्नो मान्छे सिफारिस गर्छ भनेर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न राजदूतको संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य व्यवस्था गरियो ।
धारा ७५(२) र धारा २८२ ले भागबन्डा चिन्दैन, योग्य र सक्षम मात्र चिन्दछ । संवैधानिक निकाय, न्यायाधीश, राजदूत लगायत सबै भागबन्डाको नियुक्ति नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पदमा भागबन्डाको नियुक्ति स्वेच्छाचारी हुन्छ । कानुनको अगाडि सबै समान, पारदर्शिता, जनताको सुसूचित हुने हक विपरित हुन्छ । कानुनी शासनमा भागबन्डा भन्ने हुँदैन । भागबन्डा गर्नु भनेको स्वविवेकीय अधिकारको चरम दुरुपयोग हो । कानुनी शासनले योग्यता, सक्षमता र मापदण्ड मात्र चिन्दछ । भागबन्डामा पर्नु भनेको अयोग्य, अक्षम भएर, निर्णय गर्ने अधिकारीसँग सौदाबाजी गरेर गलत तरिकाबाट पद प्राप्त गरेको सन्देश जान्छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिले भागबन्डा इन्कार गर्दछ र चाकडी, चन्दा, लेभी, शुल्कको शर्त मान्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ ।
भागबन्डामा पदको किनबेच गरेर भ्रष्टाचारको पनि शंका हुन्छ । सम्भावित यस्ता घटनालाई जाँच्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । दीपकराज जोशी बाहेक अरूमा सुनुवाई कर्मकाण्डी भयो । भागबन्डाको नियुक्तिको घटना पहिलो होइन । २०७७ सालमा केपी ओलीले नै ५२ जना भागबन्डामा नियुक्ति गरेका हुन् । संविधान र कानुनी शासन मान्ने संस्कार नेतामा भए पहिलो ५२ जनाको भागबन्डा विवादित बनेकोले दोस्रो विवाद झिक्ने काम हुने थिएन । सर्वोच्च अदालतले के व्याख्या गर्छ ३ करोड नेपाली र विश्वले हेरिरहेका छन् भने अब बन्ने सरकारले ख्याल गरोस् । अब बन्ने ‘डि फ्याक्टो’ र ‘डि जुरे’ दुवै प्रधानमन्त्रीले ‘भागबन्डा’ भन्ने शब्द नै झिकुन् ।
सुध्रने हो भने भागबन्डाको सिफारिस प्रक्रियाले नेपालमा कुशासन प्रमाणित हुन्छ भन्ने अब बन्ने सरकारले बुझ्नुपर्दछ । कुशासनमा भ्रष्टाचार हुन्छ । अपारदर्शी र भागबन्डाले गर्दा चलखेल भएको पनि शंका गर्ने आधार हुन्छ । भागबन्डाले गर्दा ‘एग्रिमो’ आयो भने औपचारिक रूपमा नेपाल राज्यको राजदूत र अनौपचारिक रूपमा नेकपा एमालेको राजदूत भन्ने आरोप सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।
हामी देश हाँक्नेहरूमा भिजन भएन । स्वार्थी र अक्षम भएको कारण देश भ्रष्ट बन्यो भन्ने अब बन्ने सरकारले महसुस गरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सुन तस्करी, लागूऔषध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार नेपालको पहिचान थियो । अब भागबन्डाको नियुक्तिको संस्कार पनि नेपालको पहिचान बन्ने भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणले नेपाल बदनाम थियो । राजदूत सिफारिसको पछिल्लो घटनाले नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने आधार झन् बलियो भयो । हामी नेताहरूलाई देशको माया र चिन्ता भएन । केवल पैसा, पावर र आसेपासेको मात्र चिन्ता भयो । भाषणमा देशको माया गरेको जस्तो गोहीको आँसु बगाइयो भन्ने स्वीकार्नुपर्यो ।
नेपाली पासपोर्टलाई विदेशमा इमिग्रेसनले शंका गर्छ । राम्रो छवि भएको असल अर्थशास्त्री र कूटनीतिज्ञ भनेर चिनिने कूटनीतिज्ञ राजदूतलाई पनि नजिकैको देशको विदेश मन्त्रीलाई भेट्न लामो समय कुर्नुपर्ने भयो । गणतन्त्र अघिका नेपाली राजदूतले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर रोनाल्ड रेगन जस्तो प्रभावकारी र विश्वकै लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइट हाउसमा औपचारिक निम्ता गराउन सक्ने हैसियतका राजदूत पनि थिए भन्ने अब बन्ने सरकारले महसुस गरोस् र भागबन्डा बन्द गरोस् ।
