लामो समयको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको हो । संविधानअनुसार नेपाल १ संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभक्त भइसकेको छ । यी तीनै तहमा सरकार छन् । यी सरकार जनतालाई सेवा प्रवाहहेतु विगतभन्दा एक कदम अगाडि हुन सके मात्र आम नागरिकमा परिवर्तनको महसुस हुन्छ । यो काम ती तहले दिने डेलिभरी सेवाप्रवाहमा निर्भर रहन्छ तर आजसम्म त्यसको अनुुभूत गर्न सकिएको छैन ।
जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा र विकास निर्माणसमेतका आधारमा नागरिकले हरेक पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । जनता कुनै दिन साँच्चिकै सार्वभौम हुन्छन् भने त्यो दिन निर्वाचनकै दिन हो । त्यो दिन आफ्नो अभिमतद्वारा आगामी पाँच वर्षका लागि आफैंमाथि शासन गर्ने शासक छान्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् ।
यतिबेला पुराना राजनीतिक दलहरूले जनताको मर्म, भावना र आकांक्षा नबुझेको, सुशासन दिन नसकेको भन्दै विकल्प खोज्नका लागि नयाँ दलहरू आउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा त पुराना दल र तिनका नेतालाई नो, नट, अगेन, भन्न्ो नाराका साथ नयाँ दलहरू पनि देखा परे । तर, उल्लेख्य जनमत ल्याउन सकेनन् । लोकतन्त्रमा दलहरूको लोकप्रियता जाँच्ने कसी आवधिक निर्वाचन नै हो । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्दैमा र चर्को डाँको गरेर बोल्दैमा जनमत परीक्षण हुन सक्दैन । यसका लागि भर्खर सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
हामीकहाँ पनि गत १६ मंसिरमा पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको बाजुरासम्म ४१ स्थानीय तहका रिक्त प्रतिनिधिका लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामलाई हेर्दा आम मतदाताहरूमा पुरानै दलहरूप्रति विश्वास कायम रहेको देखिन्छ । मत परिणामले चुच्चेढुंगो उही टुंगो भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारेको छ । संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि टाउकाको मूल्य तोकिँदासमेत राजतन्त्रका विरुद्ध लडेको माओवादीका लागि विगतको भन्दा उत्साहजनक मत आएको कुराले यसको पुष्टि गर्छ । जनताको माझ माओवादी सकियो, गयो, गठबन्धन नगरी चुनावमा जानै सक्दैन भन्ने जुन भाष्य खडा गरिएको थियो, त्यसलाई उपनिर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामले खारेज गरिदिएको छ । पुराना दलमध्ये नेपाली कांग्रेसले केही सिट गुमाए पनि पहिलो भएको छ भने नेकपा एमाले विगतको विरासत जोगाउन नसक्दा तेस्रो हुन पुुगेको छ ।
यस उपनिर्वाचनमा प्राप्त मतलाई दलहरूको मध्यावधि मूल्यांकनको कसीमा राखेर दाँज्ने हो भने भने नेकपा माओवादीले पाएको लोकप्रिय मतसमेतका आधारमा ऊ दरो प्रतिस्पर्धीका साथ दोस्रो बनेको छ । विगतको भन्दा उसको स्थिति निकै सुध्रिएको देखिन्छ । यो मत परिणामबाट नहौसिने, तत्काल सत्तामा नजाने र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा नछाडने हो भने २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनमा २०६४ कै विरासत फिर्ता गर्ने उसको सम्भावनालाइ नकार्न सकिँदैन ।
यस तथ्यका आधारमा नयाँ दलको अजेन्डा र पुराना दलहरूप्रति उनीहरूले भन्ने गरेको नो, नट, अगेन निरर्थक बहस मात्र साबित भएको छ । जनमत यिनै पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेकै वरिपरि घुम्ने प्रस्ट संकेत देखिन्छ । जसपासमेतका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले निर्वाचन परिणाम’bout प्रतिक्रिया दिँदै पुराना दलका विकल्पमा दरो गरी नयाँ दल आउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
दलीय अवस्था
स्थानीय तहको ४४ पद रिक्त भनिए पनि ओखलढुंगा र कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा–२ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादीका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकाले बाँकी ४१ स्थानका लागि मात्र उपनिर्वाचन भएको थियो ।
