काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन भएको हो ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आफ्नै संयोजकत्वमा बनेको भन्दै न्यायपालिकाको सुधारका लागि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । उनले आफ्नो कार्ययोजनासमेत पेस गरेका थिए ।
गत ३१ भदौमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका राउतको नाम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिले राउतको नाममा १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेकामा उनले संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा सबै विषयमा जवाफ दिएका थिए । संसदीय सुुनवाइ समितिमा उजुरीका विषयमा सांसदहरूको प्रश्नको भद्र र शालीन तरिकाले जवाफ दिएसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब राष्ट्रपतिले उनलाई देशको न्यायपालिका प्रमुखमा नियुक्त गर्नेछन् ।
२० असोजबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि राउतले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । उनले १७ चैत २०८२ सम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । राउत ८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । १७ साउन २०७३ मा न्यायाधीश बनेका उनी छोटो समयमै न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् । २०७३ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । सोही समयमा त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ रहेको न्यायपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । २०७२ फागुनमा न्यायपरिषद् बैठकले ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा राउतलाई त्यतिबेलै प्रधानन्यायाधीशको वरीयताक्रममा राखिएको थियो । राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले राउतको नाम लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीको सिफारिसमा राखेका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले १६ असोज २०७३ मा सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।
१८ चैत २०१७ मा उदयपुरको कटारी बजारमा जन्मिएका राउतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि उनले ३३ वर्ष वकालत गरे । दमननाथ ढुंगाना, डा. महादेव यादव र राधेश्याम अधिकारीको संयुक्त ल फर्मबाट राउतले वकालतको अभ्यास थालेका थिए । २५ कात्तिक २०४० मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका उनले २०६९ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ । राउत २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा वैधानिक निकास खोज्ने राउतको प्रतिबद्धता
संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनलाई लिएर भइरहेको विवादको वैधानिक निकास दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले न्यायपरिषद् नियावली संशोधन र त्यसले ल्याएको बार र बेन्चबीचको विवादको प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा राउतले न्यायपरिषद् नियमावलीको मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार न्यायाधीश सिफारिस हुँदा कुन मर्यादाक्रममा रहने भन्ने विषयमा मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनीहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा मर्यादाक्रम के हुने भन्ने अभ्यासका आधारमा चलेको भए पनि हुनेथियो भन्ने उनको भनाइ थियो । ‘मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासको प्रयास गर्छु र सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ राउतले भने ।
न्यायपरिषद् नियमावलीमा १ असोज २०८० मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएस विरोधमा उत्रिरहेको छ । नियमावलीलाई गत वर्ष १ असोजमा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, राउतले कसैप्रति प्रतिशोध साँधेर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर नहुने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ख्याल भने गर्नुपर्ने बताए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार सांसदहरूले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा राउतले भने, ‘प्रतिशोध लिएर अदालतले मानहानि मुद्दा गर्दैन ।’
बार र बेन्च मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै राउतले हाल बार र बेन्चबीच देखिएको विवाद समाधानको पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अगाडि सारेको अवहेलनाको मुद्दामा भने आफू बोल्न नमिल्ने राउतको भनाइ थियो । ‘गोपालकृष्ण घिमिरेको मुद्दा दर्ता भएको छ, मुद्दा विचाराधीन रहेको छ, बेन्चमा रहेर गर्नुपर्ने भएकाले यस’boutमा म बोल्न मिल्दैन,’ राउतले भने । बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको मुद्दा १ कात्तिकका लागि पेसी तोकिएको छ ।
के छन् प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित राउतका कार्ययोजना ?
