१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो मलेसिया । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मलेसियामा साढे पाँच लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
तर पछिल्लो राजदूतमाथि श्रमिक होइन, म्यानपावरको पक्षमा काम गरेको आरोप लाग्यो । एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका तत्कालीन राजदूत डिल्लीराज पौडेलमाथि मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसैले होला, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले भने सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा बारम्बर दोहोर्याए, मजदुरहरूलाई छोडेर म्यानपावरको पक्षमा काम गर्ने छैन ।
आइतबारदेखि प्रस्तावित १७ राजदूतहरुको सुनुवाइ चलिरहेको छ । सोमबार मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनालाई दोस्रो नम्बरमा बोलाइएको थियो ।
तिम्सिनाले राजदूतमा नियुक्त भए नेपाली कामदारको मानव अधिकारका लागि लड्ने प्रतिवद्धता जनाए । मजदुर वर्गको हितको न्यूनतम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको लागि विश्वव्यापी अभियानमा लामो समय काम गरेको भन्दै उनले आफ्नो परिचयकै क्रममा भने, ‘यसैमा एक खालको विज्ञता प्राप्त गरेको मान्छे हुँ ।’
तिम्सिनाको कार्ययोजना सुनेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सोधे, ‘म्यानपावर व्यवसायीले राजदूत सिफारिसका लागि पहल गरेको त होइन ?’
जवाफमा तिम्सिनाले आफूलाई म्यानपावर व्यवसायीले नभई सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको बताए । सरकारलाई चाहिँ म्यानपावर व्यवसायीले गरेको होला नि भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनले त्यसमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए ।
स्वच्छ रुपमा काम गर्छ भन्ने लागेर सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको हुनसक्ने भन्दै उनले भने, ‘ठूलो कुरा गर्यो भन्नुहोला, धेरै बोलेँ भने माफ पाऊँ । तर म त्यहाँ रेस्ट गर्न वा कमाउन जान लागेको होइन । काम गर्न जाने हुँ ।’
पूर्व श्रममन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डीपी अर्यालले सोधे, ‘म्यानपावर व्यवसायीको घेरामा पर्नु हुन्छ कि ?’ उनले अर्को प्रश्न पनि गरे, ‘समस्यामा परेका कामदारलाई अभियन्ताले छिटो उद्धार गर्ने तर, दूतावासले थाहै नपाउने जस्तो देखिएको छ । यस्तोमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?’
प्रस्तावित राजदूत नेत्र तिम्सिनाले भने, ‘म एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा जाँदैछु । मलाइ थाहा छैन म कति टिक्न सक्छु । यहाँहरुले रेडक्रसमा जस्तै, तँ फेल भइस् आइज भन्नुभो भने पनि केही छैन ।’
जवाफमा प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले निजी क्षेत्रको दबाब हुनसक्छ भन्ने थाहा रहेको बताए । तर उनीहरुको घेरामा नपर्ने र कामदारको पक्षमा काम गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए । भने, ‘म यति प्रतिवद्धता गर्छु, नजानेर गरेँ भने फरक कुरा हो । तर जानेर मजदुरहरूलाई छोडेर कुनै पनि म्यानपावरको पक्षमा काम गर्ने छैन ।’
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रश्न गरे, ‘मजदुरको गुनासो सम्बोधन नहुने समस्या छ । जिम्मेवार अधिकारीहरू नै अमुक व्यक्ति तथा संस्थासँग लाभका लागि लाग्ने गरेको भन्ने छ । भोलि त्यो दोहोरिँदैन भन्ने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि म्यानपावर व्यवसायीसँग निकटता नराखेर कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर सोधे । उनको प्रश्न थियो, ‘म्यानपावर व्यवसायीसँग निकटता हुने भएकाले दूतावासमा अधिकारीहरुले श्रमिकका समस्याबारे सुन्न नपाउने वा सुन्दैनन् भन्ने यो भाष्यलाई कसरी बदल्न सक्नुहुन्छ ?’