मत परिणामअनुसार कांग्रेसले १ नगरप्रमुखसहित १६ वडाध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एक नगरपालिका उपप्रमुखसहित सात वडामा विजयी भएको छ ।
नेकपा एमाले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र पाँचवटा वडामा विजयी भएको छ । जसपा नेपाल दुई, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक÷एक स्थानमा र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
उपनिर्वाचन २०८१ अन्तर्गतपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ८ तथा वडाध्यक्ष ३३ गरी कुल ४१ पदका लागि १६ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत हाराहारी मत खसेको छ । यसअघि २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने ७१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । राजनीतिप्रति चरम निराशा र वितृष्णा बढिरहेको यो बेला खसेको ६२ प्रतिशत मतले लोकतन्त्रप्रति नागरिकको निष्ठालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । साथै, दलीय व्यवस्थालाई मतदानमार्फत पुनःपुष्टि गर्दै वैयक्तिक उम्मेदवारलाई गतिलै झापड हानेको छ । काठमाडौं १६ ले भने पुराना दलप्रति वितृष्णा देखाएको छ । समग्र मत परिणामले देश परिवर्तन गर्न नयाँ व्यक्तिको होइन, दलीय व्यवस्थाभित्रबाटै नयाँ दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने निर्देश गरेको छ ।
उपनिर्वाचनमा देखिएको मत परिणामले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका ८ पदमध्ये यसअघि ६ मा जितेको कांग्रेसले ४ गुमाएको छ । यसअघि दुई जितेको माओवादीले दुई पद थपेको छ । एमालेले भने तीन पद थपेको छ । त्यस्तै उपनिर्वाचन भएका ३४ वटा वडाका अध्यक्षमध्ये यसअघि १९ वडा जितेको कांग्रेस र ८ वडा जितेको एमालेले ३÷३ वडा गुमाएका छन् । उनीहरूले गुमाएका वडाहरूबाट जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, नेमकिपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १÷१ वडा जितेका छन् । यसअघि ६ वटा वडा जितेको माओवादीले एउटा थपेको छ । प्रतिस्पर्धी भएको स्थानमा पनि उसले विगतको तुलनामा मत निकै बढाएको छ ।
निर्वाचन भनेको दल र मतदाताबीच संकल्प र विश्वासको विनिमय हो । तर, गत संसदीय निर्वाचनमा पाएको सफलताको तुलनामा नयाँ भनिने दलले कुनै संकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनीहरूले मतदातामा विश्वास जगाउन सकेनन् । परम्परागत दलका ढर्रालाई साँच्चै चुनौती दिने दल निस्कनै सकेनन् । परम्परागत दलको विकल्पमा अन्य दल वा उम्मेदवार देखा नपर्दा मतदाताले बिहान काउली र आलु तथा बेलुकीे आलु र काउली पकाएर भान्छामा फेरी फेरी तरकारी पकाएको अनुभूूति गरेजस्तै कहिले नेका, माओवादी र एमाले त कहिले माओवादी, एमाले र नेकालाई छानेर मत परिवर्तको रहर मेट्नुपर्ने स्थिति देखा प¥यो । उनीहरूले यस्तै गरे । यो परिणामले नेपाली मतदाताले ‘चुच्चे ढुङ्गो,उही टुङ्गो’ भन्ने नेपाली उखानलाई सम्झाएको प्रतीत हुन्छ ।
लोकतन्त्र त यो पो
नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत चुुनेर पठाएका प्रतिनिधिले लोतन्त्रको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र आवधिक निर्वाचनमा दल र तिनका प्रतिनिधिको आवधिक मूल्यांकन हुन सक्छ । हामीकहाँ भने लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पठाएका प्रतिनिधिले असमयमा नै संसद् भंग गर्ने, बेमौसमी मध्यावधिमा जानेजस्ता गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात् पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकार आफैं ढालेर मध्यावधिमा जान सुरु गरेपछि संसद् भंग गर्ने रोग नै लागेको छ । गिरिजापछि बनेका अन्य प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई असहज हुँदासाथ संसद् भंग गरी मध्यावधि रोजेका अनेकौं घटना छन् । सर्वोच्च अदालतका कारण त्यस्ता कदम निस्तेज भई लोकतन्त्रको रक्षा भएका बग्रेल्ती उदाहरण हाम्रासामु छन् । पछिल्लो संस्करणका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ४ वर्षअघि दुई–दुईपटक गरेको संसद् विगठन र दुुवैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विगठनको कदम गलत साबित गरेको दृष्टान्तलाई लिन सकिन्छ ।
