२ असोज, काठमाडौं । प्रहरी बढुवामा चलखेलको बाटो बनेको बढुवा समितिको अंकमा कटौती हुने भएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा बढुवा समितिको अंक ७.५ बाट घटाएर ३ मा सीमित गरिएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, विगतमा बढुवामा समितिले दिन पाउने ७.५ अंकको मनलाग्दी प्रयोग हुँदा शक्ति केन्द्रलाई चलखेल गर्ने ठाउँ मिल्दै आएको थियो ।
तर, प्रहरी बढुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन बढुवा समितिलाई दिने अंक घटाइएको ती अधिकृतले बताए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतहरुसँग हेडक्वार्टरमा लामो छलफलपछि प्रहरी ऐनको केही प्रावधानहरु टुंगो लगाइएको थियो । ‘म आफैं एक दिनभरि हेडक्वार्टर बसेर छलफल गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि तयार भएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर अर्थ पठायौं । त्यहाँबाट पनि स्वीकृत भएर कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ ।’
भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाइने अंक हटाउने प्रस्ताव
प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, बढुवा समितिले दिने अंक अनिवार्य रुपमा हरेक वर्ष नै दिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । ‘अहिले एकैपटक अन्तिममा मात्र दिने प्रवृत्ति पनि छ, अहिले बर्सेनि अंक दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं’, एक अधिकृतले भने, ‘मस्यौदामा भएका विषयहरु सबै लागू भए बढुवामा देखिएका धेरै समस्याहरु हल हुनेछन् ।’
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसारका प्रावधान लागू भए सबैभन्दा बढी कार्य सम्पादन मूल्यांकनवापत ५२ अंक प्राप्त हुनेछ ।
ज्येष्ठता वापत २५, शैक्षिक योग्यतावापत ५, तालिम वापत १० र चुनौतिवापत ५ अंक दिइनेछ ।
मस्यौदामा शैक्षिक योग्यता वापत दिइने अंक घटाइएको छ भने कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाइने अंक हटेको छ ।
‘पुलिसिङदेखि बाहिर राजनीतिशास्त्र अथवा अरु कुनै विषय पढेकाले शैक्षिक योग्यतावापत १० नम्बर पाउने भए, बरु तालिम गरेकालाई दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर शैक्षिक योग्यता वापतको अंक घटाएका हौं’, एक अधिकृतले भने, ‘पहिले तालिमवापत ५ अंक मात्र थियो ।’
तालिममा पनि मेरिट अनुसार ‘क’ श्रेणीलाई १०, ‘ख’ लाई ९ र ‘ग’ लाई ८ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७१ मा प्रहरी नियमावली बनाउँदा पनि शैक्षिक योग्यता र भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक हटाउनुपर्ने माग उठेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी अधिकृतहरुले दायर गरेको एउटा मुद्दामा बढुवा समितिले दिने अंक स्वच्छाचारी अंक नभएको भन्दै कार्यसम्पादनकै आधारमा दिनुपर्ने भनेको थियो ।
लोक सेवा आयोगले शक्ति केन्द्रका सिफारिस विपरीत फाइल फिर्ता पठाउन थालेपछि वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले लोक सेवा आयोगको अधिकार नै कटौती गरिदिएको थियो ।
तर, बढुवा समितिको अधिकारमा पर्ने मनोमानी ढंगले दिएर शक्ति केन्द्र निकट अधिकृतहरुलाई बढुवामा अगाडि तान्ने गरिएको प्रहरीको कानूनी मामलाका जानकार पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।
प्रहरी नियमावलीमा एसएसपी र डीआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने बढुवा समितिको व्यवस्था छ । यसमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य सचिव हुने भनिएको छ ।
एसपी, डीएसपी तथा इन्स्पेक्टरका लागि भने प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र आईजीपीले तोकेका डीआईजी वा एआईजी सदस्य रहने बढुवा समितिको व्यवस्था छ ।
‘तर, बढुवा समितिले दिन पाउने अंकमा खेलेर शक्तिकेन्द्र निकट अधिकृतलाई अगाडि तान्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ, यो अंक घट्नुले चलखेल केही कम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’, पूर्वएसपी रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यद्यपि, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएकाले त्यो कसरी तयार गरिन्छ भन्ने अब मुख्य विषय बनेको छ ।’
बढुवा समितिकै अंकका आधारमा चलखेल भयो भनेर लोक सेवा आयोगले पनि बढुवा समितिले दिने अंक ‘संगठनमा हुने तीन तहको सुपरिवेक्षणभन्दा फरक हुनु नहुने’ भनेको थियो । प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुपरिवेक्षण, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले गरी तीन तहमा अंक दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।
