बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, १६औं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधारका रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकाले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पूँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुनेछ ।
यसैगरी विगतका वर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा यो बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी नरही सन्तुलित छ ।
यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको वृद्धि तथा वाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा यो बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी नरही सन्तुलित छ । बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो । चालु आव २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आव चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ६ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु ।
आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभरि आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास लिएको छु ।
विगतमा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धि संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकता दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्र सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकले ‘सोभेरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पूँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्डमार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको हो ।
सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्धेश्यले सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ लगायत आधारमा संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी आवश्यकता र औचित्य आधारमा एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
आगामी आवका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा स्रोत सुनिश्चत गरिएका आयोजनाहरूमा स्रोतको कमी हुन दिइने छैन ।
वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागिमात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगम प्रणाली विकास गरिएको एवम् विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु । यसैगरी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा औद्योगिक विकास निर्माण हुनुका साथै प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन विकास एवम् रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु ।
उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
चालु आवको विनियोजन भन्दा आगामी आव शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व एवम् प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसीए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होइन ।
जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोष लगायत जलवायु कोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जीडीपीमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋण उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छु ।
सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीका कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ ।
उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गा संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छु, साथै समग्र तराई क्षेत्रको पानीको मुहानका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा यसको गलत उपयोगबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था मिलाइने छ ।
राजस्व परिचालनतर्फ
आगामी आव राजस्व परिचालन एवम् अनुमान अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आवभन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ ।
चालु आवको राजस्व संकलनको तुलनामा आगामी आवको राजस्व संकलन लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व संकलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरी कर प्रशासन क्षमता विकास गरी प्रणालीमा सुधारका माध्यमबाट कर प्रशासन सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै लगिएको, सूचना प्रविधि उपयोगमा वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार एवम् छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र करदाता शिक्षा एवम् सचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा राखेको छु ।
राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो ।
सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, बियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सिमावर्ती बजारभन्दा बढी छ । सिमावर्ती बजारभन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको सम्भावना बढ्ने भएकाले त्योसमेत विचार गरी दरहरू निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला पैठारीमा हरित कर सुरुवात गरिएको छ ।
करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो । गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायत तरकारी एवम् फलफूलमा भ्याट लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र भ्याट लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत भ्याट लागेकाले आन्तरिक उत्पादन संरक्षण दिन भ्याट हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो ।
स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल दर वृद्धि तथा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्बन्धमा सम्मानित संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको २०७९ असार ६ को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिइएको साथै फलामको डन्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र त्यसको कच्चापदार्थका रूपमा रहेको बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसबाट स्पन्ज आइरन र बिलेट प्रयोग गरी डन्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छु ।
राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो । मूलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ । ठूला तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन । यसले आमउपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।
साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रूपमा पेस गरिएको हो । छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ । भन्सार प्रशासनको काम कारबहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरिएको हो ।
(आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे बुधबार सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पुनले दिएको जवाफ ।)
