१० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगहरूको लाइन काटेको छ ।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई लाइन काटिएपछि अहिले सरकार र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच दुरी बढेको छ ।
सात वर्षदेखि जारी यो विवादको पछिल्ला विकास र सरकारका आगामी कदमबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बरालले गरेको कुराकानी :
सरकारको निर्देशन विपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । अब यो प्रकरण कसरी अघि बढ्छ ?
मैले मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत उद्योगहरूको लाइन काटिएको अवस्था थियो । उद्योग तथा प्राधिकरणसँगको छलफल र विभिन्न निकायको सहयोगमा लाइन जोडिदिएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो स्पष्ट कुरा के हो भने उद्योगले जति प्रयोग गरेका छन्, त्यसको महसुल तिर्नुपर्छ, प्रयोग नै नगरेको बक्यौता तिर भनेर जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन ।
उद्योगीहरूले भनेको एउटा कुराले मेरो मन छोएको थियो । ‘अपहरणकारीले बच्चा अपहरण गरेर फिरौती मागे जस्तै प्राधिकरणले डेडिकेटेडका नाममा बक्यौता भुक्तानीको माग गरिरहेको छ’ भन्ने उनीहरूले गुनासो गरेका थिए ।
किनभने, प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी माग्दा बिलबीजक प्रमाणित गरेर दिनुपथ्र्यो । त्यो दिएको देखिन्न । अर्कातिर, उद्योगीले त्यस अवधिको नियमित बिल भुक्तानी गरिरहेका छन्, अहिलेसम्मकै गरिसकेका छन् । यो अतिरिक्त महसुलको विवाद हो ।
त्यसरी अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरेर उद्योगीहरूले अतिरिक्त लाभ लिएको हुन सक्छ । बढी मूल्यमा सामान बेचेको हुन सक्छ । त्यसो हुँदा त्यसरी अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने बिजुली कति घण्टा प्रयोग गरेको हो, त्यसको तथ्यांक हेरेर भुक्तानी गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ ।
सरकारले उद्योगीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क जग्गा दिएको हुन्छ, खानेपानी, बिजुली लगायत दिएको हुन्छ । त्यहाँ उद्योग गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसो गरिन्छ । हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं भने कमसेकम ज्यादती त नगरौं भन्ने हो ।
हामीले उद्योगीलाई निःशुल्क दिन खोजेको वा महसुल मिनाहा गरिदिनुपर्छ भनेको होइन । तर, ज्यादती पनि गर्नहुँदैन भन्ने हो ।
तपाईं त प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उसको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन र ?
बोर्डको अध्यक्ष हुनुको नाताले म यो समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको थिएँ । संसदमा राजनीतिक हिसाबले यो मुद्दा प्रवेश गर्यो । मैले संसदमा पनि यसबारे जवाफ दिएको थिएँ । महसुल विवाद तीन खण्डमा विभाजित छ ।
पहिलो, १ अर्ब ३५ करोडको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । दोस्रो, अवधि ८ अर्ब ४० करोड भनिएको विषयको बिलबीजक प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । तेस्रो, १३ अर्ब चानचुनको बिल अवधिमा लोडसेडिङ नभएकाले तिर्नु नपर्ने भन्ने कुरा छ ।
तर, यो विशुद्ध व्यावसायिक कुरा हो । प्राधिकरणले बिजुली बेच्ने हो । मालसामान बेच्ने मान्छे ग्राहकसँग अनुग्रहित हुनुपर्छ । यो व्यापारको सिद्धान्त हो । विक्रेताले ग्राहकमाथि ज्यादती गर्ने चलन संसारमै कहीँ छैन । त्यस्ता सम्बन्धले व्यवसाय चल्दैन ।
त्यसो हुँदा यो विवादमा बढी जिम्मेवार प्राधिकरण नै हो । यसका सन्दर्भमा भोलि प्राधिकरणमाथि थुप्रै प्रश्न उठ्नेछन् । त्यतिखेर प्राधिकरणमा को–को कर्मचारी थिए ? किन यस्तो भयो ? दिनैपिच्छे बिल जारी गर्नुपर्ने विषय हो ? किन जारी भएन ? महिनैपिच्छे किन रकम भुक्तानी गरिएन ? यो ७–८ वर्ष रहेर अर्बौं बक्यौता कसरी पुग्यो ? यसलाई किन राजनीतिकरण गरिँदैछ ? अघिल्ला सरकारहरूले यस विषयमा किन त्यस्ता निर्णय गरे ? आयोगले किन त्यति मात्रै भन्यो ? प्राधिकरणले अहिले किस्ता–किस्तामा किन तिर्न भन्दैछ ?
