केही वर्षअघि जब ग्यास, इन्धनको हाहाकार हुन्थ्यो तब नेपालका पेट्रोलियम पदार्थ सम्भावित क्षेत्रहरूमध्ये दैलेखको ज्वाला क्षेत्रलाई चर्चामा ल्याइन्थ्यो । पछिल्लोपटक २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खननको चर्चा फेरि चुलियो । नाकाबन्दीकै बेला २०७२ मंसिरमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अवलोकन गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन गर्ने तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धता सुन्दा स्थानीय उमंगित भएका थिए । किनकि, नाकाबन्दीबाट सिर्जित ग्यास, इन्धन अभावको सास्तीबाट दैलेखवासी पनि अछुतो थिएनन् । आफ्नै आँगनमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ’bout पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण हुनुपर्ने चौतर्फी आवाज थियो ।
२०७२ चैतदेखि दैलेखको ज्वाला क्षेत्रबाट चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नमुना संकलन थालेको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली र चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान क्षेत्रमा बलिरहेको, बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ’bout सम्भाव्यता अध्ययन थालेको पनि वर्षांै भइसकेको थियो । तर, काम अघि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय नाकाबन्दीकै अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामले एकाएक गति लिन पुग्यो । नेपाल–चीन सम्झौतापछि चिनियाँ पक्षले अनुदानस्वरूप दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कार्य थालनी ग¥यो । दुर्भाग्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजना केही वर्ष सुस्तायो । जब एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रोपटक सत्तामा पुगे अन्वेषण परियोजनाले पुनः गति लियो । उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले २०७६ कात्तिकमा दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यको उद्घाटन गरेर सरकारको प्राथमिकता उजागर गरे । त्यसयता नेपाल र चिनियाँँ प्राविधिक टोलीले विभिन्न चरणको सर्भेको काम सम्पन्न गरिसकेको थियो । पटक–पटकको उच्चस्तरीय अध्ययनले ‘पेट्रोलियम पदार्थ छ’ भन्ने पुष्टि गरिसकेको थियो ।
चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा गत पुसमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भयो । ड्रिलिङबाट प्राप्त स्याम्पल प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि चीन लगिएको छ । हाल चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखका ग्यासका नमुनाहरू सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । खानी विभागका अधिकारीहरू प्रयोगशालाको रिर्पोट आउन केही महिना समय लाग्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अन्वेषणका लागि यही १६ चैतसम्म समय दिएको छ । यद्यपि, प्रयोगशाला परीक्षणमा समय लम्बिएकाले नेपाल सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन पाउन केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागकी प्रवक्ता मोनिका झाको भनाइमा नेपालले चिनियाँ पक्षबाट नतिजा प्रतिवेदन पाउन ६ महिना समय लाग्न सक्छ । यस नतिजाले व्यावसायिक रूपमा पेट्रोल निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन वा कुन गुणस्तरको पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने कुराको जवाफ दिनेछ । तर, ड्रिलिङपछिको प्रारम्भिक अध्ययनबाट भने खानी विभागका प्राविधिकहरू उत्साही छन् । दैलेखमा प्रयोगमा ल्याइएको ड्रिलिङ कार्य प्राविधिका हिसाबले नेपालमै पहिलोपटक सञ्चालित हो । यसअघि २०४३ सालमा मोरङमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा आएपनि यस्तो प्रविधि प्रयोगमा आएको थिएन ।
पाइलटिङ परियोजना
यो चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमुना (पाइलटिङ) परियोजना हो । चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको लागत सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, कोरोना माहामारीलगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागतसमेत बढ्यो । खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्धन परियोजना’ स्थापना गरी यसमार्फत जग्गा अधिग्रहण, सडक पहुँच, विद्युत् पहुँच विस्तार, प्रशासनिक समन्वय गर्ने लगायतका काममा सहजीकरण गरेको थियो । जसले गर्दा यस परियोजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र या अन्य कुनै पक्षबाट अवरोधको सामना गर्नुपरेन ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार यो परियोजना सफल भएमा यसले नेपालका अन्य स्थानमा रहेका सम्भावित ग्यास तथा पेट्रोल खानीहरू अन्वेषण र उत्खननको काम अघि बढ्न आधार तय गर्नेछ । पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जग्गा अधिग्रहण, क्याम्प हाउस निर्माण, उपकरण जडानका साथै भण्डारणका लागि ठुल्ठुला कन्टेनरहरू आयोजनास्थल लगिएको थियो । अन्वेषणात्मक वेल ड्रिलिङ सकिएपछि अहिले धेरैजसो उपकरण फिर्ता पठाइएको छ । दुई देशका प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेलगायतका काम सम्पन गरेपछि वेल ड्रिलिङको कार्य थालिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट ड्रिलिङ कार्य भएको थियो । खानी तथा भूर्गभ विभागका अनुसार ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गरिएको थियो । ड्रिलबाट संकलित तरल पदार्थ, चट्टानका नमुनाहरू हाल चिनियाँ प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा छन् ।
