उतिबेला कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गरी सिंगो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने लक्ष्यमा प्रचण्ड सफल भए पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको आयु दुई वर्षभन्दा बढी भएन । यतिबेला सोही गन्तव्यको खोजीमा प्रचण्ड लागेका छन् । जुन सम्भावना अति नै न्यून देखिन्छ बरु यो प्रयासको परिणाम राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उनीप्रतिको विश्वास क्षीण बन्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।
राजनीतिक यात्रामा रणनीतिक सफलता प्राप्त गर्दै आएका प्रचण्डको पुनः एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हत्याउने योजना सफल किमार्थ हुन सक्दैन किनकि मुलुकले अब लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गरिसकेको छ । विश्वबाट नै पूर्ण रूपमा उन्मूलन उन्मुख कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको परिकल्पनाले अब कुनै औचित्य राख्दैन ।
आफ्नो चरित्र च्युत भइसकेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बोली र व्यवहार तल्लो तहको सामान्य नागरिकले पनि बुझिसकेको अवस्था छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निम्न वर्गमा छर्दै आएका वर्गीय समानताका चिल्ला शब्दावलीहरू भ्रमसिद्ध भइसकेको अवस्थालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सत्ताको भर्याङको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको निम्न वर्गको चेतनाको विकाससँगै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खुम्चिंदै जाने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । व्यापारीकरण उन्मुख राजनीतिक गतिविधिले कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनविश्वास पनि क्षीण बन्दै गएको यथार्थ जगजाहेर छ ।
यद्यपि धार्मिक आस्थासरि दलप्रति गडेको आस्थाबाट बाहिर निस्कनबाट मनोवैज्ञानिक दबाबले पारेको प्रभावले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बाहुल्य देखिन्छ । शिक्षा र चेतनाको विकाससँगै नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नै उदाउने सम्भावनालाई भूराजनीतिले पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा लोकतान्त्रिक भारतीय जनता पार्टीको उदयलाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । निरन्तर दोस्रो कार्यकालका लागि सत्ता सम्हालिरहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पुनः तेस्रो कार्यकाल पनि सम्हाल्ने हालै सम्पन्न भइरहेको निर्वाचनको प्रारम्भिक प्रक्षेपणले देखाउँछ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अझै नमेटिएको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई किनारा लगाउने योजनाहरू बुनिरहेको परिवेशमा उनका योजनाहरू तुहाउँदै नेपाली कांग्रेस पार्टीले उठाएको जोखिमलाई यतिबेला प्रचण्डले बिर्सिएको उनका पछिल्ला व्यवहारले दर्शाउँछ ।
नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रामक बन्न थालेका प्रचण्डको नियत यतिबेला अनुत्तरित नै देखिन्छ तथापि प्रचण्डप्रति नेपाली कांग्रेसले देखाएको सदाशयताकै कारण सिङ्गो पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको अवस्था जगजाहेर छ ।
गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट अन्तर्घात भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु, नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धनको चर्को विरोध देखिनु, नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दु राज्य स्थापनाको आवाज मुखरित हुनु आदि कारण देखाउँदै हठात् कांग्रेससँगको सहयात्रामा ब्रेक लगाउँदै गठबन्धन परिवर्तनको निर्णयमा पुग्नुलाई प्रचण्डको अपरिपक्व तथा अदूरदर्शी कदमको रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावलाई निस्तेज गर्ने गरी राजनीतिक कोर्स अगाडि नबढेसम्म मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ प्रवेश नगर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्डले बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढे त्यो स्वयं प्रचण्ड र मुलुकका लागि समेत हितकर हुनेछ ।