हाम्रो कारण हामीले त्यो लिगेसीलाई निरन्तरता दिन सकेनौं भन्ने पनि महसुस होस् । हामी नेतालाई नेपालको छवि बिग्रिएकोमा चिन्ता र पश्चात्ताप भएन । चिन्ता कसरी सरकार गिराउने ? कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने ? कसरी लामो समय टिकिरहने र कमाउने ? भन्ने मात्र भयो भन्ने स्वीकार्नु पर्यो ।
राजदूतको लागि ‘कुशल कूटनीतिज्ञ’ खोजेनौं, आफ्नो दलभक्त व्यक्ति खोजियो । चाकडी, चन्दा, लेबीको प्रतियोगितामा जसले जित्छ उही ‘पिक एण्ड चुज’ गरिएको होइन भन्ने प्रमाण नेपाली जनतालाई दिन सक्दैन भन्ने पनि नयाँ सरकारले स्वीकारोस् । ओठे जवाफ बाहेक सिफारिसको तार्किक आधार दिन सकिंदैन ।
राजदूत पदको जिम्मेवारी, महत्व, आवश्यकता, जवाफदेहिता, भूमिका बुझिएन । राजदूत पद भनेको रिझाए वा चन्दा दिए बापत जागिर दिने पद सम्झिइयो । राजदूत हुन योग्यता लेखिंदैन । तर राजदूत हुन केही अलिखित न्यूनतम ओग्यता आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पब्लिक प्राइभेट दुवै राम्ररी बुझेको, राजदूत पठाउने प्रणालीको विकास बुझेको । राजदूत पदलाई चन्दा, लेबीमा मोलतोल हुने थिएन ।
राजदूत हुने व्यक्तिले कम्तीमा आफ्नै देशको संविधान, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक संयन्त्र, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्धि सम्बन्धी र राजदूत सम्बन्धी भियना महासन्धि बुझेको हुनुपर्दछ । मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, सार्वभौम राष्ट्रहरू बीच हुने दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धी, संयुक्त राष्ट्रसंघको विधान, संयुक्त राष्ट्रसंघ गठन हुनाको कारण, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष स्थापनाको कारण समेतको ज्ञान हुनुपर्दछ ।
साथै एशियाली विकास बैंक जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूको स्थापना ईयू, एयू, आसियान, जी–७, जि–२०, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विकास, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्यालेस्टेनी समस्या, सोभियत संघ विघटन हुनुका कारण, विघटित वार्सा सन्धि, जीवित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको उत्पत्ति, मार्सल प्लान, मन्रो डक्ट्रिन, मियाकल्पा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा ठूला शक्ति राष्ट्रको मतदान प्रणाली, भिटो, सुरक्षा परिषद् र साधारण सभाको फरक, नेपालका दुई ठूला छिमेकी मध्ये एउटाको काश्मिरप्रति संवेदनशीलता र अर्कोको तिब्बत र हङकङप्रति संवेदनशीलता आदि बुझेको र ज्ञान न्यूनतम योग्यता मान्नुपर्दछ ।
राजदूतमा हुनुपर्ने महत्वपूर्ण योग्यता भनेको जुन देशको लागि राजदूत बनाइन्छ त्यो देशको संविधान, शासकीय व्यवस्था, विदेश नीति आदि न्यूनतम भए पनि इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा आदि बुझेको हुनुपर्छ भन्ने पनि अब बन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
सिफारिस गर्ने आफैं योग्य छैनन् स्वार्थी छन्, भिजन छैन भन्ने छाप मेटाउन पनि अब सुधार हुनुपर्छ भन्ने महसुस होस् । अयोग्यले योग्य मानिस कसरी छान्न सक्छ । योग्य व्यक्ति छान्न पनि आफू निस्वार्र्थी र क्षमतावान् हुनुपर्यो भन्ने छाप मेटिनुपर्छ । राजदूत महत्वपूर्ण पद हो । विदेशमा नेपाल राजदूतले नै चिनाउँछ । त्यसैले राजदूतलाई ‘एम्बेसेडर, एक्स्ट्रा अर्डिनरी एण्ड प्लेनी पोटेन्सियरी’ पनि भनिन्छ ।
राजदूतले राष्ट्रप्रमुखको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पठाइएको देशमा उसले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दछ । राजदूत पठाइएको देशको कानुनबाट उन्मुक्त हुन्छ । देशलाई चिनाउने र देशको बदनाम गर्ने दुवैमा राजदूतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । गणतन्त्रकालको १० वर्षमा नेताहरूबाट राजदूत भनेको आफ्नो मान्छेलाई डलर कमाउन पठाउने पद ठाने ।
