खासगरी सञ्चार जगतमा भित्रिएको यस दशककै उच्चतम् प्रविधिका कारण विश्व हरेक व्यक्तिको हत्केलामा अडिएको छ । कहाँ के भइरहेको छ ? आमनागरिकले रुचि राख्ने हो भने तत्कालै त्यसको सूचना जो कोहीले पनि घरै बसेर जानकारी लिनसक्ने प्रविधिको पहुँचमा आजको विश्व छ । आफू सञ्चारमन्त्री भएको समयमा सदनमा बोल्दै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले भनेका थिए, ‘हात हातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट ।’ नभन्दै आज यस्तै अवस्था छ, जसले गर्दा विश्व निकै साँघुरिएको छ ।
अघिल्लो साता बंगलादेशमा राजनीतिले नयाँ रूप लियो । तत्कालै यसको हावा विश्वभर फैलियो । हरेकले आ–आफ्ना अड्कलबाजी गर्न थाले । कतिले त यो अवस्था नेपालमा किन नआएको भन्दै व्यंग्य पनि गर्न थाले । ‘बहुमतको दम्भ कसैले गर्न नहुने’ भन्दै नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा ‘बंगलादेशमा लोकतन्त्र बहाल हुनुपर्ने’ विचार व्यक्त गरे ।
नेपालका लागि सिकाइ
हामीकहाँ एक महिनाअघि सरकार परिवर्तन भएको छ । लगभग उनै पात्र उस्तै प्रवृत्तिबीच सरकारको गठबन्धन ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे’को अवस्थामा भएको यो परिवर्तनको एउटा कारण राजनीतिक स्थायित्व भनिएको छ । उता, मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा अघिल्लो सोमबार सन् २००९ मा निर्वाचित भएर लगातार चौथोपटकका लागि गत जनवरीमा जनमत पाएकी त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आन्दोलनका कारण राजीनामा दिइ भारतमा शरण लिन पुगिन् । लगभग १६ वर्ष एकछत्र राज्य सञ्चालन गरेकी उनी देश छाडेर शरणार्थीका हैसियतमा पुगिन् ।
सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्रामका नायकका परिवारका नाममा राज्यले दिँदै आएको आरक्षणका विरोधमा १ जुलाई २०२४ बाट सुरु आन्दोलनले ३६ दिन पार गर्दैगर्दा ३ सय ५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको र स्थिति साम्य नहुने आँकलनका साथ सेनापतिसमेतको राय, सल्लाहमा हसिनाले लिएको यो निर्णय मित्रराष्ट्र नेपालका लागि पनि थप सिकाइ हुनसक्छ । बहुमत र लामो अवधि सत्तामा रहेकै कारण जो कसैलाई पनि जनताले छाड्दैनन् भन्ने कुरा सो घटनाबाट सिक्न जरुरी छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री हसिनाका बहिर्गमनपछि पनि बंगलादेशमा भएको थप हिंसा, लुटपाट र सालिक तोड्ने कामलाई जायज मान्न सकिँदैन । जसरी आन्दोलनको उठान भयो, त्यसको व्यवस्थित बैठान गर्न भने उनीहरूले नजानेकै हुन् ।
बंगलादेशको पछिल्लो घटनालाई हसिनाको पछिल्ला चीन र अमेरिका भ्रमण, कमजोर देखिएको त्यहाँको आर्थिक सूचकांक, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ४४ प्रतिशतले गिरावट भएको, २८ प्रतिशतले बंगलादेशको मुद्राको अवमूल्यन भएको विषयलगायतका प्रसंगसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ । कारण जेसुकै होस्, नेपालका शासकहरूले भने यसअघि भएको श्रीलंकाली घटना र हालै बंगलादेशमा भएको सो घटनाबाट पाठ सिक्नैपर्छ । यी दुई घटनाबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत यस क्षेत्रमा लामो समय कोही सत्तामा बस्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश मात्र होइन, दक्षिण एसियाका नेताहरू आफू जनमतका आधारमा निर्वाचित भए पनि देशलाई लोकतान्त्रिक र लचिलो ढाँचामा चलाउन अक्षम देखिएको पुुष्टि हुन्छ । बहुमत पाएर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूमा लोकतान्त्रिक निरंकुशता हाबी हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुुग्नका लागि यी घटनाका अलावा नेपालमा देखिएका विगतका राजनीतिक उथलपुुथल नै काफी छन् ।
नेपालका शासकहरूले पनि सिकून्, लोकतन्त्रको मुटु भनेको प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्षीलाई नियोजित र संस्थागत रूपमै दमन गरेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा अघि बढ्दा त्यो आत्मघाती हुनेछ । हसिनाको पतन यसका अलावा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा दमनबाट सिर्जित विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने कुचेष्टाको परिणाम पनि थियो । उनको यही अहम्का कारण राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो । उनका पितालाई प्राप्त राष्ट्रपिताको सम्मानको समेत उपहास भयो ।
१५ वर्षसम्म एकछत्र सत्ता सम्हालेकी हसिनाको बहिर्गमन गराउने आन्दोलनको बाछिटाको बोध बेलैमा गरिनुपर्छ
