२६ साउन, काठमाडौं । साउन पहिलो साता एक कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसालले भनेका थिए, राजाबाट कांग्रेसले घुस खान सिक्यो, कांग्रेसबाट एमालेले सिक्यो । कांग्रेस र एमाले दुवै मिलेर माओवादीलाई घुस खान सिकाइयो ।’
महासचिव भूसालले कस्तो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने पछि आउने दलहरुले पुरानोबाट राज्य दोहन (घुस खान) गर्न सिके भन्ने सुनाएका थिए । यसरी राज्य दोहन गरेर करिब ३० लाख मानिस (राजनीतिमा लागेका नेता-कार्यकर्ता) बाँचेको उनको अनुमान छ ।
५ साउनको त्यो सम्बोधनको निष्कर्षमा भूसालले पार्टीहरुमा कायम यस्तो ‘स्ट्रक्चर’ नतोडिएसम्म मुलुक नबन्ने बताएका थिए । ‘राज्य दोहन गरेर आफू र कार्यकर्ता पाल्ने यो होल स्ट्रक्चर, यो तगारो तोड्न सकेनौं भने हामीले केही पनि गर्दैनौं’, भूसालको आग्रह थियो ।
उनै भूसाल महासचिव रहेको एकीकृत समाजवादीले खेपिरहेको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो पार्टीभित्र पनि राज्य दोहनको चाहना राख्नेहरुको कमी नरहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यदि राज्य सत्ताको लोभ नेताहरुमा हुन्थेन भने महाधिवेशन सकिएको यतिका समयसम्म पार्टी बन्धक रहन्थेन ।
तर शीर्षदेखि जुनियरसम्मले पदको आकांक्षा राख्दा उत्पन्न समस्याले अझ केही समय पार्टी यस्तै अवस्थामा रहने एक निवर्तमान पदाधिकारी बताउँछन् । ‘भदौ तेस्रो सातातिर केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्ने कि भन्ने कुरा छ । त्यो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको शपथ हुन्छ अनि बल्ल पदाधिकारीबारे छलफल होला’, उनी भन्छन् ।
१६–२० असारमा एकीकृत समाजवादीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा भएको थियो । त्यो महाधिवेशनले माधव नेपाललाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिएको थियो झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेता र घनश्याम भूसाललाई महासचिव चयन गरेको थियो ।
बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी टुंग्याउने जिम्मा यिनै तीन जनाले लिएपछि महाधिवेशनमा आएका १८ सय प्रतिनिधि ताली बजाएर फर्किएका थिए । तीन जनाले सम्पूर्ण अधिकार लिने परिस्थिति भने मूल नेतृत्वमा सहमति जुटाउने नाममा भएको थियो ।
यदि प्रतिनिधिको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुन्थ्यो भने त्यसैबेला बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी (आयोगहरु समेत) टुंगिन्थ्यो । यतिबेला केन्द्रीय सदस्यहरु जिम्मेवारीसहित कार्य क्षेत्रमा खटिसकेका हुन्थे ।
तर मतदान हुँदा माधव, झलनाथ र घनश्याममध्ये दुई जनाले कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिने पक्का थियो । किनकि तीनै जना अध्यक्षका आकांक्षी थिए ।
त्यस्तो खतरा रोक्नकै निम्ति पुरानै पदहरुमा रहने सहमति जुटाइयो, प्रतिनिधिहरुलाई ताली बजाउन लगाएर फर्काइयो । ‘एमालेबाट विद्रोह गरेर स्थापना गरिएको पार्टी अझै बनिसकेको छैन, एकपटकसम्म मतदानको खतरा नथपौं भन्नेतिर लागियो’, अर्का एक निवर्तमान पदाधिकारी भन्छन्, ‘सहमति गर्ने भन्दा आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन जटिल बन्यो ।’
घटनाक्रम र निर्णयले पनि पदको आकांक्षा राख्ने नेताहरुकै कारण एकीकृत समाजवादी बन्धक बनेको पुष्टि हुन्छ ।
नत्र महाधिवेशन सकिएको एक महिनाको उपलब्धि ३३४ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्नुमा सीमित हुन्थेन । जबकी नेपाल, खनाल र भूसालबीच छलफल चलेको चल्यै छ ।
किस्तामा निर्णयहरु पनि भइरहेकै छ । महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट २१ असारमा पहिलेको पोलिटब्यूरो कमिटीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय भयो । यो निर्णयअनुसार ९३ जना केन्द्रीय सदस्य भए ।
९३ जना रहेको बैठकले २२ असारमा केन्द्रीय सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा प्रदेश इन्चार्जलाई दिने निर्णय गर्यो । यसको एक महिनापछि १६ साउनमा केन्द्रीय सदस्य टुंग्याउने जिम्मा तीन नेतालाई दिने अर्को निर्णय भयो । त्यही निर्णय बमोजिम १८ साउनमा ३४४ जनाको नाम सार्वजनिक भयो ।
यो संख्या महाधिवेशनबाट पारित विधानभन्दा बढी हो । पार्टी विधानमा केन्द्रीय कमिटीको आकार २९९ जना रहने व्यवस्था छ । नेताहरुले भने मनोनीत हुने संख्या समेत जोडेर ३४४ जना पुगेको बताएका छन् ।
तर यति संख्याले पनि पुगेन । केन्द्रीय सदस्य नपाएको झोंकमा कतिपयले पार्टी नै परित्याग गरे । जम्बो केन्द्रीय कमिटीमा समेत नपरेपछि मधेश प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनिसकेका नागेन्द्र राय यादव सहितको टोली एमाले मूख्यालय च्यासलमै गएर पार्टी प्रवेश गरे ।
कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि जनाए । ‘पद नपाए पार्टी नै छोड्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा पुरानै हो । अहिले पनि देखियो’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘३४४ जनामा नपरेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न फेरि केन्द्रीय कमिटी थप्ने तयारी भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार, केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु अगाडि नै केन्द्रीय सदस्यहरु थप्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । अर्थात् एकीकृत समाजवादी अहिले पनि केन्द्रीय कमिटी बनाउने गृहकार्यमै छ ।
