प्रतिपक्षबाट सुशासनको माग, संविधान संशोधनको प्रतिवाद

२८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् ।

नेकपा एमालेसहित सात राजनीतिक दलहरूको समर्थन पाएर १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबेला लगभग सिंगो हाउसको मत पाएका थिए । २६ पुस २०७९ मा प्रचण्डलाई संसद् बैठकमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर यो १९ महिने अवधिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो उपयोग गरिरहेका प्रचण्डलाई शुक्रबार ६३ सांसदले (२२.९० प्रतिशत) मात्र विश्वासको मत दिए । प्रचण्डलाई उनका दल बाहेक रास्वपा र एकीकृत समाजवादीको मत परेको थियो ।

बाँकी १९४ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । अर्थात् सिंगो हाउसको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड प्रष्ट अल्पमतमा परेर विदा भएका छन् । यसरी बिदा भइरहँदा प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर उठाउने एजेण्डाबारे शुक्रबारको संसद् बैठकबाट प्रष्ट संकेत दिएका छन् ।

९ वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न लागेका प्रचण्डले सुशासनको एजेण्डा उठाउने र संविधान संशोधनको विपक्षमा रहने शुक्रबारको संसद् सम्बोधनबाट दिएका हुन् ।

दुई एजेण्डा : सुशासन र संविधानको रक्षा

आफ्नो पद गुमिरहँदा प्रचण्डले नयाँ सरकार बनाउने सहमति मात्र नभई संविधानमाथि आक्रमण हुन लागेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विश्वासको मत माग्दै एक घण्टा २२ मिनेट लामो सम्बोधन गरेका प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले सीमान्त र उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने गरीसंविधान संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउने र उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने कार्यमा अभिजात वर्ग सक्रिय रहेको प्रचण्डले निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

‘अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडघाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ’ प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरूको यो यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईंहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आम जनताले बोध गरिसकेका छन् ।’

व्यापारीको घरमा मध्यरात संविधान संशोधनको सहमति गरिएकोप्रति प्रचण्डको आशंका छ । ‘नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो, बन्द कोठा चाहिन्छ ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे ।

आफ्नो नेतृत्वको १९ महिने सरकार सधैं सुशासनको पक्षमा रहेको देखाउन प्रचण्डले सम्बोधनको आधाभन्दा बढी समय खर्चिए ।

संसदीय मान्यता विपरीत पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने जस्तो कार्यका पछाडि सुशासनको डर र प्रतिगमनको चाहना रहेको प्रचण्डको आरोप छ । संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई विश्वासले जोडेको भए आफूलाई चिन्ताको विषय नहुने भन्दै उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई डरले जोड्यो । त्यो डर, सशाुनको डर ।’

आफ्नो नेतृत्वको १९ महिने सरकार सधैं सुशासनको पक्षमा रहेको देखाउन प्रचण्डले सम्बोधनको आधाभन्दा बढी समय खर्चिए ।

आर्थिक सुशासन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सेवा प्रवाह जस्ता कामको लामै फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । सँगै, केही भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी पहलहरू पनि सम्बोधनमा प्रचण्डले समेटेका थिए ।

त्यही पहलका कारण आफ्नो सरकार ढालेर कांग्रेस र एमाले मिलाउने शक्ति सक्रिय बनेको प्रचण्डको निष्कर्ष छ ।

‘सरकारको सुशासनको अभियानले हिजोसम्म कानूनमाथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो’ थप कारणहरू भन्दै गए, ‘…. बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खल्बलिए जस्तो भयो । त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षमा रहेर सुशासनको एजेण्डा उठाउने प्रष्ट संकेत दिए । ‘जनतालाई मेरो अपिल छ, जाग्नुस् र तपाईंहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउनुहोस्’ देश माफियाको हातमा जाने खतरा रहेको दाबी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनु भएन भने देशको शासन फेरि माफियाहरूको अधीनमा हुनेछ ।’

प्रचण्डले मुख्य जोड भने संविधानमाथि कांग्रेस–एमालेबाट हुनसक्ने खतरामा दिए । ‘उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको दशक लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूको जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टीझम्टी च्यात्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिएर बचाइएको हो र आउने दिमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ’, उनले भने ।

अर्थात संविधान संशोधनको विपक्षमा सडकबाट आवाज उठाउने प्रचण्डले प्रष्ट संकेत गरे । जसको थालनी विश्वासको मत लिनु अगाडिबाटै प्रचण्डले गरिसकेका थिए । समाजवादी मोर्चामा आवद्ध दलहरूको बैठक राखेर अब सदन र सडकबाट सरकारको प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने बताएका प्रचण्डले शुक्रबारको सम्बोधन मार्फत् पनि थप प्रष्ट व्याख्या गरे ।

जसका लागि माओवादीले वर्तमान संविधान मार्फत् समावेशी राज्य प्रणाली स्थापनाको नेतृत्व गरेको देखाउन २०४८ साल यताको संसदको हिसाब सुनाएका थिए । उनले संसदमा दलित, महिला र आदिवादी जनजातिको उपस्थिति बढ्नुमा माओवादीको भूमिका रहेको दाबी गरे ।

