खाद्य सुरक्षाको चर्चा हुँदा अधिकांशको ध्यान होटलको भान्सा, सफा भाँडा वा सरसफाइतर्फ केन्द्रित हुन्छ। तर खाद्य सुरक्षा केवल सफा प्लेटमा खाना परोस्ने विषय होइन। खेतमा प्रयोग हुने विषादीदेखि खाद्यवस्तुको भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन, बजार र अन्ततः उपभोक्ताको थालीसम्मको सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खला सुरक्षित भए मात्रै वास्तविक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ।
खाद्य सुरक्षा भनेको के हो ? खाद्यजन्य प्रदूषण कति प्रकारका हुन्छन् ? यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ? कसरी सम्भव हुन्छ खाद्य सुरक्षा ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ पोषणविद् भुपाल बानियाँसँग अनलाइनखबरकर्मी सुमित्रा लुइटेलले गरेको कुराकानी:
खाद्य सुरक्षा भनेको के हो ?
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चर्चा हुँदा अधिकांशको ध्यान होटल, रेस्टुरेन्ट वा भान्साको सरसफाइतर्फ जान्छ। सफा भाँडा प्रयोग गर्नु, सफा भान्सामा खाना पकाउनु वा राम्रोसँग पकाएर खानु नै खाद्य सुरक्षा हो भन्ने बुझाइ व्यापक छ। तर खाद्य सुरक्षा केवल भान्सा वा थालीको विषय होइन, उत्पादनदेखि उपभोक्ताको थालीसम्मको सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलाको सुरक्षा हो।
खाद्य सुरक्षाको यात्रा खेत वा फार्मबाट शुरु हुन्छ। किसानले कस्तो बीउ प्रयोग गरे, कति मात्रामा विषादी हालियो, मलको प्रयोग वैज्ञानिक थियो कि थिएन, सिंचाइका लागि प्रयोग भएको पानी सुरक्षित थियो कि थिएन यी सबै विषय खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका छन्। उत्पादनकै चरणमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भयो भने त्यसको असर खाना पकाएपछि पनि समाप्त हुँदैन। त्यस्ता रसायन शरीरमा प्रवेश गरेर विस्तारै कलेजो, मिर्गौला लगायत अङ्गमा असर गर्न सक्छन् र दीर्घकालीन रोगको जोखिम बढाउन सक्छन्।
उत्पादनपछि भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन र बिक्रीका प्रत्येक चरणमा उचित तापक्रम, सरसफाइ र मापदण्ड पालना हुनुपर्छ। यीमध्ये कुनै एउटा चरण कमजोर भए सुरक्षित उत्पादन पनि असुरक्षित बन्न सक्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षा ‘फार्म टु फोर्क’ अर्थात् उत्पादनदेखि उपभोक्ताको थालीसम्मको सम्पूर्ण श्रृङ्खलाको अवधारणा हो। हामीले अन्तिम चरणमा मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणाली सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।
खाद्य स्वच्छता र खाद्य सुरक्षाबीच के फरक छ ?
धेरैले यी दुई शब्दलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्छन्। तर खाद्य स्वच्छता र खाद्य सुरक्षा फरक अवधारणा हुन्, यद्यपि दुवै एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्।
खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाना तयार गर्ने, पकाउने, भण्डारण गर्ने र परोस्ने क्रममा अपनाइने सरसफाइका अभ्यासलाई जनाउँछ। हात धुने, सफा भाँडा प्रयोग गर्ने, खाना ढाकेर राख्ने, कच्चा र पाकेको खाना छुट्टाछुट्टै राख्ने तथा सुरक्षित पानी प्रयोग गर्ने जस्ता अभ्यास खाद्य स्वच्छताको दायरामा पर्छन्।
तर खाद्य सुरक्षा यसभन्दा धेरै व्यापक विषय हो। यसले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था समेट्छ। त्यसैले खाद्य स्वच्छता, खाद्य सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मात्रै हो।
यदि किसानले अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्यो भने भान्सा जति नै सफा भए पनि त्यो खाना सुरक्षित हुँदैन। त्यसैगरी, प्रशोधन वा भण्डारणमा मापदण्ड पालना भएन भने अन्तिममा सफा प्लेटमा परोसिएको खाना पनि जोखिममुक्त हुँदैन। नेपालमा अझै पनि अनुगमन सरसफाइमै केन्द्रित छ, जबकि खाद्य सुरक्षाको वैज्ञानिक पक्ष र सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलामाथि समान ध्यान आवश्यक छ।
खाद्य प्रदूषण कति प्रकारका हुन्छन् ? यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ?
