राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसीले एक प्रसंगमा भनेका थिए– ‘नेपालमा पद पाउन तीन चिज भए पुुग्छ, आफन्त, व्यभिचारी प्रवृत्ति र आर्थिक लगानी, यी तीनबाहेक अन्य कारणले कोही माथि पुुगेछ भने मेरो कान काटिदिनु ।’ हामीकहाँ नभन्दै कुनै पनि पदका लागि त्याग, निष्ठा र आदर्शभन्दा पनि आफन्त नै चाहिने प्रवृत्ति छ । नेकपा एमालेले लोकगायिका कोमल ओलीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा सो पार्टीका नेता रघुुजी पन्तले भनेका थिए ‘पिँडौला देखाएका भरमा कसैलाई माथि लगिनु राम्रो होइन ।’ यद्यपि, उनले आफ्नो भनाइप्रति पार्टीभित्र र बहिर आलोच्य भएपछि क्षमायाचना पनि गरेका थिए । यसकारण आज पनि हामीकहाँ कुनै पदमा जो जसलाई पनि लान सकिने अवस्था छ । डाक्टर केसीकै शब्दमा ‘दि गया बन्दुक, हो गया हबलदार’को अवस्था आज पनि छ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र होइन, जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रिमण्डलमा देखिने कतिपय अनुहार हेर्दा पनि लाग्छ, यहाँ नैतिक स्खलन भएको, विभिन्न आरोपमा मुछिएको र फौजदारी अभियोगमा जेल चलान भएको व्यक्ति कुनै न कुनै सर्तमा मन्त्री बनेको देखिन्छ । निष्पक्ष, निष्कलंक पात्र मन्त्रिमण्डलमा पाउन मुस्किल छ । किन यस्तो हुन्छ ? उच्च नैतिकता र आदर्श गुण भएका पात्र नभएर नै हो त ? वा हाम्रा मान्छे राम्रा नभएर हो ? विषय गम्भीर छ ।
प्रदेशसभामा पनि उस्तै
हामी यतिबेला शासकीय स्वरूपदेखि राज्य व्यवस्थासमेतमा नितान्त नवीन पद्धतिमा छौं । पछिल्लो परिवर्तन विगत २०३६ साल, २०४७ सालको जस्तो परिवर्तन किमार्थ होइन । राजनीतिक हिसाबले र प्रशासनिक हिसाबले उल्लिखित यी दुईवटा परिवर्तनभन्दा २०६३ सालको परिवर्तन नितान्त पृथक् खालको परिवर्तन हो । यस परिवर्तनमा राजकीय सत्ता परिवर्तन भएको छ । अधिकारको निक्षेपीकरण हेतु सात प्रदेशको संरचना खडा गरिएको छ । संविधानतः एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी केन्द्रको शासकीय अधिकारलाई सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निक्षेपीकरण गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारको अभ्यासले न्यायिक निरूपणसमेतका काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुनेगरी गाउँ÷नगर इजलासको परिकल्पना गरिएको मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । यतिबेला पुराना राज्य संयन्त्रहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै मुलुक नवीन संरचनामा प्रवेश गर्न थालेको छ । यी पुराना संरचना भत्केको नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा बनीनसकेको अवस्था हो । नयाँ नीति, नयाँ विधान र नयाँ संरचनाको थालनी मात्र भएकाले कतिपय कुरामा खोजेजस्तो र चाहेजस्तो प्राप्ति देख्न नसकिनु स्वाभाविकै हो ।
यसै कारण यो अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था पनि हो । संक्रमणकालमा सबै खोजेजस्तो उत्तिबेला नै प्राप्ति सम्भव हुँदैन, तदर्थ व्यवस्थापनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा संघीयता घाँडो भयो भन्नेहरू पनि छन् । हो, हामीले हिँडिरहेको एउटा घोडेटो छाडी नयाँ गोरेटो कोरिरहेका छौं । पुरानै घोडेटोको उपयोग गर्न अभ्यस्त हामीलाई नयाँ गोरेटो कोर्न र त्यसमा हिँड्न गाह्रो पर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, यही गोरेटो आगतमा राजमार्ग बन्छ भन्ने ज्ञान नहुँदासम्म घोडेटोका पछि लाग्नुु स्वाभाविक पनि हुन सक्ला । तर, एकाध कमी कमजोरी वा संरचनाको स्थायित्व तत्कालै नभएका कारणले मात्र संघीयतादेखि अहिले नै तर्कने र अधिकारको निक्षेपीकरणदेखि तर्सने बेला भएको छैन । एउटा सांगो रूखको कुनै हाँगामा कीरा लागेछ भने त्यस रूखको हाँगा काटेर भए पनि रूख बचाउने बेला यही हो ।