सहानुभूति र इमोसनल ब्ल्याकमेलको लागि बाहेक अंग प्रत्यारोपण र हेलिकप्टर दुर्घटना गभर्नेन्सको लागि योग्यता हुँदैन । जर्ज बुस राष्ट्रपति भए । म्याककेन दुई पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने तर निर्वाचित भएनन् । दुवैले राष्ट्रपतिको चुनावमा युद्धबन्दी बन्नु परेको, विमान दुर्घटनामा परेको कारण देखाएर भोट मागेनन् । जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेनन् ।
राजदूतहरूमध्ये ‘डोयन’ पनि बन्नुपर्छ । ‘डोयन’ राजदूतहरूमध्ये सबभन्दा वरिष्ठ राजदूत क्लबको अध्यक्ष जस्तै हो । आफ्नै देशको बारेमा, सम्बन्धित देशको बारेमा, प्रादेशिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा, विश्व शान्ति, युक्रेन जस्तै प्रादेशिक संकटको अवस्था उत्पन्न भएमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा, शरणार्थी समस्या सम्बन्धमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार सम्बन्धमा, शक्ति राष्ट्रहरूको सैनिक खर्च घटाएर नेपाल जस्तो कम विकसित राष्ट्रमा ती स्रोत परिचालन गर्ने जस्ता समसामयिक कूटनीतिक विषयमा प्रवचन दिनसक्ने क्षमता राजदूतमा हुनुपर्छ । अपवाद बाहेक भागबन्डाले यस्तो गहन विषयमा प्रवचन दिन सक्ने क्षमतावान् राजदूत नपाइएला ।
भागबन्डामा ‘पिक एण्ड चुज’ र योग्यता तथा क्षमता एकअर्काको अपवाद हुन्छ । अपवाद भएकाले ‘पिक एण्ड चुज’ गरिएकाबाट सम्बोधन आश नगर्दा हुन्छ । ‘पिक एण्ड चुज’ को राम्रो उदाहरण एक राजदूतले जुन देशमा राजदूत बनाइएको थियो त्यही देशलाई ‘ओपन प्रिजन’ भनेको पनि पाइयो । नेपालले फिर्ता बोलाउला भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पनि लिए । ती महामहिमलाई शायद भागबन्डामा परेकोले होला भियना महासन्धिको धारा ९ (१) को ‘परसोना–नन–ग्राटा’ हुन्छ भन्ने थाहा भएनछ । अब बन्ने देउवा ओली सरकारले यी कुरा बुझ्नुपर्यो ।
कार्यकारी अधिकारको स्रोतले राजदूत सिफारिस गर्छ । कार्यकारी अधिकारको स्रोतमा पुग्न र राजदूत बन्नको लागि डिग्री डिप्लोमा, डक्टरेड भए राम्रो तर अनिवार्य हुँदैन । अनुभव, इमानदारिता, भिजन, राजनीति, गभर्नेन्स, संविधान, डिप्लोमेसी, विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञान चाहिं हुनुपर्छ । नेताहरूमा यस्ता योग्यता नभएर नै अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा आजको नेपालको छवि राजतन्त्रकालमा भन्दा धेरै गिर्यो भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नु योग्यता हुँदैन । प्रजातन्त्रमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिंदैन । रूस, चीन, क्युबा, उत्तरकोरिया जस्तो तानाशाही देशमा मात्रै पाँच पटक राष्ट्रपति हुनसक्छ । अंग प्रत्यारोपण र हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट बच्नु योग्यता हुँदैन । अंग प्रत्यारोपण कुनै योग्यता होइन रोग हो । रोगी नेता देशको लागि सम्पत्ति होइन दायित्व हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट बच्नुलाई योग्यता मानिंदैन । शायद अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार जोन म्याकेन बारे थाहा रहेनछ । उनी भियतनाम युद्धमा नेभिको पाइलट थिए । उनको विमानलाई गोली हानेर खसाइयो । युद्ध बन्दी बनाइयो । पछि उनी अमेरिकाको सांसदमा निर्वाचित भए ।