लगातार १५ वर्षसम्म जननिर्वाचित भई सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भएको आन्दोलनले बंगलादेशमा सार्थकता पायो । गत जनवरीमा निर्वाचनमार्फत् सत्तामा पु-याइएकी उनका मतदाता केही समयको अन्तरालमा उनैविरुद्ध खनिए । यस घटनाबाट बहुमत सधैं कायम रहन्छ र बहुमत अल्पमतमाथि शासन जमाउने लाइसेन्स हो भन्ने कुरा झुठ साबित भएको छ । जुन देशका नागरिकले उनलाई केही समयअघि निर्वाचित गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएका थिए, तिनै नागरिकले केही समयको अन्तरालमा आन्दोलन गरी विस्थापित गराए । राजनीतिमा बहुमत वा लामो समयसम्म सत्तामा बसेको भरमा कोही पनि सुरक्षित हुँदो रहेनछ भन्ने पुुष्टि सो घटनाले गरेको छ ।
मोडिएको राजनीति
बंगलादेशकी विस्थापित प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि त्यहाँ विरोधीहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । खासगरी सरकारी जागिरमा आरक्षणको प्रतिशतसम्बन्धी विवाद, असन्तुष्टि धेरै देखिए पनि सेनाको असहयोगसमेतका कारण हसिनाले मुलुक छाड्नुपरेको भनिन्छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीको दबाबका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने सैनिकको चाहना भने पूरा हुन सकेन । अन्ततः नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री ८४ वर्षीय मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनेका छन् । यतिबेला त्यहाँ व्यावस्थापिका छैन । कार्यपालिका नाम मात्रको रह्यो । विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसले गत शनिबार राजीनामा दिएका छन् । एक प्रकारले न्यायपालिका पनि रहेन । हसिनाले देश छोडेर भारत पुगेपछि पनि २ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । दिनहुँजसो आन्दोलन जारी छ । खासगरी हिन्दू अल्पसंख्यकहरूमा आक्रमण, अपहरण, हत्या तथा आगजनी तथा लुटपाटका घटनाहरू बढेका छन् । सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा ठूलो संकट यही भएको बताइएको छ ।
विद्यमान बंगलादेशको राजनीतिक संक्रमणकाललाई पार लगाउने जिम्मेवारी युनुसले कसरी पूरा गर्ने हुन् ? आगामी गतिविधिले देखाउने नै छ । प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनपछि अस्तव्यस्त मात्र होइन, लिग छाडेको लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रको बहाल गराउनु सरकारको नेतृत्व गरेका युनुसका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अराजक भीडले बंगालादेशका राष्ट्रपिताको सालिकसमेत तोडेका छन् । केही दिनयता त्यहाँको अवस्था लयविहीन बनेको छ ।
अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा युनुसमाथि देशमा शान्ति स्थापित गर्ने र नयाँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आइपरेको छ । अन्तरिम सरकार १६ सदस्यीय छ । युनुसले विद्यार्थीको चाहनामुताविक आरक्षणविरुद्धको आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेताहरू नहिद इस्लाम र आसिफ महमुदलाई पनि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका छन् ।
नेपाल तरंग
लगातार १५ वर्षसम्म एकछत्र शासन सत्ता चलाएकी हसिनाको बहिर्गमनबाट हाम्रो देशका राजनीतिक दल र आमनागरिकमा पनि विभिन्न आशंकाहरू उब्जेका छन् । चोरको खुट्टा काट भन्दा आफ्नो खुट्टा लुकाउने आदत हामीकहाँ पनि छ । यही कारण धेरैको मनमा आशंका उब्जेको हुनसक्छ । नागरिक बचाउ आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईंले ‘अब नेपालबाट पनि भ्रष्टहरूलाई खेद्ने दिन आइसक्यो’ भनेका छन् । उता, बंगलादेशको घटनाले ओली सरकारलाई मनोवैज्ञानिक त्रास भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ‘सुशासनविरोधी, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको’ आरोप लगाएका छन् । ‘हालै बंगालादेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलको मनोवैज्ञानिक असर गठबन्धन सरकारलाई परेको’ उनले बताएका छन् । आफूहरूले मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको सन्देश जनतामाझ गएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । सो घटनालाई लिएर नेपाल सरकारको भने आधिकारिक धारणा आजपर्यन्त आइसकेको छैन ।
