यो वर्ष हिउँदमा ठूलो खडेरी सहितको जंगलमा लागेको डढेलोले ठूलो क्षति गरायो, बर्खा (मनसुन) मा धेरै अतिवृष्टि भयो ।
गाउँघरतिर पर्याप्त मूल त फुटेन तर जमिन फुटेर धुजा–धुजा बनायो । मनसुन सकिनै लाग्दा परेको रेकर्ड ब्रेक पानीले देशलाई तहसनहस बनायो । असोज ११ र १२ मा परेको मुसलधारे पानीसँगै विकसित बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरायो ।
प्रायःजसो सडकहरू क्षत–विक्षत भए, उपत्यकासँगको सबै सडक सम्पर्क टुट्यो । अहिले देश नै शोकमा छ र सरकारले पनि तीन दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा मौसमजन्य अनपेक्षित घटनाहरू बढिरहेका छन् । यो वर्षको हिउँद, करिब तीन दशक यताकै सुख्खा भयो । औसत तापक्रमहरूले रेकर्ड ब्रेक गरे, वन डढेलोको प्रकोपमा पनि वृद्धि भयो, यही वर्ष सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल फुटेर गाउँ नै बगायो ।
कञ्चनपुरमा मुसलधारे पानी पर्यो । मनसुन सकिंदै गर्दा देशभरि आएको भारी वर्षाले बागमती प्रदेशमा धेरै ठूलो धनजनको क्षति गरायो भने अन्य क्षेत्रहरू पनि प्रभावित भए ।
प्राकृतिक प्रकोपमा तत्काल देखिने आवासीय तथा यात्राजन्य संकटहरूको चर्चा–परिचर्चा धेरै हुन्छ तर यस्ता प्रकोपले ल्याउने सामाजिक र मानसिक संकटहरू तत्काल देखिने संकटभन्दा चरम र दीर्घकालीन हुन्छन् जसको उति चर्चा हुँदैन ।
यस्ता प्रकोपले निम्त्याउने खाद्य संकट र महामारीका संकटहरू झनै विकराल र असरदार हुने गर्दछन् । तर नेपालमा प्रकोपसँगै बढ्ने खाद्य संकट जस्तो संवेदनशील विषय हेर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो भनेर विपद् व्यवस्थापनका लागि बनाइएका ऐन र नियमावलीहरू आफैं बेखबर छन् ।
पछिल्लो बाढी र पहिरोको सूचना दिनको लागि प्रधानमन्त्रीले असोज १५ गते गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी कृषि र पशुपन्छीमा ६ अर्बको क्षति भएको बताएका छन् ।
योसँगै विपद् पश्चात् हुनसक्ने अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्ने पनि बताएका छन् तर यथार्थमा विपत्तिसँगै राजधानीमा तरकारीको मूल्य १५० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा तरकारीको हाहाकार नै भएको छ । खाद्यान्नको पनि मूल्य वृद्धि भएका समाचार छिटपुट आइरहेका छन् ।
अक्सर प्राकृतिक विषमताको मुख्य चपेटामा सीमान्तकृत समुदाय, ज्यालादारी मजदुर, किसान र महिला पर्ने गर्दछन् । यो बाढीपहिरोले पनि उपत्यका वरपरका नदी किनारामा बस्ने सुकुम्वासी तथा श्रमिकलाई नै धेरै असर पार्यो ।
प्राकृतिक प्रकोपको असरसँगै दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्नमा बढेको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले यस्ता समुदाय दोहोरो चपेटामा परेका छन् ।
यस्ता समुदायका संकटमा थपिने महामारी, मिसावट भएको खाद्यान्न, विषाक्त तरकारी र मानसिक स्वास्थ्य जस्ता संकटहरूको त खासै लेखाजोखा हुँदैन ।
हरेक मानिसको दैनिकीसँग जोडिने खाद्य संकट र खाद्य स्वच्छताको विषयमा मौन रहने विपद् व्यवस्थापनका लागि बनाएका ऐनहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा खाद्य स्वच्छता र खाद्य सुरक्षाको विषयमा कम्तीमा तीन वटा मौलिख हक आकर्षित हुन्छन् । खाद्य सम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक र स्वच्छ वातावरणको हकले प्रत्यक्ष रूपमा स्वच्छ खाद्यान्नको अनिवार्य उपलब्धतादेखि खाद्य सम्प्रभुतासम्मको वकालत गर्छन् ।
