१७ वैशाख, काठमाडौं । गत ७ वैशाखमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका मधुकुमार मरासिनीलाई १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो । नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा मरासिनीको ‘रि-इन्ट्री’ धेरैका लागि चक्माजस्तै भयो ।
मरासिनी यति छिट्टै शक्तिशाली मानिने अर्थ सचिव पदमा फर्केलान् भन्ने अनुमान धेरैले लगाएकै थिएनन् । तर, सधैं शक्तिकै वरपर रहने कर्मचारीका रुपमा चिनिएका मरासिनीले यसपटक आफूजस्तै शक्ति केन्द्रको प्रिय बन्नसक्ने सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय धकेलिदिए र आफ्नो पुरानो ‘विरासत’ कायम राखे ।
३१ भदौ २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दोहोर्याएर अर्थ सचिव बनाएका पुस्करसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ सुरुमै खुसी थिएनन् भन्ने कुरा लुकेको थिएन । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेर मन्त्रिपरिषद् बदलिएसँगै सबैजसो मन्त्रालयहरुमा सचिव फेरिएकाले अर्थ सचिव फेरिने अपेक्षित थियो । विगतको अभ्यासबाट आर्थिक अनुशासन कमजोर मानिएका पुनः अहिले पनि चाहेजस्ता निर्णयहरु गर्न नरोक्ने र सहयोग गर्ने सचिवकै खोजीमा थिए ।
स्रोतका अनुसार २३ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सचिव फेर्न चाहेका पुनले हालका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे र तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख रहेका सचिव तोयाम रायालाई विकल्पमा रुपमा हेरेका थिए । तर, सचिव राया महालेखा परीक्षकको दावेदार रहेको र अवकाशका लागि लामो अवधि बाँकी नरहेको बुझेपछि उनले घिमिरेलाई अर्थसचिवमा ल्याउन विमर्श गरेका थिए ।
तर, विवाद हुनसक्ने निर्णयहरुमा ठूलो जोखिम लिन सचिव घिमिरे सजिलै तयार नहुने किसिमका कर्मचारी हुन् भन्ने बुझेपछि अर्थमन्त्री पुन बजेटअघि कृष्णहरि पुस्करलाई नै अर्थ सचिव कायम राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सकेसम्म १५ जेठमा सदनमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअघि सकेसम्म अर्थसचिव नफेर्न सुझाएका थिए । ‘सजिलो सचिव’ नभेटेपछि अरु मन्त्रालयहरुमा व्यापक सचिव सरुवा हुँदा पनि मन्त्री पुन पुस्करलाई नै जिम्मेवारीमा कामय राख्ने मनिस्थितिमा पुगेका थिए ।
तर, जब एकाएक भ्रष्टाचार मुद्दामा मरासिनीले सफाइ पाएर निलम्बन फुकुवा भयो, अर्थमन्त्री पुनको आँखा सोझै मरासिनीतिरै गयो । किनकी यसअघि बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा अर्थमन्त्री हुँदा समेत पुनले मरासिनीलाई आफ्नो टिममा राखेर काम गरेका थिए । पुनले त्यतिबेला राज्यकोषको दोहन हुने गरी माओवादी पार्टी र नेता पोस्न बनाइएका कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेट दिने, आर्थिक सहायता र रकमान्तरमार्फत हुने बजेट वितरण गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको रकमलाई विना मापदण्ड सहकारीमार्फत वितरण गर्ने लगायतका विवादास्पद काम गरेका थिए । नेपाली भूगोलमा अनुपयुक्त चिनियाँ जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिनेसहित जथाभावी कार्यक्रमहरु तयार गर्ने र विदेशी सहायता मनपरी परिचालन गर्ने पुनका निर्णयहरुमा वैदेशिक सहायता महाशाखामा रहेका मरासिनी निकट सहयोगी थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि आर्थिक र बजेटरी अनुुशासन कमजोर हुनु नै मरासिनी अर्थ सचिवमा दोहोरिनुको मुख्य कारण मान्छन् । ‘आफूले जे चाहे पनि कर्मचारीले हुन्न नभनोस् भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूको चाहना हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मधुसर जत्तिको सजिलो सचिव चाहेपछि को चाहियो ।’
मरासिनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि रूचाएका कर्मचारी हुन् । पहिलोपटक मरासिनी अर्थसचिव बन्दा दाहालको रूचि प्रमुख कारक थियो ।
सजिलो विकल्पका रुपमा रहेका मरासिनी नै सेवामा फर्किएलगत्तै मन्त्री पुनले बजेटअघि सचिव नफेर्ने सोच त्यागेर बजेट ल्याउनुभन्दा एक महिनाअघि मरासिनीलाई अर्थ सचिवको चाबी सुम्पिएका हुन् । विवादास्पद निर्णयहरु समेत मिलाएर गर्न सक्ने र नडराउने मरासिनीको प्रवृत्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वले ‘जोखिम लिनसक्ने क्षमता’ रुपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । त्यही प्रवृत्तिको लाभ लिंदै उनी फेरि अर्थमा फर्किन पाएका छन् ।
पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरण नै उनको भूमिका उनको निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको उदाहरण हो । अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्टि गरेका थिए । तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले समेत सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको वयान दिएपछि अख्तियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा विशेष अदालतमा मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले उनको सो विवादास्पद कामलाई भ्रष्टाचारका ठहर गरेन ।
अर्थमा विवादास्पद विगत
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा वाणिज्य सचिव रहेका मरासिनी त्यसअघि अर्थ सचिवकै रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पुनका नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मानिएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए ।
शर्मासँगै तत्कालीन अर्थ सचिव मरासिनी र राजस्व सचिव पुस्कर आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर अनधिकृत ढंगले करको दर हेरफेर गरेको अभियोगमा मुछिएका थिए ।
२२ असार २०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सो अभियोगमाथि संसदीय छानबिनका लागि तयार भएर राजीनामा दिन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका थिए । यो कुरा थाहा पाएपछि ‘मिडिया फेस’ नगर्ने गरी मरासिनी अनिश्चितकालीन विदामा बसिदिएका थिए । त्यसले सचिव मरासिनी नै उभिएको मन्त्रीविरुद्ध सन्देश प्रवाह भएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसँग शर्मा अर्थमन्त्री भइन्जेल अर्थमन्त्रालय नआउने भनेपछि मरासिनीको कदमले वाहवाही पाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि मरासिनी भोलिपल्टै अनिश्तिकालीन विदा अन्त्य गरेर मन्त्रालय हाजिर भएका थिए ।
धेरैले मरासिनीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको गलत कामलाई साथ नदिन खोजेका बुझेका थिए । तर, संसदीय छानबिनमा सचिव मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्मालाई सहयोग हुने गरी बयान दिए । त्यसअघि पनि उनले विज्ञप्तिमार्फत आरोपको खण्डन गरेका थिए भने मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नराख्दा मेटिएको जवाफ दिने लगायतका काम गरेका थिए ।
तर, संसदीय छानबिनपछि १५ साउन २०७९मा अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्मा पुनः मन्त्रालय आएलगत्तै उनी फेरि विदामा बसेका थिए । शर्मा दोहोर्याएर अर्थ मन्त्रालय छिर्ने दिनमा मरासिनी विदा लिएर पोखरामा छुट्टी मनाइरहेका थिए । आफू ‘अर्थमन्त्रीविरुद्ध उभिएको’ भान पार्दै उनले मागेरै १९ साउन २०७९मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा लिएका थिए ।
