२० मंसिर, काठमाडौं । चीन भ्रमणका सबै कार्यसूची फत्ते गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार बेइजिङबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । भ्रमणको सफलता उनले गरेका भेटघाट र गरेका हस्ताक्षरमा होइन, नेपालमा हुने कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणहरूमा कहिलेकाहीँ दुर्लभ घटनाहरू हुन्छन् । तिनैमध्येको एक हो– प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सबै भेटघाट र सम्झौताका आधारमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको भोलिपल्ट मात्रै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भयो ।
यो सम्झौता ती कारणले महत्त्वपूर्ण छ ।
पहिलो– सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कको समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपछि पहिलोपटक ‘बीआरआई’ का नाममा कुनै सम्झौता भएको थियो ।
यसबीचमा हरेक दुईपक्षीय भ्रमणमा बीआरआईका विषयमा छलफल भयो, संयुक्त वक्तव्यमा पनि त्यो विषय पर्यो । तर, यस बीचमा न त बीआरआईका कुनै परियोजना बने, न थप सम्झौता नै भएको थियो । सन् २०१७ को सम्झौताको म्याद पनि प्राविधिक रुपमा गत वर्ष सन् २०२३ मै सकिएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल र चीन दुवैले यो सम्झौतालाई विशेष महत्व दिएका थिए । नेपालमा सरकार मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दुई दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टी बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा बनाउने काममा सहभागी भए । उनीहरूबीच सहमतिमा बनेको मस्यौदालाई सामान्य हेरफेर गरी दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको छ ।
चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजना (बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान) का नाममा सम्झौता गर्न चाहेको थियो । २०२० मै चीनले नेपाललाई पठाएको कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई यसअघिको सरकारले एक हिसाबले स्वीकार गरेर सम्झौता हुने चरणमा पुगेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष चीन जाँदा र चीनका विदेश उपमन्त्री सन बेइडोङ नेपाल आउँदा दुवै पटक उनले त्यो सम्झौतालाई टारेका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार पनि चीनसँग त्यति विस्तृत र नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा पनि ‘अप्ठ्यारो’ पर्नसक्ने सम्झौता गर्न चाहँदैन थियो । त्यसैले सन् २०१७ को समझदारीपत्रमा आधारित भएर नेपालको प्राथमिकताका आधारमा नयाँ सम्झौताको मस्यौदा नेपालले तयार गर्यो, जुन चीनले प्रस्ताव गरेको कार्यान्वयन योजनाभन्दा आनका तान फरक थियो ।
तर, बीआरआईमा कुनै प्रगति नभएको भाष्यका बीच त्यसलाई पनि चीनले सहर्ष स्वीकार गर्यो र सम्झौता हुनसक्यो ।
‘एमओयू भएको यति लामो समयसम्म नेपालमा बीआरआई परियोजना कुन–कुन हुन् भन्ने पनि परिभाषित नभएको अवस्थामा परियोजना तोकेर सम्झौता हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हो,’ यो सम्झौताको मस्यौदा बनाउने काममा दुई दलीय कार्यदलको विज्ञ सदस्यका रुपमा सुरुदेखि नै सक्रिय अधिवक्ता सेमन्त दाहाल बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि नेपाल र चीनबीच फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको सम्झौता हुनु निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।
‘अघिल्लो सरकारका पालादेखि त नेपालको वाह्य सम्बन्ध कतै ढल्किएको जस्तो देखिएको थियो । यसमा भूराजनीतिक चासो पनि थियो, त्यसो हुँदा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिमा चीनसँग उल्लेख्य सम्झौता हुनु महत्वपूर्ण हो,’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. रुपक सापकोटा पनि २०१७ मा एमओयूपछि विश्व राजनीति र मुलुकहरूको प्राथमिकतामा फेरबदल आएको अवस्थामा आर्थिक सहकार्यका आधारमा बीआरआई अघि बढाउने सहमति दुई मुलुकबीच हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।
‘नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र रहेर अघि बढाउनेमात्रै होइन, बीआरआईमा कुन प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने विषयलाई यसले दिशानिर्देश गर्ने छ,’ सापकोटाले भने ।
