हरेक वस्तुको आदि र अन्त्य हुनुपर्छ। यसैले हरेक बाध्यता र समस्याको पनि आदि र अन्त्य हुने नै छ।
साहित्यकार पारिजातका यी पंक्तिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अवधारणा र अभ्यास’ पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१८ मा प्रकाशित पुस्तिकामा उल्लिखित र पारिजातको भविष्यद्रष्टा अभिव्यक्तिजस्तै हुन पुगेको छ, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको वित्तीय संघीयतासम्बन्धी सहयोग कार्यक्रम।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले आफ्नो मुलुकका निम्ति अघि सारेको आर्थिक कार्यक्रमको असर नेपालसम्म आइपुग्ने क्रममा ‘वित्तीय संघीयता’ चर्चामा छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता पक्षलाई समेटेर जारी भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ का मुख्य प्रस्थापनामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ यतिबेला।
ट्रम्पबाट नेपाललाई वित्तीय संघीयता र जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमका निम्ति दिइएको तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ) रद्द भएको छ। विभिन्न देशलाई दिएको रकम रोक्न गरिएको निर्णयले नेपाललाई पारेको प्रभाव हो यो। नेपालले पाएको वित्तीय संघीयताका लागि २० करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ करोड अमेरिकी डलर अहिलेलाई रद्द भएको छ।
यो रकम खर्चको प्रयोजनभन्दा पनि रद्द भएकोमा एकथरीले यहाँ खुसी मनाइरहेका छन्। अमेरिकाले अहिले रद्द गरेको बजेटबाट सञ्चालन हुने केही कार्यक्रममा असर पर्नु स्वाभाविक भए पनि अहिले यो सम्पूर्ण रकम संघीयता पक्षधरहरूले लिएखाएका रूपमा चर्चा हुँदैछ। यस्ता विषयमा बेलैमा स्पष्ट पारिएन भने भ्रमित सूचनाको युगमा थप भ्रमित तुल्याउन गाह्रो छैन।
यही बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकनका सांसद ब्रायन मास्टले नेपालमा ‘एथिजम’का लागि पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको दाबी गरेका छन्। पूर्ववर्ती जो बाइडेनका पालामा यो रकम पठाएको भने पनि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्। यस्तो रकम पठाउन कुनै पनि अमेरिकी एजेन्सी संलग्न नरहेको र यसो गर्ने कुनै नीति पनि नभएको उनले प्रस्ट पारिसकेका छन्। तथापि, सीमान्त व्यक्तिहरूको उत्थानका निम्ति मात्र अमेरिकी सहयोग केन्द्रित रहेको उनको धारणा छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)ले दिएको सहयोगको उदाहरणका रूपमा तालिवानलाई कन्डमका लागि १५ लाख अमेरिकी डलर दिइएकोदेखि नेपाललाई अनिश्वरवादको प्रवर्धनलाई दिइएको चार लाख ४६ हजार अमेरिकी डलर यतिबेला सांकेतिक रूपमा पनि बढी उछालिएका छन्।
अमेरिकाले यस्ता वाहियात विषयमा खर्च गर्ने रहेछ भन्ने परेको पनि हुन सक्छ। महिला अधिकार दमन गर्न कुख्यात तालिवानलाई ‘कन्डम’ र नेपालजस्तो धार्मिक सहिष्णुता रहेको समाजका निम्ति ‘एथिजम’को बढावाका निम्ति रकम खर्च भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता खर्चमा अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले चासो राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसो त सन् २००४ मा रिपब्लिकन पार्टीका जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति भएकै बेला विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीलाई अविश्वास गर्दै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्थापना भएबाट पनि ट्रम्प नीति नयाँ नभई पुनरावृत्ति मात्र भएको बुझ्न गाह्रो छैन।
अमेरिकामा यो विषय उठ्यो। नेपालमा यस विषयमा चर्चा गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता विषय आएपछि हाम्रो मुलुकमा कुन निकाय र संस्थाले यो लिएका छन् भनेर खोजी हुनु स्वाभाविक हुन्छ। सामान्यतः अमेरिकाले सार्वजनिक क्षेत्रका निम्ति दिने रकमबारे पारदर्शिता हुन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रेसका कारण पनि यी विषय सार्वजनिक हुन्छन्।
विगतमा विकिलिकका कारण अमेरिकाले कस्ता–कस्ता काम गर्छ र कस्ता ‘केबल’ पठाउँछ भन्ने सार्वजनिक भएको थियो। अहिले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका सहयोगी इलन मस्क नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज) का कारण पनि यस्ता धेरै विषय बाहिर आएका छन्।
