१० असोज, काठमाडौं । नेपालीको जीवनशैली परिवर्तन हुँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि फेरिएको छ । विगतमा घरमा नै खाना खाने नेपालीले अब होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गर्ने खर्च बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधार वर्ष परिमार्जनका लागि लिइएको भारअंकले उक्त तथ्य देखाएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७९/८० मा सञ्चालन गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोको नतिजाका आधारमा केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधार वर्ष परिर्वतनका लागि आवश्यक भारअंक निर्धारण गरेको थियो ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालीले आफ्नो आम्दानीबाट एक वर्षमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिदमा गर्ने औसत खर्चका आधारमा नयाँ भारअंक तय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई आधार वर्ष मानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्दै आएको थियो । चालु आवबाट भने आधार वर्ष परिमार्जन गरेसँगै उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि आवश्यक भारअंक परिमार्जन गरेको हो ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि तयार भएको नयाँ भारअंकले नेपालीको खर्च प्रवृत्ति परिमार्जन भएको छ । भारअंक बढेका वस्तु तथा सेवामा नेपालीले गर्ने औसत खर्च अनुपात बढेको र भारअंक घटेका वस्तु तथा सेवामा नेपालीले गर्ने खर्चको औसत अनुपात घटेको बुझाउँछ ।
नयाँ आधार वर्षका लागि तयार भएको भार अंकले नेपालीको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै खर्च गर्ने (उपभोग) प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
खाद्यान्नमा गर्ने औसत खर्च अनुपात घट्दा रेस्टुरेन्ट र आतिथ्य सेवामा गर्ने खर्च अनुपात बढेको छ । खाद्यान्न साथै दाल तथा गेडागुडी, तरकारी, दुग्धजन्य उत्पादन र अन्डा, चिनी र चिनीजन्य उत्पादन, पेय पदार्थमा गर्ने औसत खर्च अनुपात घटेको छ ।
यस्तै माछा मासु, घिउ र तेल, फलफूल र मसलामा गर्ने औसत खर्च अनुपात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गैरखाद्य र सेवा समूह अन्तर्गत मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, घरायसी सजावट सामग्री तथा घरमा प्रयोग हुने उपकरण, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र अन्य वस्तु तथा सेवामा गर्ने खर्चको औसत अनुपात बढेको छ ।
खाद्यान्न, गेडागुडी र तरकारीको भारअंक घट्दा रेस्टुरेन्ट तथा आतिथ्य सेवाको भारअंक भने वृद्धि देखिएको हो । यसले नेपाली घरमा खाना बनाएर खानेभन्दा पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना खाने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दै गएको देखिएको छ ।
यस्तै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भारअंकमा पनि वृद्धि देखिएको छ । साथै, लुगा तथा जुत्ता, हाउजिङ तथा युटिलिटी सेवा, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको भारअंक घटेको छ । त्यही स्वास्थ्य, यातायातको भारअंक बढेको छ । यसले नेपालीको खर्च प्रवृत्तिमा धेरै फरक भएको पाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मदिराजन्य पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ र रेस्टुरेन्ट तथा होटलको खाना उपसमूहलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत राख्ने गरिएकोमा नयाँ सूचकांक तयार गर्दा ती उपसमूहलाई गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा राखेको छ ।
यसरी केही वस्तु तथा सेवा समूह परिवर्तन गर्दा र नयाँ भारअंक निर्धारणले सेवा समूहको भार ६४.५१ प्रतिशत कायम भएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको जोखिम भार भने ३५.४९ प्रतिशत रहेको केन्द्रयि बैंकले जनाएको छ ।
मूल्य सूचकांक गणनाका लागि भारित वस्तु डालोमा २ सय ४९ वस्तु तथा सेवा समूह अन्तर्गत ५ सय २५ वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन गरिएको छ । यसअघि ४ सय ९६ वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन हुँदै आएको थियो ।
तीमध्ये साप्ताहिक ५९ वस्तु तथा सेवा, मासिक ९४ वस्तु तथा सेवा र त्रैमासिक रूपमा ३ सय ७२ वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन हुनेछ ।
यसअघि ५० जिल्लाको बजारबाट मात्रै मूल्य संकलन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले अबका लागि ७७ वटै जिल्ला समावेश हुने गरी ८७ बजार केन्द्रबाट मूल्य संकलन सुरु गरेको छ । जसमध्ये तराई क्षेत्रबाट २८, पहाडी क्षेत्र ४३ र हिमाली क्षेत्रका १६ बजार केन्द्र छन् । जसमध्ये २१ ग्रामीण तथा ६६ सहरी बजार केन्द्र छन् । प्रदेशगत रूपमा यी बजार केन्द्र कोसी प्रदेशमा १५, मधेश १२, बागमती १६, गण्डकी ११, लुम्बिनी १३, कर्णाली १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० छन् ।
