३ चैत, काठमाडौं । कुनै बेला मन नपरेको नेतालाई ‘देश छोड’ नारा लगाउँदै, अनि पूर्वराजादेखि थुप्रै दिवंगत नेताहरूको पुत्लादहन गर्दै नेता बनेकाहरू अचेल सामान्य विरोधबाजी समेत पचाउन कठिन मानिरहेका छन् ।
गणतान्त्रिक संविधानकै खिलाफ हुनेगरी प्रतिशोध साँध्न पहिले पक्रिहाल्ने, पछि कानुनी प्रावधानबारे विचार गर्ने सरकारी रवैयाले आइतबार पनि निरन्तरता पायो ।
अहिले सत्तामा नरहेका प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्वीर जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएको आरोपमा प्रहरीले आइतबार भरतपुरबाट राप्रपाका कार्यकर्ता निराजन बमलाई पक्राउ गर्यो ।
हेटौडामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डको फोटो जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका उनीमाथि आइतबार अपराह्नसम्म के अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरी स्वयं स्पष्ट थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि मात्रै आइतबार अबेर उनी रिहा भए ।
आइतबार दिउँसोसम्म बम समातिएको घटनाको चौतर्फी विरोध भइसकेको थियो । सरकारको रवैयाप्रति प्रश्न उठाउँदै उनै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले फोटो जलाउँदैमा कसैलाई पक्राउ गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए ।
साइबर अपराधको कसुर आकर्षित नहुने र सार्वजनिक उपद्रवको अभियोग सम्भव नहुने देखेपछि अन्ततः बम आइतबार साँझ रिहा भए । राजावादी विचारलाई मान्ने राप्रपाका कार्यकर्ता बमका विचार पनि सुरक्षित हुन पाउने प्रत्याभूति गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गरेको छ । तर सरकारको शैलीमा त्यो अभिव्यक्त भएन ।
त्यसैले बम समातिएको, अनि छुटेको प्रकरण यति बेला केवल व्यक्तिगत मामिलामात्रै बनिरहेको छैन । केही वर्षयता सार्वजनिक टिकाटिप्पणी र आलोचना सहन नसक्ने सत्ताको चरित्र बारम्बार प्रकट हुने गरेको देखिन्छ ।
विगतमा शाहवंशीय राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, अनि त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायत कार्यकारीहरूविरुद्ध कहिले पुतला जलाएर, कहिले सामाजिक जीवनमा पचाउनै कठिन पर्ने कडा नाराहरू लगाएर सत्तामा उक्लिएका गणतन्त्रका नेताहरूकै पालामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन कोसिस भइरहेको सार्वजनिक आलोचना जारी छ ।
तिनै ‘अग्रगामी’ नेताहरू सत्ता या प्रतिपक्षमा हुँदा विरोधबाजी गर्नेविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै नागरिक समूहहरूले औंला उठाउन थालेका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन विभिन्न समयका विभिन्न सरकारले गरेका कोशिसहरूको लामै शृंखला खिच्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा समाचार शेयर गरेको आरोपमा २०७५ भदौंमा खोजतलास न्यूज डट कमका सम्पादक राजु बस्नेत पक्राउ परे । उनले जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल शिर्षकमा समाचार लेखेको आरोपमा प्रहरीले साईबर अपराधको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला उपचारसँग जोडिएको रकम तथा अन्य स्रोतको विषयमा सांकेतिक व्यग्य गरेपछि वैशाख, २०७७ मा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परेका थिए । पछि उनले अदालतबाट सफाइ पाए ।
सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार, घृणा वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने बाहेकका विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने संवैधानिक संरक्षण पाएका नागरिकहरू बारम्बार प्रहरी धरपकड र मुद्दामामिलामा परिरहेका छन् ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या वा सार्वजनिक शिष्टाचारमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थामा मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुनुपर्नेमा इन्टरनेटबाट प्रवाह भएको गालीबेइज्जती एवं आक्रोशमाथि समेत प्रहरीले व्यक्ति पक्राउ गरेर प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलाप जारी राखेको देखिन्छ ।
कालीगण्डकी बचाउँ अभियान चलाएका पर्वतका पत्रकार आरके अदिप्त गिरी साउन, २०८० मा पक्राउ परे । कालीगण्डकीमा रोडाढुंगा उत्खननको विरोध र खबरदारी गरिरहेका उनी पत्रकारहरूकै जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि उनी रिहा भए ।
व्यक्तिको फोटो अर्कोसँग जोडेर चरित्रहत्या गर्ने, अश्लिल एवं नग्न सामग्री प्रकाशित गरेमा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर समेत व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शक्ति र पहुँचमा भएका व्यक्तिहरूको समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतिय कारोवार ऐनको उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा चलेका कैयौ उदाहरण छन् ।
कतिसम्म भने विपक्षमा बसेर सरकारलाई सुझाव दिने उनै प्रचण्डसमेतले आफू प्रधानमन्त्री छँदा फरक विचारलाई नियन्त्रण गर्न उद्धत हुने गरेका छन् । टिकटक बन्द त्यसैको दृष्टान्तमात्रै थियो, जुन निर्णय गर्दा बेला उनी प्रधानमन्त्री थिए । अरु बेला प्रचण्डको आलोचना गर्ने सत्ता प्रतिपक्षी नेतामध्ये थुप्रैले परोक्ष रुपमा प्रचण्ड कदमको समर्थन गरेका थिए, जसबाट नागरिकको अभिव्यक्तिमा बन्देजको सुरुवात भएको थियो ।
के कुनै व्यक्तिलाई थुनेको भरमा, वा कुनै प्लाटफर्म बन्द गराएका भरमा नागरिकलाई चुप लगाउन सकिन्छ ? वा के समाजबाट गालीबेइज्जती पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सम्भव छ ?
