प्रमज्यू, सेनाको अभिभावक बनिदिनूस्!

सलाम  १

प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाली सेनामा सही अभिभावक नहुँदा यो संस्था दिन/प्रतिदिन सबैको आँखो बन्दै गएको महसुस गरेको छु। अनि सेनामा बहालवाला ठूला फुली र अवकाशप्राप्त ठूला फुलीहरूले नेपाली सेनाको दुःख र अपहेलित पाटो कोही लेख्दैनन्, कोही बोल्दैन। यी दुवैथरी ठूला फुलीहरूको मुखमा र कलममा  ‘सेनाले संविधान अक्षरशः पालना गर्छ र गरेको छ’ भनेको मात्र देखेको सुनेको छु। बरू अवकाश प्राप्त सिपाही हवल्दार, जमदार, सुवेदारहरू सेनाको सुविधा र सेनाभित्र एकता रहोस् भनेर कराइरहेका छन्। वास्तवमा यो संविधान मान्ने नेपाली सेना मात्र हो। अन्य अंग र प्रधानमन्त्रीसमेतले यो संविधानबाहिर गएर काम गरे/गरिरहेका छन्।  

सेना भनेको भावनामा बहने, जागिर मात्र खाने, सलामी दिएर नेताहरूलाई शोभा बढाइदिने मात्र होइन। देशको सुशासन, भ्रष्ट प्रजातन्त्र, जातीय र धार्मिक विद्रोह, विदेशी हस्तक्षेप आउँदैछ भन्ने लक्षण देखेपछि देशमा सही प्रजातन्त्र र सुशासन दिन सेना कठोर र निर्मम बन्नैपर्छ। सार्क देशमध्ये नेपाल मात्रै हो, सेना जनताले बनाएका र स्वतन्त्र रहन सकेको। सेनाले देशको खातिर कठोर बन्न हिच्किचाउनु हुन्न।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाली सेनालाई प्रधानसेनापतिबाहेक अरूले माया गरेको देखिएन। सैनिक ऐन लाग्ने प्रधानसेनापति सेनाका अभिभावक हुन सक्दैनन् भने सेनाको अभिभावक भनेको जहिले र जहाँ पनि राष्ट्र प्रमुख हुन्छ। त्यसैले सेनालाई राष्ट्रको सम्पत्ति मानिन्छ, संसारमा। भन्नैपर्दा २०६३ सालपछि संविधानमा जो जसलाई सेनाको परमाधिपति अर्थात अभिभावक बनाए पनि त्यो संस्था सेनाप्रति कुनै दया माया राख्दैन र सिपाहीका लागि बोल्दैन। तसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली सेना अन्यायमा परेको छ। निम्न काम गरिदिनुहुन विशेष अनुरोध गरिएको छ:

पहिलो–सबैभन्दा ठूलो अन्याय भनेको नेपाली सेनाका सकल दर्जाको पैसा काटेर कल्याणकारी फन्ड खडा गरी त्यसबाट सेना र यिनका परिवारसमेत गर्दा करिब पाँच लाख संख्याका लागि सेनाले अस्पताल चलाएको छ। त्यसैगरी सैनिक परिवारलाई स्कुल–कलेज चलाएको छ। संसारको कुन देशमा सेनाको पैसा काटेर अस्पताल, स्कुल चलाउँछन् ? यो सेना नेपाल सरकारको हो। यो जिम्मेवारी अब सरकारले लिनैपर्छ। सैनिक व्यक्तिको पैसा काट्नु मानव अधिकारले अपराध ठहर्‍याउँछ।

दोस्रो–सेनालाई हप्ताको २४ घण्टा नै पालो अर्थात स्ट्यान्डबाईमा बस्नैपर्छ। जबकि गैरसैनिक कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमले नै आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा सुत्न दिइएको हुन्छ। एउटा गैरसैनिक कर्मचारीले तीन दिनमा २४ घण्टा काम गर्छ भने एउटा सैनिकले यो २४ घण्टा एक दिनमा पूरा गर्छ। यो संसारको मान्यता हो। सैनिकको जोखिम काम, दिमाग, ताकत र शक्ति खिइने मूल्य अर्थात् डिप्रिसिएसन कस्टको खतरालाई हेरेर अन्य सेवाभन्दा दोब्बर तेब्बर तलब भत्ता दिइन्छ भने पेन्सन जान पनि १० वर्षपछि पाइन्छ। 

प्रायःजसो १६ वर्षमा पेन्सन जान्छन्। यो संसारको मान्यता हो। तर नेपाली सेनाका तलदेखि हवल्दार मेजरसम्मलाई गणतन्त्रमा आएर २० वर्षे बनाइयो। अहिले १६ वर्षमा राजीनामा जान पाइने तर पेन्सन तीन वर्षपछि अर्थात् २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने गरियो रु यो अत्याचार भयो। १६ वर्षबाटै पेन्सन पाउने व्यवस्था होस्। अनि हाल अदालतको आदेश भनेर तलबमानको मर्यादाक्रम मिलाउने भन्ने प्रमांगी भएको छ। दिनको आठ घण्टा काम गर्ने र दिनको २४ घण्टा काम गर्ने सेना प्रहरीको तलबमान कहिल्यै एक हुन सक्तैन। गैरसैनिकभन्दा सेना प्रहरीका तलब भत्ता दोब्बर तेब्बर हुनैपर्छ। सार्क मुलुक, पश्चिमा मुलुकमा के छन् रु अध्ययन गरेर यो तलबमान मिलाइयोस्।

