१६ असार, काठमाडौं । संघीय सरकार तीन तहका सरकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न उदासीन देखिएको छ । ३ वैशाख २०८१मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि तयार भएको प्रतिवेदन बुझेका थिए ।
तर, तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी संविधान र संघीयताअनुसार नभएपछि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरेर स्पष्ट गर्न अघि बढेको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अलमलमा छाडेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्यजिम्मेवारी पाउने भएपछि प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान संघ सरकार उदासीन देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन बुझ्दै छिट्टै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने गरी निर्णय हुाे प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमाथि यथाशीघ्र उच्चस्तरीय समितिमा थप छलफल गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन समेत दिएका थिए ।
तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले सबै विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपनि करिब अढाइ महिना बित्न लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक डाकेका छैनन् ।
२४ माघमा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनबाट तनि तहबीचका विवाद समाधान हुने आधार तयार हुने भन्दै सो बैठकले अन्य निर्णय गरेको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीले बुझेको प्रतिवेदनअनुसार कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न संघीय सरकारले रुचि नदेखाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना २४ माघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले फागुनसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र चैतभित्र तेस्रो समन्यव परिषद् बैठकमार्फत प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले यो प्रतिवेदन तयार गरेर समयमै सरकारलाई दिएका हौं, तर, अझैसम्म यसबारे सरकारले चासो दिएको पाएका छैनौं,’ उनले भने,‘भन्नलाई छलाङ र उथपपुथल भन्ने तर, व्यवहारमा त्यसअनुसार काम नपर्ने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय तह पनि पीडित भए ।’
यो अवधिमा संघ सरकारले काटेको समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै उनले अब कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने ढुंगानाले बताए ।
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ ।
१८ माघ २०७३ मा जारी भएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । १६ असार २०८०मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेका थिए । थप अध्ययन, परामर्श र छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
संविधानको साझा अधिकारको कार्यसूचीअनुसारको कार्यजिम्मेवारीलाई ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र कार्यजिम्मेवारीबारेका धेरैजसो अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ । विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवर्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले विभिन्न जिम्मेवारीहरु स्पष्ट गरेको छ । सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल गराउन पनि विभिन्न सिफारिस भएका छन् ।
तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुने सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारअनुसारका कामहरु छुट्याउन सिफारिस गरिएका छन् ।
तत्कालीन समयमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउँदा देशभित्र संघीयतामा लामो अभ्यास भएको थिएन । यो बीचमा संविधानअनुसार काम गर्दा परेका अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगले प्रतिवेदन बनेको छ ।
विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ ।
संघीयतालाई सफल बनाउने सवालमा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएकाले अब बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा परिमार्जनको प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुने हो ।
तर, प्रधानमन्त्री नै तीन तहकै सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न तत्पर नभएको बुझाइ जनप्रतितिनिधिहरुका छाता संस्थाहरुको छ । ‘कति विषयमा हामी अदालत गएका छौं, कति कुरामा दोहोरोपना छ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्ताक्षेप भइरहेको छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्,‘ त्यसलाई समााधन गर्न कार्य विस्तृतीकरण दोस्रो संविधानसरह हो, यसअनुसार नै ऐन नियम, कानुन बनाएर एक अधिकारलाई हामीले नै प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनाउन कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।’
सरकारहरुबीचको समन्वयकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउने, कार्यक्षेत्रमा परेको दोहोरोपना हटाउने, नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा तादात्म्य मिलाउने, पहिलो समन्वय परिषद्ले तय गरेका २९ बुँदे कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लगायतका कामका लागि कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन आवश्यक छ ।
सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन पनि यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण काम गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनले एउटै प्रकृतिका दोहोरो परेका संरचनाहरुको खारेजी र मिलान, करसम्बन्धी विवाद समाधान एकीकृत तथ्यांक प्रणाली स्थापना, एउटै प्रकृतिको दोहोरो अनुदान कटौती, साझा सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रमा बन्न बाँकी कानुन, दोहोरो कर अन्त्य, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
तहगत अधिकारमा प्रष्टता ल्याउनका लागि कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई पारित गरेर लगिहाल्नुपर्ने पक्षमा सरोकारवालाहरु छन् । संघीयतामैत्री कानुन निर्माणका लागि समेत यसले मार्गदर्शन गर्ने ती सदस्यले बताए ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन, जग्गा र वन र प्रहरी सम्बद्ध मुद्दामा संघमा आवश्यक लचिलोपना, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता, कानुन तर्जुमाको तिव्रता जस्ता विषयलाई यसले समबोधन गर्न सघाउँछ,’ उनले भने, ‘ संघीयता र यसको असल अभ्यास बलियो बनाउन सघाउने गरी तयार भएको प्रतिवेदन यसरी थन्काएर राख्नु उचित हुन्न ।’
