६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारको आयुबारे फेरि बोलेका छन् ।
३० असोजमा आयोजित त्यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अझै एक वर्ष ९ महिना आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
यो बाहेक अरु प्रचार गलत रहेको ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । ‘दशैंपछि तुरुन्त परिवर्तन (सरकार) हुन्छ रे’, उनले भनेका थिए, ‘कुन दशैं भन्या ? ०८४ को दशैंपछि चुनावमा ? ठीकै हो ।’
त्यही सम्बोधनमा ओलीले आफू लगभग दुई तिहाइ संसदीय बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको पनि बताए । ‘यो खरानीको डल्लो होइन, सरकारसँग लगभग दुई तिहाइ छ भन्ने सबैमा हेक्का रहोस्’, ओलीको सन्देश थियो ।
सय दिनअघि (३० असार २०८१ मा) कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले सरकारको आयुबारे बोलेको यो पहिलोपटक होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनमै मन्त्री र सचिवहरुलाई संयुक्त निर्देशन दिदै ओलीले सरकारको आयुबारे बोलेका थिए ।
‘यो सरकार मेरो नेतृत्वमा दुई वर्ष चल्ने हो, दुई वर्ष पुग्नु भन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु’, ओलीले भनेका थिए, ‘यसपछि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो ।’
चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले १४ साउनमा मन्त्री र सचिवहरुलाई संयुक्त निर्देशन दिइरहदा प्रयोग गरेको उक्त भाषालाई तत्कालीन सन्दर्भमै अर्थ्याइएको थियो । त्यो भनेको कांग्रेस नेतृत्वलाई सहकार्यबारे विश्वासमा लिने र कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने ।
किनकि सरकारको आयुबारे त ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमै लिखित सम्झौता पढेर सुनाएका थिए । १७ असारमा कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे लिखित सम्झौताको ४ नम्बर बुँदामा ओली र देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’, सहमतिपत्रमा लेखिएको छ ।
तर लिखित सहमति संसदमै सुनाएका ओलीले यो अवधिमा पटकपटक सरकारको आयुबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमाले नेताहरुका अनुसार कतिपय आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरु यो सरकारविरुद्ध लागिपरेकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो सन्देश दिनुपरेको हो ।
‘धेरथोर होलान्, तर आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरु सरकारविरुद्ध लागेका छन् । त्यसैले दुई तिहाइको सन्दर्भ सम्झाउनुपरेको हो’, प्रधानमन्त्री निकट एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य शक्तिको त्रास बढी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक छलफलहरुमा पनि सरकारविरुद्ध भइरहेको चलखेलबारे ब्रिफिङ गर्दै आएका छन् । आइतबार, ४ कात्तिकमा केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विरोधी शक्तिहरु सक्रिय रहेको बताएका थिए ।
विशेषगरी दक्षिणी छिमेक भारतको साथ नरहेको निष्कर्षकै कारण सरकारको आयुबारे नेताहरु ढुक्क देखिदैनन् । अहिलेसम्म एकअर्का देशको भ्रमणमा ओली र समकक्षी नरेन्द्र मोदी ननिस्कनुले पनि भारतीय संस्थापनसँग सरकारको सम्बन्ध सहज नरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गत ३१ भदौको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबाट त सरकारप्रति भारत सकारात्मक नरहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । ‘सरकार असल छिमेकीको रुपमा छिमेक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, छुद्र जाली छिमेकी होइन’, त्यसदिन ओलीले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुअघि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा नयाँ दिल्ली पुगेर फर्किएकी थिइन् । तर ओलीको भारत भ्रमण त टाढाको कुरा भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा मोदीसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताको टुंगो समेत थिएन । त्यस्तो बेला ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो ।
भलै अमेरिकी भ्रमणका क्रममा मोदीसहित थुप्रै देशका कार्यकारी प्रमुखसँग ओलीको भेटवार्ता भयो । तर अमेरिकाबाट फर्केपछि पनि ओलीमा सत्ता गुम्ने भय कायमै रहेको उनकै अभिव्यक्तिहरूबाट अनुमान लगााउन सकिन्छ ।
