अहिले नेपाल प्रहरी सत्ता र शक्तिको खेलौना बन्दै आएको छ । अन्य राज्य संयन्त्रका राष्ट्रसेवकहरू त दलीय भातृ संगठनकै रूपमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । राष्ट्रसेवककै व्यवहारले मुलुकमा जनप्रशासन भएको अनुभूति दिँदैन । कतिपय राज्य प्रशासनका पदाधिकारीहरू खुलेआम रूपमै राजनीतिक प्रतिस्पर्धमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले राज्य सञ्चालकहरूलाई पकडमा राखी आफ्नै स्वार्थमा उपयोग गर्दै ल्याएका छन् । निजामती प्रशासनको पदाधिकारीहरू राष्ट्रियस्तरका प्रभावशाली दलकै सदस्यका रूपमा सक्रिय छ । तथापि, प्रहरी भने निजामती कर्मचारीकै जस्तो खुलेआम दलीय प्रतिनिधिका रूपमा परिचित नभए पनि सत्ता उतारचढावसँगै कतिपय प्रहरी अधिकारी उत्साहित हुने कतिपय निरुत्साहित बन्ने अवस्थाले प्रहरी राजनीतिक प्रभाव मुक्त भएको देखिँदैन ।
प्रहरी शक्तिको गोटी बनिदिँदा राजनीतिक भ्रष्टले अवसर पाउँदै आएका छन् । यदि, प्रहरी कानुनकै दायराभित्र सक्रिय बन्ने र तटस्थ कार्य गर्ने हो भने भ्रष्टले मौका पाउँदैनन् । अपराध गर्ने जोकोहीले पनि कानुनको कठघरामा पर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा सक्रिय बन्ने विशेषाधिकार पनि प्रहरीलाई कानुनले नै दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेताको आदेश प्रहरीलाई आवश्यक नै पर्दैन । गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्दै समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था स्थापित गराउने प्रमुख दायित्व पनि प्रहरीको हो । सत्ता एवं राजनीतिक नेतृत्वले त प्रहरीलाई अपराधविरुद्ध अग्रसर बन्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । प्रहरीलाई साक्षी राखी अपराधमा संलग्न हुने छुट नेतालाई छैन । अहिले राज्य सञ्चालक नेता र प्रहरी देश र देशवासीप्रति पूर्ण रूपमा इमानदार एवं आ–आफ्नो काम कर्तव्यप्रति सक्रिय छन् ? यस सवालको जवाफ व्यवहारमा आमनेपालीले नै दिन थालेका छन् ।
भागबन्डे राष्ट्रिय राजनीति त अहिले फुट र लुटको नीतिमा परिणत भएको सर्वविदितै छ । सत्तामा पुगे, जस्तोसुकै अपराधिक कार्य गर्न पाइने, अपराधको ढाकछोप पनि शीर्षस्थ नेताबाटै हुने, जस्तोसुकै अपराध गरे पनि दण्ड सजाय भोग्नु नपर्ने तथा दिन प्रतिदिन सम्भ्रान्त बन्दै जाने अवसर सत्ताबाटै पाइने भएकाले राजनीति सबैका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नकाबधारी राजनीतिज्ञ बनाउने प्रतिस्पर्धा दलहरूबीच हुँदै आएको छ । मुलुकको राजनीति यस अवस्थामा पुगेको कुरा कसैको नजरबाट छिपेको छैन । दुर्गन्धित राजनीतिको यस्तै आलोचनात्मक पछिल्लो दृष्टान्त वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ । अहिले हाम्रो देश उनै सुपरिचित नेता केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सञ्चालित भइरहेको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रधानमन्त्री ओली राज्य सञ्चालनमा निपूर्ण मानिन्छन् । राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा ओलीको इच्छामा निर्भर गर्छ । शक्तिको स्रोत नेपाली जनताले ओलीप्रति विश्वास पनि गरेकै छन् । झन्डै दुई तिहाइ नै जनप्रतिनिधिहरू उनको पक्षमा देखिएका छन् । उनै लोकप्रिय सम्मानित व्यक्तित्वउपर लागेको पछिल्लो गम्भीर आरोपका ’boutमा संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीउपर लगाइएको पछिल्लो चर्चित अभियोग पनि आपराधिक प्रवृत्तिको भनी चिनिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका संस्थापक सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको स्वार्थसँग जोडिएको छ । गुरुङ स्वच्छ छविका व्यक्ति होइनन् । उनी अकुत सम्पत्ति आर्जनका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको पछिल्लो फैसलाले नै यो कुरा पुष्टि गर्छ । स्मरण रहोस्, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गुरुङलाई विशेष अदालतले २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिमाना गर्ने फैसला गरिसकेको छ । यसअघि पनि गुरुङले कर छली गरेबापत १ अर्ब ५३ करोड जरिमाना तिरेका थिए । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका यिनै गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि पार्टीलाई प्रदान गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेचीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा भएको अर्बौं मूल्य पर्ने १० रोपनी १४ आना जग्गा र सो जग्गामा आफैंले पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने भनी राखेको प्रस्ताव एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेको पाइयो । सम्भवतः एमाले पार्टीभित्र यस’boutमा छलफल भएरै स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएकै होला । तथापि, निर्णयकर्तामध्ये पार्टी अध्यक्षकै गहन जिम्मेवारी भएका प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका आफैंमा सर्वोपरी हुने नै भयो । तर, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिसँग पार्टी अध्यक्ष मात्र नभई प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा गरेको अप्राकृतिक सम्झौता वा निर्णय आमनागरिकका लागि मात्र होइन एमाले पार्टीभित्रै पनि आलोचित बन्यो । किनकि, नेकपा एमाले पार्टीकै स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले त गलत मान्छेको गलत ढंगबाट आएको सहयोगले पार्टीका ५ लाख सदस्यको शिर निहु¥याएको टिप्पणी गरिन् । यो प्रकरण गत १ कात्तिकमै मुद्दाकै रूपमा अख्तियारमा पनि पुगिसकेको विधितै छ । अख्तियारमा परेको उजुरी निर्वाचन कानुनसँग जोडिएको भए पनि आलेखमा त्यही कार्यलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
नेताको इशारामा चल्ने वर्तमान राजनीतिक वातावरण नै प्रहरी कार्यसम्पादनको बाधक बनेको छ । गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नकाबधारी राजनीतिज्ञ बनाउने प्रतिस्पर्धा दलहरूबीच हुँदै आएको छ
प्रधानमन्त्रीको पद आफैंमा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कसैले प्रदान गर्ने रिसवत लिन नहुने, कसैलाई दिलाउन नहुने कानुनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको के कस्तो कार्य गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य हुन्छ भन्ने कुरा ऐनले नै बताएको छ । स्मरण रहोस् भ्रष्टाचार विवरण ऐन, २०५९ को परिच्छेद–१ को दफा २(घ)ले ‘राष्ट्रसेवक’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ–
(१) नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट वा राष्ट्रपति वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा सर्तबमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नका लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउनेगरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति,
(२) कुनै विवादको निरूपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति, भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।
कानुनका विद्यार्थीकै नजरमा वा बुझाइमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उल्लिखित दफा २(घ) को उपदफा घ(१) को परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ, तर कानुनविज्ञ एवं प्रधानमन्त्रीकै बुझाइमा फरक पनि हुन सक्ला । तथापि यस’boutमा प्रधानमन्त्रीकै कानुनका विज्ञ सल्लाहकार, गुरुङद्वारा प्राप्त रिसवतबाट लाभान्वित हुने नेकपा एमालेकै कानुनविज्ञ तथा नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री राष्ट्रसेवकको उल्लिखित परिभाषाभित्र पर्दैनन् भन्न पनि सक्लान् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै परिच्छेद–१ को दफा २(ख) मा ‘रिसवत’ भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घुससमेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैगरी सोही ऐनको परिच्छेद–२ दफा ३(१) मा रिसवत लिनेलाई सजाय उल्लेख गरिएको छ । सो दफामा ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफूले लिन वा अरू कसैका लागि रिसवत दिलाउन मञ्जुर गरेमा देहायबमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रानुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवतसमेत जफत हुनेछ ।