तर, शासकहरूमा यस खालको मनोवृत्ति देखिएको छैन । उनीहरू कसरी हुन्छ सत्तामा नै रमाउन थालेका पाइन्छन् । सत्तामार्फत् राज्यशक्तिको दोहन गर्नमा नै उनीहरू व्यस्त छन् । सत्तामा जान र टिक्न जुनसुुकै प्रकारको हर्कत गर्न पनि राजनीतिक दलका नेताहरू चुुक्दैनन् र चुकेका छैनन् पनि ।
यतिबेला प्रदेश संरचनाले जनताका पक्षमा खासै काम गर्न नसकेको र पटकैपिच्छे सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भएका कारण आमनागरिकमा प्रदेशको औचित्यताका ’boutमा प्रश्न उब्जेको छ । नागरिकलाई करको भारी बढाउनका लागि मात्र प्रदेशको सेतो हात्ती कहिलेसम्म पालिरहनुपर्ने हो ? भनी जनमानसमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । सत्तारूढ दलहरूले चलाएको संविधान संशोधनको हल्लामा समीक्षा गर्दै संशोधन नै गर्छौ भने प्रदेश खारेज गरसमेत भन्न थालिएको छ ।
भागबन्डा मिलाउन वा मुख्यमन्त्रीमाथि सत्ता संकट टार्न मन्त्रालय विभाजन गर्ने उपाय जायज छैन
संघीयता यस युगको आवश्यकता हो । जनतालाई घर आँगनबाट सेवा दिन प्रदेश संरचना संघीयताभित्रको महत्वपूर्ण अवयव पनि हो । तर, डाक्टरले चलाउने कैंची मखन्नीका हातमा परेपछि त्यसले मान्छे बचाउँदैन, मार्छ । आज यही अवस्था प्रदेशमा देखिन्छ । प्रदेश स्थापनाको लगभग एक दशक पुग्न लागिसक्दा पनि यसले राज्य व्यवस्थाको दोहन गर्नुबाहेक जनताका लागि देखिनेगरी उपस्थिति जनाउन सकेको छैन । उल्टो अनावश्यक मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउने, सत्ता टिकाउका लागि सभामुखको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने, मन्त्रीको संख्या बढाउनेजस्ता अलोकप्रिय काम गर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसहितको गठबन्धनले यसअघि कोशी प्रदेशमा र एमालेसहितको गठबन्धनले पछिल्लोपटक गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि सभामुखलाई नांगो बनाए । आफू सत्तामा जानका लागि कुनै पनि मापदण्ड, परम्परा र स्थापित नियमलाई भत्काए । अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरी लयमा फर्काइदियो । संविधान बचाउने एक मात्र संस्था अदालत मात्र बाँकी छ । यो पनि नहुँदो हो त यहाँ यी दल र तिनका नेताले केके गर्थे केके ?
गण्डकीमा तमासा
यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा सत्तामा जानका लागि तमासा देखाइएको छ । धेरै मन्त्रालय भए भनेर एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीका पाला मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिएको थियो । सत्ताको समीकरण फेरिएर अहिले नेपाली कांग्रेसहित त्यहाँ एमाले सम्मिलित सरकार बन्न लागेको छ । यसअघि सरकार टिकाउन सहयोग गर्ने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन लडेर आएका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई मन्त्रिमण्डलमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लामो बहस चल्यो । यसैकारण अन्य प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनसहितको सरकार बने पनि यस प्रदेशमा सरकार बन्न सकेको थिएन ।
अघिल्लो साता मात्र नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच ती दुुईजनालाई समेत निरन्तरता दिनेगरी मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर नौ पु¥याउने र नेपाली कांग्रेसले पाँच तथा एमालेले चार जना मन्त्री पाउनेगरी सम्झौता गरिएको खबर बाहिर आएको छ । जसका कारणले होस्, हिजो घटाइएको मन्त्रालय हिजो आज किन बढाइयो ? आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउनबाहेक जनताको कुन काममा राहत दिन यो संख्या बढाइएको हो ? यसको जवाफ यी दलले दिनुुपर्दैन त ? सरकार बनाउनका लागि दुुवै दलको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै मन्त्रालय नै बढाएर थप मन्त्री दिनैपर्ने कारण के रह्यो ? यो जनताको करमाथिको सिधै शोषण नभएर के हो ?
