प्रकाशित मिति : भाद्र ७, २०८२ आईतबार
बेलायती सरकारले शरणार्थीहरूलाई होटलमा राख्ने क्रमलाई कम गर्न नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले शरणका लागि दिइएका अपिलहरूमा बढ्दो ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न यो प्रणालीमा ठूलो सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो योजनाअन्तर्गत, स्वतन्त्र निर्णायकहरू रहेको नयाँ निकाय स्थापना गरिनेछ, जसले अपिलका मुद्दाहरूलाई छिटो सुनुवाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
गृहमन्त्री येभेट कुपरले “अस्वीकार्य ढिलाइ अन्त्य गर्न व्यावहारिक कदम” चालिरहेको बताएकी छन्। सरकारमाथि लामो समयदेखि होटलमा बस्ने शरणार्थीहरूको संख्याबारे दबाब बढिरहेको छ। मन्त्रीहरूले यस संसदीय अवधिमै होटलको प्रयोग बन्द गर्ने वाचा गरेका छन्, तर हाल पनि करिब ३२ हजार शरणार्थी बेलायतका विभिन्न होटलमा बसिरहेका छन्।
हाल एउटा अपिलको सुनुवाइ गर्न औसतमा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। करिब ५१ हजार मुद्दा निर्णयको पर्खाइमा छन्। यस अवधिमा शरणार्थीहरूको बसोबास खर्च करदाताको पैसाबाट सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
सरकारले स्थापना गर्न लागेको नयाँ स्वतन्त्र निर्णायकहरूको प्यानलले अदालतभन्दा छिटो अपिलको सुनुवाइ गर्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले शरद ऋतुमा यसलाई कसरी छिटो बनाउने भन्नेबारे थप विवरण दिने वाचा गरेको छ।
कन्जरभेटिभ पार्टीले यस प्रणालीलाई “अव्यवस्थित” भनेको छ। रिफर्म यूकेले अवैध वा अनियमित बाटोबाट आएका शरणार्थीहरूको सामूहिक निर्वासनको माग गरेको छ।
गत सातादेखि शरणार्थीलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनआक्रोश बढेको छ। बेलायतभर होटल प्रयोगविरुद्ध प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्। बेल होटलमा बस्ने एक शरणार्थीमाथि १४ वर्षीया किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि जुलाईदेखि एपिङ प्रदर्शनको केन्द्र बनेको छ।
त्यसपछि उच्च अदालतले बेल होटलमा शरणार्थी राख्न अस्थायी रोक लगाउने आदेश दियो। अदालतले स्थानीय योजनाविपरीत होटलको प्रयोग परिवर्तन गरेर सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम बढाएको ठहर गरेको हो।
हाल त्यहाँ बसिरहेका शरणार्थीलाई सेप्टेम्बर १२ को दिउँसो ४ बजेभित्र अन्यत्र सार्नुपर्नेछ। सरकारले भने उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने तयारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले यसै हप्ता प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार, बेलायतका ३ सयभन्दा बढी स्थानीय निकायमध्ये १ सय ३१ निकायमा शरणार्थीहरूलाई आपतकालीन बसोबास, विशेषगरी होटलमा राखिएको छ।