तर यथार्थमा हाम्रा जिम्मेवार निकायहरूले खाद्य संकट र उपलब्धता भन्दा माथि सोच्न सकेका छैनन्, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य स्वच्छता जस्ता शब्दको मात्रै रटान हो । जसले गर्दा नेपालमा खानाकै कारण नसर्ने दीर्घ रोग र सरुवा झाडापखाला तथा हैजाको प्रकोप व्यापक बढ्दै गइरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भएका क्षेत्रमा सरुवा रोगको उपचार र नियन्त्रण भएको भएतापनि नसर्ने दीर्घरोगको संकट घरघरमा पुगेको छ । यसरी बढिरहेको खाना सिर्जित संकटहरू हाम्रो देशमा पूर्ण बेवास्तामा परेका छन् । यसका कारणहरू देखिने केही उदाहरण छन् ।
पहिलो : २०७६ साल जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने तरकारीको विषादी जाँच गर्ने निर्णय भयो । यसको कार्यान्वयन सोही सालको असार २ गतेदेखि गरियो । तर भारतीय दूतावासको चर्काे दबाबका कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेन र कालान्तरमा मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय फिर्ता गरियो । हरेक मानिसको जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासँग दैनिक प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो संवेदनशील विषय माथिको मजाक यसै सेलाएर गयो ।
दोस्रो : प्रायःजसो शहरी क्षेत्रहरूमा तरकारी र खाद्यान्न भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने ठाउँ खोला किनारामा या क्षयीकरणको जोखिममा रहेको स्थानहरूमा छन् । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने प्रायः तरकारी तथा फलफूल बजारहरू खोला किनारछेउमा अवस्थित छन् ।
बल्खु, कुलेश्वर, भक्तपुर, बालाजु, टुकुचा तरकारी तथा फलफूल बजार सामान्य वर्षामा पनि बारम्बार डुबिरहेका छन् ।
दैनिक उपभोग हुने तरकारीको उपलब्धता र स्वच्छताको हिसाबले पनि यी क्षेत्र तरकारी तथा फलफूल बजारको लागि उपर्युक्त हैनन् । धेरै सुरक्षित सरकारी जमिनलाई थोरै मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर आम जनताको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका तरकारी तथा फलफूल बजारहरू नदी किनारामा खोल्नु र खोल्न दिनुले नै हाम्रा सरकारहरू खाद्य र खाद्यान्न सृजित संकटहरूलाई कुन तहसम्म उपेक्षा गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न भनेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छन् ।
यो सँगै दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ पनि प्राकृतिक प्रकोप र विपद् वरिपरि रहेका ऐन तथा नियमावली हुन् । तर यस्ता ऐन, नियमावलीहरूमा विपत्तिसँगै आउने खाद्य सुरक्षा र जोखिमको बारेमा कहींकतै उल्लेख छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले व्यवस्था गरेको कार्यकारी समितिमा गृह, शहरी विकास, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहने व्यवस्था गर्दा कृषि मन्त्रालयबारे कुनै व्यवस्था नहुनुले पनि हाम्रो सरकार तथा संसद् नै विपत्ले ल्याउने खाद्य संकटबारे सामान्य सचेतसम्म नभएको प्रष्ट देखाउँछ ।
नेपालले १९९० सालपछि धेरै सामना गरेका विपद्हरूको मुख्य प्रभाव क्षेत्रीय रहेको छ । त्यसमाथि नेपालीहरूको सामूहिकता, विदेशमा काम तथा बसोबास गर्ने नेपालीहरू खुला हृदय र कहींकतै राजनैतिक दलहरूको सक्रियतामा राहत स्वरुप खाद्यान्न वितरण, छिमेकी र आफन्तको आश्रय तथा सहयोगको कारण त्यस्तो विपत्तिसँगै ठूलो रूपमा खाद्य संकटहरू देखिएको छैन तर अवस्था सधैं एकनासको हुँदैन ।