जसको पुष्टि प्रस्तुत २०८१/८२ को बजेटका बारेमा सत्ता साझेदार प्रमुख दल केपी ओलीको टिप्पणीले गर्दछ । बजेट अर्थमन्त्रीको र अर्थमन्त्रीको दलको जस्तो देखिएको भन्ने ओलीको प्रतिक्रियाले सत्ता साझेदार दल सहमति, सहकार्य र एकता बमोजिम अगाडि बढेको नभई निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाली कांग्रेसलाई किनारा लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय मुद्दामा जागरणको प्रमुख श्रेय प्रचण्डलाई नदिंदा अन्याय नै होला । राजनीतिक चेतना वृद्धिमा माओवादी आन्दोलनलाई श्रेय दिन कन्जुस्याइँ गर्न नपर्ला तथापि प्रचण्डमा अन्तरनिहित अस्थिर स्वभावले राजनीतिक बेइमानीलाई बढावा दिइरहेको यथार्थ छिपाइरहनु नपर्ला ।
मुलुकमा आमूल परिवर्तनको लक्ष्य बोकेर सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका प्रचण्डप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी किन व्याप्त बन्दैछ ? के प्रचण्ड राजनीतिक हस्ती होइनन् ? प्रश्नको जवाफ स्वयं प्रचण्डले दिनुपर्ने हुन्छ ।
किनकि कुन उद्देश्यका लागि आन्दोलन भयो र कसरी आन्दोलन विसर्जन भयो यो प्रश्नको जवाफले नै प्रचण्डको भविष्य निर्धारण गरिसकेको छ । अब विगत स्मरण गर्दै वर्तमानलाई टेकेर भविष्यको राजनीतिक बाटो तय गर्नु नै प्रचण्डका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ ।
सशस्त्र विद्रोहमा धेरै आमाका काख रित्तिए । चन्दा आतंकले आक्रान्त जनता ज्यान जोगाउन शहर पस्न बाध्य भए । पूर्वाधार योजना माओवादीको निशानामा परे । निहत्था जनता सवार बस विद्युतीय धरापमा परे । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको वेला विद्रोेहलाई हतियारकै बलले निस्तेज गर्न भनेर माओवादी कमान्डर प्रचण्डको टाउकोको मोल समेत तोकियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएसँगै माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा प्रवेशको अवसर बन्यो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला लोकतन्त्र पुनर्बहाली र सशस्त्र विद्रोहको अवतरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भए । आफूले हारे पनि मुलुकले जित्नुपर्छ भन्दै कोइरालाले लिएको अडानले कांग्रेसलाई भलै क्षति पुर्यायो, तर जनताले शान्तिको सास फेर्न पाए ।
तर, हैसियतभन्दा बढी नै हिस्सा सहित माओवादीलाई सिंहदरबारमा रातो कार्पेट बिछ्याइयो । संसदीय प्रजातन्त्रलाई बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने दोकान ठान्ने प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भन्ने गर्थे– ‘बहुसंख्यक जनताका लागि संसदीय प्रजातन्त्र फाँसीवादी व्यवस्था हो ।’
उनै प्रचण्ड संसदीय प्रणाली स्वीकार्दै प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा रूपान्तरित हुँदै वाहवाहीको पात्र पनि बने । कालान्तरमा महत्वाकांक्षा, सैद्धान्तिक विचलनसँगै उनको विश्वसनीयता गुम्दै गयो । छिमेकी देशहरूले सहकार्यका लागि भर पर्न नसकिने पात्रको रूपमा उनलाई लिन थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामाथि टेकेर चीनको जस्तो जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उनको आन्तरिक योजनाप्रति लोकतान्त्रिक शक्ति सशंकित थिए । फलस्वरूप उनी चौतर्फी घेरामा परे ।
नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावलाई निस्तेज गर्ने गरी राजनीतिक कोर्स अगाडि नबढेसम्म मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ प्रवेश नगर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्डले बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढे त्यो स्वयं प्रचण्ड र मुलुकका लागि समेत हितकर हुनेछ ।