हिजो (बिहीबार) राति उद्योगहरूको लाइन काटियो भनेर मैले बिहान सञ्चारमाध्यमका माध्यमबाट थाहा पाएँ । मैले हिजो पनि बोर्ड बैठक राखेर यतिका वर्ष नउठेको पैसा आजैका मितिमा उठ्छ भन्ने छैन । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरेको छ, त्यहाँबाट निर्णय आओस्, अहिले नै विद्युत् काटिरहनुपर्दैन, असुल गर्ने अनेक उपाय छन्, त्यसपछि एउटा उपयुक्त निकास निकालौंला भनेको थिएँ । त्यसैले आत्तिइहाल्नुपर्दैन भनेको थिएँ ।
प्राधिकरण यस मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकाय हो, तर लाइन काट्नुअघि विभागीय मन्त्री तथा बोर्डको अध्यक्ष मलाई पनि कुनै उसले कुनै जानकारी गराएको छैन । आधिकारिक ढंगले व्यवसायीहरू पनि आएका छैनन् ।
कुलमानजीले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्छु, निकास निस्केला भनेर जानुभएको थियो । तपाईंले पनि तिर्नुपर्छ भनिदिनुहोला है मन्त्रीज्यू भन्नुभएको थियो । प्रयोग गरेको तिर्नुपर्छ भनेर त मैले दिनैपिच्छे भनिरहेको छु नि । प्रयोग नगरेको तिर्नुपर्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ । मसँग एउटा कुरा गर्ने व्यवहार अर्कै गर्ने गर्नुभयो ।
यो लामो समयदेखि विवादित विषय हो, त्यसो हुँदा म यसै हुनुपर्छ भनेर अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, यसलाई किन राजनीतिकरण गर्न खोजिँदै छ, यसको फाइदा कसले लिन खोज्दै छ भन्ने विषयलाई भने मैले हेरेर बसेको छु । यसलाई देखाएर अर्कैथोक गर्न खोजिएको छ कि भनेर म गम्भीर समीक्षामा छु ।
लेखा समितिका सभापतिलाई पनि मैले फोन गरेर भनेको छु, चाँडो यस विषयमा निर्णय गरेर पठाउनुस् भनेर । समस्या समाधान नहुने भन्ने हुँदैन । तर, घिसिङजीको नियत के हो, त्यो पत्ता लगाउनु छ ।
यो राजनीति प्रेरित कदम हो भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक म सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ, म लिएरै हिँड्छु । तर, उहाँ कुरा एउटा गर्नुहुन्छ, काम अर्कै गर्नुहुन्छ । त्यसकारण यही तत्वसँग मिलेर यो विषयलाई राजनीतिकरण गरिँदैछ भन्ने किटान गर्न गाह्रो होला । तर, सरकारको सहकार्य, सहमति र निर्देशनमा उहाँ हुनुहुन्न र ठिक विपरीत काम गरिरहनुभएको छ । यसबाट प्राधिकरण र यो मुद्दालाई हतियार बनाएर सरकारविरुद्ध गतिविधि गरिँदैछ भन्ने कुराको आशंका मैले गरेको छु ।
सरकारले नियुक्त गरेको एउटा कर्मचारीले सरकारले जे भन्छ, त्यसको विपरीत काम गर्छ भने उसलाई हटाउन पनि सकिन्छ नि । सरकार उहाँलाई हटाउने तयारीमा छ ?
सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई सरकारले हटाउन पनि सक्छ । तर, अहिलेसम्म उहाँलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुनै छलफल चलेको छैन । उहाँले विगतमा गरेका कामलाई मैले राम्रो नै मानेको पनि थिएँ । जो आए पनि काम गर्ने हो, उहाँलाई नै काम गराएर लिएर जाउँ भन्ने हिजो बेलुकासम्मको मेरो बुझाइ थियो ।
तर, हिजो उहाँले जे गर्नुभयो, त्यसपछि भने परिस्थिति फेरिएको छ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो छलफल हुन पाएको छैन । तर, उहाँलाई हटाएर निकास निस्किहाल्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । किनभने, यो विवाद जुन तहमा छ, त्यसका पछाडि उहाँहरूकै हात छ । त्यसैले जसले यो काम गर्यो, उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उहाँलाई राखेरै यो विषयवस्तुलाई प्रमाणित गरेर उहाँबाटै समस्या समाधान गराउने पक्षमा म छु ।
महसुल नउठ्दा प्राधिकरणलाई पक्कै पनि क्षति भएको छ, लाइन काट्दा उद्योगीहरूलाई हानि होला, मानिसहरूको रोजगारी गुम्ला, यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ, यसमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने होइन र?
हिजोसम्म जति बिल उठेको छ, उद्योगहरूले तिरिरहेका थिए । लाइन काटेपछि उनीहरूबाट प्राधिकरणले आम्दानी गुमाउने छ । यसरी प्राधिकरणले दैनिक रूपमा उठाइरहेको महसुल गुम्दा त्यसबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति के ? उहाँले जान्नुपर्छ । यति ढिट गरेर काम गरिरहेको मान्छेले त्यति जानकारी राख्नुभएको होला ।
यसरी लाइन काट्दा प्राधिकरणले गुमाउने आम्दानीको दायित्व पक्कै पनि उहाँकै टाउकोमा पर्ने छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
उद्योगको लाइन काटिएर बन्द हुँदा उनीहरूले लिएको ऋणको ब्याज के हुने, रोजगारी गुमाएका मजदुरहरूको अवस्था के हुने भन्ने कुराको जिम्मेवारी पनि उहाँले लिनुपर्छ । यो भोलि न्यायिक प्रश्न पनि बन्न सक्ला ।
यो जकडिएको विषय भएको हुनाले मैले स्पष्ट रूपमा यसै हुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर, समाधान त राज्यले निकाल्नुपर्छ । तपाईंले जे रोप्नुभयो, त्यही फल्छ । यसमा कुलमानजीले गलत बीउ रोप्नुभएको छ भने त्यही भोग्नुपर्ने छ, उद्योगीहरूले रोपेका रहेछन् भने पनि त्यही भोग्नुपर्ने छ । ढिलोचाँडो भन्ने होला, यसमा सरकारले केही न केही निर्णय लिन्छ ।
अघिल्लो सरकारले समस्या समाधान गर्न भनेर पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा आफूले यो कदम चालेको कार्यकारी निर्देशकको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उहाँको प्रयास ठिकै होला नि त ? कि त्यो निर्णय ठिक थिएन भने तपाईंहरूले अर्को निर्णय गरिदिनुपर्यो ?
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ भनेर मैले प्राधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु । आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । किनभने, यो दायित्व बढेर २२ अर्ब पुग्यो भनिएको छ, जनताको चासो बढेको छ, त्यसो हुँदा यसमा जनताले यथार्थ के हो छर्लंग हुन पाउनुपर्छ ।
हिजो सरकारले के आधारमा महसुल छुट गरको हो, आज त्यही कुरा किन संसदमा उठाइँदै छ, यो चाहिँ छलफलकै विषय छ । यसमा सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।
जुन बिल प्राधिकरणले काटेको छ, त्यो आफैं सच्याउन सक्दैन । आफूभन्दा माथिल्लो निकायबाट सच्याइदिनुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहनुभएको छ नि ?
