प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
(केन लुन्ड रेनो, सीसी बाइ-एसए २.०, विकिमिडिया कमन्स मार्फत)
सङ्घीय एजेन्टहरूले अबदेखि न्यूयोर्कको म्यानहट्टनस्थित अध्यागमन सम्बन्धी कारबाही हुने तीनवटा सरकारी भवन र त्यसको वरपर विशेष परिस्थिति बिना कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाउने भएका छन्। न्यायाधीश पी. केभिन कास्टेलले गत सोमबार यस्तो महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेका हुन्।
न्यायाधीश कास्टेलको यो निर्णयसँगै ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि सुरु भएको एउटा विवादित अभ्यासमा पूर्ण विराम लागेको छ। उक्त नीति अन्तर्गत अध्यागमन एजेन्टहरूले अदालतको आदेश र नियम पालना गर्दै न्यायाधीशसामु उपस्थित हुन आएका व्यक्तिहरूलाई समेत अदालत परिसरबाटै हिरासतमा लिने गरेका थिए। यस्ता पक्राउका घटनाहरूले गर्दा अदालतका गल्लीहरूमा कयौँ पटक कारुणिक दृश्यहरू देखिने गरेका थिए, जहाँ पक्राउ परेकाहरूलाई उनीहरूका भावुक परिवारका सदस्यहरूबाट जबरजस्ती छुट्ट्याइने गरिन्थ्यो।
न्यायाधीश कास्टेलले आफ्नो लिखित फैसलामा अध्यागमन कानुन कार्यान्वयन गर्नमा बलियो चासो हुनु स्वाभाविक भए तापनि, व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको “पक्राउको डर बिना” अदालतमा उपस्थित हुन पाउने र न्यायाधीशसामु आफ्नो एसाइलम दाबी पेश गर्न पाउने अधिकार पनि उत्तिकै गम्भीर र महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, न्यायाधीशले यो पनि प्रष्ट पारेका छन् कि सङ्घीय एजेन्टहरूले अध्यागमन अदालतभन्दा टाढाका अन्य स्थानहरूबाट व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिन सक्छन्। साथै, सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यागमन अदालत परिसरभित्रैबाट पनि पक्राउ गर्न सक्ने छुट एजेन्टहरूलाई कायमै रहनेछ।
यो मुद्दा न्यूयोर्क सिभिल लिबर्टीज युनियन, अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन, र ‘मेक द रोड न्यूयोर्क’ लगायतका संस्थाहरूले दायर गरेका थिए। न्यूयोर्क सिभिल लिबर्टीज युनियनकी अध्यागमन अधिकार मुद्दा निर्देशक एमी बेल्शरले यस फैसलाको स्वागत गर्दै यसलाई “आफ्नो अध्यागमन अदालतको सुनुवाइमा सुरक्षित रूपमा उपस्थित हुन चाहने गैर-नागरिक न्यूयोर्कवासीहरूका लागि एउटा ठूलो जित” भनेकी छिन्।
अदालतको यो निर्णय राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू नभई म्यानहट्टनका तीनवटा विशिष्ट ठेगानाहरू—२६ फेडरल प्लाजा, २०१ भेरिक स्ट्रिट, र २९० ब्रोडवेमा रहेका अध्यागमन अदालतहरूमा मात्र लागू हुनेछ।