दोस्रो– नेपालको प्राथमिकतामा यो सम्झौता भयो । चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध र प्राथमिकताहरू उल्लेख थिए । त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्नेदेखि सरकारको नियन्त्रणको बजार प्रणालीसम्मका विषयहरू थिए । तर, नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्र अर्थात् आर्थिक विकास र परियोजनाको क्षेत्रमा मात्रै सम्झौता गर्ने बतायो र त्यहीअनुसारको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
‘बीआरआईको फ्रेमवर्क संसारभरि नै एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्यौं, चीनले पनि बीआरआईमा आर्थिक विकासलाई केन्द्रित गरेको हुनाले त्यसमा उनीहरूको पनि स्पिरिट मिल्यो र सम्झौता हुनसक्यो,’ अधिवक्ता दाहालले भने ।
अहिले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौतामा सहकार्यका पाँचवटा क्षेत्रहरू तय गरिएका छन् । पहिलो– आर्थिक सहकार्य, दोस्रो– वित्तीय एकीकरण, तेस्रो– पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, चौथो– व्यापार कनेक्टिभिटी र पाँचौं– भन्सार सहकार्य ।
यसबाहेकका सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषय अहिलेको सम्झौतामा समेटिएको छैन । ‘तर, सहकार्यका अन्य क्षेत्रमा भविष्यमा यस्तै फ्रेमवर्क सम्झौता गरेर काम गर्न सकिने’ विषय पनि उल्लेख छ ।
यसपटक बीआरआई सहकार्यमा नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा अघि सारेका विषयमा सम्झौता हुनु पनि उपलब्धि भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् ।
बीआरआई धेरै बृहत विषय भए पनि अहिले नेपालको हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर सम्झौता हुनु सकारात्मक रहेको डा. सापकोटा पनि बताउँछन् ।
‘यसले नेपालको विकास र समृद्धिलाई सहयोग पुग्नेछ, बीआरआई अन्तर्गत तोकिएका परियोजनाहरु अघि बढाउन चीन लचकताका साथ प्रस्तुत भयो भने कनेक्टिभिटी, व्यापार र आदान प्रदानलाई अघि बढाउन सकिनेछ,’ डा. सापकोटा बताउँछन् ।
तेस्रो– बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना कस्तो हुनपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार पनि यो सम्झौताले तय गरेको छ । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौतामा ‘ऋण कि अनुदान’ भन्ने विषयमा धेरै चर्चा भएको छ । तर, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कस्तो परियोजनामा बीआरआईआन्तर्गत लगानी गरेर बनाउने भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अधिवक्ता दाहाल बताउँछन् ।
‘बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा जति लगानी गरिन्छ, त्यसले अत्युत्तम प्रतिफल दिने (भ्यालु फर मनी) खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, परियोजनाहरू प्राविधिक, आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा पनि सम्भाव्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ,’ अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘अब कसैको चाहनामा यी मापदण्ड नपुग्ने परियोजनाहरू बीआरआई अन्तर्गत बन्ने छैनन् ।’
बीआरआई अन्तर्गत सरकारले चीनबाट लिने सहयोग अनुदानमा आधारित हुने प्रस्ताव शुरुमा नेपालले राखेकोमा त्यसलाई चीनले अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि नेपालले नै अनुदानका ठाउँमा विकास सहायता (एड) भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गर्यो, जसलाई चीनले पनि स्वीकार गर्यो ।
‘खासगरी नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण सम्झौतामा ‘ग्रान्ट’ भन्ने शब्द राखिएको थियो । तर, यसमा ‘एड’ भन्ने शब्द नै सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ सम्झौताको मस्यौदामा अन्तिमसम्म छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि सम्झौतामा जुन शब्द नेपालले छनोट गरेर राखेको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।
बीआरआई परियोजनामा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा लामो समय छलफलपछि नेपालकै प्रस्तावमा ‘एड’ मा आधारित लगानीमा यसलाई अघि बढाउने सहमति हुनु सकारात्मक भएको सापकोटा बताउँछन् ।
‘लगानीसम्बन्धमा जे कुरा उल्लेख भयो भनेर सार्वजनिक भएको छ, त्यसले नेपाल र चीनले साझेदारीमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउँछन् भन्ने अर्थ लाग्छ, अब अगाडिका दिनमा प्रस्तावित परियोजनाहरुमा लगानीको मोडालिटीमा थप छलफल केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनी भन्छन् ।