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले खाद्यजन्य प्रदूषणका प्रकार बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया खाद्य प्रदूषण तीन प्रकारका हुन्छन्- जैविक, रासायनिक र भौतिक।
जैविक प्रदूषण ब्याक्टेरिया, भाइरस वा परजीवीका कारण हुन्छ। दूषित पानी, अस्वच्छ हात, राम्रोसँग नपाकेको मासु वा गलत तापक्रममा राखिएको खाना यसको मुख्य स्रोत हुन्। यसले झाडापखाला, फुड प्वाइजनिङदेखि गम्भीर संक्रमणसम्म गराउन सक्छ।
रासायनिक प्रदूषण खेतमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्नु, फलफूलमा कृत्रिम रसायन प्रयोग गर्नु, माछा वा मासुमा फर्मालिन मिसाउनु, बारम्बार तताइएको तेल प्रयोग गर्नु वा अन्य हानिकारक रसायन मिसाउनुका कारण हुन्छ। यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो तथा अन्य नसर्ने रोगको जोखिम बढ्न सक्छ।
भौतिक प्रदूषण भनेको खानामा कपाल, सिसा, फलाम, प्लास्टिक, माछाको काँडा वा अन्य बाह्य वस्तु मिसिनु हो। यस्ता वस्तुले घाँटीमा अड्किने, चोटपटक लाग्ने वा अन्य शारीरिक समस्या निम्त्याउन सक्छन्।
यी तीनै प्रकारका प्रदूषण मासुमा मात्र होइन; दूध, फलफूल, तरकारी, अन्न, प्याकेटबन्द खाना, होटलको खाना र घरमा पकाइने परिकारमा पनि हुन सक्छन्। त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई कुनै एउटा उत्पादन वा व्यवसायसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कहाँ देखिन्छ ?
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको नियन्त्रणलाई शिक्षाभन्दा माथि राख्नु हो। सरकारी निकाय अनुगमन गर्न जान्छन्, कमजोरी भेटिए जरिवाना वा कारबाही गर्छन्। तर व्यवसायी किन गल्ती गरिरहेका छन् ? उनीहरूलाई खाद्य सुरक्षाको पर्याप्त ज्ञान छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अपेक्षित ध्यान दिइएको छैन।
सबै प्रकारका खाद्य व्यवसायीलाई जैविक, रासायनिक र भौतिक प्रदूषण, सुरक्षित भण्डारण, तापक्रम व्यवस्थापन, व्यक्तिगत सरसफाइ र खाद्यजन्य रोगबारे वैज्ञानिक जानकारी आवश्यक छ। कच्चा र पाकेको खाना किन छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ, हातको सरसफाइ किन अनिवार्य छ, गलत तापक्रममा राखिएको खानाले कस्तो जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने विषयमा व्यवस्थित तालिम दिनुपर्छ।
दण्डभन्दा पहिले ज्ञान आवश्यक हुन्छ। ज्ञान विनाको अनुगमनले दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन। व्यवसायीले आफ्नो कामले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ भन्ने बुझ्दा मात्रै खाद्य सुरक्षाको संस्कार विकास हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीको क्षमता विकास, वैज्ञानिक तालिम, जनचेतना र प्रभावकारी नीतिलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ।
तपाईंले खाद्य व्यवसायीलाई तालिम र फूड हाइजिन सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ। यस्तो सर्टिफिकेट किन चाहिन्छ ?
