२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैंकर तथा निजी क्षेत्रले बजेटको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन १० देखि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उक्त कर्जा विस्तारका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण बढाएर उठाउँदा समेत लगानीयोग्य स्रोतमा कुनै दबाब नहुने नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् ।
तर, प्राथमिक पूँजीकोषमा बढ्दै गएको दबाबले उक्त कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था बैंकसँग नभएको केसीको तर्क छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्दै मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
चालु आवको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने बताएको छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता भएसँगै चालु आव कर्जा विस्तार मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुसार नहुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन ४० दिन बाँकी हुँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा आधा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । २०८० असार मसान्तमा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा २०८१ जेठ दोस्रो साता करिब साढे २ खर्बले बढेर ५१ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ ।
मौद्रिक नीति लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार हुन चालु आवको २०८० असार मसान्तमा कायम कुल कर्जाको ११.५ प्रतिशत अथात् ५ खर्ब ६१ अर्ब कर्जा विस्तार हुनुपर्ने हो ।
तर, आर्थिक वर्ष सकिन ४० दिन बाँकी हुँदा २० जेठसम्म २ खर्ब ४६ अर्ब मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कर्जा माग भए पनि उक्त कर्जा विस्तार हुने अवस्था छैन । अझै आधा दर्जनभन्दा धेरै बैंकमा भएको प्राथमिक पूँजीकोषको दबाबले उक्त कर्जा विस्तार हुने अवस्था छैन ।
चालु आव अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले अपेक्षाकृत कर्जा विस्तार रहन नसकेको अवस्थामा समेत बैंकहरू प्राथमिक पूँजीकोषको दबाबमा देखिएका हुन् ।
चालु आव सकिँदा ब्याज पूँजीकरण लगायत कारण कुल कर्जा करिब ५२ खर्ब पुगेको छ । त्यसको १० प्रतिशतले आगामी आवमा कर्जा विस्तार हुँदा पनि ५ खर्ब २० अर्ब बढ्नुपर्छ ।
औसतमा १ सय प्रतिशत जोखिम भार भएको कर्जा विस्तार गर्न पनि त्यसको औसत ११ प्रतिशतले हुने ५७ अर्बभन्दा धेरै पूँजीकोष बैंकहरूसँग हुनुपर्ने हुन्छ । पूरक पूँजी बैंकहरूले ऋणपत्र निष्कासन मार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि प्राथमिक पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
बैंकहरूले ११ प्रतिशत पूँजीकोषमध्ये प्राथमिक पूँजीकोषबाट न्यूनतम ६ प्रतिशत र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर सहित ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही आधारमा आगामी आव ५ खर्ब २० अर्ब कर्जा विस्तार गर्न करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ प्राथमिक पूँजी आवश्यक पर्छ । केही बैंकबाहेक अधिकांशको प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशतको करिब वा त्यसभन्दा कम रहेको अवस्थामा बैंकहरूले नाफा बढाउने वा अन्य औजारबाट पूँजी बढाउन नसक्ने हो भने आगामी आवमा पनि माग भएको अवस्थामा समेत कर्जा विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता तत्काल समाधान भएर बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सुधार भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । सहकारी र रियल इस्टेटमा देखिएको समस्या समाधान हुने भन्दा पनि गहिरिँदै गएको छ । जसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको छ ।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेर सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दै गएको छ । अर्कातर्फ, नउठेको ब्याज बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आव तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा २० मध्ये आधाभन्दा धेरै वाणिज्य बैंक सञ्चित नोक्सानीमा पुगेका छन् । जसका कारण बैंकहरू मुनाफा आर्जन गरेर नै अहिलेको प्राथमिक पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्राथमिक पूँजीकोषमा देखिएका समस्या तत्कालीन भए पनि बैंकहरू भने यसलाई दीर्घकालीन समस्या नै भए जसरी विगतदेखि नै पूँजी थप गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।
बैकर्स संघ अध्यक्ष केसी पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कर्जा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
१७ जेठमा काठमाडौंमा आयोजित बजेटपछिको छलफलमा केसीले मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरेर कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण बनाएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी कर्जा विस्तार गर्न सकिने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समान्य रहेको बताए ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा केसीले पूँजीकोष समस्या मात्रै नभएर निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भएपछि पनि ६ महिनासम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाउने जस्ता अन्य व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंक पनि चार वर्षदेखि नै पूँजी थप गर्ने कुनै औजारमा सहजीकरण गर्न तयार नभएकोमा चालु आवको मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट भने सकारात्मक बनेको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने छ,’ चालु मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा छ । यसबाट मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएको संकेत गर्छ ।