‘तीन तहमा मूल्यांकन हुँदा अरुमा कमजोर व्यक्तिलाई बढुवा समितिले अत्यन्त राम्रो दिन मिल्दैन भनेर लोक सेवा आयोगले भनेको थियो’ रेग्मी भन्छन् ।
तर, लोक सेवा आयोगले शक्ति केन्द्रका सिफारिस विपरीत फाइल फिर्ता पठाउन थालेपछि वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले लोक सेवा आयोगको अधिकार नै कटौती गरिदिएको थियो । त्यसबेला सरकारले अधिकृतहरुको अंकमाथि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नै खोसिदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली अहिले आयोगलाई अंक जोड्दा गल्ती भए, नभएको मात्र हेर्ने अधिकार मात्र हुँदा पुनरावलोकन देखावटीमा सीमित भएको बताउँछन् ।
‘एउटा सामान्य सिद्धान्त के हो भने जसले उजुरी सुन्छ, त्यसलाई अन्याय भएको देखिए रिभ्यू गर्न पठाउनुपर्ने अधिकार दिनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर, आयोगले सिफारिस विधिपूर्वक भएको देखिएन भनेर फिर्ता पठाएपछि सरकारले बदनियतपूर्वक यो अधिकार नै हटाइदियो ।’
बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै मुख्य आधार
प्रहरीका कानून शाखाका एक अधिकारीको भनाइमा अहिले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्दा पहिले बढुवा गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार गरेर अंक दिने प्रवृत्ति छ । अंक जोडेपछि जति पुग्दैन, त्यो बढुवा समितिलाई भएको अधिकारबाट दिने चलन छ । ‘त्यसैले आयोगलाई छल्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई आइलागेको थियो’, ती अधिकृत भन्छन् ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली त बढुवा समितिले दिने अंक समेत हटाउनुपर्ने मत राख्छन् । ‘पहिल्यै आन्तरिक रुपमा तीन तहबाट अधिकृतको मूल्यांकन भइसकेपछि किन फेरि अंक दिने व्यवस्था राख्नु पर्यो ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ भन्दै संगठनलाई चेन अफ कमाण्डमा चलाउन पनि बढुवा समितिले अंक दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि प्रहरी नियमावली २०७१ मा १० वटा विषयहरु हेर्नुपर्ने भनिएको छ ।
पेशागत इमान्दारिता/नैतिकता, पेशागत ज्ञान तथा व्यवसायिकता, सेवा प्रवाह/जनसम्पर्क, सञ्चार, नतिजामुखी नेतृत्व क्षमता, प्रविधि सचेतना, सहकर्मी र मातहतका प्रहरी कर्मचारीसँगको व्यवहार, योजना र समन्वय, निर्णयात्मक क्षमता र सिर्जनशीलताका आधारमा आधारभूत मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को बुझाइमा यी बुँदाहरुका आधारमा अधिकृतहरुलाई जतिपनि अंक दिन मिल्छ । ‘इमान्दारिता र नैतिकता कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ? जनसम्पर्क, सिर्जनशीलतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘नियमावलीमा भएको बुँदाहरु अनुसार जसलाई जति अंक दिए पनि हुने स्थिति छ ।’
प्रहरीका अर्का एक उच्च अधिकृत पनि हालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवहारिक हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘अझ पहिले त राष्ट्रभक्ति, इमान्दारिता भन्ने विषयहरु पनि थियो, जसलाई जति दिन मन लाग्यो, त्यही दिन मिल्थ्यो’, ती अधिकृतले भने, ‘त्यसैले यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको विषय हो ।’
पहिले यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारी संयन्त्रबाट साथ नपाएको अधिकृतहरुको बुझाइ छ । ‘सबै अंक वैज्ञानिक हिसाबले आउने अवस्था हुँदा कर्मचारी संयन्त्रबाट चलखेल गर्ने ठाउँ पनि घट्ने भयो’, उनले तर्क गरे, ‘त्यसैले यसलाई व्यवहारिक बनाउनेतिर गृह प्रशासनले नै ध्यान दिएन ।’
प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, प्रस्तावित मस्यौदामा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने भनिएको छ ।
‘जसरी अहिले गृहमन्त्रीसँग आईजीपीले, आईजीपीसँग एआईजीपीले, एआईजीपीसँग डीआईजीपीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आएका छन्, त्यही आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं’, उनले भने, ‘यो लागू भयो भने कामको आधारमा बढुवा हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
तर, प्रहरीका एक पूर्वअधिकारी भने कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यालय प्रमुखहरुको हकमा लागू भए पनि अन्य कर्मचारीको हकमा भने कठिन हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कि त कसैको पनि एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्नुभएन, नत्र त्यसरी पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी हुँदैन ।’
