वीरगन्ज । आफ्नो कारोबारलाई सक्कलीको खोल ओढाई ८० प्रतिशत कारोबार नक्कली गर्ने अमया इन्टरप्राइजेज विगत तीन वर्षदेखि नक्कली बिल खरिद–बिक्री गर्ने विधिमा लुप्त रहेको पाइएको छ ।
‘अमया’ प्रकरण अनुसन्धान सुस्त
अमया इन्टरप्राइजेजले २० प्रतिशतको सक्कलीका भरमा बैंकबाट करोडौंको ऋण लिन सफल भएको र सो रकमले आफूसँग मिलेमतो रहेका विभिन्न कम्पनीसँग नक्कली बिल खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । नक्कली बिलको भुक्तानी सो कम्पनीलाई गरेको पनि अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा भेटिएको छ ।
भुक्तानीपश्चात् ती कम्पनीलाई नक्कली बिल बिक्री गरेको प्रयोजनका लागि कारोबार भएको कुल रकमको १५ प्रतिशतसम्म दिएको र बाँकी ८५ प्रतिशत विभिन्न माध्यमबाट अमया इन्टरप्राइजेजकहाँ आएको भेटिएको छ । अमया इन्टरप्राइजेजको भारत तथा दुबईको ठेगानामा अवैध तरिकाले सो रकम ट्रान्सफर भएको समेत तथ्य बाहिरिएको छ ।
बैंकहरूलाई ऋण चुक्ता नगरी सञ्चालक देश छोड्ने तरखरमा रहेको सूचना बाहिरिएसँगै यो र यस्ता कम्पनीको निगरानीमा राजस्वका निकाय जुटेका पाइएको स्रोतले जनाएको छ । अमयाले त भारत तथा दुबईमा अमया इन्टरप्राइजेजका नाममा रकम कटाएपछि बैंकमा समेत खैलाबैला मच्चिएको पाइएको हो ।
निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तामध्ये अधिकांशबाट अमयाको साथ पाएको संकेत मिलेको स्रोतको दाबी छ । अमयासँग कारोबार गर्ने आरव ट्रेड एन्ड इन्टरनेसनल, न्यु नेहा ओभरसिज, शुभ गणेश एक्जिम प्रालि, अथर्व सप्लायर्स प्रालि, शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स प्रालि, वीरगन्जको श्री राधाकृष्ण इन्टरप्राइजेजसमेतले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० यता राजस्व नबुझाएको सम्बन्धित ठाउँका राजस्व कार्यालयको तथ्यांकले देखाएकाले यस्तो आशंका अमयातर्फ झन् सोझिएको छ । मिल्दाजुल्दा नाम राखी ठाउँ मात्र फरक देखाएर कर कार्यालयका कर्मचारीलाई ‘अमयाको माया’ले न्यानो बनाउने कसरत भइरहेको सूचना चुहिनुले पनि यहाँका व्यापारीले यस कुरालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
राजस्व विभागको १ सय ५४ कम्पनीको निगरानीमा बैंकलाई चुर्लुम्मै डुबाउने अमयाजस्ता जाली कम्पनीहरू निगरानीमा रहेको समेत सूक्ष्मसंकेत मिलेको स्रोतको दाबी छ । फिल्डमा कम्पनी नभेट्नु र नाम मात्रका कम्पनी खडा गरी अवैध धन्दा गरी विभिन्न खाता प्रयोग गर्दै विभिन्न पक्षबाट भुक्तानी लिने र बैंक ठग्ने धरातलीय यथार्थ छरपस्ट भएको छ । मुख्य उद्देश्य नक्कली बिलहरूको खरिद–बिक्रीलाई समर्थन गर्न जुटेको कुरा व्यापारीहरूमा पनि सनसनी मच्चिएको पाइएको छ ।
आव २०७९÷०८० मा अमया इन्टरप्राइजेजलाई नक्कली बिजक उपलब्ध गराउने कम्पनीको सूचीको सुरक्षित सूचीले आरव ट्रेड एन्ड इन्टरनेसनल, न्यु नेहा ओभरसिज, शुभ गणेश एक्जिम प्रालि, अथर्व सप्लायर्स प्रालि, शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स प्रालि, वीरगन्जको श्री राधाकृष्ण इन्टरप्राइजेज, किरण ट्रेड ओभर्सिज, निभम एक्जिम सम्लायर्स प्रालिजस्ता कम्पनी त्यसैको उदाहरण नहोला भन्न नसकिने राजस्व विभागको अनुसन्धान गर्ने सूचीले इंगित गरेको छ । बैंक डुबाउँदै अनैतिक तरिकाले भ्याट बिल प्रयोग गरी नाफा कुम्ल्याउन खप्पिस अमया इन्टरप्राइजेज व्यापारीहरूको सूचीमा दर्ता हुन नचाहनु ठूलो शंकाको घेरामा छ । राजस्वका कर्मचारीको अनुसन्धानले चाहिँ कति दिनमा कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ ? वीरगन्ज क्षेत्रका व्यापारी ध्यानले हेर्दै छन् ।