कांग्रेस र एमालेले आआफ्नो भागका मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भएपछि दीपक मनाङे र अर्का सांसद फणिन्द्र देवकोटाका लागि कुर्सी सुरक्षित गर्न मन्त्रालय फुटाएर पद सिर्जना गरिएको हो । यो विकृति पहिले संघीय सरकारमा थियो, अहिले सारेर प्रदेशसम्म पु¥याइएको छ । गत महिना मात्रै मधेस प्रदेशमा सबैलाई भाग पु-याउन आठ जना राज्यमन्त्री थपिएको थियो, चर्को विरोधपछि उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ । तर, यो बेथिति कहिले एक त कहिले अर्को प्रदेशमा दोहोरिँदै आएको छ । प्रदेशलाई यसरी नै बदनाम गराएर संघीयता कमजोर बनाउने यो उद्यममा संघीय सत्तामा भएका ठूला दलहरू नै लागिपरेका छन् ।
सत्ता संकट जोगाउने चाला
गण्डकी प्रदेशमा विगतमा मन्त्रालयको संख्या १२ वटासम्म पुगेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सातमा झारेको थियो । यस कदमको उतिबेला चारैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो । पछिल्लो समय त्यही अभ्यास हुँदै आएको पनि थियो । अहिले भने दुई ठूला दलबीच भागबन्डामा असमझदारी बढेको छ । यसैकारण मन्त्रालय बढाइएको छ । अब त्यहाँ कम्तीमा पनि नौ मन्त्री हुनेछन् । राज्यमन्त्री राखेको खण्डमा यो संख्या बढ्न पनि सक्नेछ । भागबन्डा मिलाउन वा मुख्यमन्त्रीमाथि सत्ता संकट टार्न मन्त्रालय विभाजन गर्ने उपाय कुनै पनि हालतमा जायज हुँदैन । राजनीतिक रूपमा सजिलो भए पनि नैतिक रूपमा यसलाई स्विकार्न सकिँदैन ।
जनताका पक्षमा खासै काम गर्न नसकेको र पटकैपिच्छे सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भएका कारण प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको हो
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २०७४ सालमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा सात मन्त्रालय भएकामा २०७८ सालमा सत्ता संकट निम्तिएपछि मन्त्रालयको संख्या नौ बनाइएको थियो । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालयको संख्या १३ सहित चार राज्यमन्त्री थपे । २०७९ सालको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १२ हुँदै १० मा झारे पनि पछिल्ला मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले यो संख्या १२ मा पु¥याएका थिए ।
गत साउनमा मात्रै मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय पुगेपछि आलोचना भएको थियो । मन्त्रिमण्डलको विषयलाई लिएर सर्वत्र चर्चा र आलोचना भएपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले एकैपटक आठ राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुुुपरेको थियो । प्रदेशसभाको आकारको २० प्रतिशतसम्म सदस्य राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइने संवैधानिक सुविधा भएकाले त्यसलाई उपयोग गरेको दाबी मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन । उल्टै यस स्थितिले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । नेता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषको दुरूपयोग भइरहेको बुझाइ आमनागरिकको छ । मन्त्रालय विभाजन गर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीहरूले नै त्यसको औचित्य सार्वजनिक रूपमै पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । तर, गण्डकी प्रदेशकै पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन वा बनाइराख्न मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय विभाजन गरेको विषयले दलहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । तर, जतिसुकै प्रश्न उठे पनि दलहरू सुध्रने छाँट देखिँदैन ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ले प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको थियो । पछिल्लोपटक, राष्ट्रिय सभाले तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या पाँचभन्दा कम नहुनेगरी प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त भएको अंक र मनोविज्ञानले राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा संवेदनशील अर्थ राख्छ । यस मनोविज्ञानलाई आत्मसात् गरे मात्र प्रणाली बलियो हुनेछ । दलहरूले आफ्ना कमजोरीलाई देशको कमजोरी बन्न नदिने हो भने यस मुद्दाको तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ ।
अबको बाटो
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक, भौगोलिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार किटान गरेको छ, सीमा तोकेको छ । संघ र प्रदेशबीचमा सहकार्य, समन्वय जरुरी छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक शासन व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि उत्तरदायी र पहुँचयोग्य हुन जरुरी पनि छ र आवश्यक पनि छ । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन, सरकारी संरचनाको दरो उपस्थिति र कर्मचारीको विषयगत परिपूर्तिद्वारा शासकीय सेवा प्रदान गर्दै जनताको भत्केको मन टाल्न आवश्यक छ । कर्मचारीहरूमा निहीत केन्द्रीयतावादी मानसिकताले गर्दा अधिकार दिन चाहँदैनन् भन्ने आरोपको खण्डन व्यावहारिक रूपमा काम गरेर नै देखाउन सक्नुुपर्छ । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारी हुन जरुरी छ । केन्द्र सरकार अन्य सरकार (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)को प्रतिस्पर्धी नभई अभिभावक हुँ भन्ने ठान्नुपर्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा आलोचनाबीच हुर्के, बढेको संघीयता विकसित हुन पाउँछ ।
(Visited 5 times, 1 visits today)
