नेपालमा पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू घटिराखेका छन् । यसले गर्दा प्रतिवर्ष नेपालीहरूले ठूलो धनजनको क्षति खेप्नुपरिराखेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा जुन तहमा नीति निर्माताहरू र विकासका कार्यकर्ताहरू गम्भीर हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा यो ठूलो धनजनको क्षतिको निरन्तरता भोलिका दिनहरूमा पनि हुँदै जाने अवस्था स्पष्ट छ । तथापि, हामी नेपालीहरू पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै प्रकृतिमाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्न पछि पर्दैनौं । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । यसले ठूलो धनजनको क्षति भयो । प्रि–फ्याब्स प्रविधिबाट घर बनाउन केही दिन प्रारम्भ भयो । पछि हामी नेपालीहरूले यी सबै कुरा विस्मरण ग¥यौं । कंक्रिटको पहाड बनाउँदै अस्वस्थकर र जोखिमयुक्त आवासलगायतका ठूलाठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू बनाउन थालेका छौं । हामीले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई आफ्नो मन मस्तिष्कबाट हटाइसकेका छौं ।
हालै ठूलो बाढी र पहिरो गएको छ । यसबाट क्षति व्यहोर्ने सबै नेपालीहरूप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । र, यथाशक्य पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रथमतः राज्यको दायित्व हो । अन्य सक्षम व्यक्तिहरूले पनि यो दुःखको घडीमा सहयोग प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, के यो अवस्था सिर्जना गर्न हामी पीडितहरू कुन हदसम्म जिम्मेवार छौं ? सरकारले यस कुरालाई कुन हदसम्म नीतिहरू तय गर्दा कार्यक्रमहरू बनाउँदा विकास निर्माणका योजनाहरू तय गर्दा गम्भीरतापूर्वक लिएको छ त ? यस’boutमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, यसका प्रमुख कारक तत्वहरू केके हुन् ? सो ’boutमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत आलेखमा यिनै विषयहरूमा संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यो बाढीपहिरो हामीले नै आमन्त्रण गरेका हौं । व्यवस्थित बसोबासको योजना बनाई सोको कार्यान्वयन राजधानी सहरसम्ममा पनि हामीले गर्न सकेनौं । राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना मत सुरक्षित गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा प्रकृतिमाथि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना मतदाताहरूलाई अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्दै गए । नियन्त्रण निकायहरूलाई यस’boutमा व्यवस्थित गर्न बाधा अड्चन गर्दै रहे । लोकतन्त्रबाट प्राप्त अधिकारको हदैसम्मको दुरुपयोग मतदाताहरूले पनि गरे । नीति निर्माताहरूले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेनन् । राजनीतिक दलहरूले यो गलत प्रकारले प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गर्न आफैंले नेतृत्व गरे । अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा प्रोत्साहन प्रदान गरे । यही कारण हो, हालै आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो हानि नोक्सानी धनजनमा क्षति पु¥याएको ।
मूलतः यसमा दुईवटा कारणहरू देखिएका छन् । प्रथम हो, अन्धाधुन्द क्रसर उद्योगहरूलाई बिनायोजना वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसमेत नगरी खोल्नलाई अनुमति दिइएको छ । अनुमतिबेगर सञ्चालन गरिएका यस्ता उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने सामथ्र्य राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा पुगेकाहरूमा देखिएको छैन । चुरे भावर प्रदेशको अत्यधिक दोहन गर्दै निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गरेर छिमेकी देश भारतमा निर्बाध रूपमा निर्यात गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा आइपर्ने समस्याका ’boutमा देशका नीति निर्माताहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई स्पष्ट जानकारी छ । तर, उनीहरू दीर्घकालीन सोच राखेर यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहँदैनन् । किनकि, सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदा विरोधका स्वरहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो जोखिम उठाउन कुनै पनि राजनीतिक दल तयार देखिएका छैनन् । दोस्रो हो, अत्यधिक मात्रामा कृषि ग्रामीण सडकहरूको निर्माण भइराखेको छ । इन्जिनियरिङ सम्भाव्यताको अध्ययन र योजनाको अभावमा समेत यस्ता सडकहरू निर्माण भएका छन् । ‘रोड हेड’सँग नजोडिने निश्चित समुदायमा मात्र सीमित भएका सडकहरूसमेत बनेका छन् । यसले गर्दा अत्यन्त ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको सामना हामीले आमन्त्रण गरिराखेका छौं । विकासका नाममा यसरी प्रकृतिमाथि भएको हस्तक्षेपको तस्बिर हवाई यात्रामा रहँदा राम्ररी देख्न सकिन्छ । पहाडी भूभाग प्रायः सबै विकास निर्माणका नाममा क्षतविक्षत बनाइएका छन् । यसले गर्दा सुक्खा पहिरोसहित ठूलाठूला चट्टानहरू निरन्तर रूपमा झरिरहने अवस्था बनेको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा धनजनको हानि नोक्सानी भएको छ । स्थल मार्गबाट गरिने यात्रा अत्यन्त ठूलो जोखिमपूर्ण बनेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सामान्य सोचसमेत सरकारमा रहनेहरू र नीति निर्माताहरूमा भएको देखिँदैन । यसका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिले मात्र होइन, मतदाताले पनि लोकतन्त्रबाट प्राप्त अधिकारको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका छन्
विष्णुमती किनारामा बसेका वास्तविक सुकुमबासी र करोडौंपति सुकुमबासीहरूलाई सो स्थानबाट अन्यत्र स्थानान्तर गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले अभियान चलायो । स्वतन्त्र हैसियतबाट निर्वाचित महानगर प्रमुखलाई संघीय सरकारले सहयोग गरेन । उनलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक र सुधारात्मक कदम अघि बढाउन महानगरपालिकाभित्रबाटै असहज अवस्था सिर्जना गरियो । उनको अभियान ठीक थियो या थिएन यस’boutमा चिन्तन मनन र छलफल गरी निचोडमा पुग्नुभन्दा आफ्ना दलका नेताहरूले दिएको निर्देशनको पालना दासत्व प्रविधिको प्रदर्शन गर्दै दलका वडाध्यक्षहरू जो महानगरमा पदेन बोर्ड सदस्य रहने गर्छन् उनीहरूले गरे । यसबाट महानगरको टोलीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने कामको नेतृत्व त्यहाँ रहेका हुकुमबासीहरूले गर्नपुगे । नगरप्रमुख बालेन लाचारीका साथ यो क्याम्पेनबाट पछि हट्न बाध्य भए । यो आफैंमा अत्यन्त बेठीक कदम थियो । दलहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ असल कार्यलाई समर्थन गर्ने संस्कृतिको विस्मरण गर्नपुगे । स्वतन्त्र उम्मेदवार जनताका नजरमा प्रिय बनेको दृश्य उनीहरूका लागि सुपाच्य हुन सकेन, समस्या यहीँनेर देखियो । बहुदलीय शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पवित्र आत्माले अघि बढाएको कामहरूले पनि समर्थन पाउँदैनन् । किनकि, चेतनाको कमी भएको, स्वार्थ लोलुप झुण्डहरू र सबै क्षेत्रका माफियाबाट लामो समयदेखि नियन्त्रित रहेका सरकारमा रहनेहरू यस्ता सुधारात्मक कार्य गर्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यसैले, राजधानी सहरलाई नै व्यवस्थित सहरका रूपमा अघि बढाउने गुरुयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भई राम्रो काम गरेर देखाउँदा जनताका नजरमा कुख्यात बनेका नेताहरूलाई आफू राजनीतिबाट हात धुनुपर्ने चिन्ताले ग्रस्त बनाउनुको परिणाम नै यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूमा विशेषगरी राजधानीसँग नजिक जोडिएका जिल्लाहरूमा अन्धाधुन्द क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरिए ।
