‘शुभ बिहानी ! हेर्ने कथा मा प्रकाश तामाङको कथा हेरेपछि मैले सचिवालयका साथी मार्फत प्रस्तोता विद्या चापागाईंलाई फोन गरें । उहाँ व्यस्त रहेकाले त्यसबेला कुरा हुन सकेन । पछि सचिवालयको विद्या चापागाईं र प्रकाश तामाङसँग सम्पर्क भयो । प्रकाशलाई तत्कालको आवश्यकता नागरिकता नै रहेको बुझियो । नागरिकता भए मात्र उहाँको बैंक खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेहरूले सहयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । नागरिकता छिटो बनाउने विषयमा राति १० बजे नै गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर उहाँसँग कुरा भयो । उहाँले प्रकाशलाई दुई/चार दिन भित्रैमा नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ र यो खबर प्रकाशलाई पनि पठाइसकिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ ।’ बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नुभएको पोष्ट हो, यो ।
विद्या चापागाईं सहितको टिमले तयार पारेका अन्य भिडियो सामग्रीहरू पंक्तिकारले पनि हेरेको छ । अवश्य पनि भावनात्मक रूपमा ती सामग्रीहरूले मन छुन्छन्, अनायासै आँसु खस्छन् । प्रकाश तामाङको सामग्री पोष्ट भएपछि स्वयं हेर्ने कथा र चापागाईंको टिममाथि पनि कतिपयले प्रश्न सहित आलोचना भएको छ । समाज मानिसका सोच अनुसार टिप्पणीहरू हुने हुँदा त्यसलाई पनि अति अस्वाभाविक नमान्दा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तामाङकै भिडियो सामग्री हेरेपछिको सन्दर्भमा हामी दुःखको आँसुसँग मात्र परिचित छौं । चाहे सुखका हुन् वा दुःखका, भावको आयतन शरीरले थेग्न नसकेपछि आँसु झर्ने रहेछ भनी सामाजिक सञ्जालमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ । हुन पनि अधिकांशले प्रकाशको कथा हेरेपछि आँसु झरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दुई दिन अगाडि विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौतासँग सम्बन्धित विषयमा लेख्नुभएको छ, ‘६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ ! केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ । तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनुहुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ ।’
पहिलो प्रकाश तामाङको सन्दर्भमा कुरा गरौं । सरकारी संयन्त्रले निजलाई नागरिकता दिन के अप्ठेरो परेकाले स्वयं प्रधानमन्त्रीले रातारात गृहसचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिनुपरेको हो ? नागरिकता दिने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तामाङलाई नागरिकता दिन सक्छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएर निजलाई नागरिकता दिनका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि हाम्रा राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका प्रणालीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
त्यस्तै तामाङले उत्तरी गोरखामा करिब ३५ वर्ष काम गरिसकेको सन्दर्भमा न्यूनतम श्रम पनि नपाउने अवस्था किन बन्यो ? यस्ता अरू कैयौं संख्यामा नागरिकले काम गरे अनुसारको श्रम पाउन नसकिरहेका छन् भने श्रम गरेपछि उक्त श्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्ने नदिएमा कानुन वा राज्य संयन्त्रका प्रणाली मार्फत श्रममा लगाउनेमाथि कानुनी दण्ड सजाय एवं श्रमिकले अधिकार पाउनुपर्छ । यी दुवै विषयमा राज्यका संयन्त्र वा प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्ने या नागरिकप्रति जवाफदेही हुने हो भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट रातारात पहल गरिरहनु नपर्ला कि ?