आफू सार्वजनिक रुपमा नैतिक प्रश्नको घेरामा पर्छु भन्ने चाल पाएलगत्तै उनले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मातिरै बढी केन्द्रित गराइदिएर आफू सहज ढंगले मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा बजेट निर्माण क्रममा गरेको बदमासी उदांगो भएर अनेकौं नैतिक प्रश्नबाट घेरिइरहँदा सचिव मरासिनी चतुरतापूर्वक छेलिएपछि उनी उद्योग मन्त्रालयमा आकर्षक मानिने वाणिज्य सचिव बनेका थिए ।
सधैं आकर्षक पदमा
वाणिज्य सचिव हुँदा नै भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि धेरैले निजामती सेवाका सबैभन्दा ‘भाग्यशाली’मध्येका एक मानिएका मरसिनीको विदाइ भने सुखद नहुने अनुमान लगाएका थिए । तर, अख्तियारको कमजोर मुद्दा झेलेलगत्तै उनी झन् बलियो भनेर उदाएका छन् ।
मरासिनीले पदमा रहँदा जसरी सधैं चुनौतीभन्दा बढी लाभका पदहरुमा मौका पाए, त्यसले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।
२०४९ सालमा हुलाक सेवाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेपनि मरासिनी सधैं अवसरको चाङमाथि रहे । उनले धेरै समय अर्थ मन्त्रालयभित्रका आकर्षक शाखा–महाशाखा र पदमा रहेर काम गरे । उनी अर्थका भन्सारबाहेक सबैजसो विभागमा पुगेर काम गरेका कर्मचारी हुन् ।
विशेषगरी ‘डलर’मा तलब/भत्ता आउने पदहरुमा सधैं मुख्य भागिदार बने । उनी परिस्थितिअनुसार कहिले माओवादीका नेता रिझाउन पुग्छन्, त कहिले कांग्रेसका । त्यही दुई धारको डुंगाबाट हिँड्दाहिँड्दै सचिव पुस्करले जसरी नै दुई पटक अर्थसचिव बन्ने सौभाग्य पनि मरासिनीले पाइसके । उनले एमाले नेतासँग चाहेर पनि बलियो सम्बन्ध बनाउन भने सकेनन् ।
निजामती यात्राको सुरुवात हुलाक सेवा समूहबाट भए पनि उनी त्यहाँ रहँदा समेत पढ्नका लागि विदेश पुगेका कर्मचारी हुन् । २०५३ सालमा उनी समूह परिवर्तन गरेर राजस्व समूहतर्फ आएका थिए ।
२०५४ सालमा उपसचिव उत्तीर्ण गरेपछि पहिलोपटकमै ‘भ्याट अफिस विराटनगर’मा पुगे र त्यहाँ कार्यालयको कार्यालय प्रमुख बने ।
उनी दुई वर्ष अध्ययन विदामा अस्ट्रेलिया पुगेका थिए । अष्ट्रेलियाबाट फर्केपछि अर्थमन्त्रालयका विभिन्न शाखा नै बसेर काम गरे । त्यसक्रममा उनी अध्ययनका लागि भन्दै अमेरिकाको ‘हावर्ड युनिभर्सिटी’ पुगेका थिए । अमेरिकाबाट फर्केपछि उनी अर्थमन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने बजेट महाशाखाको ‘केन्द्रीय बजेट’ शाखामा बसेर काम गर्न पाए ।
त्यसपछि उनी अर्थकै वैदेशिक सहायता महाशाखामा पुगे । वैदेशिक महाशाखामा बस्दा बस्दै उनी विश्व बैंकको एउटा टिममा रहने गरी अमेरिका जाने अवसर पाए । दीपक खरेल जाने तय भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार श्रीराम पौडेल नेतृत्वको समितिले मरासिनीलाई छनोट गरेर पठाएको थियो ।
अमेरिकाबाट फर्किएपछि उनी बढुवा भएर सहसचिव बने । सहसचिवको रुपमा उनको पदस्थापन आकर्षक मानिने राजस्व अनुसन्धान विभागमा भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागमै बसेर उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनाउन सक्रिय थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनेपछि त्यतै सरे र पछि मरासिनी आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशकका रुपमा सरुवा भए ।
वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला उनी तत्कालीन अवस्थामा आफूभन्दा वरिष्ठ सहसचिव लालशंकर घिमिरेलाई विस्थापित गर्दै वैदेशिक महाशाखाको प्रमुख भएका थिए । त्यतिबेला नै उनले वर्षमान पुनसँग निकट सम्बन्ध बनाएका थिए ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि उनी वैदेशिक सहायता महाशाखाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए । फेरि कृष्णबहादुर महारा अर्थमन्त्री भएपछि उनी फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किएर उनी बजेट महाशाखा प्रमुख भएर बसे ।