बुधबार आधार वर्ष परिवर्तनको जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्तिका आधारमा वस्तु डालो र भारअंक पनि परिमार्जन गरिएकाले मूल्यवृद्धि तथ्यांक वास्तविक नजिक हुने राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धिको तथ्यांक बजार मूल्यवृद्धिभन्दा फरक आउँछ भन्ने जनगुनासोलाई नयाँ गणना विधिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने उनको तर्क थियो ।
नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले बिहीबार मुद्रास्फीति तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । जसमा साउन २०८१ मा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१० प्रतिशत रहेको छ । २०८०/८१ साउनमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा मूल्यवृद्धि दर घटेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोसी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४।६१ प्रतिशत, मधेश ४.१७, बागमती ३.४९, गण्डकी ३.९०, लुम्बिनी ३.८१, कर्णाली ३.४६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.६९ प्रतिशत छ ।
नयाँ आधार वर्षका आधारमा गणना भएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब नरेको देखाउँछ । साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.१७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९४ प्रतिशत छ । यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि उच्च रहेको देखाउँछ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारीको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १२.०९, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ ९.१५ र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ३.६६ प्रतिशतले बढेको छ । मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक २.७५ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ७.९४ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ५.३८, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पल ४.५८ र सुर्तीजन्य पदार्थको ३.५२ प्रतिशतले बढेको छ ।
साउनमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.२८ प्रतिशतले बढेको छ । सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.०३ प्रतिशतले बढेको छ । यसले सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महँगी बढी रहेको देखाउँछ ।
कुन वस्तु तथा सेवाको भारअंक कति ?
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह
वस्तु तथा सेवा | आधार वर्ष २०७१/७२ (भारअंक) | आधार वर्ष २०८०/८१ (भारअंक) |
खाद्य तथा खाद्यजन्य | ११.३३ | ८.०८ |
दाल तथा गेडागुडी | १.८४ | १.७६ |
तरकारी | ५.५२ | ४.६५ |
माछामासु | ६.७५ | ६.७६ |
दुग्ध पदार्थ र अन्डा | ५.२४ | ४.२८ |
घिउ तथा तेल | २.९५ | २.९७ |
फलफूल | २.०८ | २.२३ |
चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु | १.७४ | १.१० |
मरमसला | १.२१ | १.८० |
पेय पदार्थ (सफ्ट ड्रिंक्स) | १.२४ | ०.८७ |
गैरखाद्य तथा सेवा समूह
वस्तु तथा सेवा | आधार वर्ष २०७१/७२ (भारअंक) | आधार वर्ष २०८०/८१ (भारअंक) |
मदिरा | ०.६८ | १.२६ |
सुर्तीजन्य पदार्थ | ०.४१ | १.०३ |
कपडा तथा जुत्ता | ७.१९ | ५.६५ |
हाउजिङ तथा युटिलिटी | २०.३० | १६.६६ |
सरसजावट सामग्री र घरायसी उपकरण | ४.३० | ५.९१ |
स्वास्थ्य सेवा | ३.४७ | ५.५१ |
यातायात | ५.३४ | ६.२६ |
सञ्चार सेवा | २.८२ | ३.६० |
मनोरञ्जन तथा संस्कृति | २.४६ | १.५२ |
शिक्षा | ७.४१ | ४.६७ |
रेस्टुरेन्ट तथा आतिथ्य सत्कार | २.९२ | ८ |
बीमा तथा वित्तीय सेवा | छुट्टै तथ्यांक नभएको | ०.९३ |
विविध पस्तु तथा सेवा | २.८१ | ३.४९ |
एक महिनामा करिब सर्वा अर्बको आईटी सेवा निर्यात
सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) र टेलिकम्युनिकेसन सेवा निर्यातबाट एक महिनामा ८३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । साउनमा १ अर्ब १४ करोड ४८ लाख बराबर आईटी सेवा निर्यात हुँदा ३१ करोड २१ लाख बराबर आयात भएको छ ।
वैदेशिक भ्रमण र अध्ययन खर्च बढ्दा सेवा खाता घाटा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष सुरुवातबाट नै वैदेशिक अध्ययन र भ्रमण खर्च उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । आईटी सेवा निर्यातबाट खुद नाफामा भएको र भ्रमण आयसमेत वृद्धि हुँदा पनि खुद सेवा खाता घाटामा देखिएको छ ।
साउनमा खुद सेवा आय १५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आव साउनमा यस्तो घाटा ११ अर्ब २५ करोड थियो ।
सेवा खाता अन्तर्गत ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । तर, भ्रमण व्यय ३०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब ५० करोड पुगेको हो । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय १४ अर्ब ९२ करोड छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय १७ अर्ब २६ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय १० अर्ब ७५ करोड थियो ।