तेस्रो– नेपाली सेनाको कल्याणकारी फन्डको रकम मनपरी खर्च गर्न रोकिनुपर्छ। राजा यसको संरक्षक हुँदा यो फन्डबाट पाँच हजार खर्च गर्नसमेत प्रधानसेनापतिलाई धौ धौ हुन्थ्यो। यो सिपाहीका पैसामा उरेलधुरेल गर्न हुन्न भन्ने आदेश दिन्थे राजाले। यो रकम बहालवाला दुई, चार जना ठूला फुलीको इच्छामा जग्गा किन्न, भवन बनाउन, भू.पू. लाई लुगा बाँड्न, अस्पताल चलाउन, स्कुल चलाउन होइन, अब। यो शान्ति सेना जाँदाको सेनाका ‘ब्लड मनी’ हो। यो रकम अब आधा भू।पू। र बहालवालालाई दामाशाहीले बाँड्नुपर्छ। सेनाका अस्पताल, स्कुल, अन्य भवन बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो। गणतन्त्रे प्रधानसेनापतिहरूले यो रकम कति खर्च गराए ? कसले रोक्ने ?, कसले छेक्ने ?

चौथो–सैनिकहरू मुस्किलले बर्षमा ३० दिन घर जान पाउँछन्। यिनका बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था थियो। घर जान भ्रमण भत्ता पाउने प्रचलन संसारभर छ। तर, सरकारले त्यो सुविधा पटक–पटक काटेको छ।

काटिएको सुविधा फेरि व्यवस्था होस्। अर्को कुरा भारतीय, बेलायतीलगायत सेनाका सिपाही हवल्दार पेन्सनपछि किन खाडीमा काम गर्न जान्नन् रु किन नेपाली सेना जान्छन् रु यिनका तलब, पेन्सन र रिटायर्डपछिको स्तर दयनीय छ। अनि भारत–पाकिस्तानमा समेत हरेक प्राइभेट सेक्युरिटी काम भू.पू.सेनाले पाउँछ।

पाँचौँ–प्रधानसेनापति फेरिनासाथ सेनाको पदोन्नति हुने, खान पाउने नियम बदल्ने प्रक्रिया रोक्नैपर्छ। इमर्जेन्सी कामबाहेक यस्ता नियम कानुन कम्तीमा १० वर्षसम्म फेर्न नपाइने व्यवस्था होस्। अनि पदोन्नतिसँगै ‘पजनी काल’ थप्ने काम अन्त हुनैपर्छ। यो प्रावधानले कर्नेल त के तीनतारे जर्नेलसम्मले पनि सिपाही, हवल्दार र सेनाका लागि चुइँक्क नबोल्ने तर प्रधानसेनापतिका घरपालुवा बँधुवा मजदूरसरह भएका छन्। यसले संस्थालाई कुनै फाइदा छैन। एउटा दर्जाले कति वर्षसम्म सेवा गर्ने हो रु एकमुष्ठ दिनुपर्छ। प्रमोसन आतंक गर्नुहुन्न।

छैटौँ–नेपाली सेनालाई बाटो खनाउने कामबाट मुक्त गरियोस् । यसबाट सेनाको बदनामी बढ्यो । यो आमजनताका लागि काम गर्ने अवसर हो । तलब भत्ता खाने सेनालाई बाटो खन्ने अवसर दिनु आमजनतामाथिको घात हो । सेनालाई बाटो खन्न, नाली ढली सोर्न, ठूला कार्यक्रममा पाल गाडेर मेच ठीक पार्न, नचाहिँदा अवकाश प्राप्त भ्रष्ट कर्मचारीलाई सुरक्षा दिन, प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा दिनेलगायतका सस्ता काममा सेना पस्दा पुर्खाका वीरता र सेनाको मूल्य/मान्यता खस्किरहेको पक्कै हो।

अर्को महत्त्व पूर्ण कुरा, अरू देशको सेनामा जस्तै सेनालाई तलब, भत्ता, तालिम, मसलन्द खर्च, तालिम खर्च सरकारले दिने । अरू हातहतियार, पोशाक, रासन, गाडी, औषधिलगायत अब सरकारले नै किन्नुपर्छ । सेनालाई सामान मात्र दिने हो । सेनाले नै सामान किन्ने अनि उसैले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने काम एकदम हाँस्यास्पद बनेको छ । यसबाट सेना आफैँ ठेकेदारी कामबाट जोगिनेछ ।