त्यसपछि उनी दरबन्दी मिलाएर अमेरिकाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको मिसनमा पुगे । मिसनबाट फर्किएपछि उनी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरे ।
उद्योग मन्त्रालयबाट उनी लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव भएर गए ।
१२ साउन २०७२मा उनी सचिवमा बढवा भए । सचिव भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सचिवका रुपमा कार्यरत थिए ।
महालेखामा रहँदारहँदै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनले अर्थसचिवका लागि इच्छा जनाए । माओवादी र कांग्रेस नेताहरुसँगको निकट सम्बन्धमा आधारमा तत्कालीन अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई विस्थापित गरेर १२ साउन २०७८मा अर्थसचिवको कुर्सीमा पुगे । जबकी त्यतिबेला हालका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारी अर्थसचिवको मुख्य दावेदार थिए ।
अर्थसचिव बनेपछि मरासिनीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पुरानो टिम भत्काउन सघाए । मरासिनीले मन्त्रालयका अनुभवी टिमलाई विदा गरेर नयाँ ल्याएका थिए । सबै आफूअनुकूलका सहसचिवहरु जम्मा गरेपछि मन्त्रालयभित्र बजेटरी अनुशासन मिच्न आफैंले नेतृत्व लिएका थिए । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयको व्यवस्थापन भद्रगोल हुनुमा मरासिनीको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको पूर्व अर्थसचिवहरूको विश्लेषण छ ।
राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको मन्त्रीको विवाद चर्किंदा सचिव मरासिनीले समन्वय र सन्तुलनको भूमिका खेल्न सकेनन् । आफू जोगिन सीसीटीभी प्रकरणमा मन्त्री शर्माको साथै बसेका उनले अन्तिममा उनलाई समेत ‘चक्मा’ दिएपछि माओवादी मन्त्रीहरुबाट थप लाभ लिन नपाउने अनुमान थियो ।
तर, जनार्दन शर्मासँग पौंठाजोरी खोजेका मरासिनीलाई अहिले वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयमै फर्काइिदएका छन् । यसले मरासिनी तत्कालीन समयमा पनि पुनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिरहेका थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।
अर्थबाट सरुवा लिएपछि मरासिनीले अर्को राम्रो अवसरका लागि लामो समय कुर्नु परेन । केही महिनामै वाणिज्य सचिव बनेका उनी भ्रष्टाचारको मुद्दा जितेलगत्तै अहिले अर्थ सचिवमा दोहोरिएका छन् ।
अब मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयभित्र सचिव मरासिनीले फेरि विगतकैजस्तो विवादास्पद काम र निर्णयहरु गर्न सघाउने, गर्ने र गराउन दबाब दिने हुन् कि भन्ने त्रास छ ।
‘प्रवृत्तिका आधारमा विदा भएका सचिव पुस्कर र हालका मरासिनीमा खास फरक छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छन्,‘उहाँहरु शक्तिमा रहेकालाई खुसी पार्न पार्न मात्रै रुचि राख्ने भएकाले सचिव परिवर्तनको खास अर्थ छैन ।’
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अर्थ मन्त्रालयमा रहेर काम गर्दा २–२ पटक विवादमा मुछिएका मरासिनीलाई अर्थ सचिव बनाउने निर्णय अनुचित भएको बताउँछन् । ‘उहाँ अर्थसचिव बन्न योग्य हुनुहोला, तर बजेटसम्बद्ध जुन विवादहरुमा उहाँ पर्नुभयो, नैतिक हिसाबले उहाँलाई अर्थ सचिव बनाउनु नहुने हो,’ उनले भने, ‘विगतमा उहाँ आफैंले विवादमा परेपछि मन्त्रालय छाड्नु भएको थियो ।’
माघबाट बजेटको तयारी सुरु भएपछि अर्थ सचिव फेर्न नहुने भन्दै त्रितालले बजेटबारेका विभिन्न छलफलहरु सकेर बजेटको प्रारुप बनाएको सचिवलाई सरुवा गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘बजेटको मुखमा अर्थ सचिव फेर्नु सुशासनका हिसाबले पनि राम्रो होइन,’ उनले भने,‘तर, हामीकहाँ नैतिकता र सुशासन भन्ने रामराज्यको कथामा मात्रै सुन्न पाइने भयो ।’