सीमाक्षेत्रमा कारोबार गरी राजस्वको ठूलो हिस्सा चुहावट गर्ने, नक्कली भ्याट बिलधारीले अर्थतन्त्र सुस्त बनाउने मात्र नभई बैंकहरूसमेत टाट पल्टाउने कारण वैध व्यापार गर्नेले वास्तविक ऋणसमेत नपाउने समस्या रहेको उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी बताउँछन् । अमया इन्टरप्राइजेजको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले ८० प्रतिशतजति अवैध कारोबारको खोल ओढेको राजस्व विभाग मातहतका व्यक्तिको अनुसन्धानकै क्रममा खुलेको पाइएको स्रोतको दाबी छ । कारोबारलाई बल थप्न भन्दै अमयाले २५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँसम्मको बैंक ऋण लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै खुलेको तथ्य बाहिर आएको स्रोतले जनाएको छ ।
छाता संगठनको सूचीमा पनि छैन ‘अमया’
नाफा कमाउनकै लागि नक्कली भ्याट बिल खरिद–बिक्रीमा संलग्न अमया इन्टरप्राइजेज प्रालि उद्योग व्यापारीहरूकै संगठनमा समेत दर्ता नभएको पाइएको छ । वीरगन्ज–पथलैयामा वैध कारोबार गर्ने सबैजसो कम्पनी उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संगठनमा दर्ता छन् तर नक्कली ‘इन्भ्वाइस’को प्रयोग गर्दै कर छली गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन सक्रिय ‘अमया’ उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघमा समेत दर्ता नभएको पाइएको हो ।
मुलुकका व्यापारीहरूको जेठो छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा वीरगन्ज–पथलैया क्षेत्रका १ हजार २ सयजति कम्पनी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७ सयजतिले अहिलेसम्म नवीकरणसमेत गरिसकेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । तर, अमयालगायतका कम्पनीहरू भने आफ्नै छाता संगठनको सूचीमा समेत दर्ता छैनन् । यसका अलावा जुन ठाउँमा कारोबार हुने हो सो ठाउँको स्थानीय सरकारलाई व्यवसाय कर बुझाउनुपर्नेमा त्यहाँसमेत यी संस्थाको उपस्थिति नरहेको पाइएको छ । वीरगन्जमा सञ्चालित अमयालगायतका कम्पनीले वीरगन्ज महानगरपालिकामा व्यावसायिक करसमेत नबुझाएका पाइएको छ । यस्तै, कम्पनीहरूका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा समग्र निजी क्षेत्रलाई दोष आउने गरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको दाबी पनि छ ।
आर्थिक नगरी वीरगन्जमा कारोबार गर्ने अमयाले कर छल्नका लागि राजस्व बुझाउने दायराचाहिँ काठमाडौं उल्लेख गरेको छ । कारोबार एकातर्फ र राजस्व बुझाउने दायरा अर्कोतर्फ उल्लेख गर्नु देशको राजस्व प्रणालीमा बाधा पु¥याउनकै लागि भएको आर्थिक नगरी वीरगन्जका व्यापारीहरू बताउँछन् । यस्तै, जाली कारोबारीका कारण नीतिगत रूपमा काम गर्ने व्यापारी मारमा परेको वीरगन्जको मुख्य बजारका एक व्यापारीले गुनासो गरे । ‘यस्तैका कारण अधिकांश व्यापारी पनि बदनाम हुनुपरेको छ,’ ती व्यापारीले भने ।
