१९ असार, काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पब्लिकका रूपमा हाल २ हजार २४ कम्पनी दर्ता छन् । तर, धितोपत्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी जम्मा २ सय ७० छन् । सूचीकृत कम्पनीको संख्या जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै हो ।
मर्ज तथा एक्विजिसनका कारण धितोपत्र बजारबाट हालसम्म १ सय ८० कम्पनी असूचीकृत भएका (डिलिस्टेड) छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि ती कम्पनी निष्क्रिय भइसकेका छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारमा विभिन्न स्कुल, कलेज, सञ्चारमाध्यम, अस्पताल, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी समेत पब्लिकका रूपमा दर्ता छन् ।
एनसेल आजिएटा, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, सुबिसु केबुलनेट, हिमालयन बु्रअरी, नर्भिक अस्पताल, प्रभु डिजिटल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, सर्वोत्तम स्टिल, अल्कापुरी हाइस्कुल, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी लगायत कम्पनी पब्लिकका रूपमा दर्ता छन् ।
कम्पनी ऐनमै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिकका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने कम्पनी ऐनमै व्यवस्था छ ।
केही पब्लिक कम्पनी
पब्लिकका रूपमा कम्पनी दर्ता गराएपछि तिनले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्छन् भनी सरकारी मान्यता छ । जसले विगतमा सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा जान, ठूला उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजान नीतिगत व्यवस्था गर्यो ।
यही व्यवस्थाका कारण प्राइभेटबाट कतिपय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भए । तर, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नै गरेनन्, नाम मात्रैका पब्लिक कम्पनी भए ।
बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ३० प्रतिशत तथा अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । जसले गर्दा ती क्षेत्रका सबै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेका छन् ।
तीबाहेक अन्य संगठित संस्थाले जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत मात्रै सेयर जारी गरेर सूचीकरण हुन सक्छन् । राम्रा कम्पनीले प्रिमियम तोकेर वा बुक बिल्डिङ विधिबाट पनि मूल्य तय गर्न सक्छन् । जसले सम्पत्तिको उपयुक्त मूल्य नपाउने डर कम्पनीलाई रहँदैन ।
यति हुँदाहुँदै ठूला, राम्रो पब्लिक कम्पनी सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न उत्सुक देखिँदैनन् । यही कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट भाषण क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे ।
तर, यो पनि घोषणामै सीमित हुने जोखिम छ । यदि पुनको घोषणा अनुसार १ अर्बमाथिको चुक्ता पूूँजीलाई ठूला कम्पनी मान्ने हो रजिस्ट्रार कार्यालयमा त्यस्ता ३ सय १३ कम्पनी दर्ता छन् ।
धितोपत्र बोर्ड पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर चीरञ्जीवी नेपाल राम्रा कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर खराब कम्पनी सूचीकृत हुन नसक्ने गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘ठूला, राम्रा कम्पनी सूचीकरण हुँदा आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ नेपालले भने, ‘अर्कातर्फ, नराम्रा कम्पनीलाई बन्देज लगाउन उपयुक्त प्रतिसेयर नेटवर्थको सीमा लगाउन सकिन्छ ।’
विगतमा कतिपय कम्पनीका संस्थापकले सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर बाहिरिएको र पछि कम्पनी नै टाट पल्टिएका उदाहरण रहेकाले नियामक नै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।
बीमा तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीले चाहेका बेला सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले कानुनी रूपमा सूचीकृत हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले बताए ।
‘नियामक निकायले आईपीओ जारी अनिवार्य नगरेसम्म पब्लिक कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यही कारण अहिले दर्ता पब्लिक कम्पनीको संख्याभन्दा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या धेरै कम भएको हो ।’
अन्य पब्लिक कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेमा सम्भव रहेको उनले बताए ।
‘ऐनमै संशोधन गरी निश्चित पूँजीभन्दा बढी भएका वा व्यावसायिक प्रकृति छुट्याएर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै पहल गर्नुपर्छ ।’
घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीका कारण आगामी आवको बजेटमा घोषित ठूला कम्पनी सूचीकरण हुनेमा शंका छ । कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदा उनीहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शी हुन्छ ।
सूचीकृत कम्पनीले हरेक तीन–तीन महिना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । तर, सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीका वित्तीय विवरण पारदर्शी नहुन पनि सक्ने चार्टर एकाउन्टेन्ट ९सीए० नवराज बुर्लाकोटी बताउँछन् ।
‘सूचीकरण नभएका पब्लिक कम्पनीको वित्तीय विवरण प्राइभेटजस्तै राखिएको हुन्छ, कसैले मागेमा उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सूचीकृतले जस्तो सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।’
सेयर जारी गरी सूचीकृत हुँदा कम्पनीप्रति सर्वसाधारणको आफ्नोपन बढ्न जाने र त्यसले कम्पनीलाई नै फाइदा पुग्नुका साथै ‘ब्रान्ड भ्यालु’ बढाउन मद्दत पुग्ने जानकार बताउँछन् । ‘सूचीकृत कम्पनीको व्यवसाय पारदर्शी हुने भएकाले ती कम्पनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ,’ बुर्लाकोटीले भने ।
कतिपय निजी कम्पनीले दुई किसिमका वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । तर, सूचीकृत कम्पनीमा त्यो शंका रहँदैन । हाल ठूला कम्पनी कि प्राइभेटकै रूपमा चलिरहेका छन् वा पब्लिकमा रूपान्तरण भए पनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत छैनन् ।
कतिपय कम्पनीलाई पब्लिकका रूपमा दर्ता हुन बाध्यता समेत पर्ने गरेको छ । संस्थापक सेयरधनी संख्या १ सय १ भन्दा बढी भएको अवस्थामा कम्पनीलाई पब्लिकका रूपमा दर्ता हुन बाध्य पर्ने गरेको छ ।
पब्लिक कम्पनीमा सेयरधनी संख्या कम्तीमा ७ र बढीमा जति पनि हुन सक्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ । तर, प्राइभेट कम्पनीका हकमा भने एकदेखि १ सय १ भन्दा बढी सेयरधनी संख्या हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
सात वर्षअघि प्राइभेट कम्पनीमा ५० भन्दा बढी सेयरधनी हुन नहुने व्यवस्था थियो, त्यतिबेला ५० भन्दा बढी सेयरधनी भए पनि केहीलाई पब्लिकमा जान बाध्यता भयो ।
अर्कातर्फ, कम्पनी खडा गरेर पब्लिकमा जाने तर व्यापार स्थिति कमजोर बनेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी फाइदा उठाउने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।
‘ठूला पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्दैमा जस्तोसुकै कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन दिनु हुँदैन, त्यसमा नियामकले ध्यान दिनुपर्छ,’ सीए बुर्लाकोटीले भने, ‘विगतमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर पैसा उठाएका केही कम्पनीको त अहिले अत्तोपत्तो नभएका उदाहरण छन् ।’
नाफा हुन्जेल सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगर्ने, तर कम्पनीको व्यवसाय खस्किँदा वा नोक्सानी बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर बाहिरिने क्रम बढेको देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि गठन गरेको ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन समिति’ ले नै प्रतिवेदनमा यो विषय उठाएको थियो । ‘जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक सेयरधनीहरूले लकइन पिरियड सकिए पश्चात सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्किने क्रम बढेको देखिन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यही विषय लिएर १२ पुस २०८० मा लेखा समिति बैठकले हाइड्रोपावर कम्पनीको ऋण चुक्ता नहुन्जेल संस्थापकको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
हाल जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि कम्पनीको ऋण चुक्ता नभए पनि सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सक्छन् । त्यस्तै लेखाले अंकित मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीले पनि विगतमा अंकित मूल्यमै आईपीओ जारी गर्ने गरेका थिए ।
लेखाको यो निर्देशनले जस्तासुकै कम्पनीलाई आईपीओ जारीमा रोक लगाउन बोर्डलाई सुझाएको छ । यही निर्देशनलाई नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेमा जस्तासुकै पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न पाउँदैनन् ।
बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा संस्थापकको सेयर छुट्टै संस्थापककै रूपमा कारोबार हुने गरेको छ । जसले गर्दा एक संस्थापकबाट अरू संस्थापकमा सेयर स्थानान्तरण हुन्छ । तर, अन्य व्यावसायिक प्रकृतिका कम्पनीहरूको संस्थापक र साधारण सेयर एउटै हुन जान्छ । यही कारण संस्थापकले सर्वसाधारणलाई शतप्रतिशत सेयर बेचेर बाहिरिने बाटो खुल्छ ।