धार्मिक अस्तित्वको चिन्ता
दैलेखका शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुका, कोटिला र धुलेश्वरलाई ‘पञ्चकोशी÷ज्वाला’ नामले चिनिन्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि यी क्षेत्र पवित्र तीर्थस्थल हुन् । शिवरात्रिमा त यहाँ विशेष मेला नै लाग्छ । त्यहाँ दर्शन गरे पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । दर्शनार्थीहरूले त्यहाँ अवस्थित अखण्ड अग्नि ज्वालाको दर्शन गरेर भगवान्सँग आशीर्वाद माग्छन्, पूजापाठ गर्छन् र मनोकामना पूरा होस् भनी भाकल गर्छन् । पञ्चकोशीअन्तर्गत शिरस्थान र नाभिस्थानका मन्दिरहरूमा सदियौंदेखि आगोको ज्वाला प्रज्वलित छन् । त्यहाँका खोलाहरूको पानीमा तेल तैरिरहेको जस्तो पदार्थ छ । आगो बाल्दा बल्छ । सलाई कोर्ने हो भने बगिरहेकै पानीमाथि आगो बलेको अनौठो दृश्य देख्न सकिन्छ । स्थानीयवासी र धार्मिक व्यक्तिहरू यसलाई ‘दैवीशक्ति’का कारण सम्भव भएको ठान्छन् । नेपालका विभिन्न भेगका साथै छिमेकी मुलुक भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बर्सेनि पञ्चकोशीको दर्शनमा आउने गर्छन् । पञ्चकोशीमा पौराणिक पात्र सतिदेवीको शरीरका अंगहरू पतन भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्व जति उँचो छ, त्यत्तिकै निरन्तर प्रज्वलित ज्वालाले पेट्रोलियम भण्डार रहेको वैज्ञानिक तथ्यलाई समेत उजागर गरिदिएको छ ।
दैलेखमा कार्यान्वयनमा आइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाबाट अहिले कर्णालीवासी उत्साही छन् । यसले वर्षौंदेखि बलेर, बगेर खेर गइरहेको ग्यास, पेट्रोलको उपयोगमा आउनुका साथै दैलेख जिल्लाको मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यदि, पेट्रोलियम अन्वेषणबाट राम्रो नतिजा आएको खण्डमा उत्खननबाट प्राप्त हुने आय राज्यको राजस्वको नयाँ स्रोत बन्नेछ । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति शृंखला र प्राविधिक कार्यहरूमा खटिने जनशक्तिले गर्दा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्रोत्साहन मिल्ने, उद्योगमैत्री वातावरण तयार हुने, परियोजना क्षेत्रमा हुने विकासले जीवनस्तरमा सुधार पक्कै ल्याउनेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन र भण्डारण गर्न जिल्लाबाहिर लैजान नहुने अडानमा राख्न थालेका छन् । विभिन्न मञ्चमा उनीहरूले यदि त्यसो गरिए मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयले भनेजस्तै दैलेखमा उत्खनन गरिने पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधन जिल्लामै गर्नसके रोजगारी सिर्जना हुन गई युवाहरू बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा केही सुधार आउनेछ । त्यसैले, यो परियोजना मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले दैलेखको जलजलेमा चिनियाँ सरकारको पूर्ण अनुदानमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालित छ । हालसम्मको अध्ययनले त्यहाँ पेट्रोलियम भण्डारण रहेको संकेत देखिएकाले परियोजना सफल हुने खानी तथा भूगर्भ विभागको दाबी छ । यसले दैलेख र कर्णाली प्रदेशको मात्रै सिंगो मुलुकको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ
यसरी अन्वेषण र उत्खनन गर्दा धार्मिक अस्तित्वमा संकट आउने त होइन भन्ने त्रास पनि उस्तै छ । सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषतामाथि कुनै तलमाथि हुन नहुनेमा दैलेखका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी एकमत देखिएका छन् । स्थानीयका अनुसार धार्मिक र वैज्ञानिक उपयोगबाट पञ्चकोशी क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नसके जिल्लाको समग्र विकासमा मद्दत पुग्छ । पेट्रोलियम उत्खनन गर्दा त्यहाँको धार्मिक अस्तित्व बचाउने प्रक्रिया धेरै संवेदनशील र व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, यस क्षेत्रले धार्मिक पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको छ । पेट्रोलियम उत्खननको प्रक्रिया र उत्पादनले स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूलाई असर नगर्ने सुनिश्चितताको खोजी हुनुपर्छ ।
