१७ वैशाख, काठमाडौं । हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यसहित जारी गर्न थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम साह्रै सुस्त भएको छ । सरकारले परिचयपत्रको लागि वैयक्तिक विवरण लिने काम करिब आधा मात्रै सकाएको छ भने छपाइ भएका करिब ५ लाख परिचयपत्रको मात्रै वितरण भएको छ ।
सरकारले वितरण गरिसकेका राष्ट्रिय परिचयत्रको उपयोगिता नै स्पष्ट नगरेपछि परिचयपत्र छापिएका परिचयत्रहरु समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अलपत्र परेका छन् । राहदानीका लागि परिचयपत्रको नम्बर लिएकाहरु विदेशबाट फर्किएपछि पनि परिचयपत्र लिन पुगिरहेका छैनन् । अहिले हातमा परिचयत्र पत्र पुग्दा पनि त्यो कतै कुनै पनि सरकारी कामकाजमा उपयोग नहुने अवस्था छ ।
सबैजसो सरकारी काममा जन्मदर्ता र नागरिकता नै खोजिने गरेकाले परिचयपत्र लिएकाहरूले पनि थन्काएर राखेका छन् । त्यसैकारण विवरण भरेपछि छपाइ समेत सकेर जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पुगेका परिचयपत्र समेत अलपत्र परिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ३ मंसिर २०७५मा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ की १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर वितरण सुरु गरेको थियो ।
तर, करिब साढे ५ वर्षमा करिब ४ लाख ७५ हजार मात्रै परिचयत्रप वितरण भएको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म विभागले ३१ लाख परिचयपत्र छापिसके पनि परिचयपत्र लिन नागरिकहरु नै इच्छुक देखिएका छैनन् ।
विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेशकुमार केशरी परिचयपत्रका लागि १ करोड ४३ लाख व्यक्तिको विवरण लिएर परिचयपत्र नम्बर दिने काम भइसकेको बताउँछन् । त्यसको ३१ लाख वटा परिचयपत्र छापिए पनि त्यसलाई बुझ्न आउनेहरु न्युन भएको उनले बताए ।
‘७३ वटा जिल्लामा वडा–वडामै गएर विवरण संकलनको काम गरेका छौं,’ केशरीले भने,‘विवरण लिएर परिचयपत्र छपाइ भइरहेपनि मान्छेहरु परिचयपत्र नै बुझ्न आएका छैनन्, त्यसैले वितरणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’ त्यसैले यो वर्ष काठमाडौं, झापा, कञ्चनपुर र चितवनसहित १० जिल्लामा वडामार्फत नै परिचयपत्र विरणको अभियान समेत चलाइएको उनले बताए ।
सरकारले पासपोर्टमा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले परिचयपत्रको विवरण दिएर धेरै नागरिक विदेश गाएकाले पनि परिचयपत्र बुझ्न आउनेहरु न्युन भएको अनुमान सरकारको छ ।
छपाइ समेत ढिलो गरी हुँदा परिचयपत्र बुझ्न चाहानेहरूले बेलैमा नपाउने अवस्था समेत छ ।
असार २०७६ मा नै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली स्थापना र छपाइका लागि आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक खरिद विधि प्रक्रिया नअपानाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सो सम्झौता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई अधिकार दिइएको थियो ।
एशियाली विकास बैंंकसँग ऋण लिएर नमूना परियोजनाका रुपमा सिंहदरबारका कर्मचारीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छानिएको आईडीएमआईएलाई यो प्रणाली खरिदमा सोझै करिब एक अर्बको ठेक्का दिइएको थियो ।
तर, यो ठेक्काअनुसार अझै सोही कम्पनीले प्रणाली चलाइरहेको छ र प्रणाली चलाउनसक्ने सरकारी जनशक्ति तयार गर्न विभाग उदाशीन छ । यसले प्रणालीको वार्षिक मर्मत ठेक्का नवीकरण गरिरहनुपर्दा सरकार समस्यमा छ ।
उपयोगिता कमजोर
सरकारले परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजान थालेपनि उद्देश्यअनुरुप उपयोगिता वृद्धिमा ध्यान दिएको छैन । जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै परिचयपत्रबाट प्राप्त हुने प्रावधान सहितको प्रणाली विकास गर्ने भनिएपनि अझै परिचयपत्र सेवासँग नजोडिए पछि बेकारको भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राहदानी विभाग, मालपोत, यातायात व्यवस्था, पञ्जीकरण कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकम, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लोकसेवा आयोग, पान नम्बर लगायतका सेवा जोड्ने भनिएपनि सरकार त्यसका लागि अग्रसर छैन ।
अहिलेसम्म उपयोगितास्पष्ट नभएकाले समेत छापिएका कार्ड लिन आउन चासो नदिएको बुझाइ विभागको पनि छ । त्यसैले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग हुने गरी विभिन्न व्यवस्था गर्न सरकारको गृहकार्य थालिएको विभागको दाबी छ ।
विभागका निर्देशक केशरीका अनुसार छिट्टै नागरिकता साटोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि उपयोग गर्न सकिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तो व्यवस्था भएपछि परिचयपत्रको उपयोगिता वृद्धि भएर नागरिकहरुले विवरण दिने र छापिएको कार्ड लिने काम तीव्र हुने विभागको विश्वास छ ।