उहाँले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने पनि अर्काले सच्याइदिनुपर्ने ? बिल काट्न चाहिँ उहाँ जान्ने, गल्ती भए गल्ती भन्न नसक्ने ? त्यस्तो पनि हुन्छ ? बिल काटेपछि प्रमाणित गर्ने काम पनि उहाँको नै हो ।
मैले के पनि भनेको थिएँ भने ५९ वा ६४ जति उद्योग हुन्, ती सबैलाई किन एउटै बास्केटमा हालेको ? हरेकको हिसाब फरक छ नि त । उद्योगीहरूको पनि रेकर्ड होला, तपाईंहरूको पनि होला । बसेर एकएक ट्याली गर्नुस्, आफूले सक्नुभएन भने विज्ञ राख्नुस्, समस्या समाधान गर्नुस् भनेको थिएँ । चाह्यो भने समस्या समाधान भइहाल्छ । समस्या जकडेर राख्ने अनि समाधान अर्काले गरिदिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो समाधान गर्ने दायित्व उहाँकै हो ।
विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा बोर्डले लाइन जोड्ने र तीन महिनाभित्र नतिरे पुनः काट्ने निर्णय गरेकाले त्यसैका आधारमा लाइन काटेको प्राधिकरणले भनिरहेको छ नि त ?
नियमन आयोगले उपयुक्त रणनीति अपनाएर महसुल असुली गर्नू भनेको रहेछ । उपयुक्त रणनीति भनेको बत्ती काट्ने अनि पैसा उठाउने भनेको होइन नि ? हामीले पनि त्यही भनेको हो ।
उपयुक्त रणनीति के हो भने प्रयोग गरेको छ भनेर दाबी गरेपछि तपाईंले ग्राहकलाई त्यो कुरा साँचो हो भने सन्तुष्ट बनाउनुपर्यो । मैले कसैलाई यसै १० लाख रुपैयाँ तिर भन्यो भने तिर्दैन । मैले यस कामका लागि यो कागज गरेर तपाईंले पैसा लानुभएको थियो, मसँग यो प्रमाण छ भन्नुपर्छ । त्यो दिनु चाहिँ उपयुक्त रणनीति हो । हामीले दिनैपिच्छे भनिरहेका छौं ।
तर, घिसिङजीले यसमा धेरै खुराफाती गर्नुभयो, धेरै राजनीति गर्नुभयो । यसको जालमा आफैं फस्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ । यो केका लागि गर्नुभएको हो ? चोखिनका लागि गर्नुभएको हो कि ? मलाई थाहा छैन ।
एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको मानिसले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्दैन ? सात–सात वर्ष एउटै पदमा बसेको मान्छेले ग्राहकलाई एकेक गरी बोलाउँदै, बिल ट्याली गर्दै फर्छ्योट गर्नुपर्ने हो नि । अर्ब–अर्ब पैसा पुर्याउने एउटैको अनि २५ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड राखेर पुरावलोकनमा जा भनेर को जान्छ ? यहाँ त न्याय माग्न पनि पैसा तिरेर जानुपर्ने जस्तो छ । त्यो हटाइदिएको भए यो समाधान हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
मलाई न उद्योगीको पक्ष लिनु छ न प्राधिकरणको । मैले त मुलुकको पक्ष लिनुपर्यो नि ।
७–८ वर्षदेखि यो समस्या जकडिएर बसेको छ, अहिले लाइन काटेर यो समस्या समाधान भएन भने के गर्नुहुन्छ ? यसअघि पनि उहाँले पटक–पटक लाइन काट्नुभयो । तर, बक्यौता उठेको छैन । यसपटक पनि लाइन काटेपछि प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई क्षति हुँदैन । फेरि पनि पैसा उठेन भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?
यहाँ क्रेता र विक्रेताबीचको सम्बन्ध देखिँदैन । यसमा विद्युत् जस्तो कुरा हो भनेर राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । उहाँको मनसाय के हो उहाँलाई नै थाहा होला ।