१. न्यायपालिकाको पाँचौं रणनीतिक योजनाले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्योट तथा पुराना वक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धमा निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ ।
१.१ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१.२ संवैधानिक इजलासको कार्यसञ्चालनको प्रभावकारिताका लागि इजलासको सञ्चालन र कारबाही प्रक्रियालगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१.३ पुराना बक्यौता मुद्दा लक्ष्यबमोजिम फछ्र्योट गर्न पेसीलगायत बक्यौता मुद्दाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१.४ मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु र मुद्दामा रहेका विवादित विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा बहसको समय निर्धारणलगायत सुनुवाई व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने ।
१.५ दर्ता, दरपीठलगायत मुद्दाको प्रक्रियागत विषयमा एकरूपता र सहजताका लागि चेकलिस्टसहितको मापदण्ड निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने ।
२. कार्यबोझ बढी भएका (३७ जिल्ला अदालत र ९ उच्च अदालत तथा इजलास गरी जम्मा ४६) अदालतहरूको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता अदालतहरूमा बजेटलगायतको साधनस्रोत र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।
३. न्याय सम्पादनको काम कारबाहीलाई समयतालिकामा आधारित बनाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
३.१ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विषयहरूमा अदालत नियमावलीहरू तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन र सोसम्बन्धी सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने ।
३.२ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि अदालतहरूलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, पावर ब्याकअप इन्टरनेट ब्यान्डविथलगायतका पर्याप्त भौतिक सामग्री र जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
३.३ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता, स्वामित्वबोध तथा यससम्बन्धी अवधारणागत स्पष्टताका लागि सरोकारवालाहरूसमेतको सहभागितामा आवधिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
३.४ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा कार्यस्थलमा नै व्यावहारिक र कार्यमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने ।
३.५ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनको अवस्था, देखापरेका समस्या र सुधारका उपायहरू’boutमा नियमित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
४. गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि अदालतहरूमा अनुकूल कार्यवातावरणको निर्माण, न्यायाधीशहरूका बीच विधिशास्त्रीय विकास तथा अनुभवहरूको आदानप्रदानसम्बन्धी अन्तरसंवाद, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
५. फैसलाको लेखन र तयारीमा शीघ्रताका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनलगायतको कार्यवातावरण निर्माण, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासमेतका विशेष रणनीति अख्तियार गरिनेछ ।
६. विवादको दिगो समाधान गर्ने महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा अवलम्बन हुँदै आएको मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६.१ अदालतहरूमा मेलमिलाप पद्धतिलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सोसम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.२ मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्न यस पद्धतिको उद्देश्य र फाइदाहरूका ’boutमा मुद्दाका पक्षहरूलाई परामर्श (काउन्सिलिङ) दिने ।
६.३ मेलमिलापकर्ताको विशेषज्ञता र व्यावसायिक विकाससम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
६.४ मेलमिलापको सफल संख्याका आधारमा मेलमिलापकर्तालाई वार्षिक रूपमा सम्मान गर्ने ।
७. फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम र विकल्पहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
७.१ फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गर्ने र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने ।
७.२ फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कैद, जरिमाना, सरकारी बिगोको लगत बढी भएका अदालतहरूमा प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई अभियानका साथ कैद, जरिमाना, सरकारी बिगो असुल गर्ने ।
८. न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गरी न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न सोसम्बन्धी विशेष रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९. अदालतको कार्यवातावरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र जानकारी दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
९.१ अदालतको काम कारबाही, उपलब्ध सेवा सुविधाका ’boutमा जानकारी हुनेगरी पुस्तिका प्रकाशन र वितरण गर्ने ।
९.२ अदालतका काम कारबाही, मुद्दाको प्रक्रिया तथा सेवाग्राहीहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य सूचनाहरू उपलब्ध गराउन विद्युतीय एप प्रयोगमा ल्याउने ।
१०. मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरिनेछ ।
१०.१ सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको मुद्दाहरूको अनलाइन दर्तालाई क्रमशः सबै तहका अदालतहरूमा विस्तार गर्दै जाने ।
१०.२ भौगोलिक विकटतालाई प्राथमिकतामा राखी अदालतमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बहसलगायत मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई क्रमशः विस्तार गर्ने ।
१०.३ मुद्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी एसएमएस तथा मोबाइल एप्समार्फत मुद्दाको पक्षलाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
११. वैतनिक कानुन व्यवसायी तथा स्वेच्छिक निशुल्क कानुनी सेवा (प्रोवोनो)लाई थप प्रभावकारी बनाई लक्षित वर्गलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२. पीडित न्याय प्रणालीको प्रवर्धनका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२.१ मुद्दाको कारबाहीका क्रममा अपराधपीडितको सुरक्षा, सूचना, गोपनीयता, आत्मसम्मान, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने ।
१२.२ पीडितले पाउने अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम भराउने कार्यलाई शीघ्र, सहज र सम्मानजनक बनाउन सोसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने ।
१३. न्याय प्रणालीलाई लैंगिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशी बनाउन उपयुक्त रणनीतिहरू अख्तियार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१३.१ न्यायपालिकामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिको निर्माण गरी लागू गर्ने ।