अर्का पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति (पिता राष्ट्रपति) जर्ज एफ डब्लु बुस पनि पाइलट थिए । उनको विमान पनि युद्धमा गोली हानेर खसालियो । तर उनीहरू दुवैले ५ हजार फिटबाट खसेकोलाई योग्यता बनाएनन् । सहानुभूति र इमोसनल ब्ल्याकमेलको लागि बाहेक अंग प्रत्यारोपण र हेलिकप्टर दुर्घटना गभर्नेन्सको लागि योग्यता हुँदैन । जर्ज बुस राष्ट्रपति भए । म्याककेन दुई पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने तर निर्वाचित भएनन् । दुवैले राष्ट्रपतिको चुनावमा युद्धबन्दी बन्नु परेको, विमान दुर्घटनामा परेको कारण देखाएर भोट मागेनन् । जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेनन् ।
हाम्रो शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक हो । सरकारको हरेक निर्णयको सूचना पाउने नागरिकको हक हो । भागबन्डा भयो भनेर होहल्ला भएपछि दक्षिण कोरियाको लागि सिफारिस राजदूतले पद इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘मेरिटको आधारमा नियुक्ति गरिएको’ भनेर बचाउ गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो । तर पत्याउनेवाला कोही भएन । भागमा परेकाहरूको सिफारिसको आधार र कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा देखिनुपर्दछ र उनीहरूको योग्यता र अनुभवको कारणहरू सार्वजनिक गरेर जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्दछ । होइन भने ७ जनाको नाम केपी ओलीको खल्तीबाट झिकियो र प्रधानमन्त्रीले सत्तामा टिक्न त्यसैलाई सिफारिस गरे भन्नुपर्छ । मुद्दा पर्यो भने आधार र कानुन विनाको सिफारिस ‘पिक एण्ड चुज’ मानिन्छ र बदर हुने सम्भावना हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारले सिफारिसको आधार र कारण सार्वजनिक नगरेकोले योग्यता र क्षमताको आधारमा सिफारिस होइन लेबी, शुल्क, चाकडीको आधारमा सिफारिस गरिएको रहेछ भन्ने शंका हुन्छ ।
अब यो पाठ दुई ठूला दलले मिलेर बनाउने सरकारले सिक्नुपर्छ र शपथ खाएपछि अब सदाको लागि भागबन्डा अन्त्य गरिनेछ भनेर सार्वजनिक संकल्प गर्नुपर्छ । गृहमन्त्रीले भाग स्वीकार्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । गृहमन्त्री फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्छु भनेर जानुभएको थियो । त्यस्तो व्यक्तिले राजदूत भागबन्डामा स्वीकार गर्नुहुँदैनथ्यो । कहाँ गयो उहाँको नैतिकता ? उहाँले त भागबन्डाको संस्कृतिको विरोध गर्नुपर्ने थियो । दुई राजदूत बोनसको रूपमा पाएकोले दङ्ग पर्नुभएछ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्यायपरिषद् बनेको छ । तर २०७२ सालदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको परम्परा विकास भयो । आज पनि भागबन्डा निरन्तर छ । प्रत्येक नियुक्तिमा यो दलको फलानो अर्को दलको फलानो भन्ने समाचार पढिन्छ । यसलाई तोड्न सक्ने न्यायपालिकाको नेतृत्व देखिएन ।
उहाँले त भन्नुपर्दथ्यो कुनै पनि पदको भागबन्डाको लागि म मन्त्री बनेको होइन भागबन्डा म स्वीकार गर्दिनँ । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीसँग राजदूत पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी बाहेक बाहिरबाट लिनको लागि योग्य व्यक्ति पहिचान गर्ने र छान्ने क्षमता नभएको हो भने नागरिक समाज, परराष्ट्र मन्त्रालय र पूर्व राजदूतहरूमध्येबाट ख्याति प्राप्त एक एक प्रतिनिधिको तीन या पाँच सदस्य ‘सर्च कमिटी’ गठन गरौं त्यो कमिटीलाई राजदूत हुनको लागि अनुभव र योग्य कुनै दलमा नलागेको व्यक्ति छनोट गर्न अधिकार दिऊँ, सर्च कमिटीले छानेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरौं भन्नुपर्नेमा राजदूतमा आफू पनि भाग लिने काममा सरिक हुनुभयो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा
भागबन्डामा नियुक्तिको कुरा गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भागबन्डाको कुरा नगर्ने हो भने लेख अपूरो हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि करिब दर्जन पद पूर्ति गर्ने सुरसारमा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने बुझिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्यायपरिषद् बनेको छ । तर २०७२ सालदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको परम्परा विकास भयो । आज पनि भागबन्डा निरन्तर छ । प्रत्येक नियुक्तिमा यो दलको फलानो अर्को दलको फलानो भन्ने समाचार पढिन्छ । यसलाई तोड्न सक्ने न्यायपालिकाको नेतृत्व देखिएन ।
प्रत्येक नियुक्तिमा भित्रबाट ‘यति’ बाहिरबाट लिनुपर्दा फलानो दलको ‘यो’ फलानो दलको ‘यो’ भन्ने सुनिन्छ । अरू संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीश नियुक्तिमा फरक छ । अरू संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक व्यक्तित्वको बहुमत र भूमिका हुन्छ तर न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशमा भएको न्यायपरिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने संविधानले दिएको एकाधिकारको आधारमा दृढ संकल्प, निष्पक्ष, साहसिलो, आँटिलो, निस्वार्थी बन्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशले पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा ‘बराबर मध्येको पहिलो’ होइन बहुमत हुन नसकेमा आफ्नो ‘निर्णायक भूमिका’ हुने परम्परा लिखित रूपमा नै बसाल्न सक्नुपर्छ ।
संविधानको बनावट र व्याख्याले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई निर्णायक भूमिका’ दिन्छ । तर सबै प्रधानन्यायाधीशले ‘आफैंले आफैंलाई बराबर मध्येको’ पहिलोको हैसियतमा राखे । प्रधानन्यायाधीशले ‘जज एपोइन्टस जज’ पद्धतिको न्यायपरिषद्को उद्देश्य र मनसायसँग मिलाएर ‘सौहार्दपूर्ण व्याख्या’ गरेर आफू ‘बराबर मध्येको पहिलो’ होइन ‘निर्णायक’ बनाउनुहोस् । भागबन्डा क्रमशः अन्त्य हुन्छ ।
अब हुने नियुक्तिमा ४ पद मध्ये ३ पदमा दलबाट नियुक्ति हुने भन्ने सुनिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ओली र दाहालको कुरा मिलेको छैन’ भन्ने जस्ता समाचारले भागबन्डा प्रमाणित गर्दछ । लेखक स्वतन्त्र न्यायपालिका, बलियो सर्वोच्च अदालत चाहन्छ । प्रधानन्यायाधीशले दलबाट सिफारिस हुने वा भएकालाई व्यक्तिविशेष अयोग्य नदेखिए पनि दलीय कारण इन्कार गर्नुपर्दछ ।
प्राथमिकता ‘करियर जज’ लाई दिनुपर्छ । सो बाहेक संविधानले अन्य ३ स्रोतबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्तीमा १५ वर्ष ‘निरन्तर वकालत’ गरिरहेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता, कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा ‘निरन्तर काम गरेर विशिष्ट कानुनविद् भनेर समाजमा ख्याति प्राप्त गरेको’ संविधानविद् व्यक्ति र न्याय सेवाका कम्तीमा १२ वर्ष निरन्तर पदमा रहेका व्यक्ति सरकारी वकिल, नायब महान्यायाधिवक्ता मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ । निष्पक्ष र दृढ भएर संविधानले तोकेको योग्यता अनुसार ४ निकाय र स्रोतबाट नियुक्ति गर्ने हो भने विवाद आउँदैन । दलीय भागबन्डामा नियुक्ति गरिन्छ भन्ने आरोप विस्तारै हराउँछ ।
अन्त्यमा, संवैधानिक भाषामा अब बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणलाई दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने साना दललाई कमजोर बनाएर विपक्षी बनाउने खेल भन्न सकिन्छ । ठूलो दल भएकोले ठूलै जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने हो । सरकार गठनको १०० दिनभित्र जनताले महसुस गर्ने संकेतहरू देखियोस् । आर्थिक विकास हुन नसके पनि सुशासन देखिनुपर्दछ । दुई ठूला दल संलग्न दुई काण्डमध्ये गिरीबन्धु टी इस्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न हात नबाँधियोस् । नयाँ सरकारप्रति आश बढ्नेछ ।