सरकारले राजपत्रमा नागरिकता देखाएर पाइने समाजिक सुरक्षा भत्तासहित आन्तरिक राजस्व तथा स्वास्थ्य बिमासम्बद्ध सेवाहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिने गरी राजपत्रको सूचना निकाल्ने तयारी गरिररहेको छ ।
विभागले अहिले जन्मदर्ता गर्दा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (एनआईएन) दिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । विभागले गत चैतमा नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिको जन्मदर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै परिपत्र गरेको थियो ।
नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन तथा प्रतिलिपी जारी गर्दा समेत राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको संशोधित तथा प्रतिलिपी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै प्राविधिक कारणले जन्म दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त हुन नसकेमा विभागमा सम्पर्क गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाएपछि मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न विभागले स्थानीय तहहरुलाई भनेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दा नै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले विभागबाट तोकिएबमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचयपत्र नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार २७ फागुन २०८०को निर्णयअनुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरु भएको हो ।
यसरी सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सेवासँग जोड्ने र अनिवार्य गर्दै लैजान थालिने बताएको छ ।
संविधानकै व्यवस्था
सरकारी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षासहित सरकारले डेढ दशकअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अघि सारेपनि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक उल्लेख भएको थियो ।
नेपालको संविधान–२०७२को धारा ५१ च (७) मै पनि ‘एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।
व्यक्तिको वैयक्तिक पहिचानका लागि छुट्टा–छुट्टै परिचय नम्बर प्रदान गर्ने, जैविक पहिचान सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गरी वितरण गर्ने र नेपालमा बस्ने सबै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय तथ्यांक भण्डारमा समाविष्ट गर्ने गरी परिचयपत्र कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
त्यसकै आधारमा तत्कालीन रष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा एक लाख १० हजार पाँचथर जिल्लामा र सात हजार सिंहदरबारभित्र कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई वितरण गर्ने गरी परीक्षण गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले परिचयपत्र छाप्नका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरी छपाइ मेसिन समेत ल्याई सिंहदरबारभित्र राखेको छ । परिचयपत्रमा प्रत्येक नागरिकलाई नदोहरिने गरी एउटा कोड नम्बर प्रदान गरिन्छ । अहिले नयाँ जन्मने प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मदर्तासँगै वैयक्तिक परिचयपत्र नम्बर दिइन्छ ।
परिचयपत्रमा नागरिकको जैविक विवरणअन्तर्गत हातका दशवटै औंलाको औंठा छाप, तस्वीर तथा वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, उमेर, लिंग, जन्ममिति, स्थायी ठेगाना, बुवा र आमाको नामथर, पति÷पत्नीको नामथर र परिचयपत्र नम्बर लगायतका विवरणहरु राखिन्छन् ।
परिचयपत्रको अघिल्लो भागमा माथि दायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र बाँयातर्फ सरकारी छाप र व्यक्तिका विवरणहरु छन् । परिचयपत्रमा मेसिनले मात्रै पढ्न मिल्ने गरी विद्युतीय सुरक्षायुक्त चिप्स राएिको हुन्छ । मोबाइलको सिमजस्तै देखिने चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्यांक संग्रह गर्न सकिन्छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिने सुरक्षा व्यवस्था कार्डमा गरिएको विभागको दाबी छ । कार्डमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित ढंगले राखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
परिचयपत्रलाई विस्तार गर्दै जनगणना, विदेशिने नागरिकको संख्या, सामाजिक भत्ता लिनेको विवरण, आवेदन, महशुल र कर भुक्तानी लगायतका सेवमा जोड्ने योजना बनाइएको छ ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, अनधिकृत सम्पत्ति फेला पार्न, आपराधिक गतिविधि रोक्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरीवाना असुलउपर गर्नसमेत परिचयपत्र उपयोगी हुने विश्वास थियो ।
तर, कहिलेसम्म परिचयपत्रको उपयोग हुने वातावरण बन्छ भन्ने नै अलमल कायम छ ।