औसत कार्यसम्पादन
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गरी कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको निर्णय गर्दा भने नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्वलाई मुख्य पक्ष मानेका थिए । सरकारप्रति नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि राजनीतिक स्थायित्वबाट समाधान हुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
कांग्रेस–एमाले मिलेर स्थायित्वको आधार तयार पार्ने भन्दै सहमतिको पहिलो नम्बरमै लेखिएको थियो, ‘आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक अस्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’
तर सात बुँदे सहमति बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पुग्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेन । अशोक राईको जसपा, महन्थ ठाकुरको लोसपा, सीके राउतको जनमत र रेशम चौधरीको नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराइयो, र बाँकी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी चलिरहेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारी तयारीको सूचना पाएपछि विपक्षी दलहरुले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सोमबार, (५ कात्तिकमा) माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, रास्वपा र आम जनता पार्टीले १३ बुँदे ज्ञापनपत्र मार्फत् अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएका छन् ।
‘राज्यसामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरु समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
अर्थात् मुख्य दलहरु कांग्रेस–एमाले मिलेपनि प्रधानमन्त्री ओलीमा स्थायित्वको चिन्ता कायमै देखिन्छ भने विपक्षी फुटाएर सम्भावित संकट टार्नेे चाहना लुकेको छैन । यसरी प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक उल्झनमा अल्मलिदा सरकारप्रति भरोसा दिलाउनेगरी कुनै ठोेस् काम भने हुन सकेको देखिएन ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री, उनको दल र सरकारका प्रवक्ता भने सयदिने अवधिमा युगिन काम भएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई अन्तर्वार्ता दिदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्, ‘… १०० दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगीन महत्का कामहरु भएका छन् । यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टीआरसी विधेयक पास भएको छ ।’
मन्त्री गुरुङको दाबी जस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन को संशोधन विधेयक (टीआरसी विधेयक) पारित हुनु उपलब्धि नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी पनि टीआरसी चाँडो टुंग्याउने पक्षमा रहेकाले सरकारले यो सफलता पाउन सक्यो । तर यसबाहेक सरकारसँग देखाउने प्रगति छैन । बरु उल्लेखनीय काम गर्न नसकिएको स्वीकारोक्ति छ । ‘हन्ड्रेड डेज, विथिन फिउ विक्स् हामीले उल्लेखनीय काम नगरेकै हो भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु’, उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने ।
५ कात्तिकमा मन्त्री सिंहले मन्त्रालयको सयदिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै चलिरहेकै परियोजनाहरु बढाउने काम भएको बताए । ‘धरहरा सञ्चालनमा ल्याएका छौं, अरु काम पनि भएको छ । तर सरकारले केही गरेन भनेर प्रचार नगरिदिनु होला’, उनको आग्रह थियो ।
सिंह कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री हुन् । उनले जस्तै अभिव्यक्ति नदिएपनि अरु मन्त्रीहरुको अवस्था मिल्दोजुल्दो छ । तर सबै मन्त्रालयले सय दिने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिदैछ ।
बरु यो हनिमुन अवधिमा सरकारको नियतप्रति अविश्वास सिर्जना हुने र त्यसको खण्डनमा सत्तारुढ नेताहरुले प्रयत्न गरिरहनुपर्ने परिस्थिति देखियो । त्यसको बलियो उदाहरण सरकार बनेको झण्डै दुई महिनापछि (२४ भदौमा) सरकारको न्यूनतम तथा साझा कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरिनु हो ।