एड भन्ने शब्दले परम्परागत रूपमा ‘विकास सहायता’ भन्ने बुझिने र यसले अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहयोग लगायत लिन सकिने अधिवक्ता दाहाल बताउँछन् । ‘एड अन्तर्गत ऋण पनि पर्छ, तर त्यो भनेको पश्चिमा देश तथा विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले दिने सस्तो ब्याजदर र अन्य सुविधासहितको ऋण हो, अब चीनसँग ऋण लिँदा पनि त्यस्तै सहुलियत प्राप्त हुने आधार यसले तय गरेको छ,’ दाहालले भने ।
यसले बीआरआई परियोजनाहरूको दीर्घकालीन मोडालिटी तय गरेको पनि उनी बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालका विदेश मामिला सल्लाहकार सापकोटा भने सहुलियतपूर्ण ऋण दिन चीन यसअघि नै तयार भइसकेको बताउँछन् ।
‘यसअघि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौताको तयारी हुँदा पनि हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण भनेका थियौं, त्यसमा चीन तयार थियो, अहिले प्रयोग गरिएको एड भन्ने शब्दले त्यसलाई पनि बुझाउँछ,’ उनी भन्छन् ।
पुरानै परियोजनालाई बीआरआईको छाता ओढाइयो
सम्झौतामा उल्लेख भएका १० मध्ये अधिकांश परियोजना यसअघि नेपाल र चीनबीच विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख भइसकेका परियोजना हुन् ।
सम्झौतामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्सलाई बीआरआई परियोजनाको सूचीमा राखिएको छ ।
‘त्यसमध्ये पाँचवटा गत वर्ष प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पनि उल्लेख भएका परियोजना छन्,’ सापकोटा बताउँछन्, ‘यसबाहेक नेपालले प्रस्ताव गरेका अन्य परियोजनामा विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न उठ्ने किसिमका छन् ।’
कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ सफलता
नेपाल–चीनबीच सम्झौता धेरै, कार्यान्वयन थोरै हुने गरेको निकट इतिहास छ । नेपालका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले घोषणा गरेको करिब ८५ अर्ब अनुदान घोषणामै सीमित भएका छन् । पछिल्लो समय चिनियाँ अनुदानमा देखाउनलायक कुनै पनि परियोजना निर्माण भएका छैनन् ।
बीआरआईमा सात वर्षअघि एमओयू भएकोमा बल्ल प्राथमिकता निर्धारणसहितको फ्रेमवर्क सम्झौता भयो । २०१६ मा निकै महत्वका साथ गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।
यस्तो अवस्थामा चीनसँग भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता र अन्य परियोजनाहरु कार्यान्वयनले गति लेला भन्नेमा आशंका गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. सापकोटा बताउँछन् ।
‘नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता र अघि बढाउन चाहेका परियोजनालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकरूपतामा बुझ्ने कुरामा समस्या देखिएको छ, तिनले ती सम्झौता कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छन्,’ उनले भने ।
यस्ता सम्झौता र परियोजना कार्यान्वयनमा भूराजनीतिक चासो र देशभित्रको विवादले समेत कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको अनुभव रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि बताउँछन् ।
तर, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस्ता परियोजनाको पूर्वतयारीमा नेपालले कामै नगरेका कारण कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
‘यस्ता सम्झौतामा पर्ने धेरै परियोजनाहरू इच्छा (विस) का रूपमा आएका हुन्छन्, तिनको प्रिफिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी अध्ययन भएको हुँदैन, कतिपय परियोजनाको त आधारभूत जानकारी नै पनि हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘सम्झौता भइसकेपछि तयारी थाल्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।’
विगतमा कोभिडका कारण पनि निर्माणाधीन परियोजना प्रभावित भएको उनले बताए ।
एउटै परियोजना वा विषयवस्तु दशकौंसम्म दुई देशका उच्चस्तरीय भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या चीनसँग मात्रै होइन, भारतलगायत अन्य मुलुकसँग पनि रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालले त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनमार्फत लाभ पाउने हुनाले हामीले नै त्यसमा पहल लिनुपर्ने हो, त्यसमा कमजोरी भएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
अहिले एमाले-कांग्रेसको सहमतिमा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता भए पनि यो सहमति कायमै रहने र सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा भने सापकोटा शंका गर्छन् । ‘राजनीतिक दलहरूको विचारधारात्मक सोच तथा भूराजनीतिक दबाबलगायत कारणले यी सम्झौता फेरि पनि ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ,’ सापकोटा भन्छन् ।