दोस्रो विद्युत् महसुल बक्यौतासँग सम्बन्धित विषय भने राजनीतिक तहमा पुगेको छ । प्रतिपक्षी दलले संसद्मा नै २२ अर्ब उठाउने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस्, समर्थन हुन्छ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ भन्नुभएको छ । साथै उहाँले ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । यो त आफैंमाथि पनि प्रश्न भयो किनकि यस अवधिमा उहाँ आफैंले सरकारको नेतृत्व एवं सत्ता साझेदारी गर्नुभएको छ ।
सामान्य नागरिकले नीतिगत व्यवस्था बमोजिम राज्यका निकायबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधा सहजै पाउने प्रणालीको विकास हुोस् । न कि सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि पहुँचवालालाई गुहार्न वा भनसुन गर्न नपरोस्
राजनीतिक लाभ-हानिका लागि सत्तापक्ष-प्रतिपक्षले एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका निकायलाई नियम कानुन बमोजिमका प्रणालीमा चल्न दिने हो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन । पहिलो व्यक्तिगत समस्या दोस्रो भनेको उद्योगी व्यवसायी र अलिक धेरै नागरिकको चासोको विषय भयो । राजनीतिक पार्टीहरूले तत्कालको लाभ-हानि हेरेर राज्यका संयन्त्रहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दा राज्य संयन्त्रका निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा दुईमत होला जस्तो लाग्दैन ।
अहिले पनि व्यक्ति कुलमान, व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले आमनेसामने भएर विवाद गरे जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै विद्युत् प्राधिकरण र सरकार बीच कुनै विवाद छैन भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । तर यसमा प्रणालीले काम गर्ने हो भने यसरी विवाद नै गर्नुपर्ने थिएन ।
सांसदहरूले संसद्को रोस्ट्रमबाट नै घुस खुवाएर सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम गराएको भाषण गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनका लागि घुस खुवाउनुपर्ने र पहुँचवाला हुनुपर्ने विषय उठान गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरूको कुरा त धेरै परको विषय हो । नागरिकका लागि त सामान्य विषय महत्वका हुन्छन् जस्तो प्रकाशलाई नागरिकता र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक ।
सबैभन्दा लाजमर्दो अवस्था त स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ । बिरामीले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा महिनौंपछिको पालो पाउँछन् । यो पनि नबिर्सौं कि पहुँचवाला भए त्यो पालो पनि तत्काल आउँछ । पहुँच नहुने कि त रोग बोकेर कति समय हो त्यति समय बाँच्छ सम्भव छ ऋण–धन गर्न सक्छ भने निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउँछ । नागरिकलाई यतिसम्म निरीह किन बनाइएको छ ?
बिरामी भएर सरकारी अस्पताल जाँदा उपचार गर्न पाइँदैन महिनौं कुर्नुपर्छ । कानुनले तोके बमोजिमका सेवा-सुविधा नागरिकले सहज रूपमा उपयोग गर्न पाउने प्रणाली कहिले विकास होला ? गरिब पहुँच नभएकाले के गर्ने ? कुनै ठूलो रोग लाग्यो भने पनि रोग बोकेर बाँच्नु या मृत्यु स्वीकार गर्नु बाहेक विकल्प छैन जस्तो लाग्छ । किनकि सरकारी अस्पतालहरूमा भनसुन गरिदिने भएन भने सहज उपचार सेवा पाइँदैन निजी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ जोहो गर्ने सामथ्र्य हुँदैन । यो मेरो मात्र होइन लाखौं नेपालीको आजको वास्तविकता हो ।
यसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रकाश तामाङको कथा हेरेर हजुरले गर्नुभएको पहलकदमीप्रति कुनै आलोचना भन्दा पनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई तोकिएका नियम–कानुन बमोजिम सहज रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास किन भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउन चाहेको हो । नागरिकता दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न हो !
प्रकाश जस्तै धेरै नागरिकले राज्य संयन्त्रका प्रणाली मार्फत सहज सेवा लिन सकुन् । न कि प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता ठूलो पदमा रहेका कर्मचारीले भनिदिएपछि सेवा पाउने अवस्थाको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नुहोस् ।
सामान्य नागरिकले नीतिगत व्यवस्था बमोजिम राज्यका निकायबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधा सहजै पाउने प्रणालीको विकास हुोस् भन्न चाहन्छु । न कि सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि पहुँचवालालाई गुहार्न वा भनसुन गर्न नपरोस् । नागरिकले सरकारप्रति भरोसा गर्न छाडेका छन्, राज्यका संयन्त्रप्रति भरोसा कमजोर बनिरहेको छ । प्रणालीले काम गरोस्, राज्यसंयन्त्रमाथिको नागरिकको भरोसा बढोस् ।