निर्वाचन भनेको दल र मतदाताबीच संकल्प र विश्वासको विनिमय हो । तर, गत संसदीय निर्वाचनमा पाएको सफलताको तुलनामा नयाँ भनिने दलले कुनै संकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनीहरूले मतदातामा विश्वास जगाउन सकेनन् । परम्परागत दलका ढर्रालाई साँच्चै चुनौती दिने दल निस्कनै सकेनन्
हालै दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिबाट घोषित सैनिक शासन अन्त्यका लागि त्यहाँका सांसदले गरेको प्रयास लोकतन्त्रका लागि उदाहरण बनेर देखिएको छ । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले थोरै भए पनि सो घटनाबाट सिक्न जरुरी छ । जनताको जागरुकता र राजनीतिक दलहरूको सक्रियताका कारण त्यहाँ लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव भएको हो । राष्ट्रपति युन सुक यओलले अघिल्लो मंगलबार घोषणा गरेको आपत्कालीन सैन्य कानुन (मार्सल ल) का विरुद्धमा त्यहाँको राष्ट्रिय सभा एक मत भएर उभियो । मंगलबार राति राष्ट्रपति युनले अकस्मात् ‘मार्सल ल’ लागू गरिदिएका थिए । जसले त्यहाँका जनतालाई पुनः दशकौं अगाडिको कठोर शासनको स्मरण गराइदिएको थियो । सम्भवतः त्यसै कारणले पनि नागरिकहरू तत्कालै प्रतिरोधमा उत्रिए । सांसदहरू हतारहतार संसद् पुगेर ‘मार्सल ल’ विरुद्ध मतदान गरे । प्रमुख विपक्षी ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ मात्र होइन, राष्ट्रपति युनको ‘पिपुल्स पावर पार्टी’ पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा उभिए ।
सडकमा जनताको अवज्ञा र संसद्मा दलहरूको प्रतिवादपछि ‘मार्सल ल’ फिर्ता लिन राष्ट्रपति बाध्य भए । अझ, लोकतन्त्र अपहरण गर्न खोज्ने राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता गराएर त्यहाँका सांसदले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दैै मर्न आँटेको लोकतन्त्र बचाएका छन् । यद्यपि, यो आलेख तयार गर्दासम्म सत्तारूढ दलको स्थिति यकिन भैसकेको छैन । तसर्थ, उसको स्थिति के रहन्छ, सो नहेरी महाभियोगको परिणति यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
हामीकहाँ भइरहेको बहुमतको संसद् विगठन गरी मध्यावधिको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मध्यरातमा सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम अदालतले असंवैधानिक भनी फैसला गर्दासमेत सांसदहरू राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुको सट्टा यिनैको स्तुतिगानमा लाग्छन् । यो पाराले लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन सक्छ ?
दक्षिण कोरियामा लोकतन्त्र लुटिनै लाग्दा त्यहाँका विपक्षी दलका नेताले सर्वदलीय बैठक राखी यसको विरोधमा उत्रे, जसरी केही महिनाअघि बाढी, पहिरोले राजधानीमा नै जनधनको क्षति हुँदासमेत सरकार उदासीन हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक आह्वान् गरेका थिए । त्यही शैली दक्षिण कोरियाको संसद्मा विपक्षी दलका नेताले अवलम्बन गरे । एउटा नेतामा परेको बखत सकारात्मक कमान्ड सम्हाल्ने ह्याउ र हुती दुवै हुन जरुरी छ ।
शासकको सनकीले कुनै पनि बेला लोकतन्त्रमाथि विपत् आइलाग्न सक्छ । त्यस्तो बेला जनता र तिनका प्रतिनिधि दक्षिण कोरियाका जस्तै सचेत र सक्रिय रहनुपर्छ । त्यहाँका जनताले सडक र जनप्रतिनिधिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको जिम्मेवारी संसारका लागि प्रेरणा हो । यो सजगता र सक्रियता केही घण्टा मात्रै ढिला भइदिएको भए कोरिया आज निरंकुशताको बाटोतिर हिँडिसकेको हुने थियो ।
(Visited 3 times, 1 visits today)