‘युवा र महिलालाई समेट्दा पुराना नेताहरु छुट्ने भए । फेरि नेताहरुले आफू नजिकका मान्छे समेट्न दबाव दिँदा कमिटी बनाउन गाह्रो भयो’, एक नेता भन्छन् । विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवा (४५ वर्ष मुनिका) समेट्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय कमिटी बनेपछि बल्ल पदाधिकारी चयन हुनेछन् । अध्यक्ष सहित तीन पदाधिकारी टुंगिएको एकीकृत समाजवादीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित ६ जना उपाध्यक्ष, ४ उपमहासचिव र ७ सचिव चयन हुुन बाँकी छ । नेताहरुमा देखिएको लोभ र आकांक्षा हेर्दा पदाधिकारी टुंग्याउन सजिलो देखिदैन ।
एक निवर्तमान पदाधिकारी भने नेताहरुमा देखिएको पद मोहले पार्टी नबन्ने बताउँछन् । ‘संगठनलाई अगाडि बढाउन त्याग गर्न तयार छु भन्ने भावना माथिबाटै विकसित गर्नु पर्ने हो । तर उल्टो देखियो, जसरी पनि पद लिने नभए पार्टी छोड्ने भयो’, उनी भन्छन्, ‘मूल नेतृत्व तहमै आँखा देखेसम्म कुर्सी नछोड्ने प्रवृत्ति हुँदा तलकाले पनि सिके ।’
पार्टीभित्रको हैसियतकै आधारमा राज्य सत्ताको नेतृत्व अवसर पाइने भएकाले नेताहरुमा पद मोह हदै तहसम्म देखिएको ती नेता बताउँछन् । ‘पद मोहले पार्टी नबन्ने मात्र होइन, स्वयंम नेताहरुकै निम्ति पनि खतरा हो’ उनी भन्छन्, ‘भर्खरै बंगालादेशको हालत देख्यौं । त्यस्तै हालत श्रीलंका र जिम्बाबेमा भयो ।’
एकीकृत समाजवादीमा पद मोह भर्खरै देखिएको चाहिँ होइन । एमालेबाट अलग हुँदा लगभग सबै नेता पद लिएर एकीकृत समाजवादी गएका थिए । जसकारण १९ जना पदाधिकारी सहित ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय बनेको थियो । जबकी पार्टी विभाजन अगाडि ५५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए भने माधव नेपाल र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता थिए ।
नलुकेको सत्ता मोह
एकीकृत समाजवादीका नेताहरुमा पार्टी नेतृत्वमा जस्तै मोह राज्य सत्ताको पनि देखिन्छ । राज्य सत्ताको मोह कुन तहसम्म छ भन्ने एउटा बलियो उदाहरण त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भर्खरै देखियो ।
५३ सदस्यीय यो प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीको चार जना सांसद छन् । दलका नेता छन्, दीर्घ सोडारी । तर संघीय सत्ताको अस्थिरताकै कारण गत ६ वैशाखमा उनै सोडारी मुख्यमन्त्री बने । संघको सरकार जोगाउन एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तत्कालीन सत्तारुढ एमाले र माओवादी तयार भएका थिए ।
१७ असारमा कांग्रेस र एमालेले सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय गर्दा माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादी विपक्षी कित्तामा धकेलियो । २० असारमा सोडारीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लियो ।
कांग्रेस र एमाले मिलेकाले सोडारीले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउने कुनै संभावना थिएन । तर उनी संविधानले बाध्यकारी बनाउने दिनसम्म कुरेर बसे । एक महिना भन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्थालाई हेरेर १९ साउनमा सोडारीले पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।
पदका निम्ति हत्ते गरेका उनी एक उदाहरण मात्र हुन् । संविधान र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न भन्दै २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट अलग भएपछि एकीकृत समाजवादीमा देखिएको पद मोहको शृङ्खला लामै तयार भइसकेको छ ।
२२ असोज २०७८ बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारमा पहिलोपटक सहभागी भएको एकीकृत समाजवादीबाट तीन वर्ष नपुग्दै संघमा मात्र १५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । देउवा सरकारमा विरोध खतिवडा, प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री भुवानीप्रसाद खापुङ राज्यमन्त्री भएका थिए । तर उनीहरुलाई बीचैमा बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भुवानीप्रसाद खापुङ, शेरबहादुर कुँवर र गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाइयो भने हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने ।
०७९ मंसिरको चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यो सरकारमा प्रकाश ज्वाला र वेदुराम भुसाल मन्त्री भए भने नन्दा चपाईँ राज्यमन्त्री भइन् । फेरि गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिदा धनबहादुर बुढा र भानुभक्त जोशी मन्त्री थिए ।
प्रदेशहरुमा पनि मन्त्री बन्नेको सूची लामै भइसकेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा राजेन्द्र राई कोशीमा र राजेन्द्र पाण्डे बागमतीमा मुख्यमन्त्री भए भने यो कार्यकालमा दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बने । सांसद् नभएकाले गण्डकी सरकारमा मात्र एकीकृत समाजवादी गएको छैन । यहाँ पनि दीपक मनाङे प्रवेश गराएर मन्त्री बनाउने तयारी थियो । तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तयार नहुँदा मनाङे एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएनन् ।