१३.२ अदालतका भौतिक संरचना र कार्यवातावरण लैंगिकमैत्री बनाई लैगिक हिंसा वा दुव्र्यवहार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
१३.३ न्यायपालिकामा कार्यरत महिला न्यायाधीश तथा महिला कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता तथा नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१४. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवर्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सम्बोधनको पहल गरिनेछ ।
१५. न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन र सुशासनविपरीतका गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि सोसम्बन्धी आवश्यक रणनीति र कार्यक्रमको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५.१ न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिमको न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी तथा न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिमको जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सोसम्बन्धी संयन्त्र र आन्तरिक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
१५.२ अदालतहरूमा हुनसक्ने सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्ने ।
१५.३ अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
१५.४ अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने ।
१५.५ न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवर्धन गर्न सोसम्बन्धी सूचकको निर्माण गरी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।
१५.६ न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवर्धन समितिको स्थापना गर्ने ।
१५.६ यस सम्बन्धमा भएका पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
१६. न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१६.१ जनआस्थासम्बन्धी सूचकहरूको निर्माण गरी मूल्यांकन गर्ने ।
१६.२ अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१६.३ सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्ने ।
१६.४ समुदायमा आधारित अन्तरसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१६.५ न्यायिक सूचनाको सम्प्रेषण तथा अदालत र सञ्चारकर्मीबीच समन्वय गर्न सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार इकाइ गठन गरी परिचालन गर्ने ।
१७. न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य परिणाममुखी बनाउन उपयुक्त कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ ।
१८. न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८.१ सूचना प्रविधिमा आधारित अदालतको अवधारणाअनुरूप अदालतहरूमा ‘कोर्टरुम टेक्नोलोजी’को प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।
१८.२ अनलाइन प्रणालीमार्फत मुद्दा दर्ता तथा मिसिल कागजातहरूको विद्युतीय प्रति तयारी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गर्ने । सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको अनलाइन दर्ता अन्य अदालतहरूमा समेत क्रमशः विस्तार गर्ने ।
१८.३ मुद्दामा हुने म्याद तामेलीलगायतका काम कारबाहीलाई मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरमा आबद्ध गरी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी र अनुगमन गर्ने ।
१८.४ बायोमेट्रिक पद्धति विकास गरी अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
१८.५ न्यायिक काम कारबाहीमा ‘आर्टिफिसियल इन्टिेलिजेन्स–एआई’को प्रयोगका सम्भाव्यताका क्षेत्रहरूका ’boutमा अध्ययन गर्ने ।
१८.६ मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने ।
१८.७ मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा मुद्दाको फैसला वा जानाकारी अपलोड भएपछि स्वचालित रूपमा सम्बद्ध पक्षहरूले प्राप्त गर्नसक्ने पद्धति विकास गर्ने ।
१८.८ सूचना प्रविधिलाई सुशासन प्रवर्धनका माध्यमका रूपमा विकास र प्रयोग गर्ने ।
१९. सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्ति, स्थायित्व, परिचालन र उत्प्रेरणालगायत सेवा सुविधासम्बन्धी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२०. न्यायपालिकामा मानव संसाधन विकास तथा जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२०.१ मानव संसाधनसम्बन्धी पूर्वअध्ययनहरूको पुनरावलोकन गरी मानव संसाधन विकाससम्बन्धी एकीकृत दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने ।
२०.२ अदालतहरूको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र अवलम्बित पद्धतिसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने ।
२०.३ न्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्तिको शारीरिक तथा मानसिक ‘वेलबिइङ’, स्वास्थ्य उपचार, बिमालगायतका कल्याणकारी नीति र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२०.४ न्यायपालिकामा उत्तराधिकार योजना तथा प्रतिभावान् जनशक्तिको उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
२१. न्यायपरिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बनाई परिषद्प्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ ।
२१.१ संविधान र कानुनबमोजिम हुने विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमानदारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने ।
२१.२ न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने ।
२१.३ न्यायाधीशको नियुक्ति संविधान र कानुनबमोजिम निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गरी अदालतहरूमा न्यायाधीशको कमी हुन नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
२१.४ न्यायाधीशउपर परेका उजुरीहरूको छानबिन र कारबाही सोसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्ने ।
२२. अदालतहरूमा उपयुक्त कार्यवातावरणका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२२.१ अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकाससम्बन्धी पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने ।
२२.२ सबै अदालतको भौतिक संरचना, अन्य पूर्वाधार र उपकरणहरूको अवस्था देखिनेगरी ‘इन्भेन्टरी’ तयार गर्ने ।
२२.३ सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायिक संग्रहालयको सुधारका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
२३. प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटसमेतको साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि नेपाल सरकारलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरी सोको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
२४. प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन तथा आवधिक समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
(Visited 18 times, 1 visits today)