शिक्षासँगै अन्य भ्रमण खर्चसमेत वृद्धि हुँदा खुद सेवा खाता घाटामा गएको हो ।
रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि र आयात नबढ्दा विदेशी विनियम सञ्चिति लगातार बढ्दो
आयातमा हुन नसकेको सुधार, एकल अंकको ब्याजदरमा पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको कर्जाले अर्थतन्त्रमा सुधारको अवस्था देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायले अर्थतन्त्रमा सुधारका आधार देखिएको भन्दै सोही अनुसारको आर्थिक वृद्धि अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
तर, केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले भने त्यस्तो संकेत गरेको देखिँदैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा आयात र निर्यात व्यापार दुवै संकुचित छ । चालु आव साउनमा गत वर्षको तुलनामा संकुचित आयात चाडपर्व नजिक आउँदै गर्दा भदौमा भने सामान्य सुधार भएको छ । तर, निर्यातमा कमी देखिन्छ ।
खर्च गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने युवा विदेश जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसकेर शिथिल छ । तर, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले वाह्य क्षेत्र दबाबमुक्त मात्रै छैन, सुविधाजनक अवस्थामा छ ।
यसले ठूला पुर्वाधार निर्माण र लगानीका लागि आधार सिर्जना गरे पनि निजी क्षेत्र लगानीका लागि विश्वस्त हुन नसकेको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार तथ्यांकले देखाउँछ ।
वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउने नीतिगत पहल हुन सकेको छैन भने मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको प्रयास पर्याप्त हुन सकेको देखिँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आव तथ्यांकले पनि सोही संकेत गर्छ । राजस्वमा समान्य सुधार भए पनि पूँजीगत, मध्यवर्ती र उपभोग्य वस्तु आयातमा हुन नसेको वृद्धिले मागमा संकुचनकै अवस्था देखाउँछ ।
साउनको आयात तथ्यांक हेर्दा पनि वस्तुगत आधारमा रासायनिक मल, यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्ट्स, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, तयारी पोसाक, खाने तेल लगायत वस्तुको आयात बढेको छ ।
हवाईजहाजका स्पेयर पार्टपुर्जा, हट रोल्ड शिट इन क्वाइल, एमएस तार, छड, बार तथा क्वाइल, एमएस बिलेट लगायत वस्तु आयात निर्माण सामग्री, उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात नै घटेको छ ।
रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धिले गर्दा चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै उल्लेख्य बचतमा छन् भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको छ । दुई वर्षदेखि निरन्तर घटेको आयात र बढेको रेमिट्यान्सका साथै आईटी निर्यातले साथ दिँदा शोधनान्तर बचत उल्लेख्य देखिन्छ ।
विदेशी विनियम सञ्चिति पनि निरन्तर बढेको छ । तर, आन्तरिक लगानी मात्रै नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत घटेको छ । चालु आव साउनमा पनि १८ प्रतिशत बढेर रेमिट्यान्स १ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
साउनमा शोधनान्तर बचत ४० अर्ब ९० करोड र चालु खाता ३० अर्ब ८९ करोड छ । तत्काल उच्च दरमा आयात बढ्न वा रेमिट्यान्समा उच्च गिरावट नभएको अवस्थामा चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब परिहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
आयातभन्दा रेमिट्यान्स धेरै छ । रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि र आयात नबढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चित एक महिनामै २.५ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । साउनको आयात आधार मान्दा उक्त सञ्चितिले १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
घट्यो ब्याजदर, बढेन कर्जा
कोभिडपछिको समयमा कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढेर माघ र फागुन २०७९ मा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
त्यसयता घट्दै गएको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ । साउन २०८१ मा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.६८ प्रतिशतमा आएको छ । तर, निजी क्षेत्रमा कर्जाकोे माग भने बढ्न सकेको छैन ।
साउन २०८१ मा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ६.२ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । जबकि, गत आवमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत र चालु आवमा १२ प्रतिशत छ । तर, कर्जा भने लक्ष्यको आधा मात्रै विस्तार भइरहेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप भने १४.९ प्रतिशत बढेको छ ।