एक महिनाअघि मात्र हामीकहाँ माओवादी– एमाले गठबन्धनको सरकारलाई छाडेर नेकपा एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन यो गठबन्धनको उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन् । तर, उता प्रतिपक्षीहरू भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ व्यक्तिहरू र गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा एमालेका नेताहरू संलग्न भएको र सो प्रकरणमा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्रीले कारबाही अगाडि बढाउन खोजेपछि सोबाट बच्न गठबन्धन फेरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसअघि नक्कली भुटानी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेका नेता बालकृष्ण खाँणसहित एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परी जेलमा थिए । हाल सो काण्डमा खाँण धरौटीमा छुटे पनि एमाले नेता रायमाझी भने जेलजीवन बिताउँदै छन् ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेट नेपाली कांग्रेसले कमिसन खाई बिक्री वितरण गरेको भनी आफ्नै संसदीय दलको बैठकमा भनेका भए तापनि सोको पुष्टि नहुँदै आफू सो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि भने सो मुद्दा उठाउन छाडेका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले भनेको टी इस्टेट बेच्ने कुन कांग्रेस हो, त्यो बताइदिनुप-यो र उसलाई कारबाही गनुप-यो भन्दै नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा यी मुद्दा नटुंगिएको बताएका छन् । हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले महासचिवहरूले गठबन्धनमा असर पर्नेगरी नक्कली भुटानी प्रकरण र गिरिबन्धुका ’boutमा बोल्न नहुने बताएका छन् ।
घरानियाँ उद्योगीको बिजुली लाइन पुनः जोडिदिने निर्णयले सभ्रान्त वर्गकै परिपोषकतर्फ सरकारको ध्यान गएको पुष्टि हुन्छ
विश्वकर्माले यसरी बोल्दा गठबन्धनमा दरार पैदा हुने, प्रधानमन्त्री ओलीले शंकाको दृष्टिले हेर्नसक्ने हुँदा यस्ता विषय नउठाउन आग्रह गरेको कुरा समाचारका रूपमा बाहिरिएका छन् । यस परिस्थितिले गर्दा सरकार साच्चिकै सुशासन कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ भन्न सकिने आधार देखिँदैन । उता, नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्वसभामुखसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीको आरोपमा तारेख खेपिरहेका छन् । केही समय कारावास पुगेका उनी स्वास्थ्यका कारण तारेखमा रिहा भएका छन् । यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरासमेत दर्जनौं मुद्दामा दोषी देखिएका थिए । पछि उनीहरूले आफूले किनेको जग्गा फिर्ता गरेर चोखिएको घटना सेलाइसकेको छैन ।
गठबन्धनको उद्देश्य सत्ता बाँडफाँट
संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि कयौंपटक बन्दै ढल्दै, गठबन्धन जोड्दै तोड्दै गरेको पाइन्छ । कारण जेसुकै भनिएको होस्, हरेकपटकको गठबन्धन परिवर्तनको निहित उद्देश्य सत्तामा जानु नै रहेको छ । स्थायित्वका लागि भनिएको पछिल्लो गठबन्धनका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले २ वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री खाने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई सो पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएकाले सत्ता छाड्दैन कि भनेर कसैले शंका नगर्न आग्रह गर्दै २ वर्ष पुुग्नुुभन्दा एक सताअगावै प्रधानमन्त्री पद छाड्ने बताएका छन् । उनको यो भनाइ र गठबन्धन फेरिनुको उद्देश्य भनिएको स्थिर सरकारको कल्पना एकआपसमा विरोधाभाष देखिन्छ । २ वर्षमा नै सरकार फेर्ने हो भने स्थिरता कसरी भयो ? यसको जवाफ यो गठबन्धनले कसरी दिन्छ ? हेर्नै बाँकी छ ।
सत्ता स्वार्थ, शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार, सुशासनको खडेरीजस्ता कारणबाट नेपाली जनताहरू आजित भएका छन् । घरानियाँ उद्योगीहरूबाट बिजुलीको बक्यौता असुल नगरी पुनः लाइन जोडिदिने सरकारको पछिल्लो निर्णयले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको भन्दा धनाढ्य र सभ्रान्त वर्गकै परिपोषकतर्फ सरकारको ध्यान गएको पुष्टि गर्छ । यसको विरोधमा गत शनिबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ । यसले गर्दा पनि आमनागरिकमा थप निराशा जन्मेको छ । यी र यस्तैयस्तै अन्य कारणले आमनागरिकहरू राज्यप्रति भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । जतासुकै बिचौलिया र माफियातन्त्रकै हावी छ । निराशाको बादल मडारिएकै छ । यी असन्तुष्टि र अभाव पोख्नका लागि कसैले कुनै आन्दोलनको आह्वान गरेको खण्डमा मानव सागर नओइरेला भन्न सकिँदैन । यही कारण हुनुपर्छ गैरराजनीतिक व्यक्तित्व दुुर्गा प्रसाईका पछाडि हजारौं मानिसहरू लाग्नु ।
यद्यपि, बंगदलादेश र हाम्रो परिवेश फरक छ, मूल्य मान्यताहरू फरक छन् । हामीकहाँ आन्दोलनका लागि ज्यानको आहुति दिने युवाहरू विदेश पलायन छन् । यसकारण कुनै अनिष्ट त नहोला, किन्तु शासकहरूले यसैलाई नागरिकको कमजोरी ठानेको खण्डमा भने भित्रभित्र सल्केको भुसको आगो एक दिन दन्कन पनि बेर लाग्नेछैन । ’cause, २०३६ सालको जनमत संग्रह पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सरकारले फाँसी दिएकै कारण भएको थियो भन्ने कुरा हेक्का रहोस् ।
(Visited 6 times, 1 visits today)