जवाफमा प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले नेपालका म्यानपावर व्यवसायीका एजेण्ट मलेसियामा पनि हुने र उनीहरुले नेपाली कामदारलाई मलेसियाका म्यानपावरसम्म आफैं पुग्न नदिने गरेको आफ्नो जानकारीमा रहेको बताए ।
‘यहाँको म्यानपावरले उहाँ विचौलिया राखेको हुन्छ, एजेण्ट राखेको हुन्छ । त्यो एजेण्टले सिण्डकेड गरेर उहाँको म्यानपावरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नै दिँदैन लेबरलाई’, उनले अगाडि भने, ‘यहीँ (कमिसन) खान्छ, उहाँ गएपछि उहीँ (कमिसन) खान्छ ।’
मलेसियास्थित नेपाली दूतावास वरिपरि धेरै एजेण्टहरु हुने भन्दै उनले भने, ‘म एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा जाँदैछु । मलाइ थाहा छैन म कति टिक्न सक्छु । यहाँहरुले रेडक्रसमा जस्तै, तँ फेल भइस् आइज भन्नुभो भने पनि केही छैन ।’
तर जतिन्जेल अवसर मिल्छ, त्यतिन्जेल नेपाली कामदारको हितमा काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
प्राथमिकतामा श्रम सम्झौता
नेपाल र मलेसियाको बीचमा भएको श्रम सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन । ११ कात्तिक २०७५ मा भएको सम्झौताको म्याद गत कात्तिकमै सकिएको थियो ।
तर मलेसियाले पछिल्लो समय नेपाली कामदार नै लैजान रोकेपछि श्रम सम्झौता नवीकरण प्राथमिकतामा परेको छैन । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले श्रम सम्झौता नवीकरणलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन नभएकोबारे पनि आफू जानकार रहेको उनले सुनाए । यो नीति अनुसार १० प्रतिशत मात्र जाने गरेका छन्, बाँकी ९० प्रतिशत नेपाली ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर जाने गरेको उनले नै समितिमा सुनाए ।
मलेसिया पुगेर काम नपाउने, काम पाएपनि मर्यादित, भरपर्दो र गुणस्तरीय नहुने गरेको उनले बताए । उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा छैन । यसका लागि श्रम सम्झौता नवीकरणका समयमा ध्यान दिएर काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
‘नमुना मानिएको मलेसियासंगको श्रम सम्झौतालाई थप बलियो बनाउन, सम्झौतामा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको उच्चस्तरमा संवाद बढाउन पहल गर्नेछु । यसक्रममा श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्नका लागि उचित वातावरण बन्नेछ’, प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाको विश्वास छ ।
मलेसियामा आप्रवासी कामदारको सम्झौता दुई वर्षको हुन्छ । यो अवधि सकिएपछि अनडकुमेन्टेड (वैधानिक कागजात नभएका) हरु जोखिममा पर्ने गरेको उनले बताए । केही नेपाली मलेसियाका जेल र अस्पतालमा रहेका नेपालीहरुलाई घर फर्काउन पहल गर्ने प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले बताए ।
उनले राजदूत नियुक्त भएमा संयन्त्र नै बनाएर काम गर्ने योजना रहेको संसदीय समितिमा सुनाए ।
पहिलो : मलेसिया सरकारले भिसा दिनेदेखि कामदार मलेसिया पुग्ने र कामको थालनी गर्ने समयसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
दोस्रो : मलेसियाका कम्पनीहरुले नै सेवा शुल्क दिने सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
तेस्रो : कामदार भर्ना प्रकृया पारदर्शी र सहज बनाउन रोजगारदाता र नेपालका म्यानपावर कम्पनीबीच सीधा समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
यसका अलावा मलेसियामा नेपाली श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न विभिन्न ठाँउमा सेवा केन्द्र राख्ने, श्रम तथ्याङ्कको उचित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका योजना पनि प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले सुनाएका छन् ।
आप्रवासी नीतिबारे के भने ?
मलेसियाले आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति लिएको छ । र, त्यहाँ रहेका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै १८ जेठ (३१ मे २०२४) देखि नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको छ ।
नेपाली कामदार मलेसिया जान नपाएको यो पहिलो पटक होइन । नेपाल सरकारले २०७५ साल जेठ १२ गते मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । २०७५ साल कात्तिक ११ गते मलेसिया सरकारसँग मलेसिया जाने नेपाली कामदारले एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने गरी श्रम समझदारी भएको थियो ।
यो समझदारी विपरीत मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा शुल्क लिएको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाहीसमेत गरेका थिए ।
पछि २०७६ साल भदौ २९ गते नेपाल सरकारले मलेसियाको रोजगारीमा जान खुला गरेको थियो । यसपटक अप्रवासी नीतिका कारण नेपाली श्रमिक जान पाएका छैनन् ।
यसबारे जानकार देखिएका प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले दुई देशको सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिए । हालसम्म गृहमन्त्रीस्तरमा मात्र भ्रमण भएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले हाई लेभलको भिजिटका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’