सातौँ–संसारमा पैदल सेना अर्थात् इन्फेन्ट्री नै उम्दा हुनुपर्छ । नेपालमा जल र हवाई सेना छैनन् । इन्फेन्ट्रीलाई मद्दत गर्ने तोपखाना, मिलाप गर्ने, फिल्ड इन्जिनियर, अस्पताल, कारखानालगायत हुन्छन् । यी सबैका छुट्टाछुट्टै वृत्ति विकास अर्थात् प्रमोसन सिस्टम र संख्या हुन्छन् । पैदल सेनासँग मिसाइन्न । तर नेपाली सेनामा सिग्नल, इन्जिनियर, आर्टिलरी र पैदल सेनालाई एउटै डालोमा हालेर वृत्ति विकास गरिँदा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पैदल अर्थात् लडाकु सेनालाई तालिम र पदोन्नतिका अवसरमा ठूलो क्षति भएको छ । पैदल र स्पेसल फोर्सका ठूला कमान्डर घट्न जाँदा सेना लडाकु नभै लुलो भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाली सेनाबीच ठूला चुनौती छन् । विशेषगरी सेनाका बहालवाला ९सबै होइनन्० ठूला फुलीहरूका ट्रेड युनियनका नाइके जस्ता र यी सबैलाई चिफ’साब बन्ने धोको हुँदा अनि यिनीहरू रिटायर्ड भएपछि पनि ९सबै होइनन्० सैनिक संस्था, प्रधानसेनापति र अन्यको विरोध गर्ने, पत्रिका बाजी गर्ने कामले सेनाले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दैछ । ठूला फुली लगाएर बहालमा यिनले चोरेका सेनाका गोप्य अभिलेखहरू रिटायर्ड भएपछि सञ्चार माध्यमलाई दिने काम गर्ने यिनै ठूला फुली हुन् । यो काम रथीवृन्द÷जर्नेल तहमा नै छ । सिपाही, हवल्दार जमदार, सुवेदार देशप्रेमी–सेनाप्रेमी छन् ।

प्रधानसेनापतिले कठोरताका साथ बहालवालालाई र राष्ट्रिय भू।पू। सैनिक संगठनमार्फत भू।पू। सेनालाई नियन्त्रण गर्न ढिला भैसक्यो । नेपाली सेनालाई ढाल्नुपर्छ भन्ने अनि संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सांसद, मन्त्री र केही कलमजीवी नेपाली सेनाविरुद्ध मरिमेटेका छन् । अर्को सत्य कुरो के हो भने माओवादी पार्टीले सेनाको कुभलो चाहनु अन्यथा ठानिन्न । यो पार्टीले देखिने गरी सेनाको विरोध गरेको छैन । तर नेपाली कांग्रेसले संस्थागतरूपमा राजा महेन्द्रमार्फत शाही सेनाले बिपी कोइराला थुनेको र प्रजातन्त्र खाएको भनेर इबी लिएको पक्कै हो।

नेपाली कांग्रेसको सरकार र कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले सेनाका सुविधा पटक–पटक काटेका र १६ वर्षबाट २० वर्षे पेन्सनको नियम बनाएको नजिर छन् । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति भए पनि यो संस्था राजनीतिको पकडमा छ । नेपाली सेनालाई सघाउने काममा पूर्वप्रधानसेनापतिहरूको एकता छँदै छैन । राजनीति पार्टी प्रवेश गरेका सेनाका जर्साब, कर्साब र अन्य दर्जासमेत नेपाली सेनाको भलो हुने काममा दुई शब्द बोल्दैनन्ले/ख्दैनन् ।

नेपाली सेनाको राष्ट्रिय भूपू संगठन मृत अवस्थामा छ । यसले बहालवाला र भूपू सेनाबारे फिटिक्कै केही गर्दैन । राजाले सेनाका जर्साबहरूलाई अनुशासनमा अचेटेका थिए । अब त राजाको कुकुर फुकेको भन्ने उखान जस्तै कोही कसैलाई सेनाको मतलब देखिन्न । वास्तवमा हालको अवस्थामा नेपाली सेना एक्लो छ । बिचरो बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

अन्तमा, प्रधानसेनापतिज्यूको कार्यकाल सफल रह्यो । उहाँलाई बधाई छ । अबका प्रधानसेनापति काबिल छन् । दुःखसुख भोगेका छन् । यिनलाई साथ र सहयोग दिने हो भने माथि प्रस्तुत गरिएका समस्या निराकरण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । लेखक कुनै पनि दल र नीतिसँग आबद्ध छैन ।

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि पछिसम्म पनि नेपाली सेनाले पाएको सेवा÷सुविधा नकाटी सेनाको पिरमर्का बुझी सुविधा थपिदिने नेकपा ९एमाले० अर्थात् तपाईंकै पार्टी हो । सेनाको पिरमर्काबारे केही हप्ताअघि एउटा कार्यक्रममा वर्तमान रक्षामन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएको छु । प्रधानमन्त्रीज्यू, सेनाको अभिभावक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेनाको सेवा सुविधा बढाइदिने काम होस् भनी सेनाको स्पेसल फोर्सको एक भूपू सैनिकको नाताले यो खुला निवेदन गरेको छु । 

प्रकाशित: २० भाद्र २०८१ ११:०८ बिहीबार