कार्यकर्ताहरूलाई कमाइखाने भाँडो र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा यी क्रसर उद्योगहरूलाई लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विकासका नाममा अत्यन्त सहज भूक्षय गराउनु थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफैं ठेकेदार पनि स्काभेटर, लोडर, डोजर खरिद गरी भाडामा लिई पहाडी एरियामा भूक्षय गराउँदै बाढीपहिरो निम्त्याउने कार्य गर्दै गए । यसले गर्दा विकासका गतिलाई तीव्रता दिएको नारा मतदातासमक्ष दिन पाइने भयो । यसबाट दलगत र व्यक्तिगत फाइदाहरू पनि हुने नै भयो । यस अवस्थामा स्थानीय तहमा कमाइखाने भाँडोका रूपमा यी क्रसर उद्योगहरू र ग्रामीण कृषि सडकहरूको निर्माण हुँदै गए । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय स्तरका नेताहरू जो पटकपटक सरकारमा नेतृत्व गर्दै पुगेका छन, उनीहरू असक्षम साबित हुँदै गए । किनकि उनीहरू आफंै विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएका छन् । स्वार्थ बाझिने विषयमा दैनिकीजस्तै गरी निर्णय लिराखेका छन् ।
यस्ता नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले, केन्द्रीय नेताहरूदेखि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू सबैले सबै प्रकारका गलत कार्यहरूमा संलग्न हुँदै जाने परिस्थिति निर्माण भयो । यही संस्कृतिको विकासमा हामी नेपालीहरू अभ्यस्त बन्दै गयौं । टाठा बाठाहरूलाई सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरू राज्यले प्रदान गरेकै छ । गरिब निमुखाहरूले यस देशमा पीडा भोगेर नै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । यस परिस्थितिलाई सुधार गर्न हालसम्मका नेताहरूमा कुनै पनि प्रकारको चिन्तन र सकारात्मक धारणासमेत रहेको पाइँदैन ।
अब प्रश्न उठ्नसक्छ, क्रसर उद्योगलगायत निर्माण सामग्री उत्पादन नगर्ने हो त ? के ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु सर्वसाधारण र समग्र राष्ट्रको अहितमा काम गर्नु हो त ? निश्चय पनि होइन । किनकि, यसका धेरै प्रकारका फाइदा छन् । यी विकास निर्माणका क्रियाकलापबाट ग्रामीण स्रोत र साधनको अत्यधिक मात्रामा उपयोग हुन्छ । खानी खनिजहरू आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुनपुग्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ । स्थानीयवासीहरूमा देखिएका समस्या नियन्त्रण हुनपुग्छन् । स्थानीय अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताहरूको जीवनस्तर क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै जान्छ । विकासका आधारशिलाहरूको निर्माण हुनपुग्छ । यस प्रकारका विकासले सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, सञ्चारका साधन र प्रविधिको विकास हुनपुग्छ । पर्यटन उद्योगको विकास हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको व्यवहारमा अभ्यास हुनथाल्छ । आर्थिक कारोबारहरू विकेन्द्रित हुनपुग्छन् । क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन कायम हुनपुग्छ । स्वच्छ हावापानी, जलस्रोत आदिको उपयोगले गर्दा धार्मिक उत्पादन कम हुनथाल्छ । सहर तथा गाउँ यातायातको सञ्जालसँग जोडिन्छन् । बजार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच कायम हुनथाल्छ । कृषि उत्पादनले बजार पाउँछ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास प्रारम्भ हुन्छ । व्यवसायको प्रवर्धन हुनपुग्छ । बृहत्तर क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार हुनपुग्छ । सांस्कृतिक विकास र आदानप्रदान हुनथाल्छ । यसले सामाजिक बहिष्करणको समस्यालाई कम गर्छ । संकटकालीन सेवा प्रदान गर्न सहज हुन्छ । पर्यटन विकासको सम्भावना वृद्धि हुन्छ । त्यसैले, क्रसर उद्योगको सञ्चालन र ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकहरूको निर्माण गर्नु आफैंमा बेठीक होइन ।
यसका धेरै प्रकारका बेफाइदाहरू पनि छन् । यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । पहाडी कमजोर धरातलको वातावरणीय प्रणालीमा अवरोध र असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । वन फँडानी हुन्छ । माटोको स्खलन अत्यन्तै ज्यादा हुन्छ । जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सहरजस्तै ग्रामीण क्षेत्र पनि प्रदूषित हुनपुग्छ । पहिरो जाने र अत्यन्त कडा भूभाग भएकै कारण ऊर्जा आपूर्ति गर्न र सडक निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । धेरै खर्चिलो हुन्छ, समय धेरै लाग्छ । बर्सात्को समय र हिउँ पर्ने समयमा धेरै ठूलाठूला जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । औद्योगिक प्रवर्धन गर्न उपयुक्त स्थान पाउन कठिन हुन्छ । वातावरणीय प्रभावका परिणामहरू देखिन थाल्छन् ।