केपी ओलीको छद्म राष्ट्रवाद र प्रचण्डमा कम्युनिस्ट शासनको धङधङीका कारण नेकपा दुर्घटनामा परेको थियो । नेपालका कम्युनिस्टलाई एकीकृत गरी प्रभुत्व कायम गर्ने लक्ष्यमा रहेको चीनको उपस्थिति नेकपा सरकार गठनसँगै बाक्लिएको थियो । जुन भारतलाई चित्त बुझेको थिएन ।
अब राजनीतिक बेइमानीको पगरी पहिरिइरहने कि राजनीतिक इमान्दारी निर्वाह गर्ने प्रचण्ड स्वयंले मनन गर्ने विषय हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण गरेर आफूले नेतृत्व हत्याउने सपनाबाट मुक्त भई लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको मोर्चाबन्दी नै प्रचण्ड तथा नेकपा माओवादीको लागि हितकर देखिन्छ ।
नेकपाभित्र विग्रह पैदा गरी उनीहरूलाई अलग बनाउने रणनीतिमा लोकतान्त्रिक शक्ति लागेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई अलग गराउने आदेश दिएसँगै कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनसँग सशंकित भारत पनि आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणमा चीनको भूमिका थियो भन्ने तथ्य नेकपाको कलह उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा उनीहरूलाई मिलाउन त्यतिबेला चिनियाँ राजदूतले देखाएको अग्रसरताले पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रथमपटक भारतको भ्रमण गरिंदै आएकोमा पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा प्रचण्डले चीन रोजे ।
नेपाली सेनाभित्र प्रचण्डले गर्न खोजेको हस्तक्षेप उनका लागि महँगो साबित भयो । त्यतिबेला आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्दै भारतलाई आफ्नो विश्वासमा लिने प्रयत्नस्वरुप अहिले सत्ता सम्हालेसँगै प्रचण्डले पहिला भारतको भ्रमण गर्न पुगेका थिए जुन भ्रमणमा भारतले प्रचण्डलाई अपेक्षित महत्व नदिएको तर्क–वितर्कहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सात महिनामै प्रचण्डले राजीनामा दिनुपरेको त्यतिबेलाको बाध्यात्मक परिस्थितितर्फ सचेत हुँदै कहिले नेकपा एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेसलाई झुक्याउँदै शासन सत्ता सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेलाई झुक्याउने रणनीतिले प्रचण्डको राजनीतिक कद र जनविश्वासमा ह्रास पैदा भएको छ ।
सहमतिमा सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित गठित सातदलीय गठबन्धनको समझदारी विपरित ५ वर्षसम्म आफैंले शासनसत्ता सम्हाल्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षाकै कारण गठबन्धन परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको दूरीमा दरार पैदा गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रचण्डको रणनीतिलाई कांग्रेस–एमालेको कार्यगत एकताले क्षणभरमै तुहाइदिन सक्छ तथापि प्रचण्डको जङ्गल पस्ने अस्त्रले कांग्रेस एमालेलाई तह लगाइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गणितीय हिसाबले सदनमा बहुमतको विश्वास कायम राख्न सफल देखिए पनि उनले दलहरूमाझ विश्वास गुमाइसकेका छन् जुन विश्वास प्रचण्डका लागि भविष्यमा महँगो साबित हुनेछ यदि उनले आफूले बिराएको बाटोमा फर्कन सकेनन् भने ।
नेपाली कांग्रेस लगायत सातदलीय गठबन्धनको आडमा संसद्मा आफूलाई तेस्रो दलको रूपमा पुर्याउन सफल प्रचण्डले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई भ्रमित पार्दै सरकारको नेतृत्व त सम्हालिरहेका छन् तर उनको अस्थिर स्वभावले भविष्यमाथि प्रश्न त पैदा भएकै छ जसले गर्दा समग्र मुलुकको राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउँदै गएको अवस्था छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्ड थिए । यसबीचमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रचण्डको निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । एकातिर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आफूले स्वीकारेको भन्ने र अर्कोतिर चीनको जस्तो कम्युनिस्ट शासन प्रणाली नेपालमा स्थापित गर्ने मोह नत्याग्ने उनको द्वैध चरित्रकै कारण अमेरिका, भारत लगायत लोकतान्त्रिक शक्तिराष्ट्रका लागि प्रचण्डको विश्वसनीयता गुम्दै गयो । उनी चीनकै लागि पनि भरपर्दो बन्न सकेनन् ।
