९ वैशाख, काठमाडौं । २६ पुस २०८० मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक’ पारित गर्ने तयारी सहित बसेको थियो । बैठक सुरु भएलगत्तै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूको सहमति विना ‘अगाडि बढ्न नसकिने’ मत राखे ।
‘बहुमतले यो विधेयक टुंगो लगाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । सक्नुहुन्छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक बहुमतले हुबहु पारित गरेर देखाउनुस् । निजामती ऐन खै ? त्यसलाई बहुमतले पास गरेर देखाउनुस्’ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिंदै एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्बाट बहुमतका आधारमा हुनसक्ने निर्णयमा परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्नेमा दलहरू एकमत छैनन् । यही विषय निष्कर्षमा नपुगेपछि २४ पुस २०८० मा बसेकोे बैठक ‘शीर्ष नेताहरूको राय लिने’ निर्णय गर्दै सकिएको थियो ।
शीर्ष नेताहरूको राय लिने जिम्मेवारी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडु, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र एमालेका रघुजी पन्तले पाए । चार नेताले शीर्ष नेताहरूको राय सहित सहमति जुटाउन नसकेपछि सांसदहरूको मत प्रयोग गर्ने गरी २६ पुसमा बैठक बसेको थियो । तर, फेरि पनि शीर्ष नेताहरूकै सहमति लिने निर्णय दोहोर्याएर बैठक सकियो ।
राज्य व्यवस्था समिति सदस्य समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद प्रकाश अधिकारी समयमा उनीहरूको राय नपाउनु र बैठक अगाडि बढ्न नसक्नु सांसदहरूका लागि विडम्बनाको विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरूको राय/सहमति लिने कुरा गलत होइन । तर, राय कुर्दाकुर्दै महिनौं बित्यो, विधेयक (संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी) पास गर्न सकिएन ।’
…
२०८० माघ दोस्रो साता प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल थियो ।सभाकक्ष बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले एमालेका तत्कालीन सचेतक (हाल प्रमुख सचेतक) महेश बर्तौलासँग एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोको एउटा संशोधनबारे चासो राखे ।
‘माननीयज्यू, जुली माननीयको संशोधन (प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा परेको महतोको संशोधन) मा के हुन्छ ? …’ परियारले सोधे । बर्तौलाले (हाँस्दै) जवाफ फर्काए, ‘माथिका नेता (पार्टीका शीर्ष नेता) ले भनेपछि हुन्छ । उहाँ (जुली महतो) को कुरा (प्रस्ताव) मा सिरियस हुनुपर्दैन ।’
विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । जहाँ ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भएर हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले सहमति गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
‘…त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्धमा सरकार वादी भई चलाइएको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ विधेयकमा भनिएको छ ।
यसलाई स्वीकार गरे राजनीतिक आवरणमा सरकारबाटै अपराधको संरक्षण हुनसक्ने तर्क सहित एमालेका रघुजी पन्त, विद्या भट्टराई लगायत सांसदहरूले प्रस्तावित दफा ६४ पूरै हटाउन संशोधन हालेका छन् ।
एमालेकी सांसद महतोको संशोधन फरक छ । ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी लेख्ने महतोको प्रस्ताव छ ।
सांसद महतो आफूले ‘स्वविवेकले संशोधन हालेको’ बताउँछिन् । ‘कुनै समूह राजनीतिक मुद्दाका आधारमा हिंसात्मक गतिविधिमा छ र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहन्छ भने सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, यही आवरणमा सरकारले जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिन नसकोस् भनेर सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनुपर्छ पनि भनेर संशोधन हालेकी हुँ’, महतोले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
पार्टीमा छलफल गरेको भए यस किसिमको संशोधनका लागि अनुमति पाउन सक्नेमा उनी ढुक्क थिइनन् । उनी भन्छिन्, ‘कतिपय विषयमा सांसदले छलफल होस् भनेर प्रस्ताव ल्याउँछन् । मैले पनि यस्तो गर्ने गरेकी छु । पास गर्न बहुमत चाहिन्छ । बहुमतका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्छ । कहाँ सजिलो छ र ?’
