चालु आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्र बाँकी छ। सरकारले छुट्याएको विकास खर्चको ३५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको समाचार आएको छ। हरेक वर्ष भइराख्ने यथार्थ पनि यही हो।
हामी नेपाली आमजनताले परिवर्तनको सपना देखिरहेका छौं। सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो तर आमनागरिकको दैनिकी भने उस्तै छ। आज पनि अधिकांश नेपालीको संघर्ष रोटी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवनका लागि नै भइरहेको छ।
अहिलेको सरकारले सय दिनको परीक्षण काल पनि गुजारिसकेको छ। सय दिनभित्र केही भयो, सरकारले यस्ता काम गर्यो भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेकै छन्।
सरकारले सुशासन, शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्टार्ट अप प्रवर्धन, युवा उद्यमशीलता र आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यो घोषणाले आशा जगाएको छ। आमजनताको अपेक्षा अब घोषणाबाट होइन, कार्यान्वयनबाट पूरा हुनुपर्छ। देशभरका युवाले हालै गरेको जेनजी आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– उनीहरूलाई राजनीति होइन, अवसर चाहिएको छ, उनीहरूलाई भाषण होइन, रोजगारी चाहिएको छ, उनीहरूलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। त्यसैले मतदाताले एउटा विश्वास गरेर देशको बागडोर सम्हाल्न, आमनागरिकको चाहना पूरा गर्न एउटा नयाँ सोच तथा नेतृत्वलाई सरकारको बागडोर सुम्पेका छन्।
चैत १३ मा सत्ता लिएको सरकारको सय दिनको परीक्षणावधि पूरा भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठाइका साथै शान्ति सुव्यवस्था क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गर्दै आएको छ। यो सह्रानीय पक्ष हो। सरकारले सुशासन तथा समृद्धिका सय बुँदे कार्यक्रम ल्याएको छ, मन्त्रालय २५ बाट घटाएर १७ मा ल्याएको छ, साथै खर्च न्यूनीकरणको धेयले कर्मचारी हेरफेर तथा कटौती गरेको छ। सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाइएको आभास हुन्छ। सरकार कुराभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ।
हडपिएका सरकारी जग्गा राज्यकै नाममा फिर्ता हुने क्रम जारी छ। यो पनि प्रशंसनीय कार्य हो। वर्षौंदेखि जकडिएको सुकुम्बासी समस्यालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ। विगतका वर्षमा प्रकाशन हुन महिनौं लाग्ने परीक्षाफल अपेक्षाअनुरूप समयमै प्रकाशन हुन थालेको छ। अहिले सरकारले हाम्राभन्दा राम्रा व्यक्तिलाई काममा ल्याउने प्रयास गरेको छ। जुन प्रशंसनीय छ। यस्ता अनेक प्रशंसायोग्य काम हुँदाहुँदै पनि धेरै क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रभाव शून्य छ।
यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासनमाकेन्द्रितभएको छ प्रभावशाली परिणाम पनि आउनुपर्यो देश ग्रे लिष्टमा परेको छ।
आज पनि दैनिक हजारौं युवा कतार, दुबई, साउदी अरब, मलेसिया र अन्य मुलुकतिर श्रमका लागि जान बाध्य छन्। उनीहरू आफ्नो देश, समाज तथा परिवार छोडेर बाध्यताले बिदेसिएका हुन्। ठुलो संख्यामा महिलाहरू पनि रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। महिलाहरू बिदेसिने दर अघिल्ला वर्षहरूभन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक बढिरहेको छ। विदेशमा उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र भविष्यको सुनिश्चितताको कुनै ठोस योजना छैन। आमजनता उस्तै छन्, महँगी बढ्दै गएको छ।
दैनिक आवश्यक सामानको भाउ झन्झन् बढ्दो छ। सरकारको बोली र व्यवहारमा तादात्म्य छैन्। शिक्षा क्षेत्रको उदाहरण दिऔं, एउटा विद्यार्थीको एउटा शैक्षिक संस्थामा एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिने नीति सरकारले लियो। यद्यपि निजी शैक्षिक संस्थामा भर्ना शुल्कको नाम नराखे पनि विभिन्न बहानामा अघिल्लो शैक्षिक सत्रभन्दा बढी शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन्। सरकारको यस क्षेत्रमा कुनै पनि अनुगमन छैन।
धनी सधैं धनी, गरिब सधैं गरिब। मध्यम वर्गलाई सरकार जुन दलको बने पनि, नेतृत्वमा जो आए पनि खासै मतलब छैन। वर्ष दिन कुरेर बजेट आउँछ। विकास बजेट विकासमा लगाइएको हुँदैन। यी सबै कारणले प्रश्न उठ्छ– नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न किन सकिँदैन?
