२२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बजेट माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पुनले उत्पादनमुखी बजेट भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न गाह्रो नहुने बताएका हुन् ।
अधिकांश सांसदले विगतका वर्षहरूमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा चासो राखेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले निराश हुन नदिने गरी बजेट ल्याएको जवाफ दिएका हुन् ।
विभिन्न आधार र पृष्ठभूमि देखाउँदै अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘…बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुको साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले लक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।’
आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधारहरूमा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकाले यसबाट वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने बताए ।
वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास अर्थमन्त्री पुनको छ ।
‘विगतका वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ,’ पुनले भने ।
सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागिसमेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेकालेसमेत आर्थिक वातावरण सहज हुने विश्वासमा आफू रहेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता छ ।
कतिपय सांसदले महत्वाकांक्षी बजेट आएको भनेर गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै अर्थमनत्री पुनले भने ‘मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ ।’
प्रादेशिक सन्तुलनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत बजेटले प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ६ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३० प्रतिशत रकम रहेको छ ।
स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने योजनाहरूबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई ख्याल गरिएको उनले बताए ।
सांसदहरूबाट व्यक्त रचनात्मक सुझाव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुर्याउने गरी बजेट ल्याइएको उनले बताए ।
प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउनुका साथै बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको सन्देश बजेटमार्फत व्यक्त गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आएको उनले बताए ।
‘वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोषलगायत जलवायु कोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।
ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले ऋणको उपयोग सही ढंगले हुन नसकिरहेको भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने जवाफ दिए । ‘कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनि रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छु’ उनले भने ।
सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा पुनले व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षकै वरिपरि राखिएको अर्थमन्त्री पुनको प्रष्टीकरण छ ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।
सांसदहरूले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री पुनले लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा आफू दृढ विश्वास रहेको बताए ।
यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व संकलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
अध्ययनका आधारमा विद्युतीय सवारीमा कर
विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले करका विष राखेको भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले अध्ययनका आधारमा विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गरिएको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो ।’
निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको उनले बताए ।
यहीँनेर उनले थपेका छन्, ‘ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन । यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’
साथै आर्थिक ऐनकै अंगका रूपमा भन्सार ऐन पेस गरिएकोमा कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए ।
‘साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रूपमा पेस गरिएको हो’ जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ ।’
भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरिएको अर्थमन्त्री पुनले प्रष्ट पारे ।
आर्थिक सुधारको वर्ष हुने दाबी
सांसदहरूले सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको, सम्पन्न हुने कार्यक्रमभन्दा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको, युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने विषय समावेश नभएको, आर्थिक सुधारको वर्ष भने पनि ठोस योजना नआएको लगायतका प्रश्नहरू पनि गरेका थिए ।
जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । यसका लागि कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको बताए ।
बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति, पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र तय गरिएको पुनले दोहोर्याए ।
पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु रहेको छ । स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्वयायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि बजेटको उद्देश्य छ ।
पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास रहेको छ । समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई पाँच प्राथमिकताभित्र राखिएको छ ।
पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् ।
पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र अन्तर्गत कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई राखिएको छ ।