साउनको महिना, छाता बोक्न बिर्सिएको दिन, पानी दर्कन थाल्यो । म नगिचैको पुस्तक पसल छिरें । कपालमा परेको पानी झार्दै गर्दा एउटा पुस्तकको आवरण पृष्ठको तस्बिरले चुम्बकले झैं तान्दै लग्यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी कोइराला)ले राजा महेन्द्रको अगाडि प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको तस्बिर रहेछ । ‘पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था’ पुस्तकको नाम पढें । अर्जुनमणि आचार्य दीक्षित, लेखकको नाम पढें । २०८१ साल वैशाखमा छापिएको पुस्तक, मूल्य ६ सय ९५ रुपैयाँ रहेछ । किताब किनें र घरतिर लागें । जागिरमा रहँदा बीपी कोइरालाको पालामा कस्तो प्रशासन प्रणाली बनाउन खोजिएको थियो होला ? ममा जिज्ञाशा उठिरहन्थ्यो । बाटोभरि किताबमा के छ होला भन्ने सोच्दै घर पुगें ।
घर पुग्ने बित्तिकै झोलाबाट किताब झिकेर पढ्न बसें । सर्रर पाना पल्टाएँ । सरल वाक्य, पढदापढ्दै तात्कालीन प्रशासन प्रणालीका रहस्य खुले झैं लाग्यो । बुँदाहरू टिप्दै गएँ । इतिहासको कुनामा हराएको कसैले वास्ता नगरेको इतिहास खाजेर किताब बनाउन दीक्षितले निकै मेहनत गरेका रहेछन् । धुलो मैलोले छोपिएका दस्तावेज खोज्न र पढ्न कति धैर्य चाहिन्छ भन्ने तथ्य पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दाको गाथामा उनेर मैले ‘सिमाना खोज्दै’ उपन्यास लेख्दा अनुभव गरेको छु । पुराना प्रशासकसँगको भेटघाट र छलफलबाट सूचना पाउन पनि सहज भएन होला । सबै कठिनाइलाई चिर्दै दीक्षितले ४ सय ८१ पेजको पुस्तक लेख्नुभएको छ । पुस्तकमा लेखाइ २ सय ६ पेज र अनुसूची २ सय ७५ पेज छ । लामो अनुसूचीले अचम्मित बन्दा अध्ययनलाई रोचक र पढूँपढूँ बनाउँछ ।
लेखकले पुस्तक पढ्न र बुभ्mन सजिलो होस् भनेर तीन भागमा बाँडेका छन् । पहिलो भागमा प्रशासनको इतिहास देखाएका छन् । दोस्रो भागमा नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्माणदेखि संसद् र निर्वाचित सरकारको गठन तथा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमसम्मको वर्णन छ । तेस्रो भागमा पहिलो निर्वाचित सरकारका क्रियाकलापको वर्णन छ ।
यस पुस्तक’bout नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘पुस्तकमा तात्कालीन प्रशासनको क्यामेरा पिक्चर छैन, कलाकारिता छ, यो पेन्टिङ हो ।’ यस पुस्तकले लेखकको अनुभव, विद्वत्ता र प्रज्ञालाई उद्घाटन गरेको छ । लेखकले यो पुस्तक लेखेर प्रशासनिक इतिहासको एकत्रीकरण र संरक्षण मात्र गरेका छैनन् प्रशासनका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान गर्ने गतिलो कच्चा पदार्थ दिएका छन् । दुर्लभ डकुमेन्ट संग्रह गरी प्रशासनका विद्यार्थीलाई लेखकले ऋण लगाएका छन् । यस कामका लागि लेखकप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट मन लाग्दछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीको विकासक्रममा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको युगलाई आधुनिकीकरणको युग मानिन्छ । प्रशासनमा जनशक्ति, ऐन कानुन, विधि प्रणाली, संगठनात्मक संरचना, अभिलेख, विज्ञताको अभाव थियो । नयाँ राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न उपयुक्त प्रशासन प्रणालीको विकास गर्ने कार्य सकसपूर्ण रहेको चित्र पुस्तकले छर्लङ देखाउँछ ।
राणाकालको विरासत बोकेर आएको प्रशासन संयन्त्रले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिर्वतन पचाउन र जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकेको तथ्य लेखकले उजागर गरेका छन् । झन् ज्ञान र दक्षताको अभाव रहेको तात्कालीन नेपालको प्रशासन प्रणालीमा भारतबाट प्रशासक आएर शासन सञ्चालनमा सरिक भएको लेख्दा लेखकले लाज माने जस्तो लाग्दछ । २००७ सालको राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलको कार्य विभाजन हातले लेखेको देख्दा त्यस बेलाको प्रशासनको स्तर आँक्न सकिन्छ ।
राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पढे लेखेका कर्मचारीको अभावमा मेरिट तर प्रक्रिया नपु¥याई योगप्रसाद उपाध्यायलाई गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर डेपुटी सेक्रेटरी पदमा नियुक्त गरेको कागजको चिर्कटो पुस्तकमा देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । राणा शासनमा हुर्केर वयस्क भएको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यको कसीमा ढाल्ने तथा कानुन र विधिका आधारमा सञ्चालन गराउने चुनौतीपूर्ण घटनाहरू सजीव रूपमा किताबमा पढ्न पाउँदा रमाइलो लाग्छ ।
राणाकालीन विरासत बोकेको प्रशासन संयन्त्रले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिर्वतन पचाउन नसकिरहेको देखिन्छ
लेखकले पुस्तकमा प्रशासन विकासको एक कालखण्डको महत्वपूर्ण प्रशासकीय आधारहरू विवेचना गरेका छन् । राजनीतिक र शासकीय परिवर्तन हुँदा प्रशासनको सुधारमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने हस्तक्षेप र असहयोगको वस्तुपरक विश्लेषण पुस्तकमा छ । लेखकले प्रजातन्त्रको प्रादूर्भाव लगत्तै तात्कालिक राजनीतिक खेलको पृष्ठभूमिमा तलब वृद्धिको माग गर्दै न्यून वेतन कर्मचारीले हडताल गरेको घटनालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री कोइरालाले निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनुहँुदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको घटनालाई महत्व दिएका छन् । संसदीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने धारणा आधुनिकीकरणको प्रारम्भिक चरणमा नै आएको भए पनि आज पर्यन्त त्यसको पूर्णअभ्यास हुन नसकेको दृश्य लेखकले उदांगो पारेका छन् । प्रजातन्त्र स्थापनाभन्दा पूर्वनेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सीमित जिम्मेवारी, सीमित कर्मचारी र माथिको आदेशका भरमा काम गर्ने गर्दथ्यो । विधि र कानुनको शासनमा काम गर्दा पनि निजामती सेवामा माथिको आदेशको लिगेशी आजसम्म देख्दा लेखक दिक्क मान्न पुग्दछन् ।
प्रजातन्त्र स्थापना हुँदाका बखत कानुन थिएन, कर्मचारी थिएनन्, प्रजातन्त्रको मूल्यअनुरूप प्रशासन चलाउने तालिम थिएन । भारतबाट ल्याइएका कर्मचारी, सेवामा प्रवेश गराइएका नयाँ कर्मचारी र पुराना कर्मचारीलाई सँगसँगै लिएर शासन गर्न सजिलो थिएन । त्यो वेला, पढेका युवालाई ठाडो नियुक्ति दिएर, पुराना कर्मचारीलाई अर्चापेर र भारतीय कर्मचारीको सहयोगमा प्रशासन चल्यो, चलाइयो । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएपछि प्रशासन संयन्त्रलाई विधि संगत सञ्चालन गर्ने ढोका खेलेको लेखकको विश्वास छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । १ सय ९ संसदीय सिटमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले एक्लै ७३ सिट जित्यो । पार्टीको संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला १२ जेठ २०१६ सालमा प्रथम निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री बने । १२ मन्त्रालयमा ८ मन्त्री र १३ जना उपमन्त्री बनाइए । मन्त्रालयको संख्या घटबढको राजनीति प्रजातन्त्रको सुरुवाती दिनदेखि आरम्भ भई आजसम्म रहेको तीतो सत्य उद्घाटन गर्दागर्दै पनि त्यसले संगठनात्मक संरचना र कार्यविभाजन परिस्कृत बनाएको सकारात्मक सन्देश दिन पनि लेखक भुल्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १३ जेठ २०१६ सालमा रेडियो नेपालबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै ‘सरकारी कर्मचारी या निजामती (प्रहरी निजामतीभित्र नै थिए) जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवक ठान्नुपर्छ । प्रशासनयन्त्र कल्याणकारी राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने सरकारी माध्यम हो । देशको भलो गर्न कर्मचारीको ठूलो जिम्मेवारी छ र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्ट हुन नदिई उत्तरदायित्वप्रति सजग बनाउने सरकारको इरादा छ’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीका सम्बोधन जस्ताको तस्तै राखेर लेखकले तात्कालीन अवस्थामा राजनीतिले प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न बुझेको तथ्य उजागर गरेका छन् ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि धेरथोर सुधार हुँदै गरेको प्रशासनलाई नबिगारिकन त्यसमा नै सुधार गर्न पहिलो निर्वाचित सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा नियमावली, ओ एन्ड एम सर्भे, सार्वजनिक प्रशिक्षण केन्द्र, सचिवालय कार्यविधि दिग्दर्शन, निजामती प्रशासनको दज्र्यानी सुधार जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
सरकारले सक्षम प्रशासन विकास गर्न कर्मचारी प्रशासनका ऐन, कानुन कार्यविधिलाई प्रजातान्त्रिक तुल्याउन संशोधन गर्ने र आवश्यक परेमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि सेवा सुरक्षा हुनेमा कर्मचारी ढुक्क थिए । कर्मचारीको मनोभावनाअनुरूप कर्मचारीलाई सफाइको मौका नदिई विभागीय कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरी प्रथम निर्वाचित सरकारले राणाकालको पजनी प्रथामा पूर्णविराम लगाएको देखिन्छ ।
पहिलो निर्वाचित सरकारले योग्यताको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई दिगो र विश्वासिलो बनाउन लोक सेवा आयोगलाई सक्षम, स्वतन्त्र र सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, जिल्लामा बडाहाकिम नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको निर्देशन परिपालना गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मानेको घटना पनि पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई कडा सजाय र इमानदारको कदर गर्ने नीति तथा भ्रष्टाचार निवारक विभाग स्थापना गर्ने निर्णयले सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छ । साथै, भौगोलिक रूपमा मधेस, हिमाल र पहाडका पिछडिएका विभिन्न जातजातिका युवालाई सरकारी नोकरीमा प्रवेश गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने नीति लिएर पहिलो निर्वाचित सरकारले प्रशासनलाई समावेशी बनाउन प्रयास गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन वा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्दा सरकारले राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गरी देशको भलो गर्न चाहेको देखिन्छ । अधिकार र शक्तिको समुचित बाँडफाँट गरी कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न राजनीति र प्रशासन दुवैलाई निर्णय गर्न र निर्णयको जिम्मेवारी लिन अग्रसर गर्न खोजेको पाइन्छ । कानुनले नै निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्ने हुँदा त्यस्तो कानुनी घेराभित्र राजनीतिले प्रवेश गर्न हुन्न भन्ने सिद्धान्त पहिलो निर्वाचित सरकारले लिएको देखिन्छ ।
सरकारले २०१६ सालमा प्रहरी नियमावली ल्याई प्रहरी सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको थियो भने २०१७ साल आसार १२ गते बजेटमा सेवा गठनसम्बन्धी नियम प्रकाशित गरेर सेवामा विशिष्टीकरणलाई भित्र्याएको थियो । सरकारले सेवा समूहका आधारमा कर्मचारीलाई योग्यताअनुरूप अनुकूल स्थानमा पदस्थापन गर्ने नीति पनि लिएको देखिन्छ ।
सरकारले बाइसेचौबिसे राज्यको अवशेष र बिर्ता उन्मूलन गरी समानान्तर प्रशासन प्रणाली समाप्त गरेको देखिन्छ
पहिलो निर्वाचित सरकारलाई कर्मचारीका लागि जीवन निर्वाहका लागि तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बोध भएको देखिन्छ । प्रशासन व्यवस्थामा निपुणता तथा कार्यकुशलता ल्याउन तथा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अर्थमन्त्रीले २३ असार २०१७ सालमा तलब वृद्धि गरी संसद्मा पेस गरेको बजेटमा रहेको तलब स्केल अनुसूचीमा पढ्न पाइन्छ ।
पहिलो निर्वाचित सरकारले प्रशासनको विकास गरी विकासको जिम्मा सार्वजनिक प्रशासनलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको थियो । देशको सन्तुलित विकासका लागि प्रादेशिक विकास नीति अवलम्बन गरेको र सारा मुलुकमा नेपाली मुद्रा प्रचलन गर्न अनिवार्य गर्दै कर्मचारीलाई नेपाली मुद्रामा तलब दिन पनि सुरु गरेको थियो । देश विकासका लागि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त नहुने भएकाले विदेशी पुँजी तथा सहयोग भित्याउनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको थियो । द्विपक्षीय सहयोगमा औद्योगिक विकास गर्ने गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन आरम्भ पनि गरेको थियो ।
सरकारले बाइसे चौबिसे राज्यको अवशेष र बिर्ता उन्मूलन गरी समानान्तर प्रशासन प्रणाली समाप्त गरेको देखिन्छ । मानव संसाधन विकासका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना, वन जंगलको राष्ट्रियकरण गर्दै सरकारले बेरोजगारीको समस्या हटाउन घरेलु, कुटिर उद्योग स्थापना तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहकारी खेती प्रणालीमा जोड दिएको देखिन्छ । शान्तिसुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासनलाई सक्षम बनाउने र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप गाउँलाई विकास प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलो बनाउने नीतिअनुरूप प्रथम निर्वाचित सरकारले स्वायत शासन मन्त्रालय खडा गरेको थियो । मन्त्रीको तलब घटाएकोमा प्रशंसा र रेडियोलाई बिलासिता मान्दै सरकारले प्रतिरेडियो १० रुपैयाँ कर लगाएको पढ्दा तात्कालीन आर्थिक अवस्था आँखा वरिपरि झल्कन्छ ।
पहिलो निर्वाचित सरकारले छोटो अवधिमा थप १७ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि सन् १९६० मा भारतसँग गरेको नयाँ व्यापार तथा पारवहन सझौता, मित्रराष्ट्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिने विषयमा तथा इजरायललाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिने विषयमा नेपालको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई चिनाउने काम गरेको देखिन्छ । साथै, नेपाल चीनबीच सीमा सम्झौता सम्पन्न गरी सरकारले सगरमाथाको चुचुरोमाथि चीनको दाबी सधैंका लागि समाप्त गरेको पढ्न पाइन्छ ।
राजनीति र प्रशासनको एउटा कालखण्डको इतिहास बोकेर यो पुस्तक खडा भएको छ । लेखकले लेखाइभन्दा अनुसूचीको आकार किन ठूलो बनाउनुभयो भन्ने रहस्य यहाँ आएर खुल्दछ । तात्कालीन राजनीतिको लुकाछिपी खेलको प्रशासनमा परेको प्रभाव मार्मिक छ । आफ्नो लेखाइलाई प्रमाणका आधारमा तथ्यमूलक बनाउन लेखकले अनुसूचीमा दुर्लभ कागजपत्र, पहिलो निर्वाचित सरकारको घोषणापत्र, पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भाषण, त्यस समय बनेका ऐन कानुन तथा पुराना कर्मचारीको अन्तरवार्ता जस्ताको तस्तै राख्नुभएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनको इतिहास पढ्दा खुल्दै जाने रहस्यले पुस्तकलाई अत्यन्त पठनीय बनाएको छ । प्रथम निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्थाको जानकारी दिन मात्र होइन प्रशासनको सुधार गर्न सक्षम नेतृत्व र अनुकुल वातावरण आवश्यक हुन्छ भन्ने दीक्षा दिन पनि पुस्तक सफल छ । सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्राक्टिसेस्द्वारा प्रकाशित र भिन्न शैलीमा लेखिएको यो पुस्तक हरेक कर्मचारी र राजनीतिज्ञका लागि पठनीय र संग्रहणीय छ ।
(Visited 2 times, 1 visits today)
