७ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय र संघीय सरकारसँग पुलको काम गर्ने प्रदेश समन्वय परिषदको गति सुस्त देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीपिच्छे परिषद् गठन गर्नुपर्ने भएकाले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाई सरकार फेरबदल भइरहँदा परिषद पनि प्रभावित भएको हो ।
नीतिगत समानजस्यता, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकार बाँडफाँटका लागि बनेको परिषद निष्क्रिय हुँदा सरकारहरुबीच समन्वय अभाव छ । जसका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि त बढेको छ नै बजेट बाँडफाँटमा समेत असर परेको छ ।
परिषदमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट १२ जनालाई मुख्यमन्त्रीले मनोनीत गर्ने व्यवस्थाका कारण सरकारपिच्छे नयाँ परिषद गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०५ ले हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने परिषद्मा प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव परिषदको सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा परिषदका ४ बैठक बसेकामा प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी, त्यसपछि एमालेका लिला गिरी र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारका पालामा जम्मा ३ पटक बैठक बसेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको पालामा बसेका ४ बैठकले ९२ वटा निर्णय गरेको थियो ।
चौथो बैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पारित गरेको थियो । हालसम्म २०७५ असोज ९ र १० गते पहिलो, २०७६ वैशाख ३० गते दोस्रो, २०७६ असोज ६ गते तेस्रो, २०७७ माघ १८ गते चौथो, २०७८ चैत २ गते पाँचौं, २०७९ भदौ २७ गते छैटौं र २०८० माघ ४ गते सातौं बैठक बसेको थियो ।
तर माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा र नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य (हाल) मुख्यमन्त्री भएयताको झण्डै एक वर्षसम्म परिषद् गठन नै हुन सकेको छैन ।
महरा सरकार तीन महिनामै ढलेकाले समय अभावका कारण गठन हुन सकेको थिएन । तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा आचार्य नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको चार महिनामा पनि परिषद गठन हुन सकेको छैन । परिषद गठन नहुँदा २०८० माघ ४ यता परिषदको बैठक बसेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने व्यवस्था भएपनि परिषद गठन हुन र बैठक नियमित हुन नसक्दा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफ्ना समस्या सामूहिकरुपमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एवं रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थी प्रदेशभित्रका पालिकाहरुका साझा समस्या, विकासका नयाँ अवधारणा, तीन तहका सरकारबीच साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, वडादेखि पालिकासम्मको सन्तुलित विकास, बजेटको समानुपातिक वितरण आदि महत्वपूर्ण सवालमा प्रभावकारी छलफल र विचार मन्थन गर्ने थलो प्रदेश समन्वय परिषद भएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको समन्वय परिषद निष्कृय हुँदा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा असन्तुष्टि छ । परिषदको बैठक बस्न नसक्दा उनीहरुको माग र गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् नै बजेट बाँडफाँटमा पनि असर परेको छ ।
तर एक वर्षसम्म परिषद गठन नहुँदा र बैठक नबस्दा कार्य सम्पादनमा ठूलो असर गरेको उनको गुनासो छ । ‘कानून अभावमा स्थानीय तहले काम गर्नै पाएका छैनन्, स्थानीय सेवा ऐन प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन, बजेट वितरणमा असन्तुलन र पक्षपात छ, परिषद बैठकमा यी सबै समस्या राखेर समाधान खोज्न पाइएको छैन’ पन्थीले भने ।
परिषद बैठकलाई पालिकाका कुरा सुन्ने, राय सुझाव ग्रहण गरेर नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी नियमित र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘कर्मकाण्डी परिषदले ठोस उपलब्धि दिन सक्दैन,’ उनले भने ।
‘परिषद् औपचारिकता पूरा गर्ने जम्बो मेला जस्तो’
तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख एवं हालका प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले आफू नगर प्रमुख हुँदा भएका बैठकमा करको किसिम तथा दर निर्धारण गर्दा एकअर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने, दोहोरो कर नलगाउने र राजस्व बाँडफाँटमा एकअर्कालाई उपलब्ध नगराएको राजस्व उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा छलफल तथा निर्णय भएको बताउँछन् । कर्मचारी अभाव, रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पूर्ति, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण जस्ता विषय र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत अनुगमन गर्ने, प्राकृतिक श्रोतसाधनमा देखिएको विवाद समाधान जस्ता विषयमा छलफल र निर्णय भएको तर त्यसयता विषय केन्द्रित छलफल भएको नदेखिएको उनले बताए ।