सात बुँदे सहमतिप्रति नै अविश्वास सिर्जना भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत् नागरिकमा भरोसा दिलाउने प्रयास गरिएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत अनि एमाले उपमहासचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदलले २ असोजमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले गर्ने कामहरुको थप व्याख्या गरिएको छ ।
जबकी सत्तारुढ नेताहरुले ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि एमालेको समेत समर्थनमा चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट आइसकेको र कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यबारे सात बुँदे सहमति गरिएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका थिए ।
तर माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरुले सात बुँदेमा उल्लिखित संविधान संशोधनको एजेण्डालाई ‘प्रतिगमनको यात्रा’ भनेर प्रचार गरे । विशेषगरी समावेशी सिद्धान्त र बहुलवादप्रति अनुदार बनेर संविधान संशोधन गर्न लागिएको विपक्षीको प्रचारले सरकार र सत्तारुढलाई सजिलो परेन ।
किनकि यस्तो आरोपले कांग्रेस–एमालेको निष्ठा, प्रतिवद्धता र इतिहासको खण्डन गर्थ्यो । त्यसैले विपक्षी प्रचारको खण्डन गर्न सात बुँदेको व्याख्या गर्नेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारियो, र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि थप सुनिश्चित गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइयो ।
‘संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अप्ठ्याराहरू कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल बनाउँछौ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली अझै मजबुत बनाउन वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौ’, न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिबद्धताबारे २ असोजमा महामन्त्री थापाले निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय पनि एकप्रकारले सत्तारुढको जवाफ नै थियो । किनकि अघिल्लो सरकारबाट गड्तौला मुख्यसचिव बन्ने संकेत देखिएको थिएन । तर, इतिहासमै पहिलोपटक एक महिलालाई कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व दिनु यो सरकारको देखिने एक उपलब्धि थियो ।
यो निर्णय राजनीतिक सन्देशका निम्ति पनि गरिएको थियो भन्ने पुष्टि एमाले पंक्तिले गरेको प्रचारबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । उनीहरुले एमाले समावेशी प्रणालीको पक्षधर रहेको दाबी पुष्टि गर्न राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख पछि पहिलो मुख्यसचिव महिला बनाएको तथ्य प्रचार गरेका थिए ।
उस्तै अविश्वास
पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत भएपनि ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा नेताहरुले नागरिक असन्तुष्टिप्रति चिन्ता गरेका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेसम्म नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास नहुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त तत्कालीन सरकारप्रति पूर्णतः नागरिकको विश्वास टुटेको दावी गरेका थिए । ३० फागुन २०८० को प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले एक महात्माको कथा मार्फत् राज्य र नागरिकको विश्वासबारे तर्क गरेका थिए ।
उनको निष्कर्ष थियो, राज्यप्रति विश्वास भयो भने रोटी र सुरक्षाको प्रबन्ध नागरिक आफैंले गर्छन् । ‘.. राज्यप्रति र राज्यको नेतृत्वप्रति नागरिकको अपेक्षा के हुन्छ तीन वटामा भन्यो भने महात्माले भनेछन्– रोटी, सुरक्षा र विश्वास । दुईवटा मात्रै भए सुरक्षा र विश्वास राज्यले व्यवस्था गर्यो भने रोटीको प्रबन्ध नागरिक आफैंले गर्छ’, महात्मालाई उदृत गर्दै शर्माले भनेका थिए, ‘अनि केबल एउटा मात्रै राज्यले दिनुपर्यो भने, विश्वास । तब नागरिकले सुरक्षा र रोटीको प्रबन्ध आफैं गर्छ । आज हाम्रो देशमा सवैभन्दा बढी धराप अवस्था यही विश्वासमा छ ।’
सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नरहेको प्रमाण दिन शर्माले केही उदाहरण पेश गरेका थिए । ‘सेवा लिन जाँदा प्रशासकसँग अविश्वास, उपचारमा जाँदा डाक्टरसँग अविश्वास, बजार जाँदा व्यापारीप्रति र कक्षा कोठामा शिक्षकप्रति अविश्वास छ’, उनले भनेका थिए, ‘वल्लो घर, पल्लो घर छिमेकीप्रति अनि हामी नेतृत्वप्रति हेर्दै गर्दा हामीप्रति पनि विश्वास नभइरहेको अवस्था छ ।’