उत्खनन कार्य गर्दा त्यसले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक÷धार्मिक परम्परा र चिह्नमा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्दै आर्थिक फाइदालाई प्राप्त गर्नका लागि पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, धार्मिक प्रभाव मूल्यांकनतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पेट्रोेलियम अन्वेषण परियोजना हेर्नलाई भनेर त्यस क्षेत्रमा हजारौं नागरिक पुगे । अब उत्खनन्का रूपमा परियोजना अघि बढ्दा झन् विकास पर्यटनका रूपमा सो क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने निश्चित छ । तसर्थ, धार्मिक तीर्थस्थल, पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूका लागि राम्रो व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ । साथै, कच्चा तेलको उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । विकासले विनाश होइन नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी पर्यापर्यटनको प्रवर्धन, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र दिगो विकासका आधारहरू पहिल्याउनतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी हुन्छ । दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषणपश्चात हुने उत्खनन् कार्यलाई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सबै दृष्टिकोणबाट सन्तुलित र दिगो तरिकाले व्यवस्थित गर्दा सिंगो कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको आधार सिर्जना हुन सक्छ । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै मजबुत बनाउनेछ ।
अन्ततः पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना तथा यस पछाडि सञ्चालनमा आउने उत्खनन कार्यले केही महत्वपूर्ण आशा र सम्भावनाहरू देखाएको छ । यस परियोजनाले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठोस लक्ष्य निर्धारण गर्नेछ । अहिले जसरी नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो आयातक हो र यस परियोजनाले पेट्रोलियम उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना स्थापित भएमा यस देशको ऊर्जा सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि लाभकारी हुनेमा दुईमत छैन् । यस परियोजनाबाट निस्कने सम्भावनाहरू अधिक हुने हुँदा अन्वेषणपछि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र अख्तियार गर्नुपर्ने नीति तथा प्राथमिकतामा कुनै अलमल देखिनु मुलुकका लागि हितकर हुनेछैन ।
यसरी सुरु भएको थियो अन्वेषण
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालले एउटा अनपेक्षित परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । संविधान जारी गर्नुपूर्व संविधानका अन्तरवस्तुलाई लिएर भारतीय संस्थापन पक्षले आपत्ति जनायो । नयाँ संविधान जारी गर्नबाट रोक्न गरेको प्रयास असफल भएपछि त्यसकै असन्तुष्टिस्वरूप भारतले संविधान जारी भएको पर्सिपल्ट अर्थात् ६ असोजदेखि फागुनसम्म नेपालमा अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । नाकामा सबै प्रकारका पारवहन ठप्प पारिए पनि सबैभन्दा बढी असर नेपालको ऊर्जा तथा इन्धन क्षेत्रमा परेको थियो । भारतले नेपालमाथि यसअघि २०४५ सालमा १५ महिना लामो र २०२७ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको इतिहास छ । पटक–पटकको नाकाबन्दीले नेपालको चेत भने खुलेको थिएन ।
भारतीय असहमतिकै बीच संविधान जारी भयो । तत्कालीन संसद्बाट बहुमत प्राप्त गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिने लामो अघोषित नाकाबन्दी बिनासर्त कूटनीतिक वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान गरे । उनकै पहिलो कार्यकालमै भारतीय निर्भरताको अन्त्य गर्न चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर भयो । ती सन्धिले भारतीय नाकामा अवरोध सिर्जना भएमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट पारवहन गर्नसक्ने बाटो खुला गरिदियो, जुन सन्धि नेपालका लागि ऐतिहासिक थियो ।
यसअघि नेपालले भारतीय भूमि हुँदै पारवहन अधिकारको उपयोग गरिरहेको थियो । एक मात्र राष्ट्रसँग पारवहन अधिकार सीमित गरिँदा नेपालले पटक–पटक अनेकौं कष्ट भोग्नुप¥यो । चीनसँगको सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गरिदियो । २०७२ चैत पहिलो साता ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा एउटा अर्को महŒवपूर्ण सम्झौता भयो । त्यो थियो, नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी)मा हस्ताक्षर । सो समझदारीमा नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारीअन्तर्गत नेपालमा भएको ग्यास र पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेको भनिए पनि उत्खननको प्रयास भएको थिएन । नेपाल–चीनबीच बेइजिङमा भएको सो सम्झौतानुसार नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०७६ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
(Visited 48 times, 1 visits today)