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिएको ठूलो कमजोरी भनेको गल्ती भएपछि मात्र सम्झाउने वा कारबाही गर्ने अभ्यास हो। कुनै होटल, रेस्टुरेन्ट वा मासु पसलमा अनुगमन गर्दा सरसफाइ कमजोर भेटिए जरिवाना गरिन्छ वा चेतावनी दिइन्छ। तर ती व्यवसायीलाई खाद्य सुरक्षाका आधारभूत वैज्ञानिक सिद्धान्त औपचारिक रूपमा सिकाइएको हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन।
धेरै व्यवसायी अनुभवका आधारमा काम गरिरहेका छन्। जैविक, रासायनिक र भौतिक प्रदूषण, क्रस कन्टामिनेसन, तापक्रम व्यवस्थापन, व्यक्तिगत सरसफाइ वा सुरक्षित भण्डारणबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
त्यसैले होटल, रेस्टुरेन्ट, मासु पसल, डेरी, बेकरी, क्याटरिङ सेवा तथा सडक खाद्य व्यवसायी सहित खाद्य पदार्थसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने सबै व्यक्तिका लागि अनिवार्य खाद्य स्वच्छता तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ।
तालिम औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड, व्यक्तिगत सरसफाइ, खाद्य भण्डारण, तापक्रम व्यवस्थापन, क्रस कन्टामिनेसन रोकथाम, सुरक्षित पकाउने विधि, विषादीको असर, खाद्यजन्य रोग र उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी समेटिनुपर्छ। तालिमपछि परीक्षा लिएर उत्तीर्ण भएकालाई मात्र फूड हाइजिन सर्टिफिकेट प्रदान गरिनुपर्छ। यसले खाद्य व्यवसायलाई अझ जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउँछ।
यस्तो प्रमाणपत्र प्रणाली कसरी लागू गर्ने ?
यो कुनै असम्भव काम होइन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ, सवारी चालकले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र सेवा दिन पाउँछन्। त्यसैगरी नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य व्यवसायमा पनि न्यूनतम योग्यता र प्रमाणिकरणको व्यवस्था हुनु स्वाभाविक हो।
तीन दिनदेखि एक सातासम्मको मानकीकृत तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तालिम प्रत्यक्ष वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट हुन सक्छ। त्यसपछि लिखित वा अनलाइन परीक्षा लिएर उत्तीर्ण भएकालाई निश्चित अवधिसम्म मान्य हुने फूड हाइजिन सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुपर्छ। समयावधि सकिएपछि पुनः तालिम र नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्डबारे अद्यावधिक राख्छ।
यदि तालिम लिएपछि पनि व्यवसायीले लापरबाही गरिरहे भने के गर्ने ?
यहींबाट कानूनी जिम्मेवारीको विषय शुरु हुन्छ। तालिम नलिएको व्यक्तिबाट ज्ञानको अभावमा गल्ती हुन सक्छ। तर तालिम लिएर, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पनि कसैले जानाजानी दूषित खाना बिक्री गर्छ भने त्यसलाई सामान्य लापरबाहीका रूपमा लिन मिल्दैन। उदाहरणका लागि, फर्मालिन प्रयोग गर्न नहुने, सडेको मासु बिक्री गर्न नहुने वा असुरक्षित खाद्य पदार्थ उपभोगका लागि राख्न नहुने विषय तालिममै सिकाइन्छ। त्यसपछि पनि नाफाका लागि यस्ता कार्य दोहोर्याइए त्यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग गरिएको खेलबाड हो।
त्यसैले फूड हाइजिन सर्टिफिकेट प्राप्त व्यवसायीले जानीजानी असुरक्षित खाना बिक्री गरेमा कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्छ। शिक्षा र दण्डबीच उचित सन्तुलन कायम भए मात्रै खाद्य सुरक्षाको संस्कृति विकास हुन्छ।
खाद्य सुरक्षाको कानूनी प्रणाली र कार्यान्वयनमा के कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?
नेपालमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कानून र मापदण्ड भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। अनुगमनलाई नियमित, वैज्ञानिक र जोखिममा आधारित बनाउन आवश्यक छ। वर्षमा एकपटक औपचारिक निरीक्षण गरेर मात्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन। उच्च जोखिम भएका व्यवसायमा नियमित निरीक्षण, नमूना परीक्षण र सुधारको अनुगमन हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, फूड हाइजिन सर्टिफिकेटलाई कानूनी रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ। प्रमाणपत्र विना खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरियो भने व्यवसायी स्वतः तालिमतर्फ आकर्षित हुन्छन् र दीर्घकालीन रूपमा खाद्यजन्य रोग घटाउन मद्दत पुग्छ।
कानूनले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नुहुँदैन। पहिलो चरणमा चेतावनी, दोस्रो चरणमा सुधारको अवसर, त्यसपछि जरिवाना र बारम्बार लापरबाही दोहोरिए व्यवसाय निलम्बन वा बन्द गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले व्यवसायीलाई सुधारको अवसर दिनुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्छ।
सरकार, स्थानीय तह, खाद्य उद्योग, होटल व्यवसायी, किसान, उपभोक्ता र स्वास्थ्य क्षेत्र बीच समन्वय भए मात्र सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माण सम्भव हुन्छ। शिक्षा, प्रमाणीकरण, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी कानूनी कार्यान्वयन एकसाथ अघि बढे मात्र खाद्य सुरक्षा व्यवहारमा स्थापित हुन्छ।
अहिलेको अनुगमन प्रणाली पर्याप्त छैन ?
नेपालमा अहिले खाद्य सुरक्षाको अनुगमन मुख्यतः निरीक्षण, चेतावनी र जरिवानामा केन्द्रित छ। तर दण्डात्मक अनुगमनले मात्र दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन। अनुगमनलाई सुधारमुखी, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक छ।
विश्वका धेरै देशमा निरीक्षणपछि होटल वा रेस्टुरेन्टलाई खाद्य सुरक्षा मापदण्डका आधारमा ग्रेड प्रदान गरिन्छ। उत्कृष्ट मापदण्ड पूरा गर्नेले उच्च ग्रेड, सामान्य कमजोरी भएकाले मध्यम ग्रेड र गम्भीर लापरबाही भेटिएकाले न्यून ग्रेड पाउँछन्। यो ग्रेड व्यवसायको प्रवेशद्वारमै सार्वजनिक रूपमा राख्ने व्यवस्था हुन्छ।
यसले उपभोक्तालाई व्यवसायको खाद्य सुरक्षा स्तर सजिलै थाहा पाउन र सुरक्षित स्थान छनोट गर्न मद्दत गर्छ। साथै राम्रो काम गर्ने व्यवसायी प्रोत्साहित हुन्छन् भने कमजोर व्यवसाय सुधार गर्न बाध्य हुन्छन्।
नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली शुरुमा ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, फास्टफुड चेन तथा धेरै ग्राहक आउने खाद्य व्यवसायमा परीक्षणका रूपमा लागू गरी क्रमशः विस्तार गर्न सकिन्छ।
सडक किनाराका खानेकुरामा खाद्य सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?
पानीपुरी, चटपटे, फुल्की, मोमो, चाउमिन, सेकुवा लगायत सडक किनाराका खानेकुरा शहरी जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेका छन्। लोकप्रियता बढ्दै गएको भन्दै न्यूनतम खाद्य सुरक्षा मापदण्ड बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यस्ता व्यवसायमा प्रयोग हुने पानी सुरक्षित छ कि छैन, खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ, तेल कति पटक तताइएको छ, खाद्य पदार्थ कसरी भण्डारण गरिएको छ र व्यवसायीले व्यक्तिगत सरसफाइ पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।
विशेषगरी पटक–पटक तताइएको तेल, असुरक्षित पानी, गुणस्तरहीन रसायन तथा अत्यधिक स्वादवर्धक पदार्थ दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको कारण बन्न सक्छन्। त्यसैले सडक खाद्य व्यवसायका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड, नियमित तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। साना व्यवसायीलाई दण्ड दिनुभन्दा सुरक्षित व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ।
क्रस कन्टामिनेसन किन गम्भीर समस्या हो ?