यतिबेला प्रचण्डको सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति लोकतान्त्रिक शक्ति राष्ट्रहरूले चनाखोपूर्वक नियालिरहेको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार उद्यमी कैलाश सिरोहियालाई हतोत्साहित बनाउने सरकारको नियतप्रति अमेरिका लगायत विभिन्न एजेन्सीहरूले देखाएको चासोबाट प्रचण्डप्रतिको विश्वासमा थप शंका पैदा भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीले उक्त परिस्थिति निर्माण भएको प्रचण्डले स्वीकारेका छन् तर सरकार टिकाउनकै लागि एमाले र रास्वपासँग उनले आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ । सहकारी ठगीको मुद्दाले चर्को रूप धारण गरेपश्चात् संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तत्कालको गतिरोध अन्त्य गर्न सफल भएता पनि गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणले पुनः सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै राजनीतिमा अस्थिरता झनै भित्रिइरहेको छ । पद, सत्ता र शक्तिलाई नै सबै ठान्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा इमान्दारी, नैतिकता कोमामा पुगेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद जस्ता कर्णप्रिय शब्दावली जनताका कानमा बिझाउने स्थिति पैदा हुँदै गएको छ । जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन पाएको छैन ।
जब शासन व्यवस्था अलोकप्रिय हुन्छ, त्यस देशमा विदेशी शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् नै । लामो समयसम्म अस्थिरताले घर गरिरहेको देशमा लोककल्याणको काम हुन पाउँदैन । अस्थिरता र अलोकप्रियताका कारण सही मार्गनिर्देशन दिने कुनै शक्ति देशभित्र देखा नपरेपछि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न विदेशी शक्ति तम्सिने नै भए ।
नेताहरू शक्ति र सत्ताका लागि विदेशीसँग हारगुहार गरिरहेको हामीले देखिरहेकै छौं । नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावलाई निस्तेज गर्ने गरी राजनीतिक कोर्स अगाडि नबढेसम्म मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ प्रवेश नगर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले प्रचण्डले बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढे त्यो स्वयं प्रचण्ड र मुलुकका लागि समेत हितकर हुनेछ । निर्वाचन अगाडिको सातदलीय गठबन्धनको मर्मलाई पुनः मनन गर्दै अझै पनि प्रचण्डलाई सच्चिने मौका कायमै छ ।
सातदलीय गठबन्धनको पूर्व सहमति अनुसार अब सरकारको नेतृत्व माधव नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने गरी पूर्ववत् सहमति अनुसार राजनीतिमा उदारता र इमान्दारी प्रकट गर्न सकेमा प्रचण्डमाथि लागेका आरोपहरू केही हदसम्म निवारण हुँदै जानेछन् ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको ठगी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षक बनिरहने कि पूर्ववत् सातदलीय गठबन्धनको माझ आफूप्रतिको विश्वास कायम राख्दै आफूले बिराएको बाटोमा फर्कने । इतिहासकै गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था प्रचण्डसामु आइलागेको छ ।
अब राजनीतिक बेइमानीको पगरी पहिरिइरहने कि राजनीतिक इमान्दारी निर्वाह गर्ने प्रचण्ड स्वयंले मनन गर्ने विषय हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण गरेर आफूले नेतृत्व हत्याउने सपनाबाट मुक्त भई लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको मोर्चाबन्दी नै प्रचण्ड तथा नेकपा माओवादीको लागि हितकर देखिन्छ । अझै पनि आफूलाई राजनीतिक हस्तीमा स्थापित गर्ने कि बेइमानी र हिंसाका नाइकेको आरोप खेपिरहने ? जवाफ दिने सुवर्ण अवसर प्रचण्डलाई अहिले पुनः जुरेको छ ।