तर नयाँ सरकारको सयदिने अवधिमा भएका मुख्य घटनाक्रममै नागरिकको विश्वास जित्ने निर्णय हुन सकेन । सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न नसकेको बलियो उदाहरण दशैंअघिको बाढी, पहिरो र डुबानको संकटमा सरकारको भूमिका हो ।
राजधानी नख्खु खोलामै बाढीमा परेका मानिसलाई नागरिकले उद्धार गरिरहँदा गृहमन्त्रीले ‘बगेकाहरु बचाउन नसकिएको’ जानकारी दिएको प्रसंग सरकार निरीह रहेको प्रतीक घटना बन्यो । बाढी पहिरोबाट ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुँदा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री पर्खेर बस्ने अनि प्रधानमन्त्री अमेरिकास्थित विश्वविद्यालयको अन्तर्क्रियामा बोल्दै थिए ।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि (बाढी पहिरोको ५ दिनपछि १४ असोजमा) बल्ल मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राष्ट्रिय शोकको निर्णय भयो । संकटका बेला राज्यको उपस्थिति सशक्त हुनुपर्नेमा सरकारी संयन्त्रले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न समेत सकेको देखिएन । १९ असोजमा मात्र ४१ पालिकालाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको थियो ।
अर्थात् उद्धार, राहत र अस्थायी पुनर्स्थापनामा सरकारको भूमिका विश्वासयोग्य रहेन । सरकारले नागरिकमा विश्वास दिलाउन नरहेको अर्को प्रशंग हो, क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गबारे निष्कर्ष । बाढी पहिरोबाट यो राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुँदा सयौं मानिस अलपत्र परेका थिए । घण्टौं पैदल हिडेर उनीहरु राजधानी हुँदै आ–आफ्ना गन्तव्यतर्फ पुगे ।
हप्ता दिनपछि हेलिकप्टरबाट अनुगमन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यो राजमार्ग अस्थायी सञ्चालन पनि अनिश्चित रहेको जानकारी दिए ।
१७ असोजमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री दाहालले नसोचेको क्षति भएको निष्कर्ष सुनाइरहँदा बीपी राजमार्ग अस्थायी सञ्चालनको प्रयत्नमा स्थानीय सरकार, त्यहाँका नेताहरु, ब्यवसायी, अलपत्र परेका सवारी चालकहरु, अनि स्थानीय खटिदै थिए । तर, २४ असोजबाट (दशैं अष्टमीको दिन) यो राजमार्ग खुल्यो । अर्थात् सरकारका मन्त्रीहरुको कुरा विश्वास योग्य बन्न सकेन ।
बाढी पहिरोको संकटबाट पीडित उद्धार गर्न चुक्ने मात्र नभएर अरु थुप्रै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आलोचित भइरहे । राजधानी उपत्यकाका खोलाहरुको किनार बढाउने सर्वोच्चको फैसला, न्यूरोडको सडक फराकिलो बनाउने महानगरको निर्णय, एमाले प्रदेश सांसदको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिका प्रकरण लगायत घटनामा प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन भिडिरहे ।
कतिसम्म भने बालेनका समर्थकहरुले ‘अनफलो’ अभियान चलाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिरक्षामा सिंगो पार्टी पंक्तिको साहरा लिनुपर्यो । एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुक पेज लाइक र शेयर गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । तर पनि अपेक्षित नतिजा नआउँदा ओलीको फेसबुक पेजबाट फलोअर संख्या नदेखिने बनाइयो ।
यही अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना उपसभामुख इन्दिरा रानामगर हटाउने प्रस्ताव, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको तयारी र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा एक अर्ब भन्दा बढीको केन्द्रीय कार्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णयमा भयो । यसको अर्थ नागरिकको विश्वास जित्ने काम सरकारको सय दिनमा हुन सकेन ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल प्रधानमन्त्री ओलीको यो उल्टो यात्राबाट राज्यप्रति नागरिकमा विश्वास नजाग्ने बताउँछन् ।
‘असन्तुष्टहरुको रुझान पपुलिजमतर्फ छ, पपुलिस्टहरुले अराजकताको सहारा लिदैछन्, र त्यो रोक्न प्रधानमन्त्रीले तानाशाही बाटो समात्दैछन्’, भूसाल भन्छन् ।