२१ साउन, काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण विरुद्ध जारी प्रदर्शनका क्रममा आइतबार भएको हिंसामा कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको छ ।
विद्यार्थीहरूले आह्वान गरेको ‘पूर्ण असहयोग आन्दोलन’का क्रममा ढाकासहित देशका धेरै ठाउँमा हिंसा फैलियो ।
सिराजगञ्जमा अत्यधिक मानवीय क्षति भएको छ जहाँ १३ जना प्रहरीसहित कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
आरक्षण विरोधी आन्दोलनको रूपमा सुरु भएका प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आन्दोलनमा बदलिएको छ ।
विद्यार्थी नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै अवज्ञा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको समूहले नागरिकलाई कर वा अन्य बिल नतिर्न अपिल गरेको छ । उनीहरूले सबै कलकारखाना र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।
बदलिएको आन्दोलनको माग
आन्दोलनकारीहरूले अहिले सरकार परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् ।
‘शेख हसिनाले मात्र राजीनामा दिएर मात्र पुग्दैन, उनीमाथि हत्या, लुटपाट र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइनुपर्छ,’ आन्दोलनकारी एक विद्यार्थी नेता नाहिद इस्लामले शनिबार ढाकामा हजारौं भीडको अगाडि भने।
यसअघि आन्दोलनकारीले भदौ ६ गते ढाकासम्म ‘लङ मार्च’ गर्ने कुरा गरेका थिए । यसका लागि उनले सबैलाई ढाका आउन आग्रह गरेका छन् ।
यो र्याली दिउँसो २ बजे ढाकामा हुने थियो । तर, उक्त लङ मार्च अगस्ट ५ गतेका लागि घोषणा गरियो ।
प्रतिक्रियामा जब ढाकामा सरकारले कर्फ्यु लगाइदियो, आन्दोलनकारीले पनि आइतबार राति नै ढाकामा शक्ति केन्द्रित गर्न थाले । कर्फ्यूको घोषणाले हिंसात्मक झडपको सम्भावना बढेको छ।
कर्फ्यु, इन्टरनेट बन्द र बिदा
यसैबीच सरकारले अगस्ट ५ देखि ६ गतेसम्म तीन दिने बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भदौ ४ गते साँझ ६ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइएको उल्लेख छ ।
आइतबार साँझ ६ बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सबै सहर, नगरपालिका, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्र, जिल्ला र उपजिल्ला सदरमुकाममा कर्फ्यु जारी रहने सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि शनिबार राति गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म कर्फ्यु खुकुलो बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, आइतबारको देशव्यापी हिंसात्मक प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर्फ्युको समयावधि थप गरेको छ ।
ढाकामा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। बंगलादेश दूरसञ्चार नियामक आयोगका अनुसार हाल ढाकामा फोरजी इन्टरनेट सेवा बन्द गरिए पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा भने सुचारु रहने बताए।
फोरजी र थ्रीजी सेवाविना मानिसले मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न सक्दैनन् ।
हिंसा गर्ने विद्यार्थी नभएर आतंकवादी : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगजनीमा संलग्नहरू विद्यार्थी नभई आतंकवादी भएको बताएकी छन् ।
आइतबारको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अराजक तत्वलाई कडाइका साथ पछि हटाउन नागरिकसँग आग्रह गरेकी हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, सेना, वायुसेना र जलसेनाका प्रमुख, मन्त्री र सचिवहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिवको सहभागिता थियो ।
सरकारले नागरिक अवज्ञा आन्दोलनको क्रममा ‘आतंकवादी आक्रमण’ को चेतावनी जारी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सुरक्षित घर फर्कन आग्रह गर्दै ‘धेरै ठाउँमा आतंकवादी हमला भइरहेकाले आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गरिने’ पनि उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व सेना प्रमुखको समर्थन विद्यार्थीलाई
विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पूर्व सेना प्रमुख र सैनिक अधिकृतले विद्यार्थीको भीडमाथि कारबाही नगर्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार दिउँसो पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले ढाकामा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटको समाधान खोज्ने बारे धारणा राखे ।
पूर्व सेना प्रमुख इकबाल करीब भुइयानले लिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सशस्त्र बलहरू तुरुन्तै आफ्नो सैन्य शिविरमा फर्किनु र कुनै पनि आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न तयार हुनु जरुरी छ।’
उनले भने, ‘यस संकटको समाधान संवादबाटै खोज्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु। देशभक्त सुरक्षा बलले विद्यार्थीको भीडसँग मुठभेडमा उत्रनु हुँदैन।’
विश्व शान्तिका लागि बंगलादेशको सशस्त्र सेनाको योगदानलाई उल्लेख गर्दै भुइयाले भने, ‘हामीले जे जति सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा आर्जित गरेका छौं, यो त्यसको परीक्षाको समय हो ।’
यसका साथै उनले सडकमा परिचालित सशस्त्र बलका सदस्यहरूलाई जनताको सहयोगका लागि अपिल गरेका छन् ।
उनीहरूलाई शिविरमा फर्किन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामी आफैंसँग लड्न सक्दैनौं, हामी देशलाई रणमैदान बन्न दिन सक्दैनौं।’
उनले विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा भएका मृत्यु र गोलीकाण्डका घटनाको संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारदर्शी र स्वीकार्य छानबिनको माग समेत गरेका छन् ।
क्षतिको जिम्मा आन्दोलनकारीलाई !