हाम्राजस्ता मुलुकका निम्ति सरकारले कस्ता–कस्ता विषयमा सहयोग लिन्छन् भन्ने पक्ष पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसले भविष्यमा लिने सहयोग आदिसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ। अहिलेको चिन्ताको विषय भनेको यस्ता केही सूचनाका भरमा समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई लाञ्छित गर्ने प्रयास हो। ‘एथिजम्’ प्रवर्धन भनेको के हो? केका निम्ति यो सहयोग आएको थियो भन्ने नेपाल सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भएको छैन। यो भ्रमात्मक ढंगले अगाडि ल्याइएको हो भने पनि त्यसबारे तथ्य सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ।
अमेरिकाले करिब पाँच लाख डलर दिएर नेपालमा धर्मविरुद्ध गतिविधि गरिएको भन्ने अर्थ लगाउन सहज छ। एकथरीलाई मुलुकमा लोकतन्त्र रहेको खासै चित्त बुझेको छैन। अर्काथरीलाई यहाँ पनि दक्षिणपन्थको प्रभाव बढाउने यही बेला हो भन्ने लागेको छ। त्यसलाई इन्धनका रूपमा यस्ता सूचनाले काम गर्ला भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। यसै पनि नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विदेशीले ल्याइदिएको भन्ने भाष्य निर्माण गर्न केही मानिस निरन्तर लागिरहेका छन्। अहिले सत्यतथ्यभन्दा यस्ता भ्रमात्मक धारणाको प्रचार अभियानकै रूपमा भइरहेको छ।
हाम्रो मुलुकमा संघीयता जसरी आएको भए पनि अहिले आएर त्यो यहाँको यथार्थ भइसकेको छ। काठमाडौं खाल्डोमा बसेर मात्र होइन, यहाँबाट थोरै बाहिर गएर नेपाललाई चियाउनु आवश्यक भइसकेको छ। आज विभिन्न प्रदेशमा जसरी काम भइरहेको छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेर यहाँ केही भएन भनी निराशा फैलाउन सहज छ। तर, देशभरि विकास–निर्माणका निम्ति अग्रसरता देखिएको छ। स्थानीय तह सरकारले सीमित स्रोतसाधनबाट केही न केही काम गरिरहेका छन्।
समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याएर यहाँ केही पनि भएको छैन, सबैले विदेशीले दिएका पैसा खाएका छन् भन्नेजस्तो गराउनु आवश्यक छैन। कसैले दुरूपयोग गरेका छन् भने त्यसमा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने संस्था छन्। केही व्यक्ति र संस्थाका निम्ति रकम खर्च भएको हुन पनि सक्छ। त्यो तिनै व्यक्ति र संस्थाले जान्ने र भन्ने कुरा हो। तर, बिना भरपर्दो सूचनाले अहिले सबैलाई खलनायक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै यस्ता भ्रमपूर्ण सूचनाबाट उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने पनि केहीलाई लागिरहेकै हुनुपर्छ। हो, हामीले अपेक्षा गरेअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नसकेको होला। तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत काम गर्ने सबै खराब छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु उचित हुँदैन। आफूलाई दिनरात नागरिक सेवामा लगाइरहेका नेता पनि नभएका होइनन्। सीमित सूचना टिपेर समग्र पद्धति सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक छ।
राजनीतिक व्यक्तिले आफूलाई लाभ हुने भएपछि परिस्थितिलाई यथोचित उपयोग गर्न जानेका हुन्छन्। ट्रम्पले अहिले गरेको पनि त्यही हो। यसअघिको सरकारले ‘ठगी’ गरिरहेको भनेर जनतालाई बताउन पाउनु उनका निम्ति मौका हो। त्यही मौकालाई हामीकहाँ पनि उपयोग गर्न खोज्ने तŒव नभएका होइनन्। आफूलाई रिस उठेका मानिसलाई ‘डलरे’ भनिदिएपछि प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैकारण कतिपय लेखक तथा संस्थालाई पनि यही घानमा हालिएको छ। नेपालमा विदेशी सहयोग धेरै क्षेत्रमा भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा खोपआदि पनि विदेशीको सहयोग नभई सर्वसाधारणले सहजै पाउन सहज छैन। कोभिड– १९ विरुद्धको खोप यस क्षेत्रमै भारतपछि नेपालले लगाउन पाएको हो। आफैंले खर्च गरेर खोप लगाउँदा कति मूल्य पर्छ भनेर अनुसन्धान गरे पनि हुन्छ।
अमेरिका जस्ता मुलुकले संसारभरि लोकतन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका हुन्। अमेरिकाले सहयोग गरेन भने अरू मुलुक त्यो ठाउँमा पुग्लान्। तर, नसक्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अहिलेसम्म काम गरेको हो। पारिजातले भनेजस्तै ‘हरेक बाध्यता र समस्याको पनि आदि र अन्त्य हुने नै छ’। अहिले देखिएको दिउँसै रात पार्ने प्रवृत्तिका बाध्यता र समस्याको पनि आदि र अन्त्य हुन्छ। तर, झुटा सूचनाबाट सत्यको हत्या नहोस्, आखिर सबै विवादमा पहिलो हताहती यसैको हुने गर्छ। गलत सूचनामा रङमगिएर अधिनायकवादको सेवक हुनु उचित छैन। अधिनायकवादले रगतका आँसु ल्याउन थालेपछि मात्र स्वतन्त्रता प्यारो लाग्न सक्छ।