…
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले १२ असोज २०८० मा प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरे । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, बिक्री/वितरण तथा नियमनको प्रस्ताव सहित ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन उनले निरन्तर पहल गरे ।
कांग्रेसले संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूमाथि संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्ने गरेको छ । विज्ञहरू सहित हुने छलफलपछि कांग्रेस सांसदहरू सम्बन्धित विधेयकमा एउटै धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने गर्दछन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको चाहनामा नेपालको संसद् र नेपाली राजनीति अघि बढिरहेको छ ।
यो अभ्यास आफूले प्रस्तुत गरेको गैरसरकारी विधेयकमा पनि होस् र अगाडि बढाउन पार्टीले पहल लिइदेओस् भन्ने पौडेलको चाहना छ । तर, अपनत्व नलिइदिएकोमा आफ्नै पार्टीसँग सांसद पौडेलको दुःखेसो पनि छ ।
उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘कुनै सांसदले स्वविवेकले कुनै बिजनेश संसद्मा लैजाँदा आफ्नै पार्टी समेत सहयोगी नभएको महसुस हुने रहेछ । संसदीय दलमा लैजाऔं (विधेयकमाथि संसदीय दलमा छलफल गरौं) भनेको सम्भव भएकै छैन ।’
पार्टीले नै पहल नगरिदिएपछि सभामुख र सरकार सहयोगी भइदिने अपेक्षा कम हुन्छ । ‘सभामुखले दर्ता गरेर छाडिदिनुभएको छ, त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ’ पौडेल थप्छन्, ‘संसद्का महासचिवसँग पनि कुरा गरेको छु । संसद् सचिवालय आफैं पनि गैरसरकारी विधेयकमा निष्क्रिय हुन खोज्दोरहेछ ।’
प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव गोपालनाथ योगी गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउन ‘संसद् सचिवालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विधेयक लैजाने सांसद संलग्न पार्टी’ कन्भिन्स हुनुपर्छ ।
‘सरकार तयार भए सहजै अगाडि बढ्छ । पार्टी तयार भए सरकारमाथि दबाब बढ्छ । संसद् सचिवालय तयार भए सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गराउन गैरसरकारी विधेयक लैजाने सांसदलाई सहज हुन्छ’ पूर्वसचिव योगी थप्छन्, ‘यो केही नभए संसद्मा पुगेका गैरसरकारी विधेयक यत्तिकै थन्किन्छन् ।’
…
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीका अनुसार संसद् र संसदीय गतिविधि धेरै ‘फिंजारिएको’ खण्डमा १३ जना नेतासम्म पुग्छ । नभए तीन वा चार नेता निर्णयकर्ता वा सर्वेसर्वा हुन्छन् ।
हाल प्रतिनिधि सभामा १३ वटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । ८८ सिट सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दल छ । नेकपा एमालेका ७८ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका ३२ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २१ सिट सहित चौथो दल छ भने १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रतिनिधि सभाको पाँचौं दल हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ११ सिट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी १० सिट सहित सातौं स्थानमा छ ।
प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका एक/एक सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद दुई जना छन् ।
सातौं दल एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक चौधरी आफू सहितका साना दलहरू ठूला दल र तिनका सीमित नेताको सिन्डिकेटबाट हैरान भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको चाहनामा नेपालको संसद् र नेपाली राजनीति अघि बढिरहेको छ ।
‘तपाईं सांसदको विवेकको प्रश्न गर्नुहुन्छ । म संसद्मा तीन नेताको सिन्डिकेट मात्रै देख्छु’ चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘पछिल्लो समय एक जना थपिएर चार जना हुनुभएको छ । उहाँहरू जे चाहनुहुन्छ त्यसको पछि लाग्न बाँकी २७१ जना माननीय विवश छन् ।’
‘संसद्मा कुनै प्रश्न उठ्छ । एउटाले अवरोध गर्छु भन्छ । त्यसपछि, प्रचण्ड, देउवा, ओली र रवि लामिछाने छलफलमा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूको कुरा मिलेन, संसद् चलेन, मिल्यो संसद् चल्यो’ चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘चार नेताको बीचमा के कुरा मिल्यो ? के कुरा मिलेन ? अरू कसैले थाहा पाउन नपर्ने ? चार नेताको जुँगाको लडाईंमा बाँकी २७१ जना सांसद मूकदर्शक भइदिनुपर्ने ?’
जे विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूको सहमति खोज्ने प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यासलाई नै विकृत बनाउँदै लगेको चौधरीको अनुभव छ । ‘चार नेता विवेकले पूर्ण भएका र बाँकी सबै विवेक नै नभएका, केही नजान्ने जस्तो देखिने अवस्था बन्यो’ चौधरी थप्छन्, ‘त्यही चार नेताले जे बोल भन्यो सांसदहरूले त्यही बोल्नुपर्ने । यसो हुँदा सांसदको आफ्नो ज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्र कमजोर भएको छ ।’
‘लज्जास्पद’ परिणाम
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल कानुन निर्माणका कतिपय विषयमा शीर्ष नेताहरूले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न भनिदिएको भए लज्जास्पद परिणाम आउने थिएन ।
४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावपछिको संसद्ले १६ महिनामा जम्मा चारवटा विधेयक पास गरेको छ । जसमा मिटरब्याजलाई अनुुचित लेनदेनको परिभाषामा समेट्ने विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक छन् ।
संसद्ले कम कानुन बनाउँदा वा कानुन बनाउने विषय कम प्राथमिकतामा पर्दा १६ महिनासम्म सांसदहरूको विवेकको असली परीक्षण हुन नपाएको सांसद खनालको अनुभव छ ।
‘केही सीमित विधेयक पास गर्यौं । तर, महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा सांसदको रूपमा काम गर्नै पाएका छैनौं’ उनी भन्छन्, ‘मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक एउटा दफा संशोधनको विषय हो । मनी लाउण्डरिङ विधेयकमा केही छलफल भएतापनि पास भएका अन्य दुई विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित भएर आएका थिए ।’
संसद्को काममा स्वयम् सभामुख देवराज घिमिरे पनि असन्तुष्ट छन् । संसद् कम प्रभावकारी हुनुमा उनी पनि राजनीतिक विवेकलाई महत्वपूर्ण कारण मान्दछन् । ‘कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने लगायत कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनहरूभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु । तर, पर्याप्त भने हुन सकेन’ २ वैशाख २०८१ मा प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने ।
फेरि पनि संसद् प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक विवेक प्रयोग हुने सभामुख घिमिरेको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूबीच उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशनहरू अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने मैले विश्वास लिएको छु ।’
संसद्बाट मन्त्री नबनाए के हुन्छ ?