यही उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (झ) सम्म घटीमा २५ हजार रुपैयाँदेखि १ करोडभन्दा माथि जतिसुकै परिमाणको रिसवत लिए वा दिलाए पनि रिसवतको मात्रानुसार घटीमा तीन महिनादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमकै जरिमाना तथा रिसवत लिइसकेको भए लिएको रिसवतसमेत जफत हुने व्यवस्था छ । माथि उल्लिखित एमाले पार्टी कार्यालयका लागि गुरुङले निःशुल्क पार्टीलाई प्रदान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा कुन स्वार्थमा प्रदान गरेका हुन् भन्ने कुरा त अध्यावधि गोप्य नै छ । तर, यसभित्र कुनै न कुनै रहस्य त अवश्य नै छ । जग्गा प्रकरण व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित नभए पनि सार्वजनिक संस्था वा दलसम्बद्ध भएको, जग्गा रिसवतकै रूपमा पार्टीले प्राप्त गरेको, केपी शर्मा ओली एमाले पार्टीकै सर्वोच्च निर्णायक पद पार्टी अध्यक्ष पदमा मात्र नभई सम्माननीय प्रधानमन्त्री पदमै आसीन भएको तथा रिसवत स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयकर्ता एवं जिम्मेवार व्यक्तित्व पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै भएकाले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका उल्लिखित दफानुसार कसुरजन्य छ या छैन ? पाठक महानुभावले नै छानबिन गर्नुहोला ।
यदि, प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त सहमतिप्रति उल्लिखित दफाहरू आकर्षित भए अनुसन्धानको दायित्व लिएको प्रहरीले प्रधानमन्त्री ओलीउपर स्वविवेकले अनुसन्धानको पहल अगाडि बढाउला ? यो प्रश्न केबल तर्ककै लागि राखिएको हो । अहिलेको नेपाल प्रहरी त्यस्तो हिम्मतवाला छैन । यदि, नेपाल प्रहरी आफ्नो काम कर्तव्यप्रति स्वतन्त्र थियो भने प्रधानमन्त्रीउपर लाग्ने जनुसुकै प्रकारको आरोपको यथार्थता पहिचान गर्न प्रहरीले कसैको आदेश लिइरहनुपर्दैन थियो । आफ्नो कर्तव्य प्रहरी स्वयं पूरा गर्न सक्षम छ । तर, हाम्रो वर्तमान राजनीतिक वातावरण नै प्रहरी कार्यसम्पादनको बाधक बनेको छ । यसको आशय हो नेपाल प्रहरी कानुनअनुसार होइन, नेताको इशारानुसार चल्न विवश छ । नेपाल प्रहरीलाई अहिले राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो प्यादा बनाएकाले यो अवस्था निम्तिएको हो ।
सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा आरोपित चर्चित व्यक्ति पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने ढिलै भए पनि पक्राउ परेका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो । तर, अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिमाना तोकिएका माथि उल्लिखित विवरणका नाइके गुरुङलाई अहिलेसम्म प्रहरीले किन पक्राउ गरेन ? यो अत्यन्त रहस्यमय गम्भीर प्रश्न हो । प्रहरी सत्ता शक्तिको प्यादा बनेको यो अर्को दृष्टान्त हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएमा तथा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सत्तानिकट कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल तथा उनकी श्रीमती अञ्जना कोइरालालगायत सबैलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिए मात्रै उनको कार्य प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादानुसार नै निष्पक्ष भएको ठहरिन्छ । अन्यथा विपक्षीलाई टार्गेट बनाउने कार्य मात्र गरिएको भए ओली भ्रष्ट, तस्कर र सत्तापक्षीय नेता कार्यकर्ताकै मात्र प्रधानमन्त्री भएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थाले बढावा पाउँदै गए नेपाल प्रहरी पनि प्यादाबाट नेता, व्यापारी र उद्योगपतिकै पक्षपोषण बन्ने अवस्था आउँछ ।
(Visited 7 times, 1 visits today)