यदि साझा ठूलो विपत्ति एकैपटक आउने हो भने नेपालमा विपत्तिले भन्दा भोकमरी तथा महामारीले ठूलो क्षति गर्न सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ) ले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा कृषिमा खाद्य संकट पार्ने गरी हुने प्रकोप चार गुणाले बढेको बताएको छ । जसको कारण अर्बौं मानिस खाद्य संकटमा परेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
यदि नेपालमा पनि देशव्यापी प्रकोप आउने र विदेशी सहयोग नहुने हो भने ठूलो खाद्य संकट आउने निश्चितप्रायः छ । तर यसको पूर्वतयारी गर्ने जिम्मेवार निकाय को भन्ने न त सरकारलाई थाहा छ न संसद्लाई ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल खाद्य सुरक्षाको हिसाबले एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा छ । बढिरहेको प्राकृतिक प्रकोपले यो चिन्ता झनै बढाएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि करिब ५० लाख नेपालीले राम्रोसँग खान नपाएको अवस्था छ ।
स्वस्थ खाना कतिले खान्छन् भन्ने कुराको त तथ्यांकसम्म छैन । एकातर्फ उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनसकेको छैन भने अर्काेतर्फ एकल र व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा हरेक खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढिरहेको छ ।
नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २४१.२६ अर्बको कृषि उपज आयात गरेको छ, जुन नेपालको कृषि क्षेत्रको बजेटको चार गुणा हो ।
पछिल्लो वर्षमा एकातर्फ ४५.७९ अर्बको खाद्यान्न बाली आयात भएको छ भने अर्काेतर्फ सोही आर्थिक वर्षमा प्राथमिक उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्यको ४ प्रतिशत भन्दा कम लगानी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेको राष्ट्रले बढिरहेका प्रकोपसँगै आउने खाद्य संकटलाई नजरअन्दाज गर्नु सबैभन्दा दुःखद् छ ।
यसो भन्दैमा यो संकट टार्नै नसकिने भन्ने चाहिं हैन । हामीसँग यस्ता संकटसँग जुध्ने तयारी गर्न पर्याप्त आधारहरू छन् । जसका लागि सबैभन्दा पहिले संकट निराकरण र व्यवस्थापनका लागि बनाइएका ऐन तथा नियमावलीलाई संविधानको मर्म अनुसार संशोधन गर्न अत्यावश्यक छ । यो सँगै खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण गर्न संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नुमा उत्पादन मात्र जिम्मेवार छैन, त्यसैले हामीले आफ्नो उपभोग प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
हामीसँग तीनै वटा तहहरूमा प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने संरचनाहरूको व्यवस्था छ, ती संरचनाहरूमा खाद्य संकटलाई हेर्ने संरचनाको व्यवस्था गर्ने हो मात्रै भने पनि संकटको बेला घच्घचाउने र जवाफदेही खोज्ने बाटो रहन्छ ।
हामीकहाँ प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूको विकासको आवश्यकता बोध गर्न सरकार र सरोकारवाला सबै लाग्न आवश्यक छ । कम्तीमा कृषिका लागि आधारभूत स्रोत जस्तै बीउ र मलको घर–घरमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास मात्रै गर्ने हो भने पनि यस्तो संकटलाई पर धकेल्न सकिन्छ ।
सरकार, सरोकारवाला र नागरिकले कम्तीमा विविध प्रकोपले हुने क्षतिसँगै खाद्य संकट आउन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज मात्रै नगरे पनि संकटको लागि केही तयारीहरू हुन्छन् ।
यसर्थ, ढिलो नहुँदै प्राकृतिक प्रकोपसँगै आउने खाद्य संकटको पूर्वतयारीमा सबै मिलेर जुटौं नत्र संकट आउँदा पश्चात्ताप गर्नु बाहेकको विकल्प हामीसँग रहँदैन ।