क्रस कन्टामिनेसन भन्नाले एउटा खाद्य पदार्थमा रहेका सूक्ष्मजीव, रसायन वा अन्य दूषित तत्व अर्को खाद्य पदार्थमा सर्नुलाई बुझिन्छ। यो होटल, रेस्टुरेन्ट तथा घरायसी भान्सामा समेत देखिने सामान्य तर गम्भीर समस्या हो।
उदाहरणका लागि, काँचो मासु काट्न प्रयोग गरिएको चक्कु वा चपिङ बोर्ड सफा नगरी सलाद काटियो भने मासुमा रहेका ब्याक्टेरिया सलादमा सर्न सक्छन्। त्यसैगरी काँचो र पाकेको खाना एउटै भाँडामा राख्नु वा एउटै उपकरण प्रयोग गर्नु पनि क्रस कन्टामिनेसनका उदाहरण हुन्।
नेपालमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शाकाहारी र मांसाहारी खानाको व्यवस्थापन हो। छुट्टाछुट्टै भाँडा, उपकरण र तयारीको प्रक्रिया नअपनाइए शाकाहारी परिकारमा मासुजन्य पदार्थ मिसिन सक्छ। यसले स्वास्थ्य जोखिम मात्र होइन, उपभोक्ताको धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत विश्वासमाथि पनि असर पुर्याउँछ।
त्यसैले काँचो र पाकेको खाना छुट्टाछुट्टै राख्ने, शाकाहारी र मांसाहारी परिकारका लागि अलग उपकरण प्रयोग गर्ने, स्पष्ट भण्डारण मापदण्ड अपनाउने तथा कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। यसबाट क्रस कन्टामिनेसनको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य प्रणाली उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो ?
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि मुख्यतः उपचारमा केन्द्रित छ। नयाँ अस्पताल, अत्याधुनिक उपकरण, एमआरआई, सिटी स्क्यान र महँगा उपचार सेवा विस्तार भइरहेका छन्। यी सबै आवश्यक भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- यदि नागरिकले निरन्तर दूषित र असुरक्षित खाना उपभोग गरिरहेका छन् भने उपचार सेवा मात्र विस्तार गरेर समस्या समाधान हुन्छ त ?
रोग लागेपछि उपचार गर्नु आवश्यक हो, तर रोग लाग्नै नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ। सुरक्षित खाद्य प्रणाली भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सबैभन्दा लाभदायी लगानी हो। नागरिकले सुरक्षित खाना पाए धेरै रोग लाग्नै पाउँदैनन्। यसले अस्पतालको चाप घटाउँछ, उपचार खर्च कम गर्छ, श्रमशक्ति स्वस्थ राख्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
त्यसैले अब स्वास्थ्य नीतिको केन्द्रमा ‘रोग लागेपछि उपचार’ भन्दा ‘रोग लाग्नै नदिने’ अवधारणा हुनुपर्छ, र त्यसको प्रमुख आधार सुरक्षित खाद्य प्रणाली हो।
खाद्य सुरक्षामा के-कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् ?
सबैभन्दा पहिले खाद्य सुरक्षालाई केवल बजार अनुगमनको विषय नभई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलालाई समेट्ने एकीकृत नीति आवश्यक छ।
खाद्य व्यवसायीका लागि फूड हाइजिन सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्नुपर्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, मासु पसल, डेरी, बेकरी, क्याटरिङ सेवा तथा सडक खाद्य व्यवसायीसहित खाद्य पदार्थसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने सबैले तालिम लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, होटल तथा रेस्टुरेन्टको खाद्य सुरक्षा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसबाट उपभोक्ताले व्यवसायको खाद्य सुरक्षा स्तर सहजै थाहा पाउन सकून्। नियमित निरीक्षण, जोखिममा आधारित अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा स्पष्ट दण्ड प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
स्थानीय तहलाई खाद्य सुरक्षामा अझ सक्रिय भूमिका दिइनुपर्छ। नियमित बजार अनुगमन, विद्यालय र समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यम मार्फत खाद्य सुरक्षाबारे निरन्तर सचेतना फैलाउनुपर्छ।
खाद्य सुरक्षा सरकार वा व्यवसायीको मात्र जिम्मेवारी होइन। किसान, उद्योग, होटल व्यवसायी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ता सबैको साझा जिम्मेवारी हो। जब शिक्षा, प्रमाणीकरण, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी कानूनी कार्यान्वयन एकसाथ अघि बढ्छन्, तब मात्रै उत्पादनदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।