विज्ञहरू भन्छन्, छैन ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल कुनै व्यक्तिमाथिको गालीबेइज्जती भएको रहेछ भने पनि देवानी प्रक्रियाबाट कानुनी उपचार खोजिनुपर्ने बताउछन् । मर्का परेको महसुस गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने र त्यहीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा प्रहरीको दुरुपयोग गरेर पक्राउ गर्ने र केही दिन भए पनि थुनामा राखिदिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
पूर्वसभापति दाहाल भन्छन्, ‘तस्वीर जलाउने काम विरोधको सामान्य प्रक्रिया हो । त्यसबाट आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति भएको महसुस भए सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जाने बाटो खुला छ । तर विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने तहमा जान र राज्यसंयन्त्र असहिष्णु बन्न जरुरी छैन ।’
कसैले इन्टरनेट वा अन्यत्र सार्वजनिक रुपमा गर्ने विरोध र आलोचनाले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आघात पुग्छ भने उसले कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जान पाउँछ । गालीबेइज्जती स्थापित भएमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिले नै क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ । गालीबेइज्जतीको अभियोगमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने भन्दा पनि क्षतिपूर्ति तिराएर उसलाई गल्तीबोध गराउने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
‘यदि कसैले आफ्नो गालीबेइज्जती भएको महसुस गर्छ भने सम्बन्धित व्यक्ति नै कानुनी उपचारका लागि अदालत जानुपर्छ,’ अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, ‘राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु गलत हो । यस्ता क्रियाकलापले ठालूहरूका लागि एउटा कानुन र सर्वसाधारणका लागि अर्को कानुन लाग्ने अवस्था भयो ।’
अदालतको फैसला तथा न्यायिक मतहरूबाट अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकहरू विचार तथा अभिव्यक्तिको मामिलामा उदार छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले इराकमा जुत्ता प्रहार भएको घटनापछि उनलाई जुत्ता हान्ने भिडियो गेम नै बनेको थियो । आफ्नै राष्ट्रपतिको अपमान हुनेगरी निर्माण भएको मनोरञ्जनात्मक माध्यमप्रति अमेरिकी राज्यसंयन्त्र अनुदान बनेन । कतिपय विज्ञहरूको भनाइमा, अमेरिकामा झण्डा जलाउने कामलाई पनि उदारतापूर्वक हेरिन्छ ।
डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार, समाजमा चरम घृणा फैलाएर साम्प्रदायिक सदभाव बिग्रिने र शान्ति सुव्यवस्थामा असर परेको अवस्था बाहेक अभिव्यक्तिका कारण व्यक्ति पक्राउ हुने अवस्था छैन ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, ‘सिंहदरवारमा आगो लगाइदिने’ चेतावनी दिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्राउ गर्नुपर्ने सम्मको धारणा बनाएका थिए, जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘बोल्न दिनुस् न, बोल्दैमा के हुन्छ र’ भन्दै थुमथुम्याउनु परेको थियो ।
प्रहरीले बारम्बार साइबर अपराध वा अरु अभियोग लगाएर व्यक्ति पक्राउ गर्ने र उसलाई विरोधजन्य गतिविधिमा निषेधित गर्ने प्रवृति बढ्दो छ ।
विरोध र आलोचनाका घटनामा राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरू ‘प्रतिक्रियात्मक’ भएकोमा उनी आश्चर्य मान्छन् । राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरू कुनै सार्वजनिक सभासमारोहमा जाँदा कालोझण्डा देखाउने र नारावाजी गर्नेहरू पक्राउ पर्ने र छुट्ने गरेको घटनाको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
‘सामान्य अभिव्यक्तिलाई पनि अतिरञ्जनायुक्त रुपमा हेर्ने अनि पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाएर निरुत्साहित गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ’ अधिवक्ता सिग्देल भन्छन्, ‘हामीले तिमीहरूमाथि निगरानी गरिरहेका छौं, यो तहको विरोधमा जानु उचित छैन, नत्र राज्यले सहदैन भन्ने सन्देश दिन बारम्बार यस्तो धरपकड गरिएको हुनसक्छ ।’
बम पक्राउ र रिहाईको प्रसंगमा राज्यको उपल्लो तहबाट यस बेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर नेताविशेषविरुद्ध बोलेको वा प्रदर्शन गरेको नजिरका आधारमा थुन्ने सरकारी रवैयाको नागरिक तहमा विरोध भइरहेको छ ।