उत्प्रेषणयुक्त परमादेश नटेर्ने जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेलाराम टेर्रासहित १० जनाविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
गौरीगंगा नगरपालिका–८, लिक्मास्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको विषयलाई लिएर उच्च अदालत दिपायलले गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई अटेरी गरेर अध्यक्ष टेर्राले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिपेन्द्रकुमार खड्कालाई दिएका थिए।
खड्कालाई उच्च अदालतले गैरकानुनी भनेर यस अघि नै उनको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति बदर गरिसकेको थियो। उनको नियुक्ति बदर पछि पनि वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक धनीदत्त भट्टलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै पुनः उच्च अदालत दिपायलमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मेलाराम टेर्रा, सदस्यहरु ठेकराज चौधरी, माया बुढा, हरिप्रसाद जोशी, कलुदेवी सुनार, वडा अध्यक्ष तथा पदेन सदस्य करुणा चौधरी, कनिष्ठ शिक्षक दिपेन्द्रकुमार खड्का, जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय, गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय र नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलको नाममा अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।
उच्च दिपायलले साउन १७ गते अवहेलना मुद्दा उपर सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीलाई सात दिनभित्र के कारणले कारबाही नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
निवेदनको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन हुनुपर्ने होइन ? कारबाही हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो को आधार, कारण र प्रमाणसहित सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफै उच्च अदालत दिपायलमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न अध्यक्ष टेर्र्रासहितका प्रतिवादीलाई उच्च अदालत दिपायलयको अवहेलना मुद्दाको जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
नगरको आदेशमा ‘टेर्राले लाएनन् टेरपुच्छर’ !
उच्च अदालत दिपायलको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गौरीगंगा नगरपालिकाले गत असार १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दियो।
नगरपालिकाको निर्देशनलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टेंर्राले टेरेनन्। अध्यक्ष टेर्राले असार १३ गतेको निर्देशन नटेरेपछि पुनः नगरपालिकाले असार ३० गते उच्च अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न ३ दिनको म्यादसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दियो।
नगरपालिकाको दोस्रो निर्देशन पनि टेर्र्राले लत्त्याएपछि पुनः साउन १३ गतेका दिन गौरीगंगा नगर कार्यापालिकाको बैठकले २ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्यो। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको नगरपालिकाले अध्यक्ष टेर्रासहित विद्यालयलाई साउन १८ गतेका दिन पुनः दुई दिनको म्यादसहित चौथो पत्र पठायो।
चौथो पत्रमा उच्च अदालत दिपायलको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दियो। यसअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीले असार १७ गते गौरीगंगा नगरपालिकालाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र गराउन पत्राचार गरेको थियो भने जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न बोधार्थ पठाएको थियो।
उच्च अदालत दिपायलको परमादेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलाली र गौरीगंगा नगरपालिकाको निर्देशनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेर्राले टेरपुच्छरै लाएनन्।
गौरीगंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ को दफा १४ को उपदफा १ को (ग) मा प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाको नीति एवम् हित विपरीत काम गरेमा र (च) मा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना नगरेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सकिने उल्लेख छ।
उपदफा (२) को (१) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म नगर शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ मा लेखिएको छ। यही ऐनको दफा १४ को उपदफा १ को (ग) र (च) आकर्षित हुनेगरी उच्च अदालत दिपायलको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गराउन भन्दै गौरीगंगा नगरपालिकाको पटक–पटकको आदेशात्मक तथा ‘म्यादी’ पत्रलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अटेर गर्दै आएको छ।
तामिलदार पुग्दा टेर्रासहित सबैको भागाभाग
उच्च अदालत दिपायलले गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश नटेरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेर्रासहित १० जना विरुद्ध अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको म्याद पत्र बोकेर शुक्रबार तामिलदार डिठ्ठा गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय चौमाला पुगे।
तामिलदार डिठ्ठाले गौरीगंगा नगरपालिका र नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा जारी भएको कारण देखाऊ आदेशको म्याद पत्र बुझाउन जाँदा मेयर कँडेलले बुझ्न मानेनन्।
मेयर कँडेलले आफूले पत्र नबुझेर नगरपालिकाका उप–सचिव तथा शिक्षा शाखा प्रमुख हरिश पन्तलाई बुझ्न अह्राए। त्यसपछि तामिलदार म्याद पत्र बोकेर विद्यालय भएको मसुरिया क्षेत्र पुगे।
मसुरिया क्षेत्रमा रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेर्रासहित सदस्यको घरमा म्याद पत्र बोकेर तामिलदार पुग्दा सबैको भागाभाग भयो। घरमै रहेका अधिकांश सदस्य तामिलदार आउन थालेको थाहा पाउने बित्तिकै कोही जंगल पसे त कोही शौचालय भित्रै लुकेको स्रोत बताउँछ।
के हो लफडा ?
जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०८० पुस १७ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माध्यमिक तहका स्थायी वरिष्ठतम शिक्षक हुँदा हुँदै करारका नगर शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दियो।
करारका शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन पर्यो। उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलले २०८० फागुन २७ गतेका दिन करारका शिक्षक बोहरालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दियो।
अदालतको आदेशपश्चात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माध्यमिक तहका वरिष्ठतम् शिक्षक धनीदत्त भट्ट हुँदा हुँदै उनलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी नदिई पुनः उनीभन्दा कनिष्ठ शिक्षक दिपेन्द्रकुमार खड्कालाई जिम्मेवारी सुम्पियो।
माध्यमिक तहका कनिष्ठ शिक्षकलाई हटाएर सोही तहका वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक धनीदत्त भट्टलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न उच्च अदालत दिपायलले परमादेश जारी गर्यो। अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो समितिका अध्यक्ष टेर्रा लगायतका सदस्यले पुनः साउन १५ गते आफूखुसी उनै कनिष्ठ शिक्षक खड्कालाई कामचलाउ प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिए।
जुन ‘कामचलाउ निमित्त प्रधानाध्यापक’ शिक्षा ऐनमै व्यवस्था छैन। उच्च अदालत दिपायलको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नटेरेपछि पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो।
जुन मुद्दाको साउन १७ गते सुनुवाइ हुँदै अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन हुनुपर्ने होइन ? कारबाही हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो को आधार, कारण र प्रमाणसहित सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफै उच्च अदालत दिपायलमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न अध्यक्ष टेर्र्रासहितका प्रतिवादीलाई उच्च अदालत दिपायलयले पत्राचार गर्यो।
अदालतको अवहेलनामा के हुन्छ सजाय ?
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था छ।
जसको उपदफा (२) अनुसार उच्च अदालते आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको आदेश या न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
भने उपदफ (४) बमोजिम उपदफा (२) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने सक्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८१ १८:४२ शनिबार
