मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको एउटा बाण्ड छ ‘सरकारी खर्च कटौतीको लागि मन्त्रालय घटाउने दल।’ प्रदेश स्थापनादेखि एमालेले नेतृत्व गरुञ्जेल प्रदेशमा सिमित मन्त्रालयहरु रहे ।
सरकारमा गठबन्धन फेर बदल भएर नेतृत्वमा अर्को दल आएपछि मन्त्रालय फुटाउने क्रम सुरु भयो, र चर्चामा आयो ‘झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय’ भएको बागमती प्रदेश । ‘झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय’ भनेर आलोचना भएको बागमती प्रदेशमा अहिले पनि १३ वटा मन्त्रालय छन् ।
राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका बेला १४ वटासम्म पु¥याइयो । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमाले सहितको माओवादी नेतृत्वको सरकारले कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रलाय घटाउन सुझाव दियो । यो बेला कार्यदलको सुझाव अनुसार ११ मन्त्रालय बनाइयो । वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कार्यदलको सुझावानुसार ११ वटामा झारेको भएपनि लगत्तै उनैले बढाएर १३ वटा पु¥याए ।
सत्ता साझेदार दलहरुलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय थपेपछि जम्कट्टेलको आलोचना हुन थाल्यो । तर अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस र एमाले दुई दलबीच सहकार्य भएपछि सरकार बनाउन धेरै दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छैन ।
तर कांग्रेस र एमालेले यो विषयमा छलफल गरेका छैनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा दुबै दल पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै देखिएकाले मन्त्रालय संख्या घटाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा मन्त्रालयको संख्या घटाउन गाह्रो हुने बताउँछन् । “पहिल्यै मन्त्रालयको संख्या बढाइएकाले अब घटाउन गाह्रो हुन्छ होला । आकांक्षी पनि धेरै छन् । अहिले भएकैलाई नतिजा निस्कने गरी हामी काम गर्छौ” लामाले भने । बरु प्रदेशको आम्दानी बढाउन बाटो खोज्ने उनले बताए ।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मन्त्रालय संख्याको विषयमा दुई दलबीचको सहमतिमा निर्णय गर्ने बताए । प्रदेशसभामा ३७ सांसदसहित ठूलो दल कांग्रेस र २७ सांसदसहितको दोस्रो ठूलो दल एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । यहीबेला प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय संख्या कटौती गर्ने उपयुक्त समय भएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारको सुझाव छ । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवाल बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालय राखेर अरु कटौती गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
“पहिला साना दललाई जोडेर बहुमत पु¥याउनकै लागि यति धेरै मन्त्रालय बनाइयो । अब कांग्रेस र एमालेले पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर राज्यको आर्थिक भार कम गराएनन् भने कहिले र कसले गर्छ ?” उनले भने । मन्त्रालय घटाउँदा र कार्यालयहरु मन्त्रालयमा गाभ्दा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घट्ने उनको भनाइ छ ।
हाल बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् । हाल जम्कट्टेलको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रका चार, एमालेका पाँच, एकीकृत समाजवादीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका एक जना मन्त्री छन् । उनले २० चैत २०८० मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालय विस्तार गरेका थिए ।
जम्कट्टेलले पछिल्लो पटक दुई महिनाअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । बहुमत पु¥याउनका लागि जम्कट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर मन्त्री बनाए । त्यस्तै ७ सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई ३ वटा मन्त्रालय दिए ।
२०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालय बढाउने अभ्यास सुरु गरेकी थिइन् । भदौ २०७८ मा दुई महिना मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएकी थिइन् । शाक्यले ७ वटा मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य थप गरेर ८ पु¥याएकी थिइन् ।
शाक्य पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय संख्या ८ बाट १४ पु¥याए । ११ कात्तिक ०७८ मा नियुक्त भएका पाण्डेलाई कांग्रेस, माओवादी र पार्टी एकीकृत समाजवादीको भागबण्डा मिलाउन दबाब थियो ।
उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखेको र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका कारण उनको करिब डेढ वर्षे कार्यकालले बदनामी कमायो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१, चौकीटोलस्थित यातायात सेवा कार्यालयका लागि बनाइएको पाँच तले भवनको तलैपिच्छे मन्त्रालय राखिएको थियो ।
पाण्डेको कार्यकालमा एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय राखिएकोमा हाल चार वटा मन्त्रालय सञ्चालन छन् । पाण्डेले भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको थियो । १४ मन्त्रालय रहेकै बेला मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले १० माघ २०७९ मा मन्त्रालय ११ वटामा झारे । २६ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले मन्त्रालयको संख्या’bout सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ९ देखि ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएपछि जम्कट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय कायम राखे । तर पछि फेरि मन्त्रालय फुटाएर १३ नै पु¥याए । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक प्रशासनिक खर्च साढे ८ करोड र ९ वटा राख्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । पछिल्लो पटक २ जेठ ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तानले सम्हाल्दै आएकी छन् ।
१९ चैत ०८० मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो ।
जम्कट्टेलले त्यसअघि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारमा कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । ७ जेठ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो । ५ भदौमा उनलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर थपिएको उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा चित्रकारलाई दिइएको थियो ।
एमालेले आफ्नो पुरानो गरिमा बचाउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेतालाई चित्त बुझाउनको लागि मन्त्रालय भागबण्डामा भन्दा आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको बेला मन्त्रालय कटौंती गरेर खर्च बचाउनतर्फ सोच्नु पर्ने सुझाव एमालेलाई छ ।
(Visited 9 times, 1 visits today)