पूर्व शिक्षा मन्त्री खनाल विधायकलाई विधि निर्माणमै केन्द्रित गर्दा केही सुधार हुने देख्छन् । ‘संघीय सांसदले कति वटा कानुन बनाए, के कस्ता विषय संसद्मा राखे भनेर जनताको बीचमा भन्ने वातावरणका लागि काम गर्नुपर्ने देख्छु’ उनी थप्छन्, ‘यति आयोजनामा यति बजेट ल्याएँ भन्नका लागि स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । संघका मन्त्रीहरू छन् ।’
तथापि, सांसदहरू बजेटकै लागि कुदिरहनुको कारण सांसदबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था प्रमुख कारण रहेको उनको बुझाइ छ । ‘भोट माग्दा विकासका लागि भन्ने चलन छ । विकासका लागि कार्यकारी भूमिका चाहिन्छ । यसकारण सांसद विधायक कम र कार्यकारी भूमिका बढी खोजिरहेका हुन्छन् ।’
अहिलेकै व्यवस्था र अभ्यास अन्तर्गत चुनाव जित्न बजेट लैजानै पर्ने र बजेटका लागि सरकार र सीमित नेताहरूको पहुँच नभई नहुने अवस्था संसद्को कामकारबाहीमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘मन्त्री बन्न, मन्त्री नभए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट पार्न विधायक आफ्नो क्षमता बिर्सन बाध्य छ ।’
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसद कार्यकारी भूमिकामा जान नपाउने व्यवस्था गरे के हुन्छ ? भन्ने विषयमा छलफलमा आवश्यक भएको उनलाई लाग्छ । यसो गरिए सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्रीले विज्ञबाट काम गराउन सक्ने र सांसदहरूबाट गुणस्तरीय कानुन पाउन र बनाउन सक्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन र सांसदको क्षमताको सदुपयोग गर्ने वातावरणका लागि संवैधानिक र कानुनी सुधार भन्दा बढी नेतृत्वमा व्यावहारिक सुधारको खाँचो औंल्याउँछन् ।
‘यो वा त्यो समस्या देखाउनु भन्दा एउटा सांसदले आफ्नो क्षमताको असली प्रयोग गर्यो कि गरेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ’ उनी भन्छन्, ‘आफूमा समस्या नदेख्ने र निर्वाचन प्रणलीमा दोष देखाउनेहरू बढेका छन् । सुधार गरे सुधार होला पनि तर, नेतृत्वको व्यवहार नसुध्रिए समस्या सकिंदैन, नयाँ रूपमा आइहाल्छ ।’
निर्वाचन प्रणालीको समस्या २०४८ सालदेखि नै रहेको पूर्व सभामुख ढुंगानालाई लाग्छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘नेतृत्वले कसैलाई टिकट दिनै पर्यो । अभ्यासमा आउँदा चुनावी खर्च बढ्दै गयो । संविधान बनाउँदासम्म संसद्मा ठेकेदारहरूको रजगज हुने स्थिति बनिसकेकै थियो । संविधानमा समानुपातिक प्रणाली मार्फत सहभागिता फराकिलो बनाउने प्रयास भयो । तर, संसद्लाई गुणात्मक बनाउने गरी आवश्यक व्यवस्था किन गरिएन ?’
कानुन निर्माणमा सांसदलाई विवेक प्रयोग गर भन्नका लागि व्यावहारिक सुधार भए पुग्ने उनलाई लाग्छ । ‘संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रको आवश्यकता हो । तर, यो विधेयक किन सत्तामा जाने भर्याङ बनिरहेको छ ?’ उनी थप्छन्, ‘यति नेता मिले यो कानुन बन्छ भनेको सुन्छु । त्यति नेता पुग्ने भए बाँकीका लागि किन निर्वाचन गरेको ?’
फेरि पनि यो व्यवस्था वा त्यो व्यवस्था नभनेर राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार सुधारका लागि पहल लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसो हुँदा कानुन निर्माणमा दलको धारणा भन्दा सांसदको क्षमता र विवेक प्रयोगको वातावरण बन्दै जाने पूर्व सभामुख ढुंगानाको विश्वास छ ।