पूँजी बढाउन हकप्रद बाहेक औजारमा राष्ट्र बैंक र बैंकर सहमत
प्राथमिक पूँजीकोषको दबाबले गर्दा थप पूँजी परिचालन गर्न बैंकहरूले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका थिए । एनआईसी एसिया बैंकले फटक–पटक हकप्रददेखि अग्राधिकार सेयरका लागि लबिङ समेत गरेको थियो ।
बैंकहरूले विगतमा हकप्रद सेयरको विकल्प खोल्नुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको भए पनि राष्ट्र बैंकले भने अघोषित रूपमा रोक लगाउँदै आएको थियो ।
बैंकहरूले साधारणसभामा हकप्रदको प्रस्ताव स्वीकृत भए वा नभए पनि लैजान लागेपछि राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमति लिएर मात्रै प्रस्ताव लैजानुपर्ने निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले सोही आधारमा पूर्व सहमति रोक्यो । तर, पछिल्लो पटक भने बैंकर पनि हकप्रद बाहेकको अन्य औजार मार्फत पूँजीकोष समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बैंकर्स संघ अध्यक्ष केसी पनि बैंकहरूको लगानीको प्रतिफल घटेर ९ प्रतिशतमा आइसकेको अवस्थामा अझै हकप्रद मार्फत पूँजी बढाउन भन्दा अन्य उपकरण मार्फत समस्या समाधान गर्ने उपायतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकसँग सोही अनुसार छलफल भइरहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा घोषणा भए अनुसार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरिसकेको भए पनि पूँजीकोष सुदृढ गर्ने औजारबारे कुनै निर्देशन आएको छैन ।
क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार लेखा मापदण्ड अन्तर्गत इक्विटी र दायित्व दुवैका रूपमा वर्गीकृत हुने (हाइब्रिड) उपकरणलाई अतिरिक्त पूँजीका रूपमा गणना गर्न पाइन्छ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि ‘बासेल–३’ को व्यवस्था अनुसार हकप्रद बाहेक विकल्पमा छलफल भएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘कुल पूँजीकोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमा समस्या छैन,’ पौडेलले भने, ‘प्राथमिक पूँजीकोषमा पनि बासेल–३ कन्भर्टिबल अग्राधिकार सेयर र पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयर दुईवटा विकल्प छन् ।’
यी उपकरणमा इक्विटी र दायित्व दुवैको गुण हुन्छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये प्रतिफल तथा पूँजी फिर्तामा अग्राधिकार हुने सेयरलाई अग्राधिकार सेयर अर्थात् प्रिफरेन्स सेयर भनिन्छ ।
अग्राधिकार सेयरधनीलाई लाभांश बाँडिसकेपछि मात्र साधारण सेयर बापत लाभांश बाँडिन्छ । यस्तो सेयरमा कति प्रतिशत लाभांश बाँड्ने भन्ने अगाडि नै तय हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरेपछि मात्रै अन्य सेयरधनीले लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था भए लाभांश प्राप्त गर्छन् ।
कम्पनीले नाफा गर्न सकेन भने अग्राधिकार सेयरधनीले पनि लाभांश पाउँदैनन् । नेपालमा दुइटा बैंकले उक्त अभ्यास गरेका छन् । एभरेस्ट बैंक र कृषि विकास बैंकले मात्र अग्राधिकार सेयर जारी गरेका छन् ।
एभरेस्ट बैंकको ७ प्रतिफल दिने प्रतिशत कन्भर्टिबल सेयर थियो । अहिले भने त्यो सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन भइसकेको छ ।
कृषि विकास बैंकम नेपाल सरकारको ५ अर्ब ४३ करोड बराबरको अग्राधिकार सेयर छ । यो सेयर कम्पनी रहुन्जेलसम्म रहने गर्दछ । यस्तो सेयरलाई पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयर भनिन्छ ।
कतिपय अग्राधिकार सेयर निश्चित समयावधिपछि साधारण सेयरमा परिणत हुने खालका हुन्छन् । जुन एभरेस्ट बैंकले यसअघि अभ्यासमा ल्याइसकेको छ ।
यसरी परिवर्तन गर्न नसक्ने खालको सेयरलाई अपरिवर्तनीय (पर्पेचुअल प्रिफरेन्स) अग्राधिकार सेयर भनिन्छ । साधारणसभामा अग्राधिकार सेयरधनीलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको वा नदिएको आधारमा पनि अग्राधिकार सेयरको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले अग्राधिकार सेयरधनीलाई तोकिएको लाभांश दिन सकेन भने त्यो लाभांश आगामी वर्ष नाफा भए अघिल्लो वर्षको समेत जोडेर दिने व्यवस्था छ भने त्यस्तो सेयरलाई कन्भर्टिबल अग्राधिकार सेयर भनिन्छ । जुन वर्ष नाफा भएको हो, त्यही वर्ष मात्र लाभांश बाँडिने सेयरलाई (पर्पेचुअल प्रिफरेन्स) अग्राधिकार सेयर भनिन्छ ।
पूर्वबैंकर भुवन दाहाल राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष बढाउन बैंकहरूलाई औजार नै रोक्न दिनुपर्ने बताउँछन् । बासेल डकुमेन्ट अनुसार कमन इक्विटीमा गणना हुने हकप्रद सेयर नै जारी गर्न बैंकहरू तयार छन् भने अतिरिक्त टायर १ क्यापिटलमा गणना हुने अग्राधिकार सेयरको विकल्पमा जान नहुने उनको तर्क छ ।
नलिब बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले ५/५ अर्बको पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने सहमति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । एनआईसी एसियाले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयरको विकल्पमा समेत राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो ।