अवामी लिगका नेता तथा सरकारका मन्त्री जहांगीर कबीर नानकले देशमा भइरहेको हिंसा र मृत्युको जिम्मेवारी आन्दोलनकारी नेताहरूले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘सरकार ढाल्ने यो आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन होइन’ उनले भने, ‘सरकार ढाल्ने कथित माग षडयन्त्रकारीहरूको सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास हो ।’
उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीको कुनै पनि भनाइ सुन्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । तर बंगलादेशका किसान, मजदुर र विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई नै मुखौटा बनाएर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने उनले जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘आवामी लिगले छिमेकमा आतङ्क र अराजकता सिर्जना गर्नेहरू विरुद्ध सडकमा लड्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदर्शनकारी नेताहरूले सबै हत्या र हिंसाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ उनले विपक्षीले देशलाई गृहयुद्धमा धकेलेको आरोप पनि लगाए ।
बंगलादेशका राज्यमन्त्री मोहम्मद अली अराफातले सरकारले धैर्यता अपनाइरहेको तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेमा अवामी लिगका कार्यकर्ता र देशभरका धेरै मानिसहरू सडकमा उत्रनेछन्’ उनले भने, ‘तर हामी द्वन्द्वमा जान चाहँदैनौं। तर, यदि आतंकवादीहरूले आतंकवाद फैलाउँछन् भने, कानून लागू गर्नुपर्छ ।’
उनले भने, ‘हामी हरेक हत्याको न्याय चाहन्छौं। तर तपाईंहरू फैसला सुनाइरहनुभएको छ। हामीले हत्याको छानबिन गर्न छानबिन आयोग बनाएका छौं। विदेशी विज्ञहरू यहाँ आउनेछन्। अनुसन्धानपछि प्रत्येक मृत्यु कसरी भयो भन्ने खुल्छ। त्यसपछि सबै कुरा खुल्छ ।’
नयाँ कार्यक्रम घोषणा
यसअघि जारी अवज्ञा आन्दोलनका बीच विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक मध्येका एक नाहिद इस्लामले आइतबार दिउँसो आगामी दुई दिनका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
आन्दोलनकारीले सोमबार देशका विभिन्न स्थानमा ‘शहीद’ स्मारक अनावरण गर्दै पीडितलाई सम्झना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बिहान ११ बजे ढाकाको शाहबागमा कार्यकर्ताको र्याली र साँझ ५ बजे केन्द्रीय शहीद मीनारमा महिलाको र्याली आयोजना गरिएको थियो ।
यसका साथै उनीहरूले देशव्यापी विरोध जुलुस र सार्वजनिक धर्ना जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । साथै, आन्दोलनका एक नेताले सबै जिल्ला, उपजिल्ला, गाउँ र मोहल्लामा विद्यार्थी नेतृत्वको संघर्ष समिति गठन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
कुनै आयोजकले गिरफ्तारी वा अन्य कारणले अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्न नसकेमा हालका माग पूरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण असहयोग आन्दोलनको आह्वान गरिने समेत जानकारी दिइएको छ ।
गोली हान्न माग गरिएको निवेदन खारेज
यसअघि उच्च अदालतले आन्दोलनकारीलाई सिधै गोली हान्न निर्देशन दिन माग गर्दै गरेको निवेदन खारेज गरेको छ ।
आइतबार बिहान न्यायाधीश मुस्तफा जमान इस्लाम र एसएम मसूद हुसेन डोलोनको दोहोरो इजलासले निवेदन खारेज गरेको हो।
सरकारी वकिलले यस विषयमा प्रचलित कानुनमा स्पष्ट निर्देशिका रहेकाले अदालतले यो निवेदन खारेज गरेको बताए ।
उनले कुनै आन्दोलनकारीले कानुन उल्लंघन गरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताए ।
महिना लामो आन्दोलन, २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु
सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका स्वतन्त्रता सेनानीका आफन्तहरूलाई निजामती सेवाका विभिन्न जागिरहरूमा दिइएको आरक्षणलाई लिएर गत महिना विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए।
सरकारले अधिकांश कोटा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पनि विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले मृतक र घाइतेहरूलाई न्यायको माग गरेका छन् । माग बढ्दै गएर आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा माग गर्न थालेका छन् ।
तर, हसिनाका समर्थकहरूले उनको राजीनामा अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हिंसा अन्त्य गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै विद्यार्थी नेताहरूसँग बिना शर्त वार्ताको प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘म आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग बसेर उनीहरूको कुरा सुन्न चाहन्छु। म कुनै द्वन्द्व चाहन्नँ।’
तर आन्दोलनकारी विद्यार्थीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । गत महिना, जुलाईमा भएको हिंसामा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये धेरैलाई प्रहरीले गोली हानेको थियो।
विगत दुई हप्तामा सुरक्षा बलहरूले गरेको ठूलो कारबाहीमा विपक्षी समर्थक र विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू सहित करिब १० हजार मानिसहरूलाई हिरासतमा लिइएको बताइएको छ।
– बीबीसी हिन्दीबाट