स्थानीय संस्कृतिमाथि अवरोध सिर्जना हुन्छ । लोप हुँदै जाने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । प्राकृतिक प्रभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै जान्छ । सडक बन्दा माटो काटिन्छ । भूक्षय हुनपुग्छ । जमिनको स्वरूपमा कृत्रिम प्रकारले हस्तक्षेप हुन्छ । पहिरोको जोखिम बढ्छ । ठूलाठूला ढुंगाहरू र सुक्खा पहिरो गइरहने अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ । नेपालजस्तो विकासशील देशले थेग्न नसक्ने अवस्था बन्छ । जनसंख्याको विस्थापन र जनधनको क्षति हुनपुग्छ । वन्यजन्तुहरू र जलचरहरू नासिँदै जान्छन् । समग्रमा पारिस्थितिक प्रणालीमा नै ठूलो हस्तक्षेप हुनपुग्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा क्रसर उद्योग र ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकहरूको निर्माणलाई यही तरिकाले निरन्तरता दिइरहँदा भोलिका दिन अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेमा सन्देह हुँदैन ।
यसको समाधानका विषयमा हामीले गम्भीर हुनैपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वास्तविक रूपमा नगराई यस्ता कामलाई स्वीकृति दिनुहुन्न र स्वीकृति नलिई खोलिएका यस्ता उद्योगहरू र निर्माण कार्यहरू, विकासका कार्यहरूलाई शीघ्र रोक्नु जरुरी छ । हालको अवस्थामा देशभर करिब ७० हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकहरू निर्माण भएका छन् । ती सडकमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २८ हजार किलोमिटर सडक प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण तहसनहस हुन्छन् र अर्को वर्ष पुनः त्यही बाटो निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट राष्ट्रलाई अत्यन्त ठूलो घाटा भइरहेको अवस्था छ । सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिकहरूले राम्ररी अध्ययन गरेर यसको दिगोपना र यसले प्रकृतिमाथि अत्यन्तै न्यून मात्रामा मात्र प्रभाव पार्ने कुराको प्रत्याभूति लिएर मात्र यस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्छ । चुरे भावर क्षेत्रको अत्यधिक दोहन गर्दै छिमेकी देशमा खुला सिमानाबाट निरन्तर रूपमा निर्यात गरिरहँदा यसबाट सीमित नेपालीहरूले फाइदा लिनसक्छन् । तर, समग्रमा न यसले उल्लेख्य रूपमा राजस्व वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्र सम्पूर्ण बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । काठमाडौंसँगै नजिक रहेका र जोडिएका जिल्लाहरू क्रमशः धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक हालको बाढीपहिरोमा अत्यन्तै ज्यादा प्रभावित बनेका छन् । सरकारले यी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ ।
यिनै क्षेत्रमा अत्यन्त ज्यादा क्रसर उद्योगहरू खोलिएका छन् । यसबाट पनि सरकारले स्पष्ट भई भोलिका दिनमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अन्यथा यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौं, आमन्त्रण गरिरहनेछौं । यस अवस्थामा पनि स्पष्ट नीति तय नगरेमा सरकारमा रहनेहरू नै यस विपत्तिका लागि जवाफदेही तथा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर, हालसम्म शासन सत्तामा पटकपटक पुगेका, शारीरिक र मानसिक रूपमा शिथिल भइसकेका, स्वार्थलोलुप झुण्डहरूको समर्थनमा आत्मरतिमा रमाइराखेका वृद्ध नेतागणबाट सुधारको अपेक्षा हुने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ । सचेत नेपाली नागरिक, नागरिक समाजका अगुवा, विकास निर्माणका कार्यकर्ता, साझेदारहरू सबैले देशको भविष्यको चिन्तन गर्ने सन्दर्भमा प्रकृतिले हामी नेपालीलाई पाठ पढाएकामा धेरै सन्देह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । यसभन्दा ठूलो विडम्बना देशका लागि अरू के नै हुनसक्छ ?
(Visited 1 times, 1 visits today)
