काठमाडौंकी ३२ वर्षीया रिना शर्मा (नामथर परिवर्तन) आफैं राम्रोसँग सामाजिक सञ्जाल चलाउन जान्ने महिला हैनन्। डेढ वर्षअघिको कुरा हो, एक दिन उनको छोराको फेसबुक अकाउन्टबाट उनको अनुहारसहितको अश्लील तस्बिर पोस्ट भयो, जुन तस्बिरमा अश्लील क्याप्सन पनि राखिएको थियो तर यो तस्बिर न उनले पोस्ट गरेकी थिइन् न त उनका छोराले। उनको फेसबुकबाट उनको अश्लील तस्बिर पोस्ट भएको कुरा उनको छोराले स्कुलको प्रिन्सिलपलबाट थाहा पाए।
यो घटनाले उनी आकाशबाट खसे झैं भए। घटनापछि उनी तीन दिनसम्म घरै गएनन्। आमाको चरित्र हत्या भएको घटनाले उनी घर फर्किन सकेका थिएनन्। खोजी गर्दा उनको अश्लील फोटो छोराले नभई उनकै पतिले पोस्ट गरेको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उनी राष्ट्रिय महिला आयोगमा पुगिन्।
आयोगले घटनाको दोषीउपर कारबाही गर्न साइबर ब्युरोमा रेफर गर्यो। अहिले त्यो जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रूपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार पत्नीको चरित्रहत्या गरी आफैं घर छाड्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा पत्नीको अश्लील फोटो पोस्ट गरेका थिए।
गत वैशाखमा रामेछापकी २८ वर्षीया महिला राष्ट्रिय महिला आयोग पुगिन्। उनको पनि आफ्नै पतिले उनको अनुहार र शरीरचाहिँ अरूको जोडेर अश्लील तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। चरित्रहत्या भएपछि उनी कारबाहीको खोजीमा राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेकी थिइन्। आयोगले उनलाई पनि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा सिफारिस गरेको थियो।
तेस्रो घटना, काठमाडौं बस्दै आएका उपत्यकाबाहिरका एक जोडीको हो। पति जागिरे थिए। पत्नी घरमै बस्थिन्। जब जागिरबाट फर्किन्थे तब उनी पत्नीलाई यो या त्यो बहानामा गाली गर्थे। खाना मिठो नपकाएको, दिनभर केही काम नगरी बसेको र दिनभर अरू केटासँग फोनमा बोलेको आरोपमा उनलाई हरेक दिन गालीगलोज गर्थे। यी गालीगलोजले आजित बनेपछि पत्नी गत वैशाखमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिइन्।
छलफलका क्रममा पत्नीले आफूलाई सही नसक्नु पीडा भएको बताएकी थिइन्, तर पतिले कुटपिट नगरेको, घरनिकाला नगरेकाले आफूबाट कुनै हिंसा नभएको दाबी गरेका थिए। आयोगको अध्ययनमा उनलाई पतिले मानसिक यातना दिएर छाड्न चाहन्थे।
आयोगमा आउने महिला हिंसाका उजुरीको छलफल र अनुसन्धानमा सहभागी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अधिवक्ता उषा गजमेरका अनुसार यी तीनवटै घटना घरेलु हिंसाका नयाँ स्वरूप हुन्।
अहिले पहिलाको जस्तो सिधा कुटपिट र घर निकालाको सट्टामा डिजिटल हिंसा, गालीगलोज र अन्य खालका मानसिक तथा आर्थिक यातना दिने गरिन्छ, जुन हिंसामा पति, सासू, ससुरा तथा परिवारका आफन्त सहभागी हुन्छन्। ‘पहिला कुटपिट गरेर निलडाम लिएर आउँथे, अहिले मानसिक यातनाले थाकेर आउँछन्’, उनले भनिन्।
पछिल्लो सयम आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा, डिजिटल हिंसा र यौनजन्य हिंसाका उजुरी बढी आउने गरेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली बताउँछिन्। ‘हिंसाको प्रमाण लुकाउने गरी घरेलु हिंसा भइरहेका छन्, जसले पीडित महिलालाई सजिलै घर छोड्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्।
आयोगमा आव २०८०/८१ मा जम्मा नौ सय ३२ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन्। तीमध्ये चार सय ७० वटा मानसिक हिंसा, ३०१ आर्थिक हिंसा र २७७ वटा मानसिक हिंसा र २२ वटामा यौनजन्य हिंसा छन्। मानसिक हिंसाभित्रै डिजिटल हिंसाको तथ्यांक समावेश भएको छ।
विवाहित पुरुषले घरबाहिर विवाहको प्रलोभन देखाई लिभिङ टुगेदरमा बस्ने, महिलालाई गर्भवती बनाएर विदेश जाने र सम्पर्कविहीन हुने, त्यसरी जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने समस्याले थप प्रताडित बन्ने नयाँ स्वरूपका हिंसा हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय मानसिक यातना, डिटिजल हिंसा र आर्थिक हिंसा, विवाहइतरका सम्बन्ध घरेलु हिंसाका नयाँ स्वरूप रहेको अध्यक्ष पराजुली बताउँछिन्।
नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको महिला हिंसाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा नै छ। २०७९/८० देखि प्रहरीले छुट्टै वार्षिक हिंसाको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छैन। तर २०७४ देखि सबै हिंसाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। २०७४ देखि २०७७ सम्मको त्रिवर्षीय अपराध तथ्यांक प्रकाशित गरेकामा ४० प्रतिशत लैंगिक हिंसा रहेको औंल्याएको छ।
कुल लैंगिक हिंसामध्ये ७७ प्रतिशत घरेलु हिंसाको तथ्यांक छ। त्यसपछिका वर्षमा पनि घरेलु हिंसाको तथ्यांकमा कमी आउन नसकेको तथ्यांकले आंैल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ हजार २३२ जना घरेलु हिंसाका उजुरी छन् भने २०७८/७९ मा १७ हजार घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरीमा परेका छन्।
नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका कुल साइबर अपराधका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी महिला पीडित छन्। कुल १९ हजार सात सय ३० वटा साइबर अपराधका घटनामा महिला मात्र आठ हजार चार सय ४३ जना र बालिका २ सय ५३ जना पीडित बनेको तथ्यांक छ।
घरेलु हिंसा नघट्नुको कारण
सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नीतिअनुरूप लैंगिक समानता र महिला अधिकारका नीति र कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको पनि तीन दशक बढी भइसकेको छ। त्यसअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य, लैंगिक समानताको विकासको पक्षमा बर्सेनी नीति तथा योजना पनि परिमार्जित गर्दै लगेको छ।
यही परिवेशमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समावेशिताका लागि सकारात्मक विभेद, पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ऐन, महिला हिंसामाथि कारबाहीका लागि आवश्यक ऐनकानुन परिमार्जन गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनको तहमा प्रहरीका निकायहरूमा महिला प्रहरी सेलको व्यवस्था गरी घरेलु हिंसाविरुद्धको कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि घरेलु हिंसामा कमी आउन नसकेको महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुली स्विकार्छिन्।
हिंसाको स्वरूपमा परिवर्तन आए पनि हिंसामै कमी नआइसकेको उनी बताउँछिन्। हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने अभ्यास बढेकाले पनि घरेलु हिंसाका घटना बाहिर आइरहेको उनको बुझाइ छ।
तर लैंगिक समानताका लागि बनेका नीति, ऐन र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु नहुँदा हिंसा कायमै रहेको अध्यक्ष पराजुली बताउँछिन्। ‘महिलाालाई बलियो बनाउने आधार पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको ऐन व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन, हिंसाविरुद्ध कारबाही हुने निकायहरू पनि महिलामुखी बनिसकेका छैनन्’, उनले भनिन्।
यसका साथै नेपाली समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाका कारणले घरेलु हिंसा भइरहेको पराजुलीको तर्क छ।
लैंगिक समानताका लागि वकालत गरिरहेको वियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइबाको विचारमा महिलाले घरमा गरेको योगदानको आर्थिक गणना नहुनु, परिवारमा गरिबी, बेरोजगारी बढ्नु, जस्ता पक्षले घरेलु हिंसामा कमी आउन नसकेको हो।
‘महिलाले बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरपरिवारको हेरचाहमा गरेको कामको कतै मूल्य नहुनाले पनि महिलाको महत्त्व घरमा हुन सकेको छैन’, उनले भनिन्। ‘बाहिर कमाएर आउनेले घरमा आएपछि के गरेका छौ भनेर पनि मानसिक हिंसा गर्ने गरेको दकउबलश्र’, उनले भनिन्।
वर्तमान समाजमा नैतिक आचरणमा कमी आउनु, सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत गर्ने शिक्षा प्रणालीमा समावेश नुहनुले पनि हिंसाले प्रश्रय पाएको अध्यक्ष वाइबा बताउँछिन्। ‘महिला र पुरुषबिचको सम्बन्ध सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा प्रणाली नै छैन’, उनले भनिन्।
पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार कार्यान्वयन, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र घरेलु हिंसाका पीडकलाई कारबाही भएमा मात्र घरेलु हिंसामा कमी आउने महिला अधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘घरभित्र पितृसत्ताको हाबी भइरहेमा हिंसा हुन्छ, यसका लागि घरभित्रै महिला र पुरुषबिचको समान अस्तित्व आवश्यक छ’, पराजुलीले भनिन्।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८१ ०७:५१ मंगलबार