विशेषगरी महिला र दलितको उपस्थितिलाई प्रचण्डले वर्तमान संविधानको उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरे । २०४८ सालमा एक जना अनि २०५१ र २०५६ सालको संसदमा शून्य रहेको दलित समुदायको उपस्थिति २०६३ सालको पुनर्स्थापित अन्तरिम संसद्‌मा १६ जना पुग्नुमा माओवादीको भूमिका बिर्सन नमिल्ने प्रचण्डको तर्क थियो । पहिलो संविधानसभा २०६४ सालमा ५१ जना दलितको उपस्थिति हुनुले माओवादी समावेशीताको पक्षमा रहेको प्रचण्डको तर्क थियो ।

महिला उपस्थितिबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलितकै जस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा ३.९ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४९ प्रतिशत र २०५६ मा ५.८५ प्रतिशत महिलाको संसद्मा सहभागिता रहेकोमा माओवादीकै कारण अहिलेको अनुपातमा आइपुगेको तथ्य प्रचण्डले प्रस्तुत गरे ।

प्रचण्डले मुख्य जोड भने संविधानमाथि कांग्रेस–एमालेबाट हुनसक्ने खतरामा दिए ।

यो परिवर्तन उल्ट्याउने खेल भइरहेको भन्दै प्रचण्डले थप समावेशी संविधानको प्रस्ताव समेत गरे । ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने यो संसदमा मेरो प्रस्ताव छ, आधा आकाश भाषणमा मात्र नभनौं, प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौं’ उनले भने, ‘राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने आँट गरौं ।’

राजनीतिक स्थायित्वका लागि नभएर उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने संविधान संशोधन हुन लागेको प्रचण्डले बारम्बार निष्कर्ष सुनाए । ‘अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ । केही पश्चिमा देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ’, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदा साना दलहरूको साथ लिने प्रयास गरे ।

राजनीतिक स्थायित्व भनेर साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न लागिएकाले कांग्रेस–एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् । ‘आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई दिन मिल्छ ?’ प्रचण्डले वैकिल्पक प्रस्ताव गरे, ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं ।’
संसद्‌बाटै आह्वान

आफ्नो सरकार ढाल्ने भूमिकामा कांग्रेस र एमाले दुवै दल एकठाउँ उभिए पनि प्रचण्डको आक्रोश ओलीप्रति बढी देखिन्थ्यो ।

सम्बोधनको थालनी र अन्त्य दुवैमा प्रचण्डले संसद् विघटनको घटना सम्झाएर प्रचण्डले आफ्नो सन्देश प्रष्ट पारेका थिए ।

‘कांग्रेसका साथीहरूलाई बेग्लै मेरो अनुरोध छ, कृपया संसद् चाहिँ बचाउनुहोला । संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद् नै निल्ने प्रयास गर्न सक्छन्’, सम्बोधनको अन्त्यमा प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए ।

त्यसअघि आफ्नो सम्बोधनबाटै आगामी राजनीतिक यात्राका लागि साना दलहरू सहित दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु लगायत समुदायसँग सहयोग मागे । ‘उहाँहरूको आशय छ, यो पवित्र ठाउँ महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक पसेपछि अपवित्र र अस्थिर भयो । हामीले मान्ने हो त यो व्याख्या ?’ प्रचण्डको प्रश्न थियो ।

समावेशीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्तावको आफू विपक्षमा रहने पनि उनले विश्वास दिलाएका थिए । ‘उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, समावेशी र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्छ’, सीमान्तकृतहरूको मन जित्ने प्रयास प्रचण्डले गरेका थिए ।

किनकि प्रचण्डको समावेशीताप्रतिको प्रतिबद्धता र विगतमा उनले गरेको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राम्रै जवाफ शुक्रबारकै संसद्बाट उनले पाएका थिए । यसको अर्थ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब समावेशी समानुपातिक एजेण्डा उठाउन कुनै कसर राख्ने छैनन् । जसको संकेतका रुपमा संसदको सम्बोधन बुझ्न सकिन्छ ।

कतिसम्म भने कांग्रेस–एमाले मिल्नासाथ प्रष्ट अल्मपतमा परेपनि पदबाट राजीनामा नदिनुको कारणलाई पनि प्रचण्डले उपेक्षित समुदायको अधिकारसँगै जोडेका थिए । ‘महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति माननीयज्यूहरू, संख्या पुगोस् नपुगोस् (विश्वासको मतको पक्षमा), इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिरोध सुरु गरेको हुँ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो संख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपाईहरूको विवेकको विषय भयो, तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।’

केही दलहरूलाई त प्रचण्डले एजेण्डा मिल्ने भएकाले आगामी यात्राका लागि प्रस्ताव नै गरे । विशेषगरी जनमत पार्टी, नाउपासँग प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । ‘थारुले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । मधेशीले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको उहाँहरूलाई । यो स्वीकार छ तपाईलाई ?’, प्रचण्डले भावनात्मक कुरा गरेका थिए ।