२९ असार, काठमाडौं । पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा अभूतपूर्व (२ सांसदबाहेक सबैको) समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार पदमुक्त भए ।
विश्वासको मत लिने उनको प्रस्तावको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा ६३ मत खस्यो, जुन बहुमत (१३८) भन्दा निकै कम हो । उनलाई माओवादी केन्द्र बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मत दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिसके भने कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारको सहमति अनुसार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी पेश गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले अब बन्ने सरकारमा ककसलाई समेट्छन् प्रष्ट निर्णय लिइसकेका छैनन् । तर जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, नाउपा सहितका साना दलले समर्थन गर्ने बताएका छन् । राप्रपाले केही बताएको छैन ।
माओवादी र रास्वपाले भने प्रतिपक्षमा बस्ने प्रष्ट छ । शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारमा जसरी सहकार्य गरिएको थियो, प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सहकार्य हुने छनक दिएका छन् ।
एक अर्काको तारिफ
प्रचण्डले करिब १८ महिला सरकारको नेतृत्व गर्दा रास्वपा दुई पटक सहभागी भयो । १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रास्वपाले तीनमन्त्री र एक राज्यमन्त्री पायो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा लामिछानको सांसद पद खारेज गरेपछि उनको दलले सरकार छाड्यो ।
२१ फागुन २०८० मा प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि रास्वपा फेरि सरकारमा गयो । रास्वपाले चार मन्त्रालय पायो, लामिछाने गृहमन्त्री भए । लामिछाने मन्त्री भएलगतै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रश्न उठायो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जमेर रविको बचाउ गरे ।
१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सहमति भयो । एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । रास्वपाका मन्त्रीहरु पनि राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए, तर प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनसम्म साथ दिन आग्रह गर्दा सहमत भए ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पनि प्रचण्ड र रविले एकअर्काको प्रशंसा गरेका छन् । प्रचण्डले रास्वपाको प्रवेशसँगै जनतामा आशा जगाउन सकेको बताए । उनले भने, ‘नयाँ उदाएका शक्तिहरू पनि सरकारमा आएपछि तुलनात्मकख रूपमा सकारात्मक वातावरण बन्यो पनि । जनतामा आशा पनि जाग्यो ।’ अनि आफ्नो सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउने क्रममा रास्वपाका मन्त्रीहरुले गरेको कामलाई राम्रै स्थान दिए ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रुपमा काम गर्दा आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सहयोग पाएको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘…वर्तमानमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धतामा र सुशासनको प्रतिवद्धतामा मलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुभएकोमा म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु’ लामिछानेले संसदमा भने ।
पहिलो पटक सरकारमा सहभागी हुने क्रममा नै आफूले प्रचण्डलाई तपाईं राजनीतिको उत्रार्धमा रहेको र आफूहरू राजनीतिको शुभारम्भमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसै अनुसार सरकारमा रहेर काम गरेको बताए ।
प्रतिवादको पहल
संसदमा दुई ठूला दल मिलेपछि आफूले विश्वासको मत नपाउनेमा प्रचण्ड प्रष्ट थिए । त्यसका बाबजुद विश्वासको मत लिने आफ्नो कदमलाई प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल भनेका छन् । ‘इतिहासमा तपाईंहरू (कांग्रेस र एमाले)को भूमिका दर्ज होस् भनेर मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ’ प्रचण्डले भने, ‘यो संख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो ।’
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई थप बल पुग्ने गरी लामिछानेले कांग्रेस र एमालेसँग ३० प्रतिशत मत रहेको र बाँकी ७० प्रतिशत जनसंख्याको अंशियार आफूहरु भएको बताए ।
‘अहिले भनिएको छ दुइटा पार्टी मिलेपछि सबै चीज हुन्छ । तर यो होइन,’ लामिछानेले भने, ‘लगभग ७० प्रतिशत योग्य मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई भोट हालेनन् ।’
गत चुनावमा कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार र एमालेले २८ लाख ४५ हजार मत पाएका थिए । दुई दलले पाएको यो मत नेपालको कूल मतदाता एक करोड ८० लाखको ३० प्रतिशत जति मात्रै भएको लामिछानेले बताए ।
‘यसकारण अंकगणितीय भ्रम होइन, नैतिक वैधताको जगमा आगामी दिनमा आफ्नो कदमहरु चाल्नुहोला’ लामिछानेले भने, ‘हेक्का होस्– कांग्रेस र एमालेलाई भोट नहालेका ७० प्रतिशत मतदाताको हामी मुख्य अंशियार हौं ।’
यो जनाधारको विस्तार गर्नु आफूहरूको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा संसदमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुने बताए ।
सुधारका प्रयास रोके प्रतिरोध
प्रचण्ड र रवि लामिछाने दुबैले सरकारले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेको दाबी गरे ।
सुशासनको पक्षले सरकारले काम गरेकै कारण डराएकाहरुले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । साथै सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब के हुन्छ भन्ने हेर्ने समेत बताएका उनले छन् ।
लामिछानेले त आफूले गरेको सुशासनको कामलाई स्टन्टको संज्ञा दिइएको उलेख गर्दै उनले स्टन्ट नै सही आफूले गरे जति काम गर्न चुनौती दिएका छन् ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री हुने सम्भावना रहेको थाहा पाएको भन्दै उनले भने, ‘बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरा स्टन्ट भएछ भने म त्यस्तै स्टन्ट तपाईंबाट अपेक्षा गर्दछु । बालमन्दीरको जग्गा फिर्ता ल्याउनु स्टन्ट भन्नुहुन्छ भने म माननीय ज्युबाट यही अपेक्षा गर्दछु’ लामिछानेले भने ।
जनकपुरको करिव ९ हजार बिगाहा सार्वजनिक जग्गा अपचलनको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘… जनकपुरको ९ हजार बिगाहा जग्गा अपचलनको विषयमा अनुसन्धान नरोकेर मात्रै स्टन्ट गरिदिनुहोला । अनुसन्धान सम्पन्न गरिदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पतञ्जलीको जग्गाको विषयमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढाइदिन पनि उनले आग्रह गरे । तर यही विषय माथिको अनुसन्धान पुनः अगाडि बढाउन खोज्दा सरकार २४ घण्टामै ढलेको दाबी गरे । ‘यही सदनमा उभिएर एक जना माननीयज्युले भन्नुभएको थियो– खोइ खोल्नुभएको फाइल ?’ रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले भने, ‘फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढाल्नुभयो कसरी खोल्ने फाइल ?’
दुबै नेताले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन सहितका एजेण्डामा समझदारी गरेको तर, सार्वजनिक नगरिएकोमा प्रश्न उठाए । संघीय लोकतातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा आए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न सुझाए । समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनासायले नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो मान्य नहुने बताए ।
‘साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ ‘संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ?’
स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोजिएको षड्यन्त्रको गन्ध आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिरताको कारण देखाएर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिए सदन र सडक दुवैतिरबाट प्रतिरोध हुने बताए । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व वर्तमान संविधानको आत्मा भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यसलाई खोसेर फेरि महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारू र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन ।’
रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि व्यवस्थाको रक्षार्थ अडिग रहने बताएका छन् । उनले भने ‘यो सदनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं– यो व्यवस्था ल्याउन आफूले ज्यान दिन नसकेता पनि यो व्यवस्था जोगाउनका निमित्त ज्यान दिन तयार छौं । यसलाई तलमाथि हुन हामी दिदैनौं, यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