अवैध रूपमा नक्कली भ्याट ‘इन्भ्वाइस’हरू प्रयोग गरी कर छलेको कसुर दण्डनीय अपराध भएको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । अमया इन्टरप्राइजेजलाई भने राजस्व विभाग र उसका नियमनकारी निकायले सुनपानी छर्किने हुन् कि भन्ने चासो वीरगन्जका व्यापारीले राखेका छन् । अमयाको अवैध कारोबारका ’boutमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा त्यसका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
कानुनमा जेलसम्मको व्यवस्था
राजस्व छल्न नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेको पुष्टि भएमा दण्ड जरिमाना मात्र नभई जेलको सजायसम्म हुने व्यवस्था कानुनमा छ । अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४(क), (ख) र (झ) बमोजिम कसुर भएको खण्डमा सोही ऐनको दफा २(छ)(१) आकर्षित हुनेसमेत पाइएको हो ।
आव २०७३–०७४ देखि २०७७–०७८ सम्मको अवैध (लुज) बिलबाट कायम गरिएको बिक्रीतर्फको कायम कुल बिगो न्यून मौज्दाततर्फ कायम बिगो तथा अधिक मौज्दाततर्फ कायम भएको समेत गरी जम्मा बिगो कायम गरी प्रतिवादीबाट अधिक मौज्दातमा भएका मालवस्तुको हुन आउने थोक मूल्य घटाउँदा हुन आउने राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा २३(१) बमोजिम बिगो असुल गरिनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम कायम भएको बिगोको शतप्रतिशत जरिमाना तथा दफा २३(१)(ग) बमोजिम हदैसम्म (३ वर्षसम्म)को कैद सजायको मागदाबी गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख छ । तर, यसको सवालमा राजस्व विभाग र मातहतका निकायले निष्कर्ष के निकाल्छन् सो भने भविष्यले बताउनेछ ।
यता, ५० लाखसम्म बिगोमा ६ महिनासम्म, १ करोड बिगोमा १ वर्ष, ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष, ३ करोडभन्दा माथिको बिगोमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ । गत २२ माघमा राजधानीमा अमयाको कर्तुतको समाचार बाहिरिएपछि झन् ठाडो कान पारेको राजस्व निकाय र त्यहाँका कर्मचारीले यससहित विभिन्न २ सयजति कम्पनीको कार्यसम्पादनमा अनुसन्धान गरिरहेको खुलासा भएको छ । वीरगन्जसँग नाम जोडिएपछि चनाखो भएर अनुसन्धान गरिरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख टीकाराज चौलागाईंले बताए । अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगी अहिले भन्न नमिल्ने उनले दाबी गरे ।
‘क्रसचेक’को विधि
कुनै पनि कम्पनीले नक्कली बिल बनाउँदा भीसीटीएस (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम)को दुरुपयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउन गाह्रो नभएको वैध कारोबार गर्ने व्यापारीको भनाइ छ । बिलसम्बन्धी कसुरलाई पुष्टि गर्ने सजिलो तरिका भीसीटीएस सिस्टममा उल्लेख गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।
भ्याट बिल बनाउँदा भीसीटीएसको विवरण राख्नुपर्ने बाध्यताले ट्रकको नम्बर, लाइभ लोकेसन, सवारी चालकको नाम, मोबाइल नम्बर, कन्साइनमेन्ट लोड गरेको मिति, ठेगाना आदिले मालवस्तु लोड भएको सवारी उल्लिखित समयमा कहाँ थियो भन्ने सम्मको अवस्था खुल्ने उनीहरूले विधि बताए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कम्पनीले प्रयोग गरेको ट्रक नम्बरको ‘मिसम्याच’ रिपोर्टमार्फत यो विषय बुझ्न केही गाह्रो नपर्ने वैध कारोबारीको दाबी छ । हुन त भ्याट बिल नै नक्कली गर्नेले राजस्वका कर्मचारीलाई नै प्रभावमा नपार्लान् भन्न नसकिने पनि उनीहरूको दाबी छ ।
(Visited 30 times, 1 visits today)