नेपालमा जलस्रोतको अथाह भण्डार छ, उर्भर भूमि छ। पर्यटनको सम्भावना उच्च छ। आमयुवा मेहनती छन्, उद्यम गर्न चाहने नागरिक लाखौं छन्। यद्यपि नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र प्रशासनिक झन्झटले सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तर गर्न सकेका छैनौं। सामान्य नेपालीले असम्भव माग गरेका छैनन्। हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ, स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ। आफ्नै देशमा सानो व्यवसाय गरेर भए पनि बस्ने वातावरण चाहिएको छ। परिवार पाल्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ, परिवारसँग रम्ने वातावरण चाहिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले स्टार्ट अप उद्यमशीलता, डिजिटल प्रविधि र युवा तथा महिलालाई प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई व्यवहारमा उर्तानुपर्छ अनि सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल कर प्रणाली, ऋणमा कम ब्याजदर, घरेलु तथा साना उद्यमलाई बिउ रकम, सहज उद्योग दर्ता प्रक्रिया, उत्पादन र निर्यातमा प्रोत्साहन तथा साना–मझौला उद्योगको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता हो।
आमजनतालाई मनमा राखी उत्पादनमुखी मौद्रिक नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बैंकको ऋण उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा सहज रूपमा पुग्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सरकारको विकासको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। भ्रष्टाचारले विकास योजनालाई कमजोर अनि खोक्रो बनाउँछ, लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ र जनतामा निराशा फैलाउँछ। त्यसैले सुशासनलाई प्राथमिकता दिई आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ।
आमनेपालीको अपेक्षा पनि यति नै हो– घोषणा होइन, परिणाम देखियोस्, राजनीतिक बहसभन्दा आर्थिक विकासको बहस सुन्न पाइयोस्, सत्ता जोगाउन होइन, देशलाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आर्थिक विकासको पहल होस्।
नेपालका युवाले आफ्नो आर्थिक सशक्तीकरणको सपना विदेशमा होइन, आफ्नै मातृभूमिमा पूरा गर्न सकून्। जनताले धेरै विश्वास गरेर झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा पुर्याएको सरकार हो यो। यो सरकार बन्नका लागि धेरै युवाले आहुति दिएका छन्, राज्यको ठुलो भौतिक तथा प्रमाणगत सम्पत्ति नष्ट हुनुपरेको छ।
यो देशमा जनताको धैर्यको परीक्षा पटक पटक लिइयो। अब जनताले होइन, सरकारले परीक्षा दिने समय आएको छ। अब सरकारसँग प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ। परिवर्तनका लागि आहुति दिने सहिदका आत्मा, सिंहदरबार–सर्वोच्च अदालतलगायतका भग्नावशेष, जीवनभर पसिना बगाएर बनाइएका भाटभटेनीलगायतका निजी सम्पत्ति, उद्योग–केबुलकार आदिका हल्लेका जग, आमनेपालीको चिसो चुल्हो, बाध्यताले बिदेसिएका युवाहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्– महँगीले आमजनताको चुल्हो किन निभिरहेको छ? गरिब तथा सुकुम्बासीको उठिबास किन भयो? उनीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? नेपाली नेपालमै रम्ने वातावरण निर्माणका लागि केकस्ता योजना बन्दै छन्? हरेक घरमार्फत उद्यमशील बनाउने योजना के छ? राज्यको चौथो अंग पत्रकारिताप्रति राज्य किन यति धेरै अनुदार? अहिले भइरहेका विभिन्न निकायमा नयाँ नियुक्ति तथा भर्ना कुन प्रक्रियामार्फत गरिएको हो? सरकारले लिने ‘एक्सन’मा अपरिपक्वता किन? नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट कहिले बाहिर निकाल्ने हो?
अब उत्तर दिने बेला आएको छ। सधैं नबोलेरै जनताको आवाज निस्तेज पार्छु भन्ने सोच्नु अब घातक हुनसक्छ। अब जनताले भ्रम होइन, परिणाम खोजेका छन्। अब जनताले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। सरकारको सय दिनसम्म जनताले प्रश्न प्रस्फुटन गरेका थिएनन्, अब जनताका प्रश्न प्रस्फुटन हुनुपर्ने बेला भएको छ। अब जनताले प्रश्न गर्ने पालो आएको छ।
प्रकाशित: २२ असार २०८३ ०७:५७ सोमबार