संविधानले प्रदेश समन्वय परिषदलाई एकदमै महत्वपूर्ण माने पनि परिषद प्रभावकारी नहुँदा व्यवहारमा लागू नभएको उनी बताउँछन् । ‘परिषद औपचारिकता पूरा गर्ने जम्बो मेला जस्तो मात्र भएको छ, अन्तर पालिका, अन्तर प्रदेश समन्वय, आन्तरिक आय र स्रोत वृद्धि, द्वन्द्व व्यस्थापन, साझा अधिकारका सूचिको सहज कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित भएको छैन, त्यो हुने हो भने मात्रै प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण हुन्छ’ घिमिरेले भने, ‘जिल्ला समन्य समिति समेत भूमिकाविहीन भएको अवस्थामा प्रदेश समन्वय परिषदको जसरी प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन ।’ स्थानीय तहका माग, राय सुझाव र गुनासा पनि खासै सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए ।
सैनामैना नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख चित्रबहादुर कार्की परिषदले प्रभावकारी काम गर्न सकेमा मात्र पालिका र सिंगो प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धि सम्भव हुने बताउँछन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा परिषद तुलनात्मकरुपमा प्रभावकारी भएकाले नै कोरोना महामारीको संकटको सामना गर्न धेरै सहज भएको भन्दै कार्कीले त्यसयता भने परिषद बैठकहरु भेला हुने अनि हाजिर गरेर फर्किने औपचारिकतामा सीमित र कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरे ।
परिषदको बैठक बस्न नसक्दा उनीहरुको माग र गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् नै बजेट बाँडफाँटमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
परिषदले साँघुरो घेराभन्दा माथि उठेर पालिका र प्रदेशको वृहत्तर हितमा सोंचेर निर्णय गर्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । ‘जनप्रतिनिधिहरुमा सबै पूर्वाधार आफ्नै पालिकामा हुनुपर्ने सोंच र चिन्तन छ, यसले दीर्घकालीन र दिगो विकास र समस्याको समाधान दिँदैन’ कार्की भन्छन्, ‘अब पालिकाहरुलाई मर्ज गरेर आधामा झार्नुपर्छ, जस्तो कि रुपन्देहीमा तिनाउ पूर्व र तिनाउ पश्चिमा बढीमा २–२ वटा, मर्चवार क्षेत्रमा एउटा गरी ५ पालिका भए पुग्छ, तब मात्रै पालिकाको सञ्चालन खर्च घट्छ र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने पैसा पुग्छ यो विषय प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ ।’
फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सिंचाइ, यातायात, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा जस्ता क्षेत्र एउटा पालिकाको मात्र क्षेत्राधिकार र सरोकारको विषय हुन नसक्ने भएकाले समन्वय परिषदले जुन पालिकामा जसको राम्रो सम्भावना छ त्यही अनुसार न्यायोचित बाँडफाँट गरेर दीर्घकालीन सोंचले काम गरेमा मात्र दिगो विकास हुन सक्ने र समस्या समाधान हुने कार्कीले औंल्याए । पालिका मर्ज गरेर घटाउँदा सञ्चालन खर्च ६० प्रतिशत कम हुने र बचेको रकम पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा खर्च गर्न सकिने कार्कीको मत छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अब छिटै परिषद गठन हुने र नियमित बैठक बस्ने बताए । ‘सरकारले भर्खर सय दिन पूरा गरेको छ, अब परिषद गठन गरी सक्रिय बनाउँछौं, नियमित बैठक गर्छौं,’ आचार्यले भने, ‘छिटै नै विभिन्न क्षेत्रका १२ जना विज्ञ मनोनित गरी परिषदलाई पूर्णता दिएर बैठक बसेर स्थानीय तहसँग छलफल वहस गर्छौं ।’ स्थानीय तहका राय सुझावका आधारमा नै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने उनले बताए ।
बजेट बाँडफाँटमा समेत असर
मधेश प्रदेश सरकारको समन्वय परिषद पनि निष्कृय हुँदा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा असन्तुष्टि छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा गत कात्तिक १३ गते बसेको नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेश समितिको बैठकमा सहभागीहरुले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट त्रुटिपूर्ण रहेको आवाज उठाएका थिए ।
प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । परिषदको बैठक बस्न नसक्दा उनीहरुको माग र गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् नै बजेट बाँडफाँटमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिकाका प्रमुख मोहन पाण्डे भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा विशेष र समपुरक धेरै पालिकाहरुमा पठाइएकै छैन । जहाँ पठाइएको छ त्यो असार महिनामा पठाइएको छ जसको कारण खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको छ ।’
मधेश प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा कम्तिमा एक वर्षमा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मधेश सरकार गठन भएको झण्डै सात वर्ष पूरा गर्न लागे पनि परिषद बैठक चारपटक मात्र बसेको छ । सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री रहेको बेला १९ साउन २०८० मा चौथो अन्तिम बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट समन्वय परिषदको बैठक चौमासिक बस्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसयता समन्वय परिषदको बैठक बस्नै सकेको छैन ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह आफू आएपश्चात आठवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधिको नामावली तय गरेको बताए । असारमै सदस्यहरुको नामावली तय गरे पनि परिषदको बैठक नबसेको उनले बताए ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोगमा तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय अभाव छ । तर प्रदेश समन्वय परिषदले समस्याको गाँठो फुकाउन सकेको छैन । नगरपालिका संघ मधेश प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आ-आफ्नो ढंगले काम त गरिरहेका छन्, तर जुन प्रकारले समन्